Thursday, 14 March 2024

सांगलीतील शिराळा येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतीस्थळ विकासासाठी 13 कोटी 46 लाखांचा निधी मंजूर

 सांगलीतील शिराळा येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या

स्मृतीस्थळ विकासासाठी 13 कोटी 46 लाखांचा निधी मंजूर

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबईदि. 14 :- स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन अशा सांगली तालुक्यातील शिराळा येथील स्मृतीस्थळ विकास आराखड्यास राज्य शासनाच्या शिखर समितीची मान्यता मिळाली असून उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने त्यासाठी 13 कोटी 46 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने निर्गमित केला आहे. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांना कोकणात अटक करुन पुण्याला नेत असतानामोगलांच्या ताब्यातून  त्यांची सुटका करण्यासाठी स्वराज्याच्या मावळ्यांनी शिराळा येथे दिलेल्या धाडसी लढ्याची माहिती यानिमित्ताने भावी पिढीपर्यंत पोहचेलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

            पुणे जिल्ह्याच्या शिरुर तालुक्यातील वढू-बुद्रूक येथील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळ स्मारकाचे तसेच हवेली तालुक्यातील मौजे तुळापूर येथील बलिदानस्थळ आणि परिसराच्या विकासकामांचे भूमीपूजन नुकतेच करण्यात आले. त्याच धर्तीवर सांगली तालुक्यातील शिराळा स्मृतीस्थळ विकासासाठी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार आग्रही होते. आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत सातत्याने बैठका घेऊन त्यांनी यासंदर्भातील कार्यवाही त्वरेने करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार स्मृतीस्थळ विकास आराखडा तयार करुन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची त्यास मान्यता घेण्यात आली व 13 कोटी 46 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली असून 31 मार्च 2026 पर्यंत त्यांना सर्व विकास कामे पूर्ण करायची आहेत.

            सांगली जिल्ह्याच्या शिराळा तालुक्यातील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या या स्मृतीस्थळाचे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्यरक्षणाच्या लढ्यात अनन्यसाधारण महत्व आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांना कोकणातील संगमेश्वर येथे कैद करुन पुण्याकडे नेले जात असताना त्यांची मोगलांच्या ताब्यातून सुटका करण्याचा साहसी प्रयत्न शिराळ्यातल्या भुईकोट किल्ला परिसरात झाला होता. स्वराज्याच्या मावळ्यांना त्यात यश आले नसले तरी स्वराज्याच्या लढ्यातला तो दैदिप्यमान अध्याय आहे. तो अध्याय जपण्याचात्या लढ्याची माहिती पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न शिराळा स्मृतीस्थळ विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीतून करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यात निश्चित यश मिळेलअसा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला आहे

लोक सेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

 लोक सेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

- मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव

मुंबई शहर जिल्हा कार्यालयात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंमलबजावणीचा आढावा

 

            मुंबईदि. 14 : लोकसेवा हक्क कायद्याने नागरिकांना सेवा देण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी सेवा देणे आपले कर्तव्य आहे. या भावनेने वेळेत नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावीअसे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केले.

            मुंबई शहर जिल्ह्यातील नियोजन भवन येथे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंमलबजावणी संबंधित आयोजित आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. श्रीवास्तव म्हणाले कीसेवा घेणे नागरिकांचा हक्क आहे. तसेच सेवा देणे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. सेवा देण्यास विलंब झाला तर लोक सेवा देण्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तसेच चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र व प्रोत्साहनपत्र देण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांना कायद्याने मिळणे अपेक्षित असलेली सेवा पारदर्शक पद्धतीनेतत्परतेने आणि त्याचबरोबर विहित केलेल्या कालमर्यादेत उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. असे सांगून लोकसेवा हक्क कायद्याविषयी मार्गदर्शक सादरीकरणाच्या माध्यमातून सविस्तर माहिती दिली.

            जिल्हाधिकारी श्री. यादव म्हणाले कीमुंबई शहर जिल्ह्यातील शासनाच्या विविध योजना व सेवांचा लाभ नागरिकांना सुलभरित्या व तत्परतेने घेता यावा यासाठी अधिकतम सेवा ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न आहे. काही तांत्रिक सुधारणा करून या सेवा ऑनलाइन आणि वेळेत देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न असतील, असे त्यांनी सांगितले.

००००

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त कारागृहातून बंद्यांना राज्यमाफी

 भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त

 कारागृहातून बंद्यांना राज्यमाफी

            मुंबईदि. 14 : केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त विशिष्ट प्रवर्गातील व विहीत निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षा बंद्यांना शिक्षेत राज्यमाफी देण्यात येत आहे. त्यानुसार शिक्षा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वीच बंद्यांची मुदतपूर्व मुक्तता होऊनते आपल्या कुटुंबात गेले आहेत. कारागृहातील चांगली वागणूक हा राज्यमाफी या योजनेचा मूलभूत निकष आहे. कारागृहात असताना वर्तनात सुधारणा करून कारागृहातून मुक्त होण्याच्यादृष्टीने बंद्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यामुळे कारागृहाचे ‘सुधारणा व पुनर्वसन’ हे ब्रीदवाक्य सार्थ ठरले आहे.

            माफी देताना प्रत्येक बंदीच्या साधारण माफी अधिक विशेष माफीही त्याच्या पूर्ण अथवा शिक्षा कालावधीच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त होणार नाहीयाची कारागृह प्रशासनाला दक्षता घ्यावयाची आहे. जन्मठेपेची शिक्षा किंवा देहांत शिक्षा फौजदारी दंड प्रक्रियेतील कलम 433 अन्वये जन्मठेपेच्या शिक्षेत रूपांतरीत करण्यात आली असल्यास आणि निव्वळ 14 वर्षांची कारागृहीन शिक्षा भोगली असल्यास अशा बंद्यांना राज्यमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या जन्मठेप बंद्यांच्या प्रकरणांचा समावेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 433 (अ) मध्ये होत नाहीअशा बंद्यांना या राज्यमाफीचा लाभत्यांची निव्वळ 10 वर्षे शिक्षा भोगून पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यमाफी आदेशाचा दिनांक व त्यापूर्वी न्यायालयामार्फत जामीन मंजूर केलेल्या बंद्यांनाही या राज्यमाफीचा लाभ मिळणार  आहे.

            संचित किंवा अभिवचन रजेवर असलेल्या शिक्षा बंद्यांना राज्यमाफीचा लाभ लागू असणार आहे. मात्र अनधिकृतपणे कारागृहाबाहेर असलेल्या बंद्यांना राज्यमाफी देण्यात येणार नाही. माफी पुस्तकावर परत घेण्यात आलेल्या अथवा सर्वसाधारण माफीसाठी पात्र असलेल्या बंद्यांना ही राज्यमाफी देय राहील. तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम 106 ते 110 अंतर्गत कारागृहात असलेले बंदीभारतीय दंड संहितेमधील कलम 121 ते 130 अंतर्गत शिक्षा झालेले बंदीकेंद्रीय अधिनियमान्वये शिक्षा झालेले बंदीमोक्का व पोस्को कायदा अंतर्गत शिक्षा झालेले बंदीदहशतवादी कारवायांमध्ये समाविष्ट बंदीसंचित रजेकरीता अपात्र ठरणारे बंदीदिवाणी बंदीकिशोर सुधारालयातील मुलेकारागृहातील वर्तन बेशिस्तीचे किंवा असमाधानकारक असलेले बंदी यांना ही राज्यमाफी लागू असणार नाही.  याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमीत झाला आहे. 

शिक्षा कालावधीनुसार अशी असेल राज्यमाफी

            शिक्षेचा कालावधी एक महिना किंवा तीन महिन्यापेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी पाच दिवसतीन महिने किंवा सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी एक महिनासहा महिने किंवा एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी तीन महिनेएक वर्ष किंवा दोन वर्षापेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी चार महिनेदोन वर्ष किंवा तीन वर्षापेक्षा कमीसाठी पाच महिनेतीन वर्ष किंवा चार वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता सहा महिनेचार वर्ष किंवा पाच वर्षापेक्षा कमी असल्यास सात महिनेपाच वर्ष किंवा सहा वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी आठ महिनेसहा वर्ष किंवा सात वर्षापेक्षा कमी असल्यास नऊ महिनेसात वर्ष किंवा आठ वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता दहा महिनेआठ वर्ष किंवा नऊ वर्षापेक्षा कमी असल्यास अकरा महिनेनऊ वर्ष किंवा दहा वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी बारा महिनेदहा वर्ष किंवा अकरा वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता तेरा महिनेअकरा वर्ष किंवा अकरा वर्षापेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा असल्यास राज्यमाफी  चौदा महिनेतर जन्मठेपेसाठी राज्यमाफी पंधरा महिने असणार आहे.

येत्या शनिवारी वगसम्राट दादू इंदुरीकर यांच्या कार्याला उजाळा



 सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने

========================

येत्या शनिवारी वगसम्राट दादू इंदुरीकर यांच्या कार्याला उजाळा देण्यासाठी,
*नाशिक येथे परिसंवाद आणि "गाढवाचं लग्न"या अजरामर वगनाट्याचे सादरीकरण*.

मुंबई (प्रतिनिधी )  = वग सम्राट दादू इंदुरीकर यांच्या कार्याला उजाळा मिळण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने शनिवार दि 16 मार्च रोजी नाशिक येथे त्यांच्या जीवनावर आधारित "दादू इंदुरीकर यांचे लोकरंगभूमीला योगदान"या विषयावर परिसंवाद आयोजित केला  असून यावेळी श्री साई फ्रेंड सर्कल आणि दर्शन थियटर निर्मित  "गाढवाचं लग्न"या विनोदी वगनाट्याचे सादरीकरण होणार आहे.

राज्यामध्ये विविध भागात विविध संस्कृतीचे दर्शन घडते. समृद्ध अशा लोक परंपरेने  नटलेले राज्य आहे. वस्त्र संस्कृती, खाद्य संस्कृती, वाद्य संस्कृती  व लोकसंस्कृती विविध प्रदेशानुसार  बदलत गेलेली दिसून येते. नमन, दशावतार,  तमाशा शाहिरी, कलगीतुरा, जाखडी खेळे इत्यादी लोककला प्रकार  अस्तित्वात आहेत. यापैकी तमाशा कलेतील वगनाट्याचा बादशाह म्हणजे दादु इंदुरीकर. महाराष्ट्राला लोककलावंतांची मोठी परंपरा. आजवर अनेक सोंगाडे झाले पण एकच गाजला आणि लोकांच्या गळ्यातला ताईत बनला असा महान विनोदसम्राट, वगसम्राट दादू इंदुरिकर. गावातला तमाशा शहरातल्या नाकं मुरडणाऱ्या पांढरपेशी लोकांना पाहायला भाग पाडणारा अवलिया म्हणजे दादू इंदुरीकर. 

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने दादू इंदुरीकर यांच्या जयंतीनिमित्त शनिवार  येत्या 16 मार्च रोजी सकाळी 11.00 वाजल्यापासून यू. एस. जी. जिमखाना हॉल, नाशिक रोड, नाशिक येथे  सांस्कृतिक कार्यक्रम व परिसंवाद आयोजन करण्यात आलेले असून  "दादू इंदुरीकर यांचे लोकरंगभूमीला योगदान"  असे या परिसंवादाचे स्वरूप आहे. 
  या परिसंवादामध्ये    प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे, श्री.प्रभाकर ओव्हाळ, प्रा.डाॅ.गणेश चंदनशिवे, श्री.सोपान खुडे, श्री.ज्ञानेश महाराव, अँड. रंजना भोसले, श्री.खंडुराज गायकवाड सहभागी होणार आहेत.

तसेच यावेळी  श्री साई फ्रेडं सर्कल व दर्शन थियटर निर्मित दादू इंदुरीकर यांचे अजरामर   "गाढवाचं  लग्न" या वग नाट्याचे सादरीकरण  होणार आहे.  नव्या पिढीसाठी  असणारे हे वगनाट्य निर्माता / दिगदर्शक - श्री.संजय चव्हाण, श्री. सुरेश धोत्रे, श्री.राजेंद्र ( सरोदे) इंदुरीकर यांनी बसवले असून त्याची निर्मिती सकंलन - श्री.वसंत अवसरीकर यांनी केले आहे.  रसिक प्रेक्षकानी शासनाच्या या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव मा.विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य संचालक श्री.विभिषण चवरे यांनी केले आहे..

अहमदनगर शहराचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास मान्यता

 अहमदनगर शहराचे नामकरण

अहिल्यानगर करण्यास मान्यता

            अहमदनगर शहर तसेच जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधीनागरिक व संघटनांनी केली होती. या संदर्भात विभागीय आयुक्तनाशिक यांच्याकडून माहिती मागविण्यात येऊन अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाचा ठराव देखील राज्य शासनास प्राप्त झाला होता. या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हातालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही महसूल व नगर विकास विभागाकडून करण्यात येईल.

धनंजय रुक्मिणी पंडीतराव मुंडे; महिला धोरणाची अंमलबजावणी अन मुंडेंनी मंत्रालयातील नावाची पाटी बदलली

 धनंजय रुक्मिणी पंडीतराव मुंडे; महिला धोरणाची अंमलबजावणी

 अन मुंडेंनी मंत्रालयातील नावाची पाटी बदलली

 

            मुंबई, दि. 13 : राज्यात नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या चौथ्या महिला धोरणातील नियमांची कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अंमलबजावणी केली असून त्यांनी आपल्या नावामध्ये वडिलांच्या नावाआधी आईचे नाव असलेली पाटी आपल्या मंत्रालयातील दालनामध्ये लावली आहे. त्यामुळे आता मंत्री श्री.मुंडे यांचे नाव 'धनंजय रुक्मिणी पंडीतराव मुंडेअशी नावाची पाटी मंत्रालयात लावण्यात आली आहे.

            मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित दादा तसेच महिला व बालविकास मंत्री कु.अदिती तटकरे यांच्या माध्यमातून राज्याचे चौथे महिला धोरण नुकतेच घोषित करण्यात आले. या महिला धोरणामध्ये स्त्री-पुरुष समानतेला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून आईचे आयुष्यातील स्थान देखील अधोरेखित करण्यात आले आहे.

            नव्या धोरणानुसार शासकीय कामकाजामध्ये आपले संपूर्ण नाव लिहिताना वडिलांच्या नावा अगोदर आईचे नाव लिहिण्याची प्रथा नव्याने सुरू करण्यात आली असून याची अंमलबजावणी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

000

युवा पिढीने कौशल्य आधारित शिक्षण प्राप्त करावे लवकरच 1000 महाविद्यालयांमध्ये ‘आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र’

 युवा पिढीने कौशल्य आधारित शिक्षण प्राप्त करावे

                                                    - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

लवकरच 1000 महाविद्यालयांमध्ये ‘आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र’

 

            मुंबईदि. 13 : आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जगात प्रभावशाली होण्यासाठीदेशातील युवा पिढीने शिक्षणाबरोबरच कौशल्य प्राप्त करणे ही काळाची गरज आहे. सध्या 100 महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रांना 'आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र असे नाव देण्यात आल्याची  घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. लवकरच 1000 महाविद्यालयांमध्ये ही केंद्र सुरू होणार असून या उपक्रमाचा लाभ महाविद्यालयातील युवक आणि युवतींनी घ्यावाअसे आवाहनही  उपमुख्यमंत्री यांनी केले.

            'मेघदूतया शासकीय निवासस्थानीकौशल्यरोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत राज्यातील 100 महाविद्यालयातील कौशल्य विकास केंद्राच्या 'ऑनलाईनउद्घाटन कार्यक्रमात  उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढामहाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरीमहाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनवणे  उपस्थित होते. दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे 100 महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि प्राचार्य यावेळी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणले आहे. हे धोरण  राबवल्यामुळे देशात आमूलाग्र बदल घडतील. भारत हा जगातील तिसरी महत्वाची अर्थव्यवस्था म्हणून महत्वाची भूमिका बजावत आहे. देशात प्रथम स्थानी येवुन जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी आणि आपली अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी मानव संसाधन विकासावर शासनाने भर दिलेला आहे. नुकत्याच  झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातराज्यातील 1000 महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातील पात्र महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरु करण्याच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात झाली आहे. ही गोष्ट अत्यंत आनंदाची आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी करून

महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरु केल्याबद्दल मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीबदलते तंत्रज्ञान आणि जागतिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळाची  मागणी वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन युवक आणि युवतींना काळाशी सुसंगत असे आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण या केंद्रातून देण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचा लाभ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी घ्यावा. कोणत्याही विषयाची पदवी प्राप्त करून चालणार नाही तर त्यासोबत विविध कौशल्य प्राप्त केले तर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असेही ते म्हणाले.

महाविद्यालयीन शिक्षणासह विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य मिळणार

                                                                 - मंत्री मंगल प्रभात लोढा

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, "पारंपारिक महाविद्यालयीन शिक्षणासह विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्याचे देखील प्रशिक्षण मिळायला हवे. आजच्या स्पर्धेच्या जगात आपल्या युवक युवतींना सक्षम बनवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये सुरु केलेले कौशल्य विकास केंद्र अतिशय महत्वाची भूमिका बजावतील. या मार्फत राज्यात किमान २०,००० युवक-युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात  येईल. पहिल्या टप्प्यात १०० महाविद्यालयांमध्ये हे केंद्र सुरु होत आहे. लवकरच १००० महाविद्यालयांमध्ये हे केंद्र सुरु करण्याचे ध्येय आम्ही पूर्ण करू.नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ४.० अंतर्गत जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून महाविद्यालयामध्ये हे कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येत आहेत.

कौशल्य प्रशिक्षणासाठी सुसंगत अभ्यासक्रमांची निवड : आयुक्त निधी चौधरी

            आयुक्त श्रीमती चौधरी म्हणाल्या कीनवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या दृष्टीकोनातून महाविद्यालयीन शिक्षणासह व्यावसायिक कौशल्य विकसित  करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. प्रथम ३५०० महाविद्यालयांमधून १०० महाविद्यालयांना निवडले आहे. टप्प्याटप्प्याने यामध्ये महाविद्यालय  अधिकाधिक सहभाग वाढवला जाईल. प्रत्येक कौशल्य विकास केंद्रातून किमान १५० युवक-युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार असून राज्यात किमान २०,००० युवक-युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. या कौशल्य विकास केंद्रातून २०० ते ६०० तासांपर्यंतचे  सुसंगत अभ्यासक्रमांची प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात येणार आहे असेही श्रीमती चौधरी म्हणाल्या.

            महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनवणे यांनी आभार मानले.

000

Featured post

Lakshvedhi