सोन्यासारख्या, दिसते तसे नसते म्हणुन जग फसते,

 

हर्णे मच्छीबंदराचा विकास करणे कामाचा खासदार सुनिल तटकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ

 हर्णे मच्छीबंदराचा विकास करणे कामाचा खासदार सुनिल तटकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ

        २०५. २५ कोटी इतक्या किमतीच्या दापोली तालुक्यातील हर्णे येथील मच्छी बंदराचा विकास करणे या कामाचा शुभारंभ खासदार सुनिल तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. माजी मंत्री रामदास कदम, बाबाजी जाधव उपस्थित होते.  या बंदरामुळे स्थानिक ५५० व बाहेरील ८०० नौका लावता येणार आहेत. दापोली तालुक्यातील २३ मच्छीमार संस्थांना याचा फायदा होणार आहे.

०००

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया महत्त्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन गादमुक्त तालाब गादयुक्त शिवार योजना का शुभारंभ

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया महत्त्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन

 गादमुक्त तालाब गादयुक्त शिवार योजना का शुभारंभ

            सातारा दि.9:-  मौजे दरे स्थित बांस मूल्यवर्धन केंद्र (‘बांबू मूल्यवर्धन केंद्र’) और ‘टसर रेशम शाश्वत रोजगार व वनसंवर्धन परियोजना’ का  लोकार्पण और गादमुक्त तालाब व गादयुक्त शिवार योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया. 

       दरे तहसील महाबलेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिले के पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, विधायक श्रीमंत छत्रपति शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ज्येष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर आदि उपस्थित थे. 

    मुख्यमंत्री श्री. शिंदे की संकल्पना से जिले किसानों को बांस रोपण और रेशम उत्पादन में वृद्धि करने को लेकर प्रोत्साहन देने के लिए महाबलेश्वर तहसील के मौजे दरे तर्फ तांब में बांस मूल्यवर्धन केंद्र और टसर रेशम शाश्वत रोजगार व वनसंवर्धन परियोजना शुरू की गई है. किसान, महिला और युवाओं को कृषि व वनउपज उत्पादन के लिए अनुकूल रोजगार के बड़े अवसर इससे उपलब्ध होंगे. गादमुक्त तालाब गादयुक्त शिवार योजना के अंतर्गत कोयना बांध से गाद निकाला जाएगा. 

सह्याद्री लाईन  के किसानों के लिए टरस रेशम खेती वरदान साबित होगी 

      टरस (वन्य) रेशम शाश्वत रोजगार व संवर्धन परियोजना के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि जंगल क्षेत्र के किसान, महिला और युवाओं को टरस रेशम खेती नवीनतम शाश्वत उद्योग है. (ऐन झाडाची लागवड) रोजगार हमी योजना से पौधे की रोपाई की जा सकती है. कहीं पर भी मिट्टी की खुदाई नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं, दवाइयों के छिडकावं की आवश्यकता नहीं, जिससे सह्याद्री पर्वत के किसानों के लिए टरस रेशम खेती एक वरदान के रूप में साबित होगी, यह विश्वास भी उन्होंने इस दौरान व्यक्त किया. 

   इस कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पुलिस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक अदिती भारद्वाज एवं आदि उपस्थित थे. 

000

 

 

 

 

 

 

कोयना जल पर्यटन का शुभारंभ जल पर्यटन परियोजना के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल विकास और स्थानीकों रोजगार की प्राथमिकता

 कोयना जल पर्यटन का शुभारंभ

जल पर्यटन परियोजना के माध्यम से

पर्यावरण अनुकूल विकास और स्थानीकों रोजगार की प्राथमिकता 

                                                                        - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            सातारा दि.9 : कोयना जल पर्यटन केंद्र यह देश के मीठे (गोड्या पाण्यातील) पानी का सबसे बड़ा जल पर्यटन केंद्र है और इस माध्यम से पर्यावरण अनुकूल विकास और स्थानीकों को रोजगार इन बिन्दुओं को प्राथमिकता दी जाएगी, यह प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया. 

            सातारा जिले के जावळी तहसील के मुनावळे में कोयना जलाशय (शिव सागर) तीर में महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विकास महामंडल के कोयना जल पर्यटन का शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया, इस कार्यक्रम में उन्होने संबोधित किया. कार्यक्रम में उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री एवं सातारा जिले के पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, ज्येष्ठ फिल्म अभिनेता पद्मश्री नाना पाटेकर, विधायक शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, विधायक मकरंद पाटील, जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पुलिस अधीक्षक समीर शेख, एमटीडीसी की व्यवस्थापक श्रध्दा जोशी शर्मा, जलसंपदा विभाग के अरुण नाईक और जयंत शिंदे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल के सलाहकार सारंग कुलकर्णी उपस्थित थे. 

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सह्याद्री की गोद में विशाल निसर्ग सौंदर्य है, उसे गति देने के लिए पहल करने की आवश्यकता थी. उसके लिए ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट निकालने से इस परिसर के विकास को गति मिली है. यह मछली पकड़ने, बोटिंग, जल पर्यटन के लिए फायदेमंद होगा. विकास करते समय वह हर हाल में पर्यावरण अनुकूल होना चाहिए. जल प्रदूषित नहीं होना चाहिए. साथ ही स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, इस तरह की सूचना पर्यटन विभाग को देने की बात भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान कही. उन्होंने कहा कि जल पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर निर्माण करने गुंजाइश अधिक होती है.

स्थानीय नाव व्यावसायिकों को नावों की खरीद के लिए अण्णासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण (बिनव्याजी) उपलब्ध कराया जाएगा, यह बताते मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, इस क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार परियोजनाएं शुरू की गई हैं. आपटी से तापोळा, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र से जोड़नेवाले रघुवीर घाट सड़क को भी प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है.

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि, युवाओं को आजीविका के लिए अपने माता-पिता, परिवार और गांव से दूर जाना पड़ता है. उन्हें रोजगार के लिए गांव छोड़कर न जाना पड़े, बल्कि जो लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, वे अपने घर वापस आएं और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हों, यहीं हमारा उद्देश्य है. विकासात्मक काम करनेवाली यह सरकार होने की वजह राज्य में कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं चल रही हैं. एक लाख 37 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं के समझौतें दावोस में हुई उद्योग परिषद में हुए है. राज्य में तीन लाख 93 हजार करोड़ के उद्योग आ रहे हैं. हमने राज्य के विकास के लिए पांच लाख करोड़ का निवेश लाया है. उद्योग के विकास एवं वृद्धि के लिए उद्योगों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं.

            कार्यक्रम में विधायक श्रीमंत छत्रपति शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने कहा कि जल पर्यटन परियोजना में स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए. मुनावळे गाँव के सातबारे खातेदार के नाम किये जाए, अन्य उर्वरित लंबित परियोजनाओं को भी पूरा किया जाए, जलाशय में मछली पकड़ने के लाइसेंस भी दिए जाए.

            कार्यक्रम की शुरुआत में पर्यटन विकास विभाग के कोयना जल पर्यटन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों हुआ. इस दौरान अन्य मान्यवरों ने काउंटर पर टिकट खरीदी भी किया. इस कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं को प्रातिनिधिक स्वरूप पर रोजगार के नियुक्तिपत्र भी दी गई. 

        कार्यक्रम के लिए उपविभागीय अधिकारी सुधाकर भोसले, सरपंच श्री. भोसले, विविध विभागों के अधिकारी, पदाधिकारी, गाँव के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. 

000

राज्यपालांच्या हस्ते लहानग्या दिव्यांगांना व्हीलचेअरचे वाटप वृद्ध, दिव्यांगांची वाढती संख्या विचारात घेऊन दिव्यांग पुनर्वसन संस्थांचे बळकटीकरण करावे

 राज्यपालांच्या हस्ते लहानग्या दिव्यांगांना व्हीलचेअरचे वाटप

वृद्ध, दिव्यांगांची वाढती संख्या विचारात घेऊन

दिव्यांग पुनर्वसन संस्थांचे बळकटीकरण करावे

                                 : राज्यपाल रमेश बैस

          मुंबई दि.9 रस्त्यावरील अपघातांमुळे मज्जासंस्थेला इजा होऊन देशात अनेक लोकांना कायमचे अपंगत्व येते. आगामी काळात देशातील वरिष्ठ नागरिकांची संख्या देखील लक्षणीय वाढणार आहे. गंभीर अपघात तसेच वृद्धत्वामुळे येणारी गतिशीलतेवरील बंधने विचारात घेऊन आरोग्य सुविधा आणि दिव्यांग पुनर्वसन संस्थांचे बळकटीकरण झाले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. 

          शांता सिद्धी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि अखिल भारतीय भौतिक उपचार व पुनर्वसन संस्थेच्या संयुक्त विद्यमानाने हाजी अली येथे संस्थेच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमामध्ये राज्यपाल बैस यांच्या हस्ते विकलांग लहान मुलामुलींना आज व्हिलचेअरचे वाटप करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.  

          यावेळी शांता सिद्धी चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध मज्जा विकार तज्ज्ञ डॉ प्रेमानंद रमाणी,  अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा व पुनर्वसन संस्थेचे संचालक डॉ. अनिल कुमार गौर, शांता सिद्धी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त डॉ.तुषार रेगे, मानद सचिव भूषण जॅक, डॉ अंजना नेगलूर तसेच संस्थेचे पदाधिकारी व निमंत्रित उपस्थित होते.  

          देशात 2016 साली तयार करण्यात आलेल्या दिव्यांग विधेयकासाठी स्थापन केलेल्या संसदीय समितीचे आपण अध्यक्ष होतो, त्यावेळी आपण देशभरातील दिव्यांग व्यक्तींच्या अनेक संस्थांना भेट दिली होती. देशात इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचे दिव्यांग लोक आहेत याची आपल्याला तोवर कल्पना देखील नव्हती असे सांगून लहान मुलांमधील अपंगत्व चिंतेचा विषय असला पाहिजे तसेच त्यांना मुलांना सामान्य जीवन जगण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली गेली पाहिजे असे राज्यपाल यांनी सांगितले.  

वाहतूक नियम न पाळल्यामुळे तसेच रेल्वे मार्ग ओलांडताना अनेक लोकांना गंभीर अपघात होऊन कायमचे अपंगत्व येते.  नियमांचे पालन केल्यास अपंगत्व येणाऱ्या व्यक्तींची संख्या कमी होईल असे राज्यपालांनी सांगितले.  

          दिव्यांग पुनर्वसनासाठी शांता सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट सारख्या अनेक संस्थांची तसेच डॉ रमाणी  सारख्या लोकांची गरज असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. व्हिलचेअर उपलब्ध करून दिल्यामुळे लहान मुले व मोठ्यांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी मदत होईल असे सांगून राज्यपालांनी शांता सिद्धी ट्रस्टचे तसेच अध्यक्ष डॉ रमाणी यांचे अभिनंदन केले.  

 

Governor distributes Wheelchairs to Divyang children

 

          Mumbai 9: Governor Ramesh Bais distributed Wheel Chairs to divyang children and youths at a programme organised by Shanta Siddhi Charitable Trust in Mumbai today. The programme was organised by the Trust in association with the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR) at the campus of AIIPMR at Haji Ali, Mumbai.

 

          Speaking on the occasion Governor Bais said observance of traffic rules will help reduce the fatal accidents in the country that affects the mobility of a large number of persons. He expressed the need to strengthen institutions like All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation to cope up with the rising number of the elderly people in the country.

 

          President of the Trust and well known Neurosurgeon Dr P S Ramani, Director of AIIPMR Dr Anil Kumar Gaur, Trustee of Shanta Siddhi Charitable Trust Dr Tushar Rege, Honorary Secretary Bhushan Jack, Head of Medical Social Work Wing Dr Anjana Negalur and officials and invitees were present.

पाटण तालुक्यातील दरडग्रस्त कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते भूमिपूजन

 पाटण तालुक्यातील दरडग्रस्त कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसन प्रकल्पाचे

                               मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते भूमिपूजन

               

            सातारा,दि.९ : पाटण तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित आठ गावांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून १६० कोटी  रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून बाधितांना उत्कृष्ट दर्जाची घरे देण्यात यावीत,अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. 

            मोरगिरी, ता.पाटण येथे दरडग्रस्त कुटुंबांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक घटक सुखी-समाधानी रहावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांचे सरकार असून सर्व आपत्तीच्या प्रसंगी पाठीशी राहणारे सरकार आहे. संकटकाळात नेहमीच शासनाने मदतीचा हात दिला आहे. त्यामुळे दरडग्रस्त कुटुंबांना सर्व सुविधायुक्त घरे देण्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही याची ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, गेल्या दीड वर्षात शासनाने सर्व सामान्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. राज्यात अनेक विकासाचे प्रकल्प सध्या सुरु असून शासनाने महिला सक्षमीकरणासाठी महिला धोरण जाहीर केले असून लेक लाडकी योजना, एसटी मध्ये ५० टक्के सवलत, महिला बचत गटांच्या खेळत्या भांडवलात वाढ दिल्याचे सांगून त्यांच्या उत्पादनांना विक्रीसाठी संधी उपलब्ध करुन द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यात सुरु करण्यात आलेल्या गाळमुक्त धरण व गाळमुक्त शिवार उपक्रमामुळे कोयना धरणाच्या पाणीसाठ्यात १० टीएमसीने वाढ होईल. सातारा जिल्ह्यात अनेक सोयी-सुविधा, प्रकल्प सुरु असून २२५ मॉडेल स्कुल, ८४  प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. मुनावळे प्रमाणेच पाटणमध्ये करण्यात येणाऱ्या जलपर्यटन प्रकल्पासाठी ७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याचे सांगून शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटनाला चालना दिल्यामुळे जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ४२६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.पर्यावरणाचा समतोल राखून सर्व प्रकल्प पूर्ण करावेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

           शासन आपल्या दारी उपक्रमाच्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यातील  लाखो नागरिकांना लाभ मिळाला असून राज्यातील चार कोटी लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. राज्यात ७०० 'बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना' सुरु करण्यात आले आहेत.  महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील लाभाची मर्यादा १.५० लाखाहून वाढवून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे,  असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

   पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे आंबेघर (खालचे, वरचे), ढोकावळे, मिरगाव, हुंबरळी, शिद्रुकवाडी, जितकरवाडी आणि काहीर या आठ भूस्खलनबाधित गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी  प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या पुनर्वसनासाठी आवश्यक भूसंपादन करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून  निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आठ गावांतील ४९९  कुटुंबांचे यामुळे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होणार असून पुनर्वसित ठिकाणी अंतर्गत रस्ते, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत कार्यालय, सार्वजनिक शौचालय, वैयक्तिक एकल विद्युत जोडणी, अंगणवाडी, खेळाचे मैदान, समाजमंदिर इत्यादी नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. असेही श्री देसाई यांनी सांगितले.

                                   महसूल अधिकाऱ्यांना वाहनांचे लोकार्पण

             सातारा जिल्ह्यात राज्यात प्रथमच  महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या स्कॉर्पिओ वाहनांचे लोकार्पणही करण्यात आले. या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी यांना देखील ईनोवा गाड्या देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मल्हारपेठ पोलीस स्टेशन प्रशासकीय इमारत व निवासस्थानांचे निवासस्थानांचे ई-लोकार्पण

            यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मल्हारपेठ पोलीस स्टेशन प्रशासकीय इमारत व निवासस्थानांचे तसेच पाटण पोलीस स्टेशन येथील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांचे ई-लोकार्पण करण्यात आले. 

                     यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, अप्पर पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, रविराज देसाई,जयराज देसाई,उपविभागीय अधिकारी सुनील गाडे, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दापोली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धन, काळकाई देवी मंदिर जीर्णोद्धार आणि रस्त्यांचे भूमिपुजन

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दापोली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धन,

काळकाई देवी मंदिर जीर्णोद्धार आणि रस्त्यांचे भूमिपुजन

 

रत्नागिरी, दि. ९: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दापोली येथील उपाजिल्हा रुग्णालयाच्या १०० खाटांच्‍या श्रेणीवर्धन करणे, श्री देव काळकाई मंदिर सभामंडप बांधकाम तसेच दापोली आणि मंडणगड येथील हॅब्रीड अन्युटी प्रकल्पांतर्गत रस्त्यांचे भुमिपुजन आज करण्यात आले.

        या भूमिपूजनप्रसंगी पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार योगेश कदम, माजी मंत्री रामदास कदम, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, कोकण विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय दराडे, जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, प्रशिक्षणार्थी आय ए एस डाॕ जस्मीन, अपर जिल्हाधिकारी जयश्री गायकवाड आदी उपस्थित होते.

        काळकाई मंदिर सभामंडप बांधकामासाठी २ कोटी ७५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामाचा शुभारंभ कोनशिलेचे उद्घाटन करुन करण्यात आले.  दापोली येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यासाठी २० कोटी २१ लाख निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याही कामाचा शुभारंभ कोनशिलेचे उद्घाटन करुन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

            हायब्रीड अन्युटी (एमआरआयपी) अंतर्गत खेड व दापोली तालुक्यातील दापोली वाकवली साखरोली खेड भरणे रस्ता सुधारणा करण्याच्या कामास १३८ कोटी ६ लक्ष एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याचा शुभारंभही कोनशिलेचे उद्घाटन करुन करण्यात आले.

 

हर्णे मच्छीबंदराचा विकास करणे कामाचा खासदार सुनिल तटकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ

        २०५. २५ कोटी इतक्या किमतीच्या दापोली तालुक्यातील हर्णे येथील मच्छी बंदराचा विकास करणे या कामाचा शुभारंभ खासदार सुनिल तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. माजी मंत्री रामदास कदम, बाबाजी जाधव उपस्थित होते.  या बंदरामुळे स्थानिक ५५० व बाहेरील ८०० नौका लावता येणार आहेत. दापोली तालुक्यातील २३ मच्छीमार संस्थांना याचा फायदा होणार आहे.

०००