पर्यटन विकासातून दुर्गम भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी

 पर्यटन विकासातून दुर्गम भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·       सातारा जिल्हा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यासाठी ३८१ कोटीची मान्यता

·       श्री क्षेत्र महाबळेश्वर, ऐतिहासिक प्रतापगड किल्ल्याचे पर्यटनाच्या दृष्टीने जतन करणार

·       मुनावळे येथे महिन्याभरात वॉटर स्पोर्टस सुरू करणार

            मुंबई, दि. 22 : सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळांच्या एकात्मिक विकासाकरिता पर्यटन विकास आराखड्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीत मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यासाठी सुमारे ३८१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून श्री क्षेत्र महाबळेश्वर, प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन, सह्याद्री व्याघ्र राखीव व वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास व कोयना हेळवाक वन विभागांतर्गत कोयना नदी जलपर्यटनाचा समावेश आहे.

            मुनावळे येथे महिन्याभरात वॉटर स्पोर्टस सुरू करण्यात येणार असून नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्टस् असणारा हा पहिला प्रकल्प ठरणार असून त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे सातारा जिल्हा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा शिखर समितीची बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मकरंद पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी, उपस्थित होते. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यावेळी विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले.

            हा संपूर्ण परिसर निसर्गसंपन्न असून पर्यटनवृद्धीसाठी मोठी संधी आहे. याठिकाणी निसर्ग पर्यटन, दुर्गभ्रमंती, धार्मिक पर्यटनाबरोबरच वॉटर स्पोर्टस् देखील करता येणार असल्याने या आराखड्याची अंमलबजावणी जलदगतीने करावी. असे निर्देश देतानाच पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने होणाऱ्या कामांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            मुनावळे येथे नदीत जलपर्यटन आणि वॉटर स्पोर्टस् सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृष्णा खोरे महामंडळ आणि एमटीडीसी यांच्यामध्ये लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. याठिकाणी नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्टस् चे विविध प्रकार, बोटींग करता येणार आहे. त्यामुळे परिसरात पर्यटन विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. त्यासाठी पर्यटन महोत्सव आयोजित करावा, संकेतस्थळ विकसित करण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

            सह्याद्री व्याघ्र राखीव वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये प्रेक्षागृह, तंबू निवास, सफारी मार्गाचे बळकटीकरण, पर्यटन सफारीकरिता वाहने, आदी विविध कामे करण्यात येणार आहे. प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन अंतर्गत किल्ला जतन, दुरूस्तीचे कामे, संग्रहालय निर्मिती, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युतीकरण, सीसीटिव्ही यंत्रणा आदी कामांचा समावेश आहे. श्री क्षेत्र महाबळेश्वर पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये मंदिर व परिसर विकास, वाहन तळ, बाजारपेठ विकास कामे, अन्नछत्र, मंदिर परिसरातील प्राथमिक शाळा, आदी विविध विकास कामांचा समावेश आहे.

राज्यातील 100 महाविद्यालयांमध्ये 4 मार्चपासून कौशल्य विकास केंद्र

 राज्यातील 100 महाविद्यालयांमध्ये

4 मार्चपासून कौशल्य विकास केंद्र

- महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी

 

            मुंबई, दि. 21 : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील 100 महाविद्यालयांमध्ये 4 मार्चपासून कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार असून कौशल्य विकास या संकल्पनेचा अधिकाधिक लाभ राज्यातील युवक- युवतींनी घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी यांनी केले.

            एल्फिन्स्टंट तांत्रिक विद्यालय येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आयोजित महाविद्यालयांकरिता कौशल्य विकास कार्यशाळेत आयुक्त चौधरी बोलत होत्या. यावेळी राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अत्तिरिक आयुक्त अनिल सोनवणे, राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळाचे  अधिकारी गौरव दिमान यासह विविध महाविद्यालयांचे प्राध्यापक व शिक्षक उपस्थित होते.

            आयुक्त निधी चौधरी म्हणाल्या की, कौशल्य विकास या संकल्पनेचा लाभ व्हावा यासाठी राज्यातील तीन हजार पाचशेहून जास्त महाविद्यालयाकडून कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याबाबत माहिती मागविण्यात आलेली आहे. कार्यशाळेतून कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रांची नोंदणी, कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी सुसंगत अभ्यासक्रम निवडणे, महास्वयंम पोर्टल वर माहिती भरणे यासह सर्व माहिती या प्रशिक्षणामध्ये दिली जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते ऑन जॉब ट्रेनिंग पर्यंत कौशल्य विकास विभागाने एक आदर्श कार्यपद्धती तयार केली आहे. जास्तीत जास्त महाविद्यालयाने  कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे या योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्रीमती चौधरी यांनी केले.

             आयुक्त चौधरी म्हणाल्या की, रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण  होण्यासाठी ग्रामीण भागात 500 कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य योजनेअंतर्गत १०१ केंद्रांचा आरंभ करण्यात आला आहे जिल्हास्तरीय रोजगार मिळावे आणि आता विभागस्तरीय होत असलेले रोजगार मिळावे यातून जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत. कुशल कामगारांचे कौशल्य अधिक विकसित करणे. विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण देणे यासाठी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे श्रीमती चौधरी यांनी सांगितले.

            राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अत्तिरिक आयुक्त अनिल सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यशाळेमध्ये 30 महाविद्यालयातील प्राचार्य व प्राध्यापक यांनी सहभाग घेतला होता.

****

शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी पणन महासंघाची कामगिरी अभिमानास्पद

 शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी पणन महासंघाची कामगिरी अभिमानास्पद

- पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 65 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

 

            मुंबई, दि. 21 : पणन महासंघाने शेती, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या विकासासाठी त्यांच्या हित संरक्षणासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. महासंघ शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबवित असून पणन महासंघाने शेतकरी व ग्राहकांचा विश्वास सार्थ ठरविला असल्याचे प्रतिपादन अल्पसंख्याक विकास व पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 65 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. त्यावेळी श्री.सत्तार बोलत होते.यावेळी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक कैलास पगारे, महासंघाचे विविध विभागांचे विभाग प्रमुख आणि राज्यातील महासंघाच्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            यावेळी पणन मंत्री श्री सत्तार म्हणाले, महासंघ धान, भरडधान्य, कडधान्य व तेलबिया खरेदी आणि खत व पशुखाद्य विक्रीचे काम करत आहे. शेतमालाला चांगला व योग्य भाव मिळावा यासाठी विविध भरडधान्य, तेलबिया कडधान्ये यांची केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत किंमतीने राज्यात खरेदी केली आहे. नाफेड, शासन व एफ.सी.आय.करिता पणन महासंघामार्फत कडधान्य  व तेलबिया  खरेदी झालेली आहे .आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेअंतर्गत धानाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.  महासंघ राज्यात सर्व जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध खत पुरवठा करण्याचे काम यशस्वीपणे पार पाडत आहे.

             सहकारी संस्था चालविण्यासंदर्भातील अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.संस्था सभासदांनी दिलेल्या निवेदनावर लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल.ज्या संस्था चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत त्यांना व्यवसायिक स्वरूप देण्याचा विचार केला जाईल. सहकार सक्षम राहिला पाहिजे.महासंघाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्याचे प्रयत्न करावेत, शासन त्यासाठी पूर्णपणे सहकार्य करेल असेही श्री.सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

            पणन महासंघाच्या 65 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विषयपत्रिकेतील सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. पणन मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी संस्था प्रतिनिधींची निवेदने स्वीकारली.

00000

घरकुल योजनांच्या कामांना गती द्यावी

 घरकुल योजनांच्या कामांना गती द्यावी

- मंत्री अतुल सावे

 

            मुंबई, दि. 21  : प्रत्येक गरजू व्यक्तीला घर मिळवून देण्यासाठी राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना राबविण्यात येतात. मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अहिल्याबाई होळकर धनगर वस्ती योजना या योजनेतून अधिकाधिक नागरिकांना घरकुल मिळाली पाहिजेत. यासाठी या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारी घरकुलांची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

                मंत्रालयात मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

               मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. पात्र लाभार्थ्यांची केंद्र सरकारच्या आवास सॉफ्ट या संगणक प्रणालीमध्ये नोंदणी करावी. या सर्व योजनांमधील प्रलंबित व अपूर्ण असलेली घरबांधणी कामे तातडीने पूर्ण करावीत. इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी मोदी आवास घरकुल योजनेअंतर्गत पुढील तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये या वर्षी पात्र लाभार्थ्यांना तीन लाख घरकुलांचा लाभ देण्यात येणार आहे. या लाभार्थ्यांना वेळेत घरकुल मिळण्यासाठी व दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यवाही करावी.

               या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, ग्रामीण गृहनिर्माण संचालक डॉ.राजाराम दिघे, उपसचिव दिनेश चव्हाण तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

मुंबई शहर जिल्ह्यात 22 ते 26 फेब्रुवारी या कालावधीत महासंस्कृती महोत्सव

 मुंबई शहर जिल्ह्यात 22 ते 26 फेब्रुवारी या कालावधीत महासंस्कृती महोत्सव

- जिल्हाधिकारी संजय यादव

मुंबईकरांना पाच दिवस मिळणार सांस्कृतिक मेजवानी

 

            मुंबई दि. 21 : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग व मुंबई शहर जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने महासंस्कृती महोत्सव 2024चे आयोजन काळाचौकी येथील शहीद भगतसिंग मैदान येथे 22 ते 26 फेब्रुवारी या कालावधीत करण्यात आले  आहे. गुरुवार, दिनांक 22 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजता या महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. सलग पाच दिवस विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी रसिकांना मिळणार असून सर्वांनी या महोत्सवातील कार्यक्रमांचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी केले आहे.

            सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि शालेय शिक्षणमंत्री तथा मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते या महोत्सवाचे उद्घाटन होणार असून केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल  आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

            महोत्सवात विविध प्रदर्शन दालने, रंगमंचावरील सांस्कृतीक कार्यक्रम व मर्दानी खेळ असणार आहेत.  प्रदर्शन दालनात शिवकालीन शस्त्रे, नाणी व हस्तलिखिते, शिवसंस्कार काव्य दालन, स्वराज्य ते साम्राज्य या आर्ट गॅलरीचा समावेश करण्यात आला आहे.

            महोत्सवाच्या उद्घाटन सत्रात नृत्यवंदना कार्यक्रम होणार आहे. त्याचदिवशी सायंकाळी 7 वाजता जल्लोष या सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक 23 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 4 वाजता लेझीम व मर्दानी खेळ, तर सायंकाळी 7.00 वाजता मराठी लोकधारा या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.  दिनांक 24 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 4.00 वाजता मल्लखांब, सायं. 5.00 वाजता शालेय विद्यार्थ्यांचा सांस्कृतिक महोत्सव, सायंकाळी 7 वाजता सप्तरंग या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 25 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजता दशावतार या नाटकाचे सादरीकरण होणार आहे. सायंकाळी 7.00 वाजता शिववंदना हा सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे. 26 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 4.00 वाजता पारंपरिक नृत्य व मर्दानी खेळ तर सायंकाळी 7.00 वाजता मराठी बाणा या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

000

महाराष्ट्राला संरक्षण उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवणारा ‘डिफेन्स एक्स्पो’

 महाराष्ट्राला संरक्षण उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवणारा ‘डिफेन्स एक्स्पो’

 

            एक वेळ अशी होती की, अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकलेल्या रशियाने भारताला क्रायोजेनिक इंजिन प्रणाली देण्यास  नकार दिला. प्रक्षेपण यानामध्ये असणारे हे इंजिन म्हणजे अतिवजनाच्या उपग्रहांना अंतरिक्षात पोहचवणारी अश्वशक्ती क्षमता आहे. आपल्या पीएसएलव्ही म्हणजेच भूउपग्रह प्रक्षेपण यानाचे यश याच इंजिनावर अवलंबून आहे. रशियाच्या नकारानंतर  आपल्या वैज्ञानिकांनी दूरदृष्टी दाखवत स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही वर्षातच क्रायोजेनिक इंजिन तयार केले. तेव्हापासून भारतीय वैज्ञानिकांनी इतर देशांसमोर हात पसरण्यापेक्षा वेळोवेळी आव्हाने स्वीकारत देशी बनावटीचे तंत्रज्ञान विकसित करत अंतराळ संशोधनात आज  पहिल्या पाच देशांमध्ये आपले स्थान पक्के केले आहे.

            हीच स्थिती संरक्षण शस्त्रास्त्रे व साहित्य खरेदीबाबतही होती. अमेरिका शस्त्रास्त्रे निर्मिती करण्यात आणि विकण्यातही अग्रेसर आहे. याचप्रमाणे, रशिया, फ्रांस, इस्त्राईल, उत्तर व दक्षिण कोरिया हे देशही यात आघाडीवर आहेत. पण आज भारत अनेक शस्त्रास्त्रे स्वदेशी बनावटीची वापरतो. स्वदेशी तंत्रज्ञान ही संकल्पना संरक्षण क्षेत्रात आणल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात संरक्षण उत्पादने तयार करणा-या  एमएसएमई देशात तयार झाल्या आहेत. आज देशात मोठ्या प्रमाणात संरक्षण साहित्य निर्माण होत आहे. यात महाराष्ट्र आघाडीवर असून राज्यात १० ऑर्डंनन्स फॅक्टरी आणि ५ डिफेन्स पी एस यू आहेत.  टाटा, भारत फोर्ज, सोलार, एल ॲण्ड टी, महिंद्रा, निबे अशा मोठ्या कंपन्या राज्यात संरक्षण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण उपादने तयार करीत आहेत.  

            भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताच्या वाटचालीला आणखी बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत महाराष्ट्रातील संरक्षण साहित्य उत्पादन करणा-या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने २४ ते २६ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान ‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पोचे' आयोजन  करण्यात आले आहे. पुण्यातील  मोशी येथे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि कन्व्हेन्शन सेंटर येथे हा एक्स्पो होत आहे. विशेष म्हणजे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) सक्षम करणारा महाराष्ट्रातील या  प्रकारातील  हा पहिलाच डिफेन्स एक्स्पो आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्राविण्य असणाऱ्या उद्योगातील समन्वयाला चालना देण्याच्या उद्देशाने वायुसेना, नौसेना आणि स्थलसेना या तीनही सुरक्षा दलांचा यात महत्वाचा सहभाग असणार आहे. या एक्स्पोमध्ये १ हजारहून अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप आणि २०,००० हुन अधिक अभियांत्रिकी विद्यार्थी एकत्र येऊन  ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करतील. यात एल ॲण्ड टी, महिंद्रा, टाटा, डीआरडीओ आणि संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या -पीएसयु (PSUs) यासह विविध प्रतिष्ठित उद्योगातील तज्ज्ञ असतील. हा एक्स्पो महाराष्ट्राला संरक्षण उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून निश्चितच पुढे नेणारा ठरणार आहे.

भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राची भूमिका

            भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशाच्या ४० पैकी १० संरक्षण उत्पादन आणि आयुध निर्माण करणारे कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. राज्याची राजधानी - मुंबई, ही भारतीय नौदलाच्या पश्चिम कमांडचे मुख्यालय आहे. भारतीय नौदलाचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भूमी असलेले पुणे, भारतीय लष्कराच्या दक्षिणी कमांडचे मुख्यालय आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचेही (NDA) मुख्यालय आणि सरंक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) सुद्धा याच जिल्ह्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. पुण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारे सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालय आणि  मुनिशन इंडिया लिमिटेडचे मुख्यालय सुद्धा पुण्यात आहे.  भारतीय लष्कराचे आर्मर्ड कॉर्प्स स्कूल आणि सेंटर (ACS&C) हे महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात पुण्यापासून सुमारे 120 किलोमीटर अंतरावर आहे. लष्कराशी संबंधित  एवढ्या मोठ्या यंत्रणा एकाच राज्यात असणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

 

एक्स्पोची मुख्य उद्दिष्टे

            सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग( MSME) डिफेन्स एक्स्पो हे एक अभूतपूर्व प्रदर्शन असणार आहे.  या क्षेत्रातील नवकल्पना आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासोबतच संरक्षण क्षेत्रातील प्रमुख खरेदीदार म्हणजे तीनही सैन्य दल आणि विक्रेता यांच्यातील संपर्क वाढवणे, महाराष्ट्रातील डिफेन्स  एमएसएमईची तयार झालेली इकोसिस्टम अधिक बळकट करण्यासोबतच संरक्षण क्षेत्रातील खरेदीदारांसाठी अर्थपूर्ण संवाद निर्माण करणे, यासोबतच व्यवसायाच्या  परस्पर फायदेशीर संधी ओळखण्यासाठी 'डायनॅमिक फोरमची' स्थापना करणे, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण उद्योजकतेची संस्कृती जोपासणे, अत्याधुनिक उपायांच्या विकासास प्रेरणा व प्रोत्साहन देणे, धोरणात्मक उपक्रम राबवून शाश्वत आणि मजबूत वाढीसाठी आवश्यक सहाय्य प्रदान करून महाराष्ट्रातील एमएसएमई क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सक्रियपणे योगदान देणे, महत्त्वाच्या क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी अनुकूल संधी निर्माण करून खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यातील संपर्क मजबूत करणे हे या एक्स्पोमागील महत्त्वाचे उद्देश आहेत. 

            तसेच महाराष्ट्रात डायनॅमिक एमएसएमई जाळ्यासाठी एक मजबूत आणि टिकाऊ पुरवठा साखळी फाउंडेशनची स्थापना करणे, संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीसाठी मार्ग मोकळा करणे, शैक्षणिक-उद्योग सहकार्याच्या प्रगतीद्वारे राज्य आणि राष्ट्रासाठी एक शक्तिशाली परिसंस्था उत्प्रेरित करणे हा सुद्धा या प्रदर्शनाचा उद्देश आहे.

महाराष्ट्राचे सक्षमीकरण: एमएसएमई, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान

            महाराष्ट्रातील स्टार्ट-अप कंपन्यांद्वारे तयार केले जाणारे काही भविष्यकालीन स्वदेशी तंत्रज्ञान हे संरक्षण तंत्रज्ञान क्रांतीचे पुढचे पाऊल ठरणार आहे. त्यामुळे राज्य या क्षेत्रात निश्चितच आघाडी घेईल यात शंका नाही. यातील महत्वाच्या बाबी अशा आहेत.

            हवाई देखरेखीसाठी ड्रोन-  पुरवठा आणि ड्रॉप डाऊनची क्षमता असलेले हे पहिले आणि एकमेव मानव-पोर्टेबल स्वायत्त ड्रोन आहे.

            व्हिजन प्रोसेसिंग सिस्टीम उत्पादन-  रणांगणाचे रिअल-टाइम चित्रण दाखवते. प्रगत इमेजिंग आणि सेन्सर तंत्रज्ञान एकत्र करते; यात दिवस आणि रात्रीचे चित्रण दाखवण्याची क्षमता आहे.

            जैव-पॉलिमर प्लॅटफॉर्म - जखमेच्या काळजीसाठी आधारित उत्पादने- हे बायोएक्टिव्ह मायक्रोफायबर जेलिंग तंत्रज्ञानावर आधारित हेमोस्टॅटिक मलमपट्टी करते.

            रोबोटिक सोल्यूशन्स- एकत्रित कार्यरत प्रणाली (युनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टीम) अनेक क्षेत्रांमध्ये जोडलेले रोबोट्स व्यवस्थापित करण्यात मदत करते.

            दृष्य पाळत प्रणाली- हे संरक्षण आणि एरोस्पेस संस्थांसाठी उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रो-ऑप्टिक पाळत ठेवणारी प्रणाली आहे.

            लढाऊ शस्त्र प्रणाली - या टाक्या इंजिनसह मागील चाकांना शक्ती पुरवणारा मोटारीच्या यंत्राचा भाग, लढाऊ चिलखत, युद्ध भूमीवर ॲण्टीड्रोन संरक्षण प्रणालीसह एकत्रीकरणासाठी तयार केल्या आहेत.

            अशा नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासह महाराष्ट्र या एक्स्पोमध्ये आपली क्षमता सिद्ध करेल. त्याचबरोबर या प्रदर्शनात अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांशी प्रत्येक सत्रात होणारा संवाद विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील कारकिर्दीला वेगळा आयाम आणि प्रेरणा देणारा ठरेल. कोण जाणे यातूनच भविष्यात काही नाविन्यपूर्ण स्टार्ट अप्स सुरु होतील.

मनीषा सावळे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

मंत्रालय, मुंबई-32.

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडील योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडील

योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 21 : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत मातंग व तत्सम १२ पोट जातीतील दारिद्रय रेषेखालील  गरजू घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना आर्थिक स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाकडील योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे मुंबई शहर/उपनगर जिल्हा व्यवस्थापक अंगद कांबळे यांनी केले आहे.

        महामंडळामार्फत मांग, मातंग, मिनी- मादिंग, मादिंग,दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी,मांग गोराडी, मादगी व मादिगा या समाजातील गरजू लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ , मुंबई व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळ नवी दिल्ली यांच्या मार्फत विविध व्यवसायाकरिता सुविधा कर्ज योजना, कर्ज मर्यादा रक्कम ५ लाख रुपये, महिला समृद्धी योजना कर्जमर्यादा रक्कम १.४० लाख, शैक्षणिक कर्ज योजना कर्ज मर्यादा देशाअंतर्गत अभ्यासक्रमासाठी रक्कम ३० लाख व परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी रक्कम ४० लाख या प्रमाणे योजना सुरु करण्यात आली असून त्यानुसार जिल्हा कार्यालयात उद्दिष्ट प्राप्त झालेले आहे. या योजनांची माहिती महामंडळाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

               अर्जदारांना येणाऱ्या अडीअडचणीचा विचार करून महामंडळामार्फत संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. विविध योजनांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने https://betasladc.org ह्या संकेतस्थळावर करावेत. या कर्ज योजनांचे लाभ घेण्यासाठी अर्ज दि.२० फेब्रुवारी २०२४ ते दि.२० मार्च २०२४ या कालावधीत ऑन लाइन पध्दतीने करावेत.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/