स्ट्रॉबेरी पिकासाठी अनुदान देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 स्ट्रॉबेरी पिकासाठी अनुदान देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            सातारा, दि.18: महाबळेश्वर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात स्ट्रॉबेरी उत्पन्न घेतले जाते. यावरच येथील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्ट्रॉबेरी पिकाला शासन अनुदान देण्यासाठी प्रयत्नशील असून याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मकरंद पाटील यांच्याशी चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

             पाचगणी येथील बिलीमोरिया शाळेच्या सभागृहात स्ट्रॉबेरी विथ सीएम या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मकरंद पाटील,मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, टाईम महाराष्ट्रचे मुख्य संपादक राजेश कोचेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांनी आता पारंपरिक शेतीला आधुनिकतेची जोड दिली पाहिजे. शेत पिकावर प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक फायदा होईल. यादृष्टीने शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.  शेतीमधून आर्थिक उत्पन्न वाढावे म्हणून मागेल  त्याला शेततळे, ठिबक सिंचन, एक रुपयात पीक विमा अशा अनेक योजना राज्य शासन राबवीत आहेत. त्याचबरोबर अतिवृष्टीत बाधित शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुपटीने आर्थिक मदत करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला.

            शेती करीत असताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, हे शासन सर्वसामान्यांचे, शेतकऱ्यांचे असल्याने या घटकांच्या विकासासाठी आवश्यक सर्व बाबी केल्या जातील. पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी सर्वांनी झाडे लावली पाहिजेत व त्याचे संवर्धनही केले पाहिजे.

            महाबळेश्वर व जावळी हे डोंगरी तालुके आहेत. येथील नागरिक कामासाठी मुंबई येथे जातात . ते पुन्हा गावात यावेत, नोकरीच्या शोधार्थ शहरात जाणाऱ्यांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध व्हावेत यासाठी  पर्यटन वाढी बरोबर रोजगार निर्मितीवर भर देत आहोत. येथील शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीकडे वळावे. बांबू नगदी पीक असून बांबूपासून फर्निचर,इथेनॉल निर्मिती करता येते. बांबू लागवडीसाठी शासन  अनुदान देत असून याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. स्ट्रॉबेरीपासून वाईन निर्मितीचा प्रकल्पही महाबळेश्वर येथे उभारण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            या कार्यक्रमास महाबळेश्वर तालुक्यातील स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000

 

पॅराग्लायडींग साहसी खेळाची जागतिक स्पर्धा घेणार

 पॅराग्लायडींग साहसी खेळाची जागतिक स्पर्धा घेणार

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            सातारा दि.18: पॅराग्लायडींग या साहसी व आव्हानात्मक खेळाची जागतिक स्पर्धा घेतली जाईल. या स्पर्धेसाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

            टाईम महाराष्ट्र आयोजित पॅराग्लायडींग प्री वर्ल्ड कप स्पर्धा-2024 बक्षीस वितरण प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मकरंद पाटील,मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, टाईम महाराष्ट्रचे मुख्य संपादक राजेश कोचेकर आदी उपस्थित होते.

            पॅराग्लायडींग करणे हे साहसी व आव्हानात्मक असून जमिनीवर उतरणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. दऱ्या खोऱ्यांनी व निसर्गसंपदेने नटलेल्या व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीत या स्पर्धेचे चांगले आयोजन केले आहे. पॅराग्लायडींग या खेळाची जागतिक स्तरावरील स्पर्धा लवकरच महाराष्ट्रात घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.  छत्रपती शिवाजी महाराज यांची उद्या जयंती आहे, यानिमित्ताने त्यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या.

            या कार्यक्रमास विविध संस्थांचे पदाधिकारी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000

 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाची 19 फेब्रुवारी ते 4 मार्च दरम्यान विशेष मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया मोहीम पंधरवड्यात 1 लाख शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्ट

 सार्वजनिक आरोग्य विभागाची 19 फेब्रुवारी ते 4 मार्च दरम्यान विशेष

मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया मोहीम पंधरवड्यात 1 लाख  शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्ट

 

            मुंबई , दि. 18:   राष्ट्रीय अंधत्व व दृष्टी क्षिणता नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत दि. 19 फेब्रुवारी ते 4 मार्च 2024 दरम्यान राज्यभरात विशेष मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया मोहीम राबविण्यात येणार आहे.  या कालावधीत 1 लाख मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट आरोग्य विभागाने ठेवले आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.  शासकीय रुग्णालय, मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था रुग्णालय येथे मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया केल्या जाणार असून नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केले आहे.

            या मोहिमेंतर्गत 1 लाख शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आरोग्य विभागाने जिल्हानिहाय नियोजन केले असून संबंधित आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत ‘राष्ट्रीय नेत्र ज्योती अभियान’ ही विशेष मोहीम जून, 2022 पासून राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत 50 किंवा त्याहून अधिक वयाच्या लोकांमध्ये अंधत्व आणि एसव्हीआय कारणीभूत असलेल्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचा अनुशेष पूर्णपणे भरून काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 2022 ते 2025 या तीन वर्षात 23 लाख मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट आहे. आरोग्य विभागाच्या या मोहिमेमुळे  नागरिकांना मोफत शस्त्रक्रियेचा लाभ घेता येणार आहे. 

            सन 2022-23 मध्ये राज्यात मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचे 112.51 टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले आहे व 2023-24 या आर्थिक वर्षात डिसेंबर, 2023 पर्यंत एकूण उद्दिष्टाच्या 67.30 टक्के मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता दि. 19 फेब्रुवारी ते दि.04 मार्च 2024 या कालावधीत जिल्हास्तरावर ‘विशेष मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या  उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासकीय आरोग्य संस्थांसह, अशासकीय स्वंयसेवी संस्था तसेच खासगी संस्थांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. याविषयी किंवा इतर आरोग्यविषयक सल्ला घेण्यासाठी नागरिकांनी 104 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पोचे पुण्यात २४ फेब्रुवारीपासून आयोजन

 'महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पोचे पुण्यात २४ फेब्रुवारीपासून आयोजन

            मुंबई दि. १७ :  संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताच्या वाटचालीला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत महाराष्ट्रातील संरक्षण साहित्य उत्पादन कारणाऱ्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी २४ ते २६ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान पुणे येथे 'महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो' आयोजन  करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी राज्यातील सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) सक्षम करणारा महाराष्ट्रातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच डिफेन्स एक्स्पो असून पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित करण्यात आला आहे.  

            संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्राविण्य असणाऱ्या उद्योगातील समन्वयाला चालना देण्याच्या उद्देशाने जल, स्थल आणि वायू या तिन्ही सुरक्षा दलांचा यात महत्वाचा सहभाग असणार आहे. यात दोनशेहून अधिक सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप आणि २० हजारहून अधिक अभियांत्रिकी विद्यार्थी एकत्र येऊन  ज्ञानाची देवाण-घेवाण करतील.

            भारताचे औद्योगिक बलस्थान म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्र हे आत्मनिर्भर भारताचे संवर्धन करण्यात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. राज्यात ३९.८८ लाख  एमएसएमईचे मजबूत जाळे आहे. ज्यात उद्यम पोर्टलवर १०८.६७ लाख रोजगार आहेत. एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो अशा उद्योगांना त्यांच्या क्षमतांचे प्रदर्शन करण्यासाठी आणि संरक्षण उद्योगातील प्रमुख भागधारकांशी जोडण्यासाठी एक समर्पित व्यासपीठ प्रदान करेल.

एमएसएमई डिफेन्स एक्सपो २०२४ ची ठळक वैशिष्ट्ये :

या एक्स्पोमध्ये २०० हून अधिक एमएसएमई प्रदर्शक त्यांची संरक्षण- संबंधित उत्पादने, तंत्रज्ञान आणि सेवांचे विविध क्षेत्र जसे की एरोस्पेस, शस्त्रास्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स, दळणवळण आणि लॉजिस्टिक्स याचे प्रदर्शन करतील.

एमएसएमई आणि प्रमुख संरक्षण खरेदी संस्था, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज आणि संभाव्य गुंतवणूकदार यांच्यात संवाद सत्रे होतील.

नॉलेज सेमिनार :  प्रख्यात तज्ञ आणि विचारवंत नेते, संरक्षण क्षेत्रातील नवीनतम ट्रेंड, संधी आणि आव्हाने यावर दृष्टीक्षेप टाकतील

कौशल्य विकास कार्यशाळा : संरक्षण उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एमएसएमई कर्मचाऱ्यांची कौशल्ये आणि क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने परस्परसंवादी सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत.

सरकारी सहाय्य उपक्रम : संरक्षण उत्पादनात एमएसएमईंना समर्थन देण्यासाठी विविध सरकारी योजना, धोरणे आणि आर्थिक सहाय्य पर्याय प्रदर्शित करण्यात येतील.

धोरणात्मक भागीदारी : संरक्षण क्षेत्रात एमएसएमईना  व्यवसाय वाढवण्यासाठी संभाव्य खरेदीदार, सहयोगी गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधता येईल.

तज्ञांचे  सेमिनार आणि कार्यशाळांद्वारे संरक्षण उद्योगातील नवीनतम घडामोडी आणि ट्रेंड्सवर अपडेट मिळू शकतील.

आर्थिक सहाय्य : संरक्षण क्षेत्रातील एमएसएमईंच्या वाढीला चालना देण्यासाठी सरकारी योजना आणि निधीच्या संधी उपलब्ध होतील.

            या एक्स्पोद्वारे एमएसएमईंना सर्वसमावेशक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले. यामध्ये उद्योग जोडणी सुलभ करणे, तांत्रिक सहाय्य ऑफर करणे आणि नियामक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे समाविष्ट आहे. यामुळे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये  त्यांना सक्रियपणे सहभागी होण्यास सक्षम करतील. एमएसएमईं डिफेन्स एक्स्पो २०२४ मध्ये एमएसएमईं, संरक्षण अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील २ हजारहून अधिक  संस्था सहभागी  होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

            एल ॲण्ड टी. डिफेन्स, महिंद्रा, टाटा, डीआरडीओ, सोलार, भारत फोर्ज आणि  सार्वजनिक सरंक्षण क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) सारख्या उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांनी केलेल्या नाविण्यपूर्ण संरक्षण उत्पादनामुळे  महाराष्ट्राची संरक्षण क्षेत्रात प्रमुख उत्पादक म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे.  यात सहभागींना  फायदेशीर व्यावसायिक संधी, शेकडो कोटींचे संभाव्य करार आणि संरक्षण तंत्रज्ञान निर्यात क्षेत्रातील एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्ससाठी लाभदायक ठरेल.

            "हा एक्स्पो आपल्या राज्याच्या संरक्षण क्षमता बळकट करण्याची शासनाची बांधिलकी अधोरेखित करतो. नावीन्य आणि सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करून, हा कार्यक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावतो.  आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत आत्मनिर्भरतेकडे, संरक्षण क्षेत्रातील वाढ आणि नवकल्पनांना चालना देणारा आहे ”, अशा भावना  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केल्या."

            "आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सरंक्षण क्षेत्रात आणल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात संरक्षण एमएसएमई तयार झाल्या आहेत. तिन्ही सैन्य दलाचा सहभाग यात असणार आहे. आज देशात मोठया प्रमाणात संरक्षण साहित्य निर्माण होत असताना महाराष्ट्रात १० ऑर्डंनंस फॅक्टरी आणि ५ डिफेन्स पी एस यु आहेत. याची राज्यात इकोसिस्टिम तयार झाली आहे. टाटा, भारत फोर्ज, सोलार, एल ॲण्ड टी, अशा मोठ्या कंपन्या राज्यात संरक्षण क्षेत्रात उपादने तयार करतात.  यामुळे मोठ्या प्रमाणात उद्योजक येतील, गुंतवणूक वाढेल. मुख्य म्हणजे उत्पादन करणारे आणि खरेदीदार आर्म्ड फोर्स असे दोन्ही एका ठिकाणी एकत्र असतील. उद्योग विभागाने पुढाकार घेऊन ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी परिश्रम घेतले आहेत. आजपर्यंत झालेल्या एक्स्पोमधील सर्वात मोठा एक्स्पो महाराष्ट्रात करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याच्या भावना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या.

            "महाराष्ट्रातील एमएसएमईच्या संरक्षण उत्पादनातील अफाट क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी हा एक्स्पो एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. स्थानिक नवकल्पना वाढवून आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत करून संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रधानमंत्री यांच्या दृष्टीकोनाशी  सुसंगत असल्याच्या भावना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केल्या.

*****

सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या महामंडळांना केंद्राचा ३०५ कोटींचा निधी मंजूर

 सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या महामंडळांना  केंद्राचा  ३०५ कोटींचा निधी मंजूर

    मुंबई, ‍‍दि.१७ :  राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ या  महामंडळाना केंद्र शासनाच्या  सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने  ३०५ कोटी  रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे .

            राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केंद्र शासनास या बाबतचा  प्रस्ताव पाठविला होता, त्या अनुषंगाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

            सामाजिक न्याय विभागाचे  सचिव  सुमंत भांगे, महात्मा फुले विकास महामंडळाचे  व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली  सामाजिक न्याय विभागाचे अवर सचिव प्रशांत वाघ, महामंडळाचे महाव्यवस्थापक  प्रशांत गेडाम, आयटी तंत्रज्ञ विशाल पगारे यांनी निधीबाबत आराखडा तयार केला होता. श्री. गेडाम यांनी  दिल्ली येथे उपस्थित राहून केंद्र शासनास हा कृती आराखडा तसेच प्रस्ताव सादर केला होता.

            प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभुद्य योजना (PM-AJAY) च्या माध्यमाने हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून कॉमन फॅसिलिटी सेंटर  व कृषी प्रक्रिया युनिट उभारण्यात येणार आहेत, महात्मा फुले  मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील रत्नागिरी, नागपूर, नाशिक, व जळगाव या जिल्ह्यात ही सेंटर उभारण्यात येतील . कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी)  व कृषी प्रक्रिया युनिटच्या माध्यामातून या जिल्ह्यातील  अनुसूचित जातीच्या  शेतकऱ्यांच्या कंपन्या  व त्या परिसरातील  किमान १०० किलोमीटर क्षेत्रातील  अनुसूचित जातीच्या लोकांना याचा उपयोग होणार आहे.

            ही केंद्रे कृषी प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज, पॅकेजिंग आणि बॅकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज यासारख्या अत्यावश्यक सुविधा पुरवतील, ज्याचा उद्देश कृषी आणि संबंधित प्रक्रीयांमध्ये उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे आहे. ही केंद्रे केंद्रीकृत म्हणून काम करतील जेथे अनुसूचित जाती समुदायाच्या सदस्यांना त्यांचे जीवनमान आणि आर्थिक संधी सुधारण्यासाठी सामायिक संसाधने आणि पायाभूत सुविधा मिळू शकणार आहेत.

            कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) बरोबरच या समाजातील युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण योजना देखील राबविण्यात येणार असून त्यासाठी ११० कोटी रूपयांचा निधी तर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी  ९०  कोटी रुपयांची तरतूद आराखड्यामध्ये करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास उपक्रमाचा उद्देश विशेषत: अनुसूचित जाती समुदायातील व्यक्तींना लक्ष्य करून कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यातून युवकांना कौशल्ये प्रशिक्षण देण्यात येवून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

            अनुसूचित जाती समुदायातील व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि शाश्वत उत्पन्न निर्मिती क्रियाप्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी  हा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. महात्मा फुले विकास महामंडळाच्या माध्यामातून कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) आणि कृषी प्रक्रिया युनिट कार्यरत होणार असल्याने क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनाचा  औद्योगिक विकास साधला जाण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

*****

एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचा ७३ वा दीक्षांत समारोह संपन्न महिला विद्यापीठाने वंचित महिलांपर्यंत उच्च शिक्षणा

 एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचा ७३ वा दीक्षांत समारोह संपन्न

महिला विद्यापीठाने वंचित महिलांपर्यंत उच्च शिक्षणाच्या संधी पोहोचवाव्यात

                                                             - राज्यपाल रमेश बैस

 

            मुंबई दि. १७ : स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी देशात असलेला महिला साक्षरतेचा दर ९ टक्क्यांवरून आज ७७ टक्क्यांवर आला असला तरी देखील उच्च शिक्षण प्रवाहात महिलांचे, आणि विशेषतः आदिवासी क्षेत्रातील महिलांचे, प्रमाण बरेच कमी आहे. हे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने एसएनडीटी महिला विद्यापीठाने आदिवासी, सामाजिक - आर्थिक दृष्ट्या मागास, ड्रॉप आऊटस, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग महिला तसेच तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या महिलांपर्यंत पोहोचावे, असे आवाहन राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी आज येथे केले.   

            कुलपती बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवारी (दि. १७) श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाचा ७३ वा वार्षिक दीक्षांत समारंभ विद्यापीठाच्या पाटकर सभागृहात संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरु प्रा. उज्वला चक्रदेव, प्र-कुलगुरू प्रा. रुबी ओझा, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ डॉ. संजय नेरकर, विविध विभागांचे अधिष्ठाता, प्राध्यापक व स्नातक विद्यार्थी उपस्थित होते.

            आश्रमशाळांमधील अनेक आदिवासी मुली दहावीनंतर शिक्षण प्रवाहातून बाहेर पडतात असे नुकत्याच घेतलेल्या एका शासकीय आढावा बैठकीत समजल्याचे नमूद करुन विद्यापीठाने आदिवासी  मुलींच्या शिक्षण सोडण्याची कारणे शोधून त्यांना उच्च शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            आगामी काळात अधिकाधिक महिलांपर्यंत उच्च शिक्षण नेण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाने व्यावसायिक स्तरावर मार्गदर्शन घ्यावे अशी सूचना करताना विद्यापीठाने तंत्रज्ञान तसेच ऑनलाईन शिक्षणाचा वापर वाढवून महिलांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढवावे असे राज्यपालांनी सांगितले.

            आजच्या युगात केवळ पारंपरिक शिक्षण हे रोजगार प्राप्ती किंवा उद्यमशीलतेसाठी पुरेसे नाही असे नमूद करून महिला विद्यापीठाने राज्य कौशल्य विद्यापीठासोबत सहकार्य करावे, असे त्यांनी सांगितले. 

            कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि तोटे याबाबत देखील विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करावे, असे राज्यपाल बैस यांनी सांगितले.

            महिलांचे प्रमाण प्रत्येक क्षेत्रात वाढत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संसद व विधानमंडळांमध्ये देखील महिलांचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांनी सार्वजनिक हिताचे विषय, शासन व प्रशासन यामध्ये  सहभाग वाढवावा असे आवाहन त्यांनी केले.    

            यावेळी सादर केलेल्या विद्यापीठ अहवालामध्ये कुलगुरु उज्वला चक्रदेव यांनी विद्यापीठाच्या कार्याचा विस्तार, विद्यापीठाने सुरु केलेले स्पर्धात्मक परीक्षा केंद्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्यापीठाने केलेले सहकार्य, सुरु केलेले नवे कौशल्याधारित अभ्यासक्रम इत्यादी बाबींची माहिती दिली.

            दीक्षांत समारंभामध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाणिज्य व व्यवस्थापन, मानव्य विद्या शाखा तसेच आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांमधील १३ हजार ७४९ विद्यार्थिनींना पदवी आणि पदविका प्रदान करण्यात आल्या.  ४३ विद्यार्थिनींना विद्यावाचस्पती पदवी देण्यात आली तर ७१ विद्यार्थिनींना सुवर्ण पदक, एका विद्यार्थिनीला रजत पदक आणि १३३ विद्यार्थिनींना रोख पारितोषिके देऊन सन्मानित करण्यात आले.

*******

 

 

 

Governor presides over the 73rd Convocation of SNDT Women's University

 

Maharashtra Governor and Chancellor of universities Ramesh Bais presided over the 73rd Annual Convocation of the Smt Nathibai Damodar Thackersey (SNDT) Women's University at Patkar Hall, Mumbai on Sat (17 Feb). 

 

Degrees and diplomas were awarded to 13749 graduating students. Ph D was awarded to 43 students. Gold Medals were given to 71 Students while Cash prizes were given to 133 graduating students.

 

Vice Chancellor of SNDT Women's University Dr. Ujwala Chakradeo, Pro VC Dr. Ruby Ojha, Registrar Dr. Vilas Nandavadekar, Director of Board of Examinations and Evaluation Dr Sanjay Nerkar, Deans of various Departments, Professors and Graduating Students were present.

शाश्वत सिंचन आणि टंचाईमुक्तीसाठी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0

 शाश्वत सिंचन आणि टंचाईमुक्तीसाठी

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0

 

            महाराष्ट्रात अलिकडच्या काही वर्षात पिकाच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होतो असे आढळून आले आहे. राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, अनिश्चित व खंडित पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता ह्या बाबी विचारात घेऊन टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सन 2015-16 ते सन 2018-19 पर्यंत राबविण्यात आले‌.

               जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये एकात्मिक पद्धतीने ग्रामस्थ, शेतकरी व सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वयाने शिवार फेरी करून नियोजनबद्ध रित्या कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करणे यामुळे हा कार्यक्रम एक लोकचळवळ झाली आहे. विविध मृद व जलसंधारणाचे क्षेत्रिय उपचार व ओघळ नियंत्रण उपचार, जुन्या उपचारांचे बळकटीकरण, आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती, गाळ काढणे इत्यादी कामे/ उपचार एकूण 22 हजार 593 गावात मोहीम स्वरूपात राबवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सहा लाख 32 हजार 896 कामे पूर्ण झाली असून 20 हजार 544 गावे जल परिपूर्ण झाली आहेत . अभियानांतर्गत झालेल्या कामामुळे जवळपास 27 लाख टी.सी.एम. पाणीसाठा साठवण क्षमता निर्माण करण्यात येऊन 39 लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येऊन कृषी उत्पादकतेमध्ये शाश्वतता आणण्यात आली.

            जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 मध्ये क्षेत्र उपचार कामे यामध्ये कंपार्टमेंट बंडिग, ढाळीचे बांध, सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, मजगी, अनघड दगडी बांध, शेततळे, जुनी भात शेती बांध दुरुस्ती, शेतबांध दुरुस्ती जुन्या बोडीचे नुतनीकरण/खोलीकरण इत्यादी. तसेच नाला उपचार कामे यामध्ये सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध, गॅबियन बंधारा, वळण बंधारा, रिचार्ज शाफ्ट इत्यादीचा समावेश आहे.

या योजनेमध्ये 5700 गावांची निवड करण्यात आलेली असून  प्रस्तावित कामांची एकूण संख्या -1लाख 57 हजार 142 आहे. प्रस्तावित आराखड्याची प्रशासकीय मान्यता किंमत - रुपये  4412 कोटी आहे.

            जलयुक्त शिवार अभियानाप्रमाणे जलसंधारणासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम), आदर्श गाव अशा काही योजना राबविल्या गेल्या.जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील यश लक्षात घेता, राज्य शासनाने ‘जलयुक्त शिवार अभियान 2.0’ चा दुसरा टप्पा   03 जानेवारी, 2023 रोजी शासन निर्णयानुसार सुरू केला आहे. ज्यामध्ये पाणलोट विकास उपक्रमांच्या विविध कामांचा समावेश आहे, यामुळे पावसावर आधारित शेतीच्या समस्या कमी होण्यास मदत होऊन शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे.

दत्तात्रय कोकरे,

विभागीय संपर्क अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

मंत्रालय मुंबई-३२

0000