Friday, 16 February 2024

वरुड-मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प संत्रा उत्पादकांसाठी गेमचेंजर ठरेल संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देणार

 वरुड-मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प संत्रा उत्पादकांसाठी गेमचेंजर ठरेल

संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 15 : संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या विदर्भाच्या अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी येथील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव देण्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. हा प्रकल्प येथील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरेलअसा विश्वास व्यक्त करुन वरुड-मोर्शी येथे  अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईलअशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.

            वरुड-मोर्शी (जि.अमरावती) येथे अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. यावेळी आमदार देवेंद्र भुयारपणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमारकृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमारनियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयकृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे),  महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे संचालक मंगेश गोंदवलेपणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. केदार जाधवअमरावती कृषी विभागाचे सहसंचालक के. एस. मुळेविदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनीचे अमित जिचकर यांच्यासह महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ आणि पणन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीअमरावती विभागात संत्रा लागवडीचे क्षेत्र जास्त आहेसंत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्तभाव मिळणे गरजेचे आहे. संत्र्यांवर अत्याधुनिक सयंत्राद्वारे प्रक्रिया करून ज्यूस कॉन्सट्रेटइसेन्स‍ियल ऑइलपिल पावडरपशु खाद्यज्यूसटेट्रापॅक ज्यूसपेंट बॉटल इत्यादी प्रकारची वेगवेगळी उत्पादने केल्यास संत्रा फळाची मूल्यवृद्धी होऊन त्यापासून शेतकऱ्यांना चांगला अतिरिक्त मोबदला मिळू शकतो. त्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.

            संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी वरुड-मोर्शी येथे विदर्भ अॅग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनी आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळासोबत भागिदारीद्वारे संयुक्त उपक्रम म्हणून संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यात येईल. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईलअसे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द विक्रमी वेळेत, अहोरात्र काम करून सर्वेक्षण पूर्ण केल्याबद्दल कौतुक इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल

 मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द

विक्रमी वेळेतअहोरात्र काम करून सर्वेक्षण पूर्ण केल्याबद्दल कौतुक

इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता

कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास

 

            मुंबई दि. १६ : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. वर्षा निवासस्थान येथे आज सकाळी हा अहवाल सुपूर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडे तीन ते चार लाख अधिकारीकर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतुक केले. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 

            मराठा समाजाचे सामाजिकआर्थिकशैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्युटआयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली.

            मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होतेत्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले.

            या कामकाजाकारिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तजिल्हाधिकारीमहानगरपालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहणजमीन धारणाजमाबंदीभूमी अभिलेखतसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यदी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवानी आयोगाला माहिती उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्याविषयीची सुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.

कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही

             यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले कीमराठा समाजाचे सामाजिकशैक्षणिकआर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात  टिकले मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

           


 

            मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो कीकायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.

आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन

            मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही गेल्या काही महिन्यात अनेक ठोस पाऊले उचलली आहे. आयोगाने आज विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सदर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील आम्ही बोलाविले आहे. हे सर्व पाहता आपले आंदोलन आंदोलनकर्त्यांनी मागे घ्यावे असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.     

            आज अहवाल देतेवेळी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीरसामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगेआयोगाचे सदस्य अंबादास मोहितेओमप्रकाश जाधवमच्छिंद्रनाथ तांबेज्योतिराम चव्हाणमारुती शिंकारेडॉ. गोविंद काळेडॉ गजानन खराटेनीलिमा सरप (लखाडे)सदस्य सचिव आ.उ. पाटील उपस्थित होते.

--

जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे शेरे कमी करण्याचा निर्णय मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांची माहिती

  जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील

स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील

पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे शेरे कमी करण्याचा निर्णय

मदत व पुनर्वसनआपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांची माहिती

 

            मुंबईदि. १६ :- पुणे जिल्ह्यातील चासकमान प्रकल्पकुकडी व डिंभे प्रकल्पभामा आसखेड प्रकल्पनिरा देवधर प्रकल्पगुंजवणी प्रकल्पआरळा कळमोडी प्रकल्प आणि बोपगाव रायता पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर अधिकारातील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करणे या निर्णयामुळे या शेतकऱ्यांना पीक कर्जासहत्यांच्या जमिनींचे  खरेदी - विक्री व्यवहार करणे सुलभ होणार असून अन्य शेतीविषयक योजनांचा लाभ घेता येईलअशी माहिती मदत व पुनर्वसनआपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

            राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर हक्कातील पुनर्वसनासाठी राखीव असलेले शेरे उठविण्याबाबत १८ जानेवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार पुणे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामधील गटांवरील ज्या स्लॅबपात्र खातेदारांच्या/भूधारकांच्या जमिनींना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीतसिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा भविष्यात उपलब्ध होणार आहेतपरंतु जमिनींचा संपादन निवाडा किंवा संपादन अद्यापर्यंत करण्यात आलेले नाहीअशा प्रकरणी विभागीय आयुक्तपुणे यांनी  केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

            "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी करताना गटांमधील क्षेत्राच्या भूसंपादनाबाबतची कार्यवाही झालेली नाहीतसेच भुसंपादन निवाडा घोषीत झालेला नाहीयाबाबत खातरजमा जिल्हाधिकारी पुणे यांनी करावी. तसेच ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात नमूद क्षेत्रावरील पुनर्वसनासाठी राखीव शेरा उठविणेबाबत प्रस्तावित केलेल्या अर्जदार यांच्या हिश्यापुरते असणाऱ्या क्षेत्रावरीलच पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा उठविणेबाबतची कार्यवाही करावीअसे शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे.


गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि गोंदिया जिल्ह्यात 21 ते 25 फेब्रुवारी कालावधीत आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करावे

 गडचिरोलीचंद्रपूरयवतमाळ आणि गोंदिया जिल्ह्यात

21 ते 25 फेब्रुवारी कालावधीत आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करावे

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

            मुंबई‍‍दि. 16 : आदिवासी समाज बांधवांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसंदर्भात लाभार्थ्यांना  लाभ देण्यासाठी गडचिरोलीचंद्रपूरयवतमाळ आणि गोंदिया जिल्ह्यात 21 ते 25 फेब्रुवारी या कालावधीत आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करावेअशा सूचना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिल्या.

     मंत्रालयात मंत्री डॉ.गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प कार्यालयातंर्गत लाभार्थी मेळाव्याच्या नियोजनाबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.

            मंत्री डॉ.गावित म्हणाले कीकेंद्र व राज्य शासनातर्फे आदिवासी समाजातील अनुसूचित जमाती वर्गातील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी लाभार्थ्यांना न्युक्लिअस बजेट योजनाबिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनाशबरी घरकुल योजना या योजनांसह विविध योजनांसंदर्भात मार्गदर्शन तसेच पात्र लाभार्थ्यांना थेट लाभ याठिकाणी देण्यात येणार आहेत.

            21 फेब्रुवारी रोजी गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसादेवरी येथे 22 फेब्रुवारी, गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी 23 फेब्रुवारी रोजी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर 24 फेब्रुवारी, यवतमाळ जिल्ह्यातील राजुरावरोराझरीजामनी आणि 25 फेब्रुवारी रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडाकळंब येथे मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या मेळाव्यास जास्तीत जास्त आदिवासी समाज बांधवांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन मंत्री डॉ.गावित यांनी केले आहे.

             या बैठकीस प्रकल्प अधिकारी गडचिरोली राहुल कुमार मीनाप्रकल्प अधिकारी भामरागड आदित्य जीवनेआदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव मच्छिंद्र शेळके तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

वरुड-मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प संत्रा उत्पादकांसाठी गेमचेंजर ठरेल संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देणार

 वरुड-मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प संत्रा उत्पादकांसाठी गेमचेंजर ठरेल

संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 15 : संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या विदर्भाच्या अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी येथील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव देण्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. हा प्रकल्प येथील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरेलअसा विश्वास व्यक्त करुन वरुड-मोर्शी येथे  अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईलअशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.

            वरुड-मोर्शी (जि.अमरावती) येथे अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. यावेळी आमदार देवेंद्र भुयारपणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमारकृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमारनियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयकृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे),  महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे संचालक मंगेश गोंदवलेपणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. केदार जाधवअमरावती कृषी विभागाचे सहसंचालक के. एस. मुळेविदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनीचे अमित जिचकर यांच्यासह महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ आणि पणन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीअमरावती विभागात संत्रा लागवडीचे क्षेत्र जास्त आहेसंत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्तभाव मिळणे गरजेचे आहे. संत्र्यांवर अत्याधुनिक सयंत्राद्वारे प्रक्रिया करून ज्यूस कॉन्सट्रेटइसेन्स‍ियल ऑइलपिल पावडरपशु खाद्यज्यूसटेट्रापॅक ज्यूसपेंट बॉटल इत्यादी प्रकारची वेगवेगळी उत्पादने केल्यास संत्रा फळाची मूल्यवृद्धी होऊन त्यापासून शेतकऱ्यांना चांगला अतिरिक्त मोबदला मिळू शकतो. त्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.

            संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी वरुड-मोर्शी येथे विदर्भ अॅग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनी आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळासोबत भागिदारीद्वारे संयुक्त उपक्रम म्हणून संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यात येईल. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईलअसे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

*****

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता पाठपुराव्यासाठी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

 मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता

पाठपुराव्यासाठी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

 

            मुंबईदि. 15 : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता सेवानिवृत्त (भाविसे) अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्षमहाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्षभाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तसेच सरहद संस्थापुणे चे अध्यक्ष संजय नहार हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

            भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने काही निकष विहीत केले आहेत. या निकषांच्या आधारे संशोधन आणि अभ्यास करुन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने 10 जानेवारी 2012 रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने इतिहास संशोधन करुन जुने संदर्भप्राचीन ग्रंथपुरातन काळातील ताम्रपटकोरीव लेखशिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासून त्याआधारे एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेसाठी विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे.

            समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल दि. 12 जुलै 2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील दि. 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्रीमंत्रीमुख्य सचिवप्रधान सचिवसचिव यांच्या स्तरावर सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. आता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

            या समितीतील एक पदाधिकारी महिन्यातून एकदा दिल्ली येथे संस्कृती मंत्रालयकेंद्र शासन यांच्याकडे व वरिष्ठ स्तरावर संपर्क करुन मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत पाठपुरावा करतील. त्यानंतर हे  पदाधिकारी शासनास प्रगती अहवाल सादर करतीलअसे याअनुषंगाने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

0000

लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कारांचे वितरण पुरस्कांरांमधून आणखी काम करण्याची ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळते

 लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कारांचे वितरण

पुरस्कांरांमधून आणखी काम करण्याची ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळते

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई दि. 15 : लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर सारख्या पुरस्कारांमुळे आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा आणि ऊर्जा मिळते. विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार दिला जातो. त्यामुळे समाजामध्ये चांगले काम करण्याची प्रेरणा आणखी लोकांना मिळतेअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            गेट वे ऑफ इंडिया येथे लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. या सोहळ्यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसशालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरपर्यटन व ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजनअन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळसांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवारइतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्यासह उद्योगपती मुकेश अंबानीलोकमत समूहाचे विजय दर्डाराजेंद्र दर्डाऋषी दर्डासामाजिक कार्यकर्त्या अमृता फडणवीसदिग्दर्शक महेश मांजरेकरअभिनेते जितेंद्ररणबीर कपूर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

            समाजामध्ये अनेक लोक विविध क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कार्य करत असतात असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीअशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या पण प्रसिद्धीपासून दूर राहणाऱ्या लोकांना व त्यांची कामगिरी समाजासमोर आणण्याचे काम अशा पुरस्कारांच्या माध्यमातून लोकमत समूह करीत आहे. या पुरस्कारांमुळे समाजातील नवीन पिढीला समाजासाठी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळत राहते.  लोकमत समूहाचे काम फक्त बातम्या देण्याइतके मर्यादित नसून अनेक समाजोपयोगी कामे या समूहामार्फत केली जातात. राज्यातील गुणवंतांचा शोध घेऊन त्यांना पुरस्कार देण्याची चांगली परंपरा लोकमत समूह जपत असल्याचेही ते म्हणाले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले कीमहाराष्ट्र हे देशातील क्रमांक एकचे राज्य आहे. राज्यात विविध विकास कामे सुरु आहेत. तसेच अनेक विकास प्रकल्प शासनाने पूर्ण केले आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्याचा विकास वेगाने सुरू आहे. 22 किलोमीटर लांबीच्या अटल सेतुमुळे रायगड - मुंबई अवघ्या 15 मिनिटांत पोहोचता येते. समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर - मुंबई प्रवास 7 तासांचा झाला आहे. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने असे प्रकल्प महत्वाचे आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. स्वच्छतेचाही प्रथम पुरस्कार राज्याला मिळाला आहे. हे सर्व राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री उत्कृष्ट काम करत असल्यामुळेच शक्य झाले आहे. तसेच राज्याचे अधिकारीही लोककल्याणासाठी उत्कृष्ट काम करत आहेत. राज्याच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या या लोकांना लोकमत समूहाने आज पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे. त्याबद्दल मी लोकमत समूहाचे अभिनंदन करतो असे गौरवोद्गारही त्यांनी यावेळी काढले.

00000

Featured post

Lakshvedhi