दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे राज्य अभियान संचालक नवनाथ वाठ यांची मुलाखत

 दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे राज्य अभियान संचालक नवनाथ वाठ यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'स्वच्छ भारत अभियानाची (नागरी) 2.0 अंमलबजावणी आणि नियोजन' या विषयावर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे राज्य अभियान संचालक, नवनाथ वाठ यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेले स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 राज्यात राबविण्यात येत आहे. या अभियानातील विविध घटकांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्याने आणि कालबद्ध पद्धतीने केली जाणार असून त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून उघड्यावर शौचापासून मुक्ती मिळवण्याचे उद्दिष्ट कायम राखणे, सर्व शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाची शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया राबवणे आणि एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था सुरळीत करणे, तसेच जी शहरे अमृत योजनेअंतर्गत समाविष्ट नाहीत, अशा शहरांमध्ये या अभियानाची अंमलबजावणी याविषयीची सविस्तर माहिती 'दिलखुलास' आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात संचालक, श्री. वाठ यांनी दिली आहे.

            'दिलखुलास' कार्यक्रमात संचालक श्री.वाठ यांची मुलाखत गुरुवार दि.15 आणि शुक्रवार दि.16 फेब्रुवारी 2024 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक पंकज चव्हाण यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

कोल्हापूर जिल्ह्यातील रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करावीत

 कोल्हापूर जिल्ह्यातील रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करावीत

- मंत्री संदिपान भुमरे

 

            मुंबई, दि. 14 : कोल्हापूर जिल्ह्यातील रोजगार हमीची मंजूर असलेली कामे तातडीने सुरू करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिल्या.

            रत्नसिंधु या शासकीय निवासस्थानी आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील रोजगार हमीच्या कामाबाबत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह रोजगार हमी विभागाचे अधिकारी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिकारी आदी उपस्थित होते.

            रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यामध्ये काही अडचणी असल्यास त्याविषयी वरिष्ठांना माहिती द्यावी, अशा सूचना देऊन मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की, राज्यात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार हमीची कामे सुरू आहेत. यामध्ये ग्रामीण रस्ते, पाणंद रस्ते ही कामे प्रामुख्यांने मंजूर करण्यात आली आहेत. रोजगार हमीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रस्त्यांची जास्तीत जास्त कामे केली जावीत ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातही मंजूर असलेली रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करावीत. कामे करण्यामध्ये काही अडचण असल्यास वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढावा. जास्तीत जास्त कामे लवकरात लवकर मार्गी लागतील या दृष्टीने काम करावे.

            राज्यात रोजगार हमीची कामे करत असताना कोणत्याही अडचणी येणार नाही, अशा पद्धतीने शासन काम करत आहे. त्यासाठी विविध शासन निर्णयांच्या माध्यमातून रोजगार हमीची कामे सोप्या पद्धतीने करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. रोजगार सेवकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींना, ग्रामसेवकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यात आल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेसाठी 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलला जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

पुणे जिल्ह्याच्या निमगाव येथील खंडोबाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या वृद्ध, दिव्यांग, मुले, महिला भाविकांसाठी उद‌्वाहनाची सोय करावी

 पुणे जिल्ह्याच्या निमगाव येथील खंडोबाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या वृद्ध,

दिव्यांग, मुले, महिला भाविकांसाठी उद‌्वाहनाची सोय करावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 14 :- पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील निमगाव येथील खंडोबा मंदिर हे पौराणिक धार्मिक स्थळ आहे. याठिकाणी भरणाऱ्या यात्रेला दरवर्षी तीन ते चार लाख भाविक येत असतात. त्याचप्रमाणे वर्षभर येणाऱ्या भाविकांची संख्यादेखील मोठी आहे. त्यामुळे दर्शनासाठी येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, मुले, महिला आदी भाविकांना मंदिरापर्यंत जाण्याची सोय होण्यासाठी अत्याधुनिक उद‌्वाहनाची सोय करावी. त्यासाठी लागणारी शासकीय जमीन जिल्हा परिषदेला विनामोबदला उपलब्ध करून देण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात खंडोबा मंदिर येथे उद‌्वाहन बसविणे आणि इतर सोयीसुविधांबाबत बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार दिलीप मोहिते पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वन वभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., पुण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण आदी उपस्थित होते. तसेच पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, निमगाव येथील खंडोबा मंदिर उंचावर असल्याने याठिकाणी भाविकांना विनासायास जाता येण्याच्या दृष्टीने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी रोप वेची मागणी केली होती. त्याठिकाणी रोप वेची योग्य उभारणी करता येत नसल्याने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून उद‌्वाहन उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. उद‌्वाहनासह इतर सुविधांसाठी केंद्र सरकारच्या केंद्रीय राखीव निधीमधून पैसे देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. भाविकांना चांगल्या सोयीसुविधा दिल्यास येथे चांगले पर्यटनस्थळ निर्माण होऊ शकते. या सुविधांच्या उभारणीसाठी शासकीय जागेची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक हितासाठी येथील जमिनीचा वापर होत असल्याने राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेला निशुल्क जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करावी. संबंधित यंत्रणेने उद‌्वाहनाची सुविधा करताना सर्व खबरदारी घ्यावी, त्याची देखभाल दुरूस्ती पहावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

            निमगाव येथील खंडोबा मंदिर परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, भक्त निवास, अॅम्पी थिएटर, बगीचा, पार्किंग, कार्यालय, प्रसादालय, स्वच्छतागृहे, स्कायवॉक उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उद‌्वाहनामधून दिव्यांग, वृद्ध, महिला, बालके यांना प्राधान्य देण्यात येणार असून एकावेळी २६ नागरिकांना उद‌्वाहनामधून जाता-येता येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे

१ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

            मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र शासनाच्या १२ वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

            कर्जरोख्याचा कालावधी १२ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २१ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २१ फेब्रुवारी २०३६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी २१ ऑगस्ट आणि २१ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

            मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र शासनाच्या ११ वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

            कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २१ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २१ फेब्रुवारी २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी २१ ऑगस्ट आणि २१ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पद भरतीसाठी अर्ज सादर करण्यास १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पद भरतीसाठी

अर्ज सादर करण्यास १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

          मुंबई, दि. 14 - सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदभरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे.  भरती प्रक्रिये दरम्यान अर्ज सादर करण्याची मुदत दि. 18 फेब्रुवारी 2024 रोजी रात्री 11.59 पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. याची इच्छुक उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे. याआधी अर्ज सादर करण्याची मुदत १५ फेब्रुवारीपर्यंत होती.

            महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” पदांच्या एकूण १७२९ रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ ची १७२९ रिक्त पदांची सरळ सेवेने पदभरती प्रक्रिया सुरु आहे. आरोग्य संस्थांमध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (एस-२०) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदावरील भरतीकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सविस्तर जाहिराती बघण्यासाठी http://arogya. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, मुदतवाढीची सूचना संकेतस्थळावरही आहे, याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

अधिकाऱ्यांच्या पद भरतीसाठी अर्ज सादर करण्यास १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

  अधिकाऱ्यांच्या पद भरतीसाठी

अर्ज सादर करण्यास १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

          मुंबई, दि. 14 - सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदभरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे.  भरती प्रक्रिये दरम्यान अर्ज सादर करण्याची मुदत दि. 18 फेब्रुवारी 2024 रोजी रात्री 11.59 पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. याची इच्छुक उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे. याआधी अर्ज सादर करण्याची मुदत १५ फेब्रुवारीपर्यंत होती.

            महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” पदांच्या एकूण १७२९ रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ ची १७२९ रिक्त पदांची सरळ सेवेने पदभरती प्रक्रिया सुरु आहे. आरोग्य संस्थांमध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (एस-२०) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदावरील भरतीकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सविस्तर जाहिराती बघण्यासाठी http://arogya. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, मुदतवाढीची सूचना संकेतस्थळावरही आहे, याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/