वातावरण बदलांमुळे होणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करावे

 वातावरण बदलांमुळे होणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी

शेतकऱ्यांना सक्षम करावे

- राज्यपाल रमेश बैस

डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे कार्य उल्लेखनीय

         

          मुंबई, दि. 14 : डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाने कृषि शिक्षण, संशोधन व विस्तार सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. वाढती लोकसंख्या, सातत्याने कमी होत असलेले कृषिक्षेत्र व हवामानातील तीव्र बदल या पार्श्वभूमीवर कृषि विद्यापीठांना आगामी काळातील आव्हानांसाठी तयार राहावे लागेल तसेच वातावरण बदलांमुळे होणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करावे लागेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी केले.

            राज्यपाल श्री. बैस यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचा ३८ वा दीक्षांत समारंभ झाला, त्यावेळी राजभवन येथून स्नातकांना संबोधित करताना राज्यपाल बोलत होते.

            देशात कुशल मनुष्यबळ आहे व लोकांना पारंपरिक शेतीचे ज्ञान आहे. या क्षमतांचा वापर करुन कृषि स्नातकांनी देशाला आत्मनिर्भर बनवावे व त्याहीपुढे जाऊन देशाला जगासाठी 'अन्नधान्याचे कोठार' बनवावे असे आवाहन त्यांनी केले. 

            मागील दहा वर्षात देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, त्यांना तंत्रस्नेही बनविण्यासाठी, कृषि शिक्षण व संशोधनाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले आहेत असे सांगून राज्यात फलोत्पादन व फुलशेती उद्योगाला तसेच अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात स्टार्टअप्स सुरु करण्यास बराच वाव असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

            वाढती लोकसंख्या व औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जल व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल तसेच मृदा गुणवत्ता सुधार व उत्तम बीजनिर्मिती याकडे देखील लक्ष द्यावे लागेल असे राज्यपालांनी सांगितले.  

            वातावरणीय बदलाच्या संकटाचे कृषि पदवीधरांनी संधीत रूपांतर करावे

 - कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

            शेतीसमोर वातावरणातील बदलाचे प्रमुख संकट आहे. कृषि विद्यापीठातून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास आणि संशोधनाद्वारे वातावरणीय बदलाच्या संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करावे, असे आवाहन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू तथा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

            कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे कृषी ज्ञानार्जनाचे पर्व संपले असले, तरी वास्तविक जीवनात ज्ञानार्जनासाठी त्यांची खरी परीक्षा सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देऊन गौरवले. कै स्वामीनाथन यांनी वेगवेगळ्या वाणांचे संशोधन करून देशातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवली व देशासमोरील अन्नधान्याचे संकट दूर केले. त्यांची प्रेरणा घेऊन काम केल्यास शेती क्षेत्रासाठी ते उपयुक्त ठरेल. राज्य शासनाने नुकताच गुगलबरोबर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात भागिदारीचा करार केला आहे. या कराराचा सर्वात मोठा लाभ कृषी क्षेत्राला होणार आहे. आगामी काळ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा असल्यामुळे कृषी पदवीधरांनी त्यासंबंधीच्या ज्ञानाचे पंख लावल्यास ते निश्चितपणे मोठी भरारी घेऊ शकतील.आपल्या ज्ञानाचा जास्तीत जास्त फायदा शेतकऱ्यांना करून द्यावा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे आणि कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान असणार आहे. कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थी हे स्वप्न साकारण्यासाठी प्रयत्न करतील, असाही विश्वास मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            विद्यापीठ परिसरात झालेल्या दीक्षांत समारंभाला गुजरात येथील नवसारी कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ झेड पी पटेल, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. शरद गडाख, राज्यातील कृषि व माफसू विद्यापीठांचे कुलगुरु, विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु, विविध विभागांचे अधिष्ठाता, प्राध्यापक तसेच स्नातक उपस्थित होते. यावेळी ४०४० स्नातकांना पदव्या प्रदान करण्यात आल्या तर ७९ स्नातकांना सुवर्ण व रौप्य पदके तसेच रोख पारितोषिके देण्यात आली.

००००

Maharashtra Governor presides over the 38th Convocation of Dr Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth

 

      Maharashtra Governor and Chancellor of universities Ramesh Bais presided over the 38th Annual Convocation of the Dr Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth (PDKV) Akola through online mode. Gold and Silver medals and Cash prizes were given to 79 graduating students.

      Minister of Agriculture and Pro Chancellor of the University Dhananjay Munde addressed the Convocation through online mode.

      The programme held at PDKV Akola campus was attended in person by Dr Z P Patel, Vice Chancellor of Navsari Agricultural University, Dr Sharad Gadakh, Vice Chancellor of PDKV, former vice chancellors and vice chancellors of agricultural universities and MAFSU.

0000

 

 

देशातील पहिली स्वच्छ भारत अकादमी ठाण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ व भारत विकास ग्रुप यांच्यात सामंजस्य करार

 देशातील पहिली स्वच्छ भारत अकादमी ठाण्यात

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ व

भारत विकास ग्रुप यांच्यात सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. 14 : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठांतर्गत ठाण्यातील शासकीय तांत्रिक विद्यालयात देशातील पहिली स्वच्छ भारत अकादमी सुरू करण्यात येणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि बिव्हीजी - भारत विकास ग्रुप यांच्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

            या करारप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा, उद्योगमंत्री उदय सामंत, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, भारत विकास ग्रुप- बिव्हीजीचे हणमंत गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाला देशव्यापी चळवळीचे स्वरुप दिले आहे. या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासू नये यासाठी कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्यात स्वच्छ भारत अकादमी  सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि भारत विकास ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने तरुणांना  प्रशिक्षण देणे, त्यांना रोजगाराच्या  संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

            स्वच्छ भारत अकादमी मध्ये विविध प्रमाणपत्र, पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यात  येणार असून या संदर्भातील  विविध अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास नाविन्यता सोसायटी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठ आणि भारत विकास ग्रुप संयुक्त विद्यमाने स्वच्छ भारत अकादमीमध्ये विविध अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहित यावेळी देण्यात आली.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

राज्यात मोठ्या क्षेत्रावर बांबू लागवड होण्यासाठी सांघिक प्रयत्न करा

 राज्यात मोठ्या क्षेत्रावर बांबू लागवड होण्यासाठी सांघिक प्रयत्न करा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आवाहन

बांबू टास्क फोर्सच्या पहिल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

            मुंबई, दि. 14 : राज्यात जास्तीत जास्त क्षेत्रावर बांबू लागवड होण्याकरिता विविध विभागांनी समन्वयाने आणि सांघिकरित्या प्रयत्न करावे, असे आवाहन करतांनाच पर्यावरण संवर्धन आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी बांबू लागवड उपयोगी असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात आयोजित पहिल्या बांबू टास्क फोर्सच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अनुपकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, रोहयो विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे  यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जगभरात प्रदुषणाची समस्या वाढत आहे, वातावरण बदलामुळे पुढील पिढ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. पर्यावरण रक्षण आणि ऊर्जा संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी बांबू लागवड हा महत्वाचा पर्याय ठरणार आहे. तसेच बांबूची वाढती मागणी लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड केल्यास त्यांना मोठा आर्थिक फायदा मिळू शकणार आहे. शेतकऱ्यांनी बांबू क्लस्टर निर्माण करण्याचे आवाहन आपण केले आहे. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्याचे आपले धोरण आहे. हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी राज्यात बांबू लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषी, वन, सामाजिक वनीकरण, पर्यावरण यासह सर्व विभागांनी सकारात्मक भावनेतून टीम म्हणून काम करावे. तसेच यासाठी आवश्यक निधी ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून रोजगार हमी योजना विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. 

            बैठकीच्या सुरुवातीला बांबू लागवडीविषयी सादरीकरण करतांना श्री.पटेल यांनी सांगितले की, राज्यात येत्या 5 वर्षात 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे स्वप्न आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी बांबू टास्क फोर्सच्या माध्यमातून काम सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

 

वृत्त क्र. 579

भुदरगड तालुक्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदानीत नवीन समाजकार्य महाविद्यालय

 भुदरगड तालुक्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदानीत

नवीन समाजकार्य महाविद्यालय

            भुदरगड तालुक्यात मौजे पाल येथे युवा ग्रामीण विकास संस्था, गारगोटी या संस्थेस कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड, राधानगरी, आजरा, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी, चंदगड, गडहिंग्लज हे १०० टक्के डोंगरी तालुके असून येथील विद्यार्थ्यांना समाजसेवेच्या शिक्षणासाठी परिसरात कोणतीही शैक्षणिक संस्था नसल्यामुळे ८० ते ९० कि.मी. दूरवरील कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी जावे लागते.  त्यामुळे विशेष बाब म्हणून या संस्थेस अटी व शर्तींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली.

उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अती विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा राज्यातील कमी विकसित भागांना फायदा

 उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अती विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा

राज्यातील कमी विकसित भागांना फायदा

            उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अती विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देऊन प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील कमी विकसित भागांमधील उद्योगांना याचा फायदा होईल. 

            राज्यात आर्थिक सल्लागार परिषदेने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी शिफारशी केल्या आहेत.  यानुसार थ्रस्ट सेक्टर (प्राधान्य क्षेत्र) व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे.  यासाठी अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकीस वाव असलेल्या आणि उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.  यामध्ये सेमी कंडक्टर, मोबाईल डिस्प्ले, हायड्रोजन फ्यएल सेल, लॅपटॉप, संगणक, सर्वर, लिथियम बॅटरी, सोलर पॅलन, औषधी व रासायनिक उद्योग आदी उद्योगांना याचा लाभ मिळेल. या क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी हे प्रकल्प विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार आणि धुळे अशा कमी विकसित  प्रदेशामध्ये असावेत आणि 10 हजार कोटी स्थिर भांडवली गुंतवणूक आणि 4 हजार लोकांना रोजगार देणारे असावेत. त्यातील 4 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक पहिल्या 5 वर्षाच्या कालावधीत करणे आवश्यक आहे.

            अ, ब, क, ड येथील पात्र अँकर युनिट्सना (प्रणेता उद्योग) प्रकल्प उभारण्यासाठी 100 टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, 15 वर्षे विद्युत शुल्क माफी, 10 वर्षांपर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा 50 टक्के परतावा, 10 वर्षांकरिता जास्तीत जास्त 4 टक्के अनुदान तसेच 3 रुपये प्रति युनिट प्रमाणे 10 वर्षांसाठी वीज दर सवलत, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर आणि टेक्नीकल नो-हाऊ मधील गुंतवणूक स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमाल 30 टक्के मर्यादेत, कॅप्टीव्ह व्हेंडर्सद्धारे केलेल्या स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर प्रोत्साहने,  जमिनीच्या दरात 25 ते 50 टक्के सवलत आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित भागांमध्ये प्रकल्पास एकूण 110 टक्के स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 20 वर्षांसाठी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 20 वर्षांकरिता स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 100 टक्के या प्रमाणे प्रोत्साहने देण्यात येतील.

-----०-----

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा समावेश

 एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन

मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा समावेश

            एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा (भाडेपट्टा) समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            सध्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात विकासकाला जमीन खरेदीसाठी ५० टक्के मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत देण्यात येते.  यासंदर्भातील २००८ च्या शासन निर्णयातील मुद्रांक शुल्क माफी याबाबीमध्ये भाडेपट्टा ही बाब देखील समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत विकासकास जमीन खरेदी करताना अथवा जमीन भाडेपट्टयावर देताना या दोन्ही पैकी केवळ एका वेळेस अनुज्ञेय राहील. 

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा

 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या

आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा

            राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून सुधारित सेवातंर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            वित्त विभागाच्या 1 एप्रिल 2010 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत 1 ऑक्टोबर 2006 पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.

             या बरोबरच मार्च 2019 च्या शासन निर्णयानुसार तीन लाभाच्या (10:20:30) सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती सेवा योजनेत 1 जानेवारी 2016 पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल. 

           या निर्णयामुळे अंदाजे रु.22 कोटी 79 लाख 9 हजार 116 इतका अनावर्ती खर्च आणि अंदाजे रु.3 कोटी 61 लाख 92 हजार इतका वार्षिक आवर्ती खर्च येईल.

-----०-----