राज्यात सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय

 राज्यात सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय

            राज्यात जळगांव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय (नर्सिंग महाविद्यालय) सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यात व देशामध्ये होणारा संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव विचारात घेऊन परावैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे शासनाने ठरविले असून त्यादृष्टीने अशी नर्सिंग महाविद्यालये सुरु करण्यात येत आहे. या 6 शासकीय परिचर्या महाविद्यालयांकरिता पहिल्या चार वर्षांसाठी सुमारे 173 कोटी 88 लाख इतका खर्च करण्यात येईल. तसेच पाचव्या वर्षापासून प्रतिवर्ष सुमारे  13 कोटी 99 लाख इतका निधी देण्यात येईल.

            नंदुरबार व गोंदिया येथील परिचर्या महाविद्यालयांसाठी “Scheme for augmenting Nursing Education- Establishment of new Colleges of Nursing (CON) in co-location with Medical Colleges” या केंद्राच्या योजनेत प्रति परिचर्या महाविद्यालय रुपये १० कोटी इतका निधी देण्यात येईल. त्यापैकी केंद्र शासन ६० टक्के प्रमाणे रुपये ६ कोटी व राज्य शासन ४० टक्के प्रमाणे ४ कोटी निधी देणार आहे. बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी प्रति परिचर्या महाविद्यालय 32 कोटी 97 लाख आवश्यक असून या खर्चासही मान्यता दिली आहे.

            जळगांव, लातूर, बारामती व सांगली (मिरज) या परिचर्या महाविद्यालयांसाठी बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी अंदाजे 107 कोटी 94  लाख  इतका खर्च अपेक्षित आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदे भरण्यात येतील.

वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार

 वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण

ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार

            अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.   ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे.

            वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल. नदी/खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या करिता संबंधीत जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणा-या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील दर अंतिम असेल. 

            स्वामित्वधनाची रक्कम :- मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 1200 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 267/- प्रति मेट्रिक टन) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरिता 600 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 133/- प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतश्या  लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. शासकीय योजनेतील पात्र घरकूल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास (22.50 मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.

            वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल.

            नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

            ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

-----०-----

वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात भरीव वाढ, आता मिळणार दरमहा १८

 वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांना

विद्यावेतनात भरीव वाढ, आता मिळणार दरमहा १८ हजार

            राज्यातील शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता  प्रशिक्षणार्थींच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते दरमहा 18 हजार रुपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिप  कालावधीसाठी 18 हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

            या विद्यार्थ्यांना पूर्वी 11 हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते ते आता  फेब्रुवारी, 2024 पासून दरमहा 18 हजार रुपये देण्यात येईल. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना (Foreign Medical Graduates-FMGs) आंतरवासिता प्रशिक्षण कालावधीमध्ये हेच विद्यावेतन देण्याचा निर्णय झाला आहे.

-----०-----

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार

 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत

आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार

            मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-2 मध्ये 10 हजार किमी लांबीचे रस्त्यांच्या उद्दिष्ट आहे.  यापैकी 7 हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. 3 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे.  या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी 7 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्ण‍िक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खाणी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून 10 किमीच्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 किमीच्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल.  रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील. 

शिवनेरी येथे १७ ते १९ फेब्रुवारी या कालावधीत 'हिंदवी स्वराज्य महोत्सव'

 शिवनेरी येथे १७ ते १९ फेब्रुवारी या कालावधीत

'हिंदवी स्वराज्य महोत्सव'

- पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

              मुंबई, दि. १४ : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर शहरात १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३९४ व्या जयंतीनिमित्त राज्याचा पर्यटन विभाग आणि पुणे जिल्हा प्रशासन यांच्यावतीने 'हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४'चे आयोजन करण्यात आले आहे. तीन दिवस होणाऱ्या या महोत्सवाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची संस्कृती, समृद्ध इतिहासाला उजाळा मिळणार आहे. इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या जुन्नर शहरात तीन दिवस कला, संगीत, साहस आणि अध्यात्मविषयक विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या महोत्सवाला शिवप्रेमी, दुर्गप्रेमी, पर्यटक आणि सर्व नागरिकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

                पर्यटनमंत्री श्री. महाजन म्हणाले, हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४ हा इतिहास, संस्कृती आणि साहस यांचा सुरेख संगम घडवणारा असेल. पर्यटन विभाग गेले वर्षभर आपल्या संस्कृतीवर आधारित वेगवेगळे महोत्सव साजरे करत आहे. आपली स्थानिक संस्कृती, समृद्ध वारसा याची माहिती नव्या पिढीला आणि पर्यटकांना होण्यासाठी महोत्सवामध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.

            पर्यटन सचिव श्रीमती जयश्री भोज म्हणाल्या, "अत्यंत काटेकोरपणे हिंदवी स्वराज्य महोत्सव 2024 चे आयोजन केले असून. हा महोत्सव यशस्वीरित्या साजरा करण्यासाठी आणि राज्यातील, देशातील त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी नक्कीच मोलाची भूमिका बजावेल. राज्यातील गड -किल्ले प्रत्येक पर्यटन प्रेमींचे आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत. शासन या महोत्सवाच्या माध्यमातून आपल्या परंपरा, आपला समृद्ध इतिहास याची उजळणीच या महोत्सवातून करेल. या महोत्सवाला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती या सोहळ्याचा अविस्मरणीय अनुभव घेईल.

            पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील म्हणाले, "पर्यटन संचालनालयाच्या अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेला हा महोत्सव महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे दर्शन घडवणार आहे. गिर्यारोहण, मंदिर दौरे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून हा महोत्सव  बहुआयामी अनुभव देणारा ठरेल. जगभरातील  पर्यटकांना आकर्षित करून महाराष्ट्राला पर्यटन क्षेत्रात आघाडीवर नेण्याचा आमचा मानस आहे.

शिवनेरी फेस्टिवल २०२४  मध्ये विविध उपक्रम

            पारंपरिक संगीत, नृत्य आणि नाट्य यांचा समावेश असेलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले असून, हस्तकला प्रदर्शन, चवदार आणि मनमोहक अशा पाककृती, कार्यशाळा, क्वाड बायकिंग, पेंटबॉल, तिरंदाजी, गिर्यारोहण, रॅपलिंग, झिपलायनिंग, स्पीड बोटींग, वॉल क्लाईंबिंग अशा साहसी खेळांचा अनुभव, कुकडेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर, काशी ब्रह्मनाथ मंदिर, अष्टविनायक मंदिर, लेण्याद्रि मंदिर, ओझर मंदिर, ज्योतिर्लिंग मंदिर, भीमाशंकर मंदिर आणि त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन, निरभ्र रात्री लेकसाईड ग्लँपिंग आणि स्टारगेझिंगचा आनंद अनुभवता येणार आहेत. विविध किल्ल्यांची चढाई करत स्वत:ला आव्हान द्यावे - किल्ले हडसर, निमगिरी - हनुमंतगड, नाणेघाटासोबत जिवधनगड, कुकडेश्वर मंदिरासोबत चावंडगड. दोन दिवसीय गिर्यारोहण स्पर्धेत सहभागी व्हावे, कँपिंगसोबत हरिश्चंद्रगड ट्रेक आणि हडपसर - निमगिरी - हनुमंतगड - नाणेघाट - जिवधन येथे गिर्यारोहण  हा उपक्रम देखील आयोजित केला आहे.                      

सांस्कृतिक कार्यक्रम  व विविध बचतगटांचे प्रदर्शन

            या महोत्सवात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले असून हे सर्व कार्यक्रम शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालय मैदान, तालुका जुन्नर जिल्हा पुणे येथे होणार आहेत. दि. १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी स. १०:०० ते रात्री ०९:०० विविध बचत गटांची उत्पादने व खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलचे प्रदर्शन असेल. दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, सायं. ०६:३० ते ०७:३० वा. छत्रपतींची मानवंदना शाहीर सुरेश जाधव यांचा पोवाडा पर कार्यक्रम., सायं. ०७:३० ते रात्री ९.३० वा. जाणता राजा (महानाट्य) चे आयोजन. दि. १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सायं. ०६:३० ते ०७:३० वा. गर्जा महाराष्ट्र माझा ही नृत्य नाटिका, सायंकाळी ०७:३० ते रात्री ९.३० वा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्धनीतीचे दर्शन घडवणारा गनिमी कावा हा कार्यक्रम. दि. १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी ९ ते ११ शिवजन्मोत्सव सोहळा, सायं. ०६:१५ ते ०७:०० वा. महा शिवआरती कार्यक्रम, सायं. ०६.३० ते ०७:३० वारी सोहळा संताचा (नृत्य), सायं ०८:३० ते ९.३० वा. शिवशंभु शौर्यगाथा-शिव सह्याद्री (महानाट्य) या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.

*****

जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्गला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी लवकरच सामंजस्य करार

 जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्गला कुशल मनुष्यबळ

पुरविण्यासाठी लवकरच सामंजस्य करार

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

           

            मुंबई, दि. 14 : जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग येथे कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. महाराष्ट्र त्यांची ही गरज भागवू शकतो. या अनुषंगाने दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू होती. त्यास केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली असून लवकरच हा करार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

            युरोपीयन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने जर्मनीतील बाडेन- वुटेनबर्ग या राज्यासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास केंद्र शासनाची ना हरकत प्राप्त झाली आहे. या अनुषंगाने पुढील कृती कार्यक्रम ठरविण्याकरिता मंत्री श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, कौशल्य विकास आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, निधी चौधरी आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

            श्री. केसरकर म्हणाले, सामंजस्य करारानंतरचे पुढील नियोजन करताना राज्यातील विद्यार्थ्यांची माहिती संकलन करून ज्यांना जर्मनीमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे त्यांना शालेय शिक्षण विभागामार्फत जर्मन भाषा शिकवली जाईल. त्याचप्रमाणे जर्मनीकडून त्यांची कुशल मनुष्यबळाची क्षेत्रनिहाय गरज विचारात घेऊन त्यानुसार राज्यातील युवकांना प्रशिक्षण देऊन जर्मनीमध्ये पाठविले जाईल. जपान आणि फ्रान्स सारखे देश सुद्धा कुशल मनुष्यबळासाठी करार करण्याबाबत सकारात्मक असून पुढील टप्प्यात त्यासाठी देखील तयारी करण्याची सूचना त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाला केली.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांमध्ये विदेशी भाषा शिकविण्याची व्यवस्था असून त्या माध्यमातून इच्छुक विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे शिक्षण दिले जाईल, असे सांगितले. कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी इमारत बांधकाम कारागीर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमन, ड्रायव्हर आदी व्यवसायांचे प्रशिक्षण देता येईल असे सुचविले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी डॉक्टर आणि नर्सेस यांना प्रशिक्षित करून जर्मनीला पाठविले जाईल असे सांगितले. तर कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कौशल्य विकास विभागाची तरुणांना रोजगारासाठी परदेशात पाठविण्याच्या योजनेशी या योजनेची सांगड घालण्याची सूचना केली.

            प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी बाडेन वुटेनबर्ग आणि महाराष्ट्र यांच्यादरम्यान समन्वयासाठी एक समिती नेमली जाईल, असे सांगितले. तर, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या संदर्भातील सादरीकरण करून अल्प कालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावेळी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

00000

एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीचा सर्वसामान्यांना लाभ

 एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीचा सर्वसामान्यांना लाभ

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 14 : राज्यात झपाट्याने नागरीकरण होत असताना त्यात विस्कळीतपणा न येता नियोजनबद्ध आणि पर्यावरणपूरक विकासकामे होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने शासनाने तयार केलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचा सर्वसामान्यांना लाभ होत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            नगर रचना दिनाचे औचित्य साधून स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदुलकर गुणवंत अधिकारी/ कर्मचारी पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्याहस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री म्हणाले, नगर रचना विभाग नवीन शहरांना आकार देण्याचे काम करीत आहे. शहरांच्या विकासात विकासकांचे देखील मोठे योगदान आहे. विकासकांनी शहरांमध्ये गृहप्रकल्प उभारताना सर्वसामान्यांना सवलती द्याव्यात, त्यांना परवडेल अशा किमतीत घरे उपलब्ध करून द्यावीत, यासाठी शासनामार्फत विविध सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी अधिमूल्य तसेच स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत देण्यात येत आहे. याचा लाभ सर्वसामान्यांना कमी किमतीत घरे मिळण्यासाठी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            शासन सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी राज्यात विविध विकास प्रकल्प राबवित असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, पायाभूत सुविधांचे सर्वाधिक प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत. अटल सेतू सारखे प्रकल्प ‘गेम चेंजर’ ठरणार असून यामुळे वेळ, इंधन आणि आर्थिक बचत होणार आहे. उद्योगात राज्य अग्रेसर असून दावोस येथे तीन लाख 73 हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. परकीय थेट गुंतवणुकीमध्ये देखील महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यात संपूर्ण स्वच्छता अभियान सुरू झाले असून शहरे सुंदर होण्यासाठी शहरांमध्ये स्पर्धा सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते नियोजन विचार अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच विविध लोकोपयोगी उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियुक्ती झालेल्या सहायक नगर रचनाकार तसेच सहायक संचालक नगर रचना यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले.

स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदुलकर पुरस्कार प्रदान

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदुलकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये सांघिक पुरस्कार संवर्गात मंत्रालय (खुद्द) - नवि-०७ (मेट्रो सेल) कार्यासनातील उप सचिव विजय चौधरी, अवर सचिव अजयसिंग पाटील, कक्ष अधिकारी शिरीष पाटील, कक्ष अधिकारी श्रीमती शिल्पा कवळे, सहायक कक्ष अधिकारी महेश भामरे, गणेश घाडगे, अभिजीत काळे आणि लिपिक बाळासाहेब पवार यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

            मंत्रालय (खुद्द) - नवि-१३ कार्यासनातील संचालक तथा सह सचिव डॉ. प्रतिभा भदाणे, सहायक संचालक नगर रचना तथा अवर सचिव प्रणव कर्पे, सहायक नगर रचनाकार धनंजय साळुंखे, सहायक नगर रचनाकार धीरज मिलखे, सहायक नगर रचनाकार श्रीमती तेजस्विनी भांगे आणि लिपिक विठ्ठल जऱ्हाड यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

            सांघिक पुरस्कारामध्ये नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय - उपसंचालक, नगर रचना, मुख्य कार्यालय, पुणे (नागरी संशोधन घटक) कार्यालयातील उप संचालक नगर रचना किशोर गोखले, सहायक संचालक नगर रचना श्रीमती माधवी चौगुले, नगर रचनाकार श्रीमती दीप्ती उंडे, सहायक नगर रचनाकार श्रीमती शितल कांबळे, सौरभ नावरकर, रचना सहायक निलेश गाडगे, लघुलेखक (उ.श्रे.) रोहित चंद्रस, वरिष्ठ लिपिक श्रीमती अनिता नारंगकर, आणि लिपिक नितीन कंठाळे यांनाही पुरस्कार देण्यात आला. 

            वैयक्तिक पुरस्कारांमध्ये मंत्रालय (खुद्द) नगरविकास - १ प्रकारात कक्ष अधिकारी लक्ष्मीकांत जाधव, शिरीष पाटील, सहायक कक्ष अधिकारी सय्यद सोफियान रशीद, निम्नश्रेणी लघुलेखक सुजाता बाचल, लिपिक शुभांगी गायकवाड आणि अजित गोसावी यांना पुरस्कृत करण्यात आले.

            क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक संवर्गात सर्वश्री राजेंद्र पवार, सुनील देशमुख, कल्याण जाधव, संदीप जोशी, अतुल गावंडे, देवराव चावरे, विवेककुमार गौतम, राजेश महाले, श्रीमती प्रियंका खैरनार, ललित राठोड, सागर मोगरे, दिनेश पवार, श्रीमती ज्ञानज्योती तरार, श्रीमती आदिती न्हावकर, शिवम घुले, रवींद्र टाक, बाबुलाल उकरे यांना पुरस्कार देण्यात आला. तर क्षेत्रीय स्तरावरील अतांत्रिक संवर्गात रोहित चंद्रस, रंगनाथ पाटोळे, निरज चावरे, माधव राजुरे, अमोल सावरकर, श्रीमती सविता सोनवणे, चंद्रकांत राजे आणि दीपक वाजरे यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

            छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिरोजी इंदुलकर यांना रायगडावरील इमारती, तळी, मनोरे, रस्ते, देवळे इ. बांधकामे करण्याची जबाबदारी सोपविली होती. त्यात त्यांनी वापी-कूप-तडाग, प्रासाद, उद्याने, राजपथ, स्तंभ, गजशाला, नरेंद्रसदन, बारामहाल अशा अनेक इमारती रायगडावर उभ्या केल्या. 30 जानेवारी 1913 रोजी सुरु झालेल्या नगर रचना विभागास 110 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीतील गडकिल्ल्यांची निर्मिती करणाऱ्या हिरोजी इंदुलकर यांची प्रेरणा मिळावी यासाठी अधिकारी/ कर्मचारी यांना हे पुरस्कार दिला जातात.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/