स्वयम’च्या धर्तीवर राज्यात ‘महास्वयम’ प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन

 स्वयम’च्या धर्तीवर राज्यात ‘महास्वयम’ प्लॅटफॉर्म विकसित

 करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि. ७ : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘स्वयम’ च्या धर्तीवर राज्यामध्ये ‘महास्वयम’ प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            हॉटेल ट्रायडंट येथे मंत्री श्री. पाटील आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांची महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्र शिक्षणातील शैक्षणिक सुविधा आणि नवीन धोरण अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

            महास्वयम प्रकल्प आणि संशोधन प्रकल्पास केंद्राकडून निधी प्राप्त करून देण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोग महाराष्ट्र राज्यास सर्वोतोपरी सहकार्य करेल असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी यावेळी सांगितले.

            विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.५ सप्टेंबर २०२२च्या पत्रानुसार  सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या निवडी साठी नेट/सेट मधून सूट मिळण्यासाठी एम. फिल अर्हता व्यक्तिगत सूट म्हणून ग्राहय धरण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एम. फिल अर्हता धारक अध्यापकांना अद्यापही पूर्णतः नेट/सेट मधून सूट मिळालेली नाही, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग सकारात्मक असून संबंधित अध्यापकांनी विद्यापीठामार्फत विद्यापीठ अनुदान आयोगास फेरप्रस्ताव सादर करावा, असेही श्री.जगदीश कुमार यांनी सांगितले.

            विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठात अध्यापकाची नियुक्ती करतेवेळी दि.१ जुलै २०२१ पासून पीएच.डी पदवी अनिवार्य केली आहे व त्यास आयोगाच्या दि.१२ ऑक्टोबर २०२१ च्या पत्रान्वये दि.०१.जुलै २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

             विद्यापीठात नेमणूक करतेवेळी अध्यापकांना पदव्युत्तर पदवी आणि नेट/सेट अथवा पीएच.डी हीच शैक्षणिक अर्हता लागू राहील  याबाबत आयोगाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

          राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी आणि धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील महाविद्यालयामधील ७५ टक्के शिक्षकीय पदभरती बाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

कृषी विभागाच्या पुरस्काराच्या रकमेत चौपट वाढ कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

 कृषी विभागाच्या पुरस्काराच्या रकमेत चौपट वाढ

 कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

 

            मुंबई, दि. 7 :राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेती क्षेत्राशी संबंधित उल्लेखनीय कार्याकरिता देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांच्या रकमेत चौपट वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

            ते म्हणाले, शेती व शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यास अथवा संस्थेस कृषी विभागामार्फत दरवर्षी विविध पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळोवेळी कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेची पूर्तता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने आज करण्यात आली आहे. पुरस्कारांची संख्या आणि पुरस्कार विजेत्यांचा भत्ता सुद्धा वाढविण्यात आला आहे.

            विविध कृषी पुरस्कारांची संख्या, पुरस्काराच्या सुधारित रकमा व कंसात पुरस्कारांची संख्या पुढीलप्रमाणे-

            डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार (1) पूर्वीची रक्कम 75000 होती ती वाढवून 3 लाख रुपये देण्यात येतील.

            वसंतराव नाईक कृषीभूषण पुरस्कार(8), जिजामाता कृषी भूषण पुरस्कार (5) आणि कृषीभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार(8), उद्यान पंडित(8) या चारही पुरस्कारांची रक्कम प्रत्येकी 50 हजार वरून 2 लाख रुपये इतकी वाढवण्यात आली आहे.

            तर वसंतराव नाईक शेती मित्र पुरस्कार(3) व युवा शेतकरी पुरस्कार(8) या पुरस्कारांसाठी पूर्वी 30 हजार रुपयांची रक्कम देण्यात येत होती ती आता 1 लाख 20 हजार रुपये करण्यात आली आहे.

             तर वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार सर्वसाधारण गट(34), वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार आदिवासी गट(06) दोन्ही पुरस्कार रक्कम 11 हजार वरून 44 हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवा रत्न पुरस्कार 10 जणांना तर उत्कृष्ट कृषी शास्त्रज्ञ पुरस्कार 4 जणांना देण्यात येईल.

             पुरस्कार विजेत्यांना कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरिता दैनिक प्रवास भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून प्रत्येक विजेत्याला 15 हजार रुपये भत्ता देण्यात येईल. याबाबतचा शासन निर्णय आजच निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

000000

शासन आणि प्रशासन ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके

 शासन आणि प्रशासन ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा ३८ वा वर्धापन दिन

            मुंबई, दि. ७ : शासन आणि प्रशासन ही लोकशाही रथाची दोन चाके आहेत. ही दोन्ही चाके समान वेगाने धावलीत की विकास वेगाने होतो. याचे उदाहरण राज्यात पहायला मिळत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या ३८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त वांद्रे येथे आयोजित कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कोकण विभागाचे आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, राजेंद्र भोसले, महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, कोशाध्यक्ष नितीन काळे, कल्याण केंद्र समन्वयक श्री.टाव्हरे, सरचिटणीस समीर भाटकर आदी उपस्थित होते.

            राज्याच्या कारभारात अधिकाऱ्यांचे मोठे योगदान असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या कारभारात तुमचे काम महत्वाचे आहे. नियमांचे पालन करून अधिकारी काम करत असतात. काम नियमांमध्ये कसे करावे याचे चांगले ज्ञान अधिकारी वर्गाकडे आहे. अधिकारी हे शासनाचे अविभाज्य अंग आहे. राज्याचा गाडा हाकताना रथाची चाके आपण आहोतच. पण त्याचबरोबर या चाकांमध्ये वंगण घालण्याचे काम ही अधिकारी वर्ग करत असतो. शासन आणि प्रशासन यांनी केलेल्या चांगल्या कामामुळे राज्यात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याचेही मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, शासन राज्यातील शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांच्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे. अनेक लोककल्याणकारी निर्णय घेत आहे. या योजना आणि निर्णय लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे आणि त्याचा लाभ लोकांना देण्याचे काम प्रशासन करत आहे. सरकारची प्रतिमा निर्माण करण्याचे काम अधिकारी करत आहेत. लोकांच्या जीवनात चांगले दिवस येतील ही शासनाची भूमिका आहे. त्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी अधिकारी करत असतात.

            राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची उभारणी होत आहे. त्यामुळेच आज राज्यात परदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहेत. गेल्या वर्षी दावोस येथे करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांपैकी ८० टक्के करार पूर्ण झाले आहेत. यंदा ३५३ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. उद्योगांसाठी पोषक वातावरण असलेले राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे. देशात परकीय गुंतवणुकीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. जीडीपी मध्येही राज्याचा मोठा वाटा आहे. हे सर्व आपण अधिकाऱ्यांच्या जोरावर करत आहोत. लोकांच्या भल्यासाठी काम करणारे अधिकारी लोकप्रिय असतात, अशा शब्दात मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांच्या कामाचे कौतुक केले.

            अधिकाऱ्यांनी लोकाभिमुख काम करावे असे सांगून मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी जास्तीत जास्त लोकांना  भेटावे. जितके जास्त अधिकारी जनतेला भेटतील तितके चांगले काम होईल आणि माझ्याकडे येणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी होईल.

 

महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी भरीव निधी देणार

            राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या अनेक मागण्या आहेत. या सर्व मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्या पूर्ण होतील. महासंघ कल्याण केंद्रासाठी निधी दिला जाईल. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेबाबत येत्या अधिवेशनात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले.

            प्रास्ताविकात महासंघाचे अध्यक्ष श्री. देसाई यांनी महासंघाच्या कामाचा आढावा घेतला. तसेच आतापर्यंत केलेल्या मागण्या मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांचे आभार व्यक्त केले. आभार श्री. काळे यांनी व्यक्त केले तर सूत्र संचालन मीनल जोगळेकर यांनी केले.

विभागाच्या पुरस्काराच्या रकमेत चौपट वाढ कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

 

कृषी विभागाच्या पुरस्काराच्या रकमेत चौपट वाढ

 कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

 

            मुंबई, दि. 8 : राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेती क्षेत्राशी संबंधित उल्लेखनीय कार्याकरिता देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांच्या रकमेत चौपट वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

            ते म्हणाले, शेती व शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यास अथवा संस्थेस कृषी विभागामार्फत दरवर्षी विविध पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळोवेळी कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेची पूर्तता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने आज करण्यात आली आहे. पुरस्कारांची संख्या आणि पुरस्कार विजेत्यांचा भत्ता सुद्धा वाढविण्यात आला आहे.

            विविध कृषी पुरस्कारांची संख्या, पुरस्काराच्या सुधारित रकमा व कंसात पुरस्कारांची संख्या पुढीलप्रमाणे-

            डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार (1) पूर्वीची रक्कम 75000 होती ती वाढवून 3 लाख रुपये देण्यात येतील.

            वसंतराव नाईक कृषीभूषण पुरस्कार(8), जिजामाता कृषी भूषण पुरस्कार (5) आणि कृषीभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार(8), उद्यान पंडित(8) या चारही पुरस्कारांची रक्कम प्रत्येकी 50 हजार वरून 2 लाख रुपये इतकी वाढवण्यात आली आहे.

            तर वसंतराव नाईक शेती मित्र पुरस्कार(3) व युवा शेतकरी पुरस्कार(8) या पुरस्कारांसाठी पूर्वी 30 हजार रुपयांची रक्कम देण्यात येत होती ती आता 1 लाख 20 हजार रुपये करण्यात आली आहे.

             तर वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार सर्वसाधारण गट(34), वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार आदिवासी गट(06) दोन्ही पुरस्कार रक्कम 11 हजार वरून 44 हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवा रत्न पुरस्कार 10 जणांना तर उत्कृष्ट कृषी शास्त्रज्ञ पुरस्कार 4 जणांना देण्यात येईल.

             पुरस्कार विजेत्यांना कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरिता दैनिक प्रवास भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून प्रत्येक विजेत्याला 15 हजार रुपये भत्ता देण्यात येईल. याबाबतचा शासन निर्णय आजच निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

‘महाप्रित’ च्या विशेष कार्य अधिकारी पदी बिपीनकुमार श्रीमाळी यांची नियुक्ती

 ‘महाप्रित’ च्या विशेष कार्य अधिकारी पदी

बिपीनकुमार श्रीमाळी यांची नियुक्ती

 

 

            मुंबई, ‍‍दि. ८ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या सहयोगी उप कंपनीच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी बिपीनकुमार श्रीमाळी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

            श्री. श्रीमाळी हे सेवानिवृत्त वरिष्ठ सनदी अधिकारी असून ते यापुर्वी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित" (महाप्रित)" या नावाची सहयोगी उप कंपनीची, कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत स्थापन झाली.  महाप्रित या उप कंपनीमार्फत बदलत्या काळाची गरज, मागास व दुर्बल समाजाच्या गरजा व वाढत्या आकांक्षा लक्षात घेऊन, केंद्र व राज्य शासनाची विविध उद्दिष्टे, योजना व उपाय योजना एकत्रित करुन मागासवर्गीय समाजाच्या सर्व समावेशक विकासासाठी ‘नवयुग योजना’ आखली आहे. या उपकंपनीच्या सहभागाने शासन ते शासन (Govt. to Govt.) प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत महाप्रित या उप कंपनीमार्फत ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रात (टेकडी बंगला, हजुरी व किसन नगर) एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत समूह विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.  राज्यभरात इतर अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्प ‘महाप्रित’ मार्फत राबविण्यात येणार आहेत.

0000

दिग्रस आणि दारव्हा बसस्थानक पुनर्बांधणीचे कामे तत्काळ सुरू करा

दिग्रस आणि दारव्हा बसस्थानक

पुनर्बांधणीचे कामे तत्काळ सुरू करा

            - पालकमंत्री संजय राठोड

            मुंबई, ‍‍दि. ८ : यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस आणि दारव्हा बसस्थानक पुनर्बांधणीच्या कामास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या बसस्थानकाची पुनर्बांधणीची कामे तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री तथा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

            मंत्रालयात पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली यवतमाळ जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील प्रलंबित विषयाबाबत बैठक झाली.

             पालकमंत्री श्री.राठोड म्हणाले की, दिग्रस आणि दारव्हा येथील अत्याधुनिक बसस्थानकांमुळे नजिकच्या सर्व भागातील नागरिकांची सुलभ प्रवासाची सोय होणार आहे. या बसस्थानकातील विद्युत व्यवस्था, पेव्हर ब्लॉक, काँक्रिटीकरण, वाहनचालक विश्रांतीगृह या कामांनाही मंजुरी मिळाली आहे. ही कामे उत्कृष्ट दर्जाची करण्याच्या सूचना यावेळी मंत्री श्री.राठोड यांनी दिल्या.

            एसटी महामंडळातील चालक वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत, बसस्थानक निधी, जादा बसेस मिळणे या विषयाबाबतही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी आढावा घेतला.

                या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, परिवहन विभागाचे सहसचिव श्री. होळकर, परिवहन विभागाचे महाव्यवस्थापक श्री.बरसट तसेच परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी कृषी विभागातर्फे 48.63 कोटी रुपये वितरित

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी

कृषी विभागातर्फे 48.63 कोटी रुपये वितरित

 

            मुंबई, दि. ८ : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत कृषी विभागाने 2453 दावे निकाली काढले असून त्यापोटी 48 कोटी 63 लाख रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            राज्यातील शेतकऱ्यांना अपघातात अपंगत्व अथवा मृत्यू आल्यास त्यांना भरपाई देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. राज्यात 7 एप्रिल 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 या 138 दिवसांच्या खंडित कालावधीतील 77 (73 मृत्यू व 4 अपंगत्व) पात्र दाव्यांपोटी 1 कोटी 51 लाख रुपयाचा विमा वितरित  करण्यात येणार आहे .

            तसेच राज्यात 23 ऑगस्ट 2022 ते 18 एप्रिल 2023 या कालावधीतील 239 दिवसांच्या खंडित कालावधीतील पहिल्या टप्प्यातील 239 (237 मृत्यू व 2 अपंगत्व) पात्र दाव्यांपोटी 4 कोटी 76 लाख रुपये व दुसऱ्या टप्प्यातील 2137 (2094 मृत्यू व 43 अपंगत्व) पात्र दाव्यांपोटी 42 कोटी 36 लाख रुपये अशा प्रकारे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील पात्र दाव्यांच्या अनुषंगाने अपघातग्रस्त शेतकरी/वारसदारांना आर्थिक मदतीची 47 कोटी 12 लाख रुपये वितरित करण्यात येणार आहे.

            अशा प्रकारे राज्यात 7 एप्रिल 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 आणि 23 ऑगस्ट 2022 ते 18 एप्रिल 2023 या कालावधीतील एकूण 2453 दावे  निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यापोटी 48 कोटी 63 लाख रुपये वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

0000