Saturday, 27 January 2024

पारंपरिक क्रीडा महाकुंभ स्पर्धेचे सर्व जिल्ह्यात आयोजन करणार

     

पारंपरिक क्रीडा महाकुंभ स्पर्धेचे सर्व जिल्ह्यात आयोजन करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            पारंपरिक मैदानी खेळाला पुनर्जीवित करून त्याला उजाळा देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज पारंपरिक क्रीडा महाकुंभ स्पर्धा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आयोजित करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.

           

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज पारंपरिक क्रीडा महाकुंभ स्पर्धेसाठी लागणारी सर्व यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात  येईल. तसेच या स्पर्धासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूदही  राज्य शासनामार्फत मार्फत करण्यात  येणार असून या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना  चांगले बक्षीस देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून एक आगळावेगळा उपक्रम आपण सुरू केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३५० महोत्सव राज्यभर साजरा केला जात आहे. एक वेगळीच जोड आपल्या विभागाच्या माध्यमातून आपण करून दिली आहे,ती कौतुकास्पद बाब आहे.  राज्यातील  गड किल्ल्याचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी व त्याविषयी माहिती होण्यासाठी गड किल्ल्याचे प्रदर्शन भरवले जात आहे.ही खरी शिवाजी महाराजांची आठवण आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  खेळाला प्रोत्साहन दिले आहे. आपल्या राज्याला लाल मातीची परंपरा आहे. खेळाडूंना आपला साहस दाखवण्यासाठी त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. खेळाडूंना पुढे येण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

            सुरुवातीला लेझीमच्या गजरात राज्यपालांनी मशाल पेटवून महाकुंभाचे उदघाटन केले. राज्यपालांसमोर तलवारबाजी व दांडपट्ट्याची प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली.  

 

            महाकुंभाचे आयोजन महाराष्ट्र शासनबृहन्मुंबई महानगर पालिका व क्रीडा भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले आहे. दिनांक २६ जानेवारी ते १९ फेब्रुवारी या कालावधीत पारंपरिक क्रीडा स्पर्धा होणार आहेत.  

0000


विधान भवन, मुंबई येथे ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेचे २७, २८, २९ जानेवारी, २०२४ रोजी आयोजन

 विधान भवन, मुंबई येथे ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी

 परिषदेचे २७, २८, २९ जानेवारी, २०२४ रोजी आयोजन

 

संसदीय लोकशाहीला बळकट करणाऱ्या मुद्यांवर विचारमंथन होणार

– अध्यक्ष  ॲड. राहुल नार्वेकर, उप सभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांची माहिती

 

        मुंबई दिनांक २ : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली ८४ वी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद त्याचप्रमाणे भारतातील राज्य विधिमंडळ सचिवालयांच्या सचिवांची ६० वी परिषद विधान भवन, मुंबई येथे २७, २८ आणि २९ जानेवारी, २०२४ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये याआधी २००३ साली ही परिषद मुंबईत घेण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल एकवीस वर्षांनी महाराष्ट्र राज्याला ही परिषद आयोजित करण्याचा बहुमान मिळाला आहे. या परिषदेसाठी भारतातील सर्व विधानसभांचे  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच काही राज्यांमधील विधानपरिषदांचे सभापती व उपसभापती  यांच्यासोबत सर्व विधिमंडळ सचिवांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. या परिषदेत संसदीय लोकशाही आणि विधिमंडळ कामकाजाशी निगडीत विविध मुद्यांवर विचारमंथन होईल, अशी माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापती  डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली.

 या तीन दिवसांच्या परिषदेला  लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २७ जानेवारी, २०२४ रोजी प्रारंभ होईल. मा.पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या या  परिषदेबरोबरच भारतातील विविध राज्यातील विधिमंडळ सचिवांची ६० वी परिषद देखील यावेळी संपन्न होईल. या परिषदेत "विधानमंडळ सेवेमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे" या विषयावर विचारमंथन होईल. पीठासीन अधिकारी परिषदेत

 

१) लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी - संसद आणि राज्य / केंद्र शासित प्रदेशांतील विधिमंडळांमध्ये शिस्त आणि शिष्टाचार राखण्याची गरज

२) समिती पद्धती अधिक हेतुपूर्ण आणि परिणामकारक कशी करता येईल?  या विषयांवर चर्चासत्र होईल.

दुसऱ्या दिवशी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या मार्गदर्शनाने या  परिषदेचा समारोप होईल. यावेळी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर तसेच लोकसभेचे अध्यक्ष आणि या परिषदेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यपाल  रमेश बैस यांचेही मार्गदर्शन होईल. या परिषदेच्या समारोपानंतर या परिषदेतील आढाव्याची माहिती सर्वांना  अवगत करण्याच्या उद्देशाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सर्व प्रसार माध्यमांशी संवाद साधतील. 

------------

पीठासीन अधिकारी परिषद; पार्श्वभूमी, संक्षिप्त इतिहास -

            भारत सरकार अधिनियम, १९१९ अंतर्गत भारतात पहिले द्विसदनीय कायदेमंडळ स्थापन झाले. त्याच वर्षी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांची पहिली परिषद १४ सप्टेंबर, १९२१ साली शिमला येथे अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाईट यांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोजित करण्यात आली होती. फ्रेडरिक व्हाईट यांनीच या अध्यक्षीय परिषदेची आधारशिला ठेवली आणि अशा पहिल्या परिषदेचे ते अध्यक्ष होते. त्यावेळी तिला भारतीय प्रांतांतील केंद्रीय विधानसभेचे अध्यक्ष आणि प्रांतिक विधानपरिषदांचे सभापती आणि उपसभापती यांची परिषद (Conference of the President of the Central Legislative Assembly and the Presidents and Deputy Presidents of the Legislative Councils in the Provinces) असे म्हटले जात होते. परिषदेची स्थापना झाल्यापासून १९२१ ते १९५० पर्यंत शिमला आणि दिल्ली याच ठिकाणी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. १९४६ पर्यंत या परिषदेचे नियमित आयोजन झाले नाही. परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष जी.व्ही. तथा दादासाहेब मावळंकर यांनी त्यामध्ये सुसूत्रता आणली आणि त्यांच्या सूचनेनुसार या परिषदेचे देशातल्या विविध ठिकाणी दरवर्षी आयोजन करण्यात येऊ लागले. १९५३ साली झालेल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेमध्ये विधिमंडळ सचिवांच्या मंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार विधिमंडळ सचिवांची पहिली परिषद २३ ऑक्टोबर, १९५३ साली ग्वाल्हेर येथे झाली. तेव्हापासून पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेपूर्वी विधिमंडळ सचिवांची परिषद आवर्जून आयोजित केली जाते. लोकसभेचे अध्यक्ष हे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेचे तर लोकसभेचे महासचिव हे विधिमंडळ सचिवांच्या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.

 

परिषदेला शंभर वर्षे झाल्यानिमित्त पुन्हा शिमला येथेच ८२ वी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद १६ ते १९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. १७ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी या परिषदेचे उद्घाटन लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते झाले होते.

 

            याआधी १९६५ साली मुंबईतल्या जुन्या विधान भवन येथे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद झाली होती. त्यानंतर विधान भवन, मुंबई येथेच २ आणि ३ जानेवारी, १९८४ रोजी लोकसभेचे अध्यक्ष बलराम जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर ३ फेब्रुवारी, २००३ पासून पाच दिवसांची ६६ वी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हा अरुण गुजराथी हे महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष, तर प्रा. ना.स. फरांदे हे विधानपरिषदेचे सभापती होते.

 

0000


अंगणवाडी सेविकांचा संप मागे: महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या शिष्टाईला यश अंगणवाडी सेविकांनी संप मागे घेतल्याबद्दल महिला व

 अंगणवाडी सेविकांचा संप मागे: महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या शिष्टाईला यश

 

अंगणवाडी सेविकांनी संप मागे घेतल्याबद्दल महिला व बालविकास

मंत्री कुमारी तटकरे यांनी मानले आभार

 

            मुंबईदि.२६ : अंगणवाडी सेविका  आणि मदतनीस यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात अनेक दिवसांपासून संप सुरू होता.  अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या विविध संघटनेचे शिष्टमंडळ आणि प्रतिनिधी यांच्या सोबत महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी वारंवार अनेक बैठका घेऊन यावर तोडगा काढला. अंगणवाडी सेविकांचा संप मिटविण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या शिष्टाईला अखेर यश आले.

            महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे,महिला व बालविकास सचिव,अनुपकुमारएकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्यासोबत वारंवार झालेल्या बैठकीत समाधानकारक आणि आशादायी चर्चा झाली. त्यामुळे आम्ही  संप मागे घेत असल्याचे सर्व संघटनांनी जाहीर केले.

            दरम्यान झालेल्या बैठकीत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना पेन्शन लागू करण्याकरिता संघटनांकडून अभिप्राय घ्यावेत. सदर अभिप्राय व बँकांकडून प्राप्त होणारे प्रस्ताव यांचा एकत्रित अभ्यास करून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

आयुक्त यांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करून वित्त व नियोजन विभागाकडे पाठवावा.

 मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युएटी देण्याबाबत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांच्याकडून  प्राप्त  प्रस्तावावर  विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन  वित्त व नियोजन विभागाकडे  पाठविण्यात यावा.असे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री कुमारी तटकरे यांनी दिले.

            अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या विविध मागण्यांबाबत  महिला व बालविकास मंत्री कुमारी तटकरे यांनी  संप सुरू असल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारविभागाचे सचिव,आयुक्त,

            अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या विविध संघटनासोबत वारंवार बैठका घेऊन यावर सकारात्मक चर्चा करून संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला साथ देत संपात सहभागी आसलेल्या सर्व संघटनांनी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्याबद्दल मंत्री अदिती तटकरे यांनी सर्वांचे आभार मानले.

 

00

मुंबई ठाणेसह इतर शहरांचा भाजीपाला पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजना

 मुंबई ठाणेसह इतर शहरांचा भाजीपाला पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजना

 

            मुंबई दि. 26. :   राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आपला शेतीमालभाजीपाला मुंबई मध्ये वितरण करण्यास सवलत दिल्याने मुंबईठाणेसह इतर नजिकच्या शहरांना शेतमालभाजीपाला पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी शासनाने उपाययोजना केल्या असून याबाबतचे शासन परिपत्रक आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

 

            मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेले आंदोलक मुंबई  परिसरात आलेले आहेत. आंदोलक नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती  येथे  सद्यस्थितीत  मुक्कामी आहेत. यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येणाऱ्या शेतमालाची व इतर खाद्य पदार्थाची आवक व पर्यायाने  व्यवहार प्रभावित  होण्याची शक्यता आहे. परिणामी नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आपला शेतमाल विक्री साठी आणणा-या शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्द व ठाणे महानगरपालिका हद्द व इतर जोडून असणाऱ्या महानगरपालिका क्षेत्रातील ग्राहकांना भाजीपाला व इतर दैनंदिन खाद्यपदार्थांचा संभाव्य तुटवडा टाळण्याकरीता परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत उपाय योजना / पर्यायी  व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.  

 

            राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नाशवंत शेतमालाचे वेळेत वितरण करण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तसेच या महानगरपालिका हद्दीतील ग्राहकांना दैनंदिन भाजीपाला,  फळे  व इतर सर्व खाद्य पदार्थ उपलब्ध करुन देण्यासाठी संचालकपणन,  कार्यकारी संचालकमहाराष्ट्र राज्यकृषी पणन मंडळपुणे व     सचिवमुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी आपसात समन्वय साधुन आयुक्तबृहन्मुंबई महानगरपालिका व इतर सर्व संबंधित महानगरपालिका यांच्यासोबत संपर्क करुन ग्राहकांपर्यंत उपरोक्त शेतीमाल पोहण्याबाबतची दक्षता घ्यावी.

 

            राज्यातील पुणे मार्गे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दाखल होणारा शेतमाल थेटपणे पनवेलनंतर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक मार्गे (अटल सेतु) बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत शेतकऱ्यांनीव्यापाऱ्यांनी व माल वाहतुकदारांनी मुंबई शहरातील दैनंदिन वाहतुकीस बाधा पोहचणार नाही अशा पध्दतीने तसेच छोटया मंडईतील किरकोळ व्यापाऱ्यांना / ग्राहकांना विक्री करावा.

 

             राज्यातील नाशिक मार्गे  मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दाखल होणारा शेतमाल थेटपणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत शेतकऱ्यांनीव्यापाऱ्यांनी व माल वाहतुकदारांनी मुंबई शहरातील दैनंदिन वाहतुकीस बाधा पोहचणार नाही अशा पध्दतीने तसेच छोटया मंडईतील किरकोळ व्यापाऱ्यांना / ग्राहकांपर्यंत  विक्री करावा.

 

             ही कार्य पध्दत अवलंबिण्यासाठी  महाराष्ट्र शासनास प्राप्त  अधिकारान्वयेमहाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियम 1963 चे कलम 59 अन्वये कलम च्या तरतुदी मधून”  या परिपत्रकांन्वये  सूट देण्यात येत आहे. पोलिस महासंचालक / आयुक्तबृहन्मुंबई महानगरपालिका व इतर उल्लेखित महानगरपालिका आयुक्त यांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील क्षेत्रीय  अधिकारी व कर्मचारी यांना शेतमालाच्या वितरणामध्ये प्रतिबंध न करता सुलभता आणण्याबाबत सुचना द्याव्यात. 

 

            आयुक्तमुंबई महानगर विकास प्राधिकरण यांनी अटल सेतुवरील शेतमालाच्या सुरळीत वाहतुकीबाबत संबंधितांना सुचना द्याव्यात असेही शासनाच्या परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे.

0000


Friday, 26 January 2024

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पद्म पुरस्कारार्थींचे अभिनंदन महाराष्ट्राला सार्थ अभिमान

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पद्म पुरस्कारार्थींचे अभिनंदन

महाराष्ट्राला सार्थ अभिमान

 

            मुंबईदि. २६:  - देशाच्या नागरी पुरस्कारातील मानाचे पद्म पुरस्कार जाहीर झालेल्या मान्यवरांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिनंदन केले आहे. राज्यातील विविध क्षेत्रात आपल्या कार्याचा ठसा उमटवणाऱ्यांतील सहा मान्यवरांना पद्मभूषण आणि सहा मान्यवरांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.

 

            पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झालेल्यांमध्ये होरमुसजी एन. कामा (साहित्य-शिक्षण-पत्रकारिता)आश्वीन मेहता (वैद्यकीय)राम नाईक (सार्वजनिक क्षेत्र)राजदत्त तथा दत्तात्रय मायाळू (कला)प्यारेलाल शर्मा (कला)कुंदन व्यास (साहित्य-शिक्षण) तसेच पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झालेल्यांमध्ये उदय देशपांडे (क्रीडा मल्लखांब प्रशिक्षण)मनोहर डोळे व चंद्रशेखर मेश्राम (वैद्यकीय सेवा)जहीर काझी (साहित्य व शिक्षण),  श्रीमती कल्पना मोरपारिया (उद्योग व व्यापार)शंकर बाबा पापळकर (सामाजिक कार्य) यांचा समावेश आहे. या सर्वांचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अभिनंदन केले आहे.

 

            या मान्यवर पुरस्कारार्थींचे सार्वजनिक कार्यसामाजिक आणि वैद्यकीयकलाक्रीडासाहित्य- शिक्षणउद्योग व व्यापारसामाजिक कार्य अशा विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य तरूण पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरेल. या सर्वांनी आपल्या कार्याने महाराष्ट्राचा गौरव वाढवण्यात योगदान दिले आहे. या सर्वांचा महाराष्ट्राला सार्थ अभिमान आहेअसे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन संदेशात म्हटले आहे.

 00000


सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी, विकसित महाराष्ट्र घडविणार

 सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी, विकसित महाराष्ट्र घडविणार


-राज्यपाल रमेश बैस

प्रजासत्ताक दिन मुख्य शासकीय समारंभ


            मुंबई, दि. 26 - सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही राज्यपाल रमेश बैस यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित समारंभात दिली. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात नवीन व बलशाली महाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने संकल्प करावा, असे आवाहन करून त्यांनी नागरिकांना प्रजासत्ताकदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

            75 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुंबईतील शिवाजी पार्कवर आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते ध्वज फडकविण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संयुक्त राष्ट्र महासभेचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मुंबई पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी, तिन्ही सेना दलांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध देशांच्या वकिलातीमधील वरिष्ठ पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

            छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांसह स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारकांना तसेच समाजसुधारकांना अभिवादन करून राज्यपाल श्री. बैस यांनी महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात करीत असलेल्या विकासाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशातील सर्वाधिक लांबीच्या 'अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू' या सागरी पुलासह 35 हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने तीन लाख 53 हजार 675 कोटींहून अधिक रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार केले आहेत.

मराठा आरक्षणासाठी समिती


            मराठा आरक्षणाबाबत माहिती देताना न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात मे 2023 मध्ये उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह पीटिशन) दाखल केली असून शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.


 


शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य


 


            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, शासनाने बळीराजाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. खरीप हंगाम 2023 मध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या 45.35 लाख शेतकऱ्यांना 2100 कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई अदा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनही आपले अनुदान देत असून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या योजनेत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्षी एकूण 12 हजार रुपये प्राप्त होणार आहेत. शासनाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी त्यांना प्रतीलीटर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. पूर प्रतिबंधासाठी नद्यांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे. 68 जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे 13.35 लक्ष हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. सुमारे 5700 गावांत जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 राबविण्यात येत आहे.


 


            ग्रामीण भागातील नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देताना शासनाने गृहनिर्माण योजना गतीमान करण्यासाठी 'महाआवास आभियान' सुरू केल्याचे श्री. बैस यांनी सांगितले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात राज्यात 6.31 लाख स्वयं -सहायता गट निर्माण करण्यात आले आहेत. रोहयो अंतर्गत 32.50 लाख मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 'हर घर जल' अंतर्गत सुमारे 83 टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना घरगुती नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. 


 


            शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरीचा आढावा घेताना राज्यपाल श्री. बैस यांनी राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील शाळांमध्ये ‘मुख्यमंत्री– माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे स्पर्धात्मक अभियान सुरु करण्यात आले आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठे नॅक मूल्यांकन व मानांकन प्रक्रियेत अग्रेसर आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यात 'आई' महिला पर्यटन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली. 


 


            राज्यपाल म्हणाले, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे. दीक्षाभूमी येथील विकासकामांसाठी देखील 200 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आगामी तीन वर्षात 10 लाख घरे बांधण्यासाठी 12 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 36 जिल्ह्यांच्या ठिकाणी 72 शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील 250 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना 'आदर्श शाळा' म्हणून विकसित करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.


 


            पात्र शिधापत्रिकाधारकांना दिवाळी, गुढीपाडवा यांसह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त शिधा संच व ‘आनंदाचा शिधा’ यांचे वाटप करण्यात येणार आहे. मुलींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासठी 'लेक लाडकी योजना' सुरू करण्यात असून मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर शासनामार्फत 75 हजार रुपये मिळणार आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सावानिमित्त 75 वर्ष पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवास मोफत करण्यात आला आहे, तर महिलांना प्रवासात सरसकट 50 टक्के सूट देण्यात आली असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.


 


            मुंबईत सीसीटीव्ही बसविण्याच्या टप्पा 2 ची तसेच असुरक्षित सागरी तळावर सीसीटीव्ही व नवीन बोटी खरेदी करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. महाराष्ट्रात 95 हजार कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्या माध्यमातून 55 हजार रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहेत. मुंबई, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर व दिघी येथे पाच लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्यात येत आहे. मुंबई कोस्टल रोडचे काम प्रगतीपथावर आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यात 409 शहरात लागू करण्यात आली आहे. धारावीचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी विशेष हेतू कंपनीची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली.


 


            शासनाने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील क्षमतावाढ प्रकल्पाचे (मिसिंग लिंक) काम हाती घेतले आहे. ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती मार्ग, विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प, प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन प्रकल्पांची कामे देखील प्रगतीपथावर आहेत. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षामार्फत गरजू नागरिकांना 180 कोटी 45 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मदत करण्यात आली आहे. सीमा भागातील गावांत मराठी भाषिकांना महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना लागू करण्यात आली आहे. राज्यात 700 ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळांतर्गत बांबू क्लस्टरची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यास तसेच विशेष जलदगती न्यायालयांकरिता पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. रायगड येथे शिवराज्याभिषेक दिनाच्या 350 व्या वर्षानिमित्त भव्य सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात सुमारे दोन कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


                      


संचलनात विविध पथकांचा सहभाग


              


            यावेळी झालेल्या संचलनात भारतीय नौदल, गोवा पोलीस पथक, राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई पोलीस सशस्त्र बल, बृहन्मुंबई पोलीस दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई सशस्त्र महिला पोलीस दल, मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्याचे सी-60 पथक, बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, राज्य उत्पादन शुल्क पथक, वनरक्षक दल, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, बृहन्मुंबई आणि ठाणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ पथक, राष्ट्रीय सेवा योजना मुले आणि मुली, सी कॅटेट कोर पथक मुली आणि मुले, रोड सेफ्टी पेट्रोल विविध शाळांमधील मुले आणि मुली, भारत स्काऊट आणि गाईड महानगरपालिका शाळांमधील मुले व मुलींचे पथक, पोलीस ब्रास बॅण्ड, पाइप बॅण्ड पथक, बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस मोटार सायकल पथक, महिला निर्भया वाहन पथक, नौदलाची वाहने, अग्निशमन दलाची वाहने आदींनी सहभाग घेतला.


 


जनहिताचे संदेश देणारे चित्ररथ


 


            राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी जनहिताचे संदेश देणाऱ्या चित्ररथांसह सहभाग घेतला. यामध्ये नगरविकास (एम एम आर डी ए), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, मृद आणि जलसंधारण, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, ऊर्जा, ग्रामविकास, अल्पसंख्याक विकास, आदिवासी विकास, सार्वजनिक आरोग्य, वन, कामगार, इतर मागास बहुजन कल्याण, गृह (वाहतूक नियंत्रण शाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सांस्कृतिक कार्य, कृषी, पर्यटन विभाग यांचा समावेश होता.


 


            प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित या समारंभात किरण सुरेश शिंदे, अरुण सुरेश शिंदे, विवेक विनोद शिंदे यांनी सनई चौघडा वादन केले. तर

 शिबानी जोशी आणि पल्लवी मुजुमदार यांनी सूत्रसंचलन केले.


00000


 


स्किल सेंटर ऑन व्हील’ बसचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

 स्किल सेंटर ऑन व्हील’ बसचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

        मुंबई दी. 26 - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वर्षा निवासस्थानी  कौशल्य विकास व उद्योजकतानाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढाशालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत  स्किल सेंटर ऑन व्हील्स या संकल्पनेअंतर्गत फिरत्या बसचे लोकार्पण करण्यात आले.

 

            यावेळी  कौशल्य विभागाच्या आयुक्त निधी चौधरी उपस्थित होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी या बसची पाहणी करून बस विषयी माहिती जाणून घेतली. या बसला श्री.शिंदे यांनी हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले.

 

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीशासन आपल्या दारी त्याच धर्तीवर स्किल सेंटर ऑन व्हील संकल्पना हा नाविन्यपूर्ण चांगला उपक्रम आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थी स्वतःच्या पायावर उभे राहतील. बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे  नोकरी मागणारे नाहीतर नोकरी देणारे हात निर्माण झाले पाहिजे. अशा योजनेतून नोकरी देणारे हात तयार होतील ही चांगली बाब आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध रोजगार मिळावे आयोजित करून या माध्यमातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गावागावात जाऊन स्वयं रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागात देखील स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू केले जाणार असून या माध्यमातून जॉब ओरिएंटल प्रशिक्षण मिळणार आहे. यामाध्यमातून हजारो युवकांना रोजगार मिळेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

            मुंबई उपनगर जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत स्किल सेंटर ऑन व्हील संकल्पना राबवली जाणार आहे. याद्वारे फिरत्या बसच्या माध्यमातून युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. 

 

            जिल्ह्यातील युवकांना करिअर मार्गदर्शन देणेत्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकास उपक्रमाबाबत माहिती देणेत्याचे प्रशिक्षण देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे वंचित घटकांचे आर्थिक आणि समाजिक सक्षमीकरण होण्यास मदत मिळेल. या कार्यक्रमांतर्गत ब्युटी एंड मेकअप ट्रेडइलेक्ट्रिकल डॉमेस्टिक अप्लायन्सेस व कंप्यूटर एज्युकेशन या व्यवसायांच्या कार्यशाळा बस मधे आयोजित करण्यात आल्या आहेत. 

बसच्या चालनपरिवहनदेखभाल आणि दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाबरोबर ५ वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. 

 

            राज्यातील कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून १५ ते ४५. वयोगटातील गरजू युवक युवतींना गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिळेल.  लाभार्थ्यांना मिळालेल्या कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळेलसमाजातील मागास घटकांना आत्मनिर्भर बनवून मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य होईल.

 

****

 


Featured post

Lakshvedhi