राज्यात नवमतदारांच्या संख्येत वाढ - मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम महत्वाचा, नागरिकांनी मतदार यादीत नावे अद्ययावत करावीत

 राज्यात नवमतदारांच्या संख्येत वाढ

- मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम महत्वाचा, नागरिकांनी मतदार यादीत नावे अद्ययावत करावीत

 

            मुंबई, दि. २३: निवडणूक आयोगाद्वारे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम २७ ऑक्टोबर २०२३ ते २३ जानेवारी २०२४ या कालावधीत राबविण्यात आला होता. त्यानुसार मतदार यादी आज अंतिम करण्यात आली आहे. ही यादी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच मतदार नोंदणी अधिकारी, मतदान केंद्रावर तसेच निवडणूक आयोगाच्या https://electoralsearch.eci.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.  तसेच राजकीय पक्षांना देखील ही यादी देण्यात येणार आहे. मतदारांनी या यादीत आपले नाव असल्याची खातरजमा करून घ्यावी. आपल्या तपशीलात काही बदल करायचा असल्यास विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावा. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असली तरी अद्ययावतीकरण प्रक्रिया ही निरंतर सुरू राहणार असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली.

            यंदा राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा या दोन महत्त्वाच्या निवडणुका होणार आहेत, या पार्श्वभूमीवर राज्यात मतदार याद्यांच्या अद्ययावतीकरणासाठी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, तसेच घरोघरी सर्वेक्षणाची मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेअंतर्गत  मतदारांची यादी अद्ययावत करण्यात आली असून, याबाबत आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी माहिती दिली.

            श्री. देशपांडे म्हणाले की, निवडणुका पारदर्शक आणि न्याय्य वातावरणात होण्यासाठी मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण महत्त्वपूर्ण असते. या वर्षीच्या महत्वाच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादी अद्ययावत करून, संकेतस्थळावर व मतदार केंद्रांवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

            तसेच प्रारूप याद्या प्रसिद्ध करणार असून, मतदारांनी आपले नाव जुन्या मतदान केंद्रात नाव नसल्यास नजीकच्या मतदार केंद्रात असल्याची खात्री करून घ्यावी किंवा व्होटर हेल्प लाईन ॲपवर जाऊन मतदान केंद्राचा पर्याय निवडावा व आपले नाव असल्याची खात्री करून घ्यावी. मतदार ऑनलाईन पद्धतीनेही नाव नोंदवू शकतात त्याचाही मोठ्या प्रमाणात मतदारांनी वापर करावा.  ज्या युवकांचे वय एप्रिल महिन्यात १८ वर्षे पूर्ण होणार आहेत, अशा तरुणांनी आगाऊ नोंदणी करण्यात सांगितले होते. त्यांनाही एप्रिल नंतर मतदान करता येणार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत वाढ होणार असल्याचेही श्री. देशपांडे यांनी यावेळी सांगितले.

            या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत ऑक्टोबर २०२३  प्रारुप मतदार यादीत २४ लाख ३३ हजार ७६६ मतदारांची नाव नोंदणी झाली. तसेच २० लाख २१ हजार ३५० मतदारांची नावे वगळण्यात आली. त्यामुळे अंतिम मतदार यादीमध्ये ४ लाख १२ हजार ४१६ मतदारांची निव्वळ वाढ (Net Addition) होऊन एकूण मतदारांची संख्या ९ कोटी १२ लाख ४४ हजार ६७९ इतकी झालेली आहे. त्यानुसार १ लाख ०१ हजार ८६९ पुरुष मतदार तर ३ लाख ०८ हजार ३०६ स्त्री मतदारांची आणि ५७२ तृतीयपंथी मतदारांची वाढ झालेली आहे. महिला बचत गट, अंगणवाडी सेविका, गृहनिर्माण सोसायट्या यांच्या सहकार्यामुळे यंदा महिलांच्या मतदार नोंदणीत लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. त्यामुळे मतदार यादीतील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर ९१७ वरून ९२२ इतके झाले आहे.

            या पुनरीक्षण कार्यक्रमामध्ये १८ ते १९ या वयोगटामध्ये ६ लाख ७० हजार ३०२ मतदाराची नव्याने भर पडली आहे, तसेच २० ते २९ या वयोगटात ८ लाख ३३ हजार ४९६ मतदारांची वाढ झालेली आहे.  प्रारूप यादीत १८ ते १९ या वयोगटाची मतदार संख्या ३ लाख ४८ हजार ६९१ (०.३८ टक्के) होती, ती जानेवारीच्या अंतिम मतदार यादीत १० लाख १८हजार ९९३ (१.१२ टक्के) इतकी झालेली आहे. तर २० ते २९ वयोगटाची प्रारूप यादीतील मतदार संख्या १ कोटी ५५ लाख ११ हजार ३७६ (१७.८ टक्के) होती, ती अंतिम यादीत १ कोटी ६३ लाख ४४ हजार ८७२ (१७.९१ टक्के) इतकी झालेली आहे. विविध सामाजिक संस्था, महाविद्यालये यांनी राबवलेल्या मतदार नोंदणी शिबिरामुळे या वयोगटाच्या टक्केवारीत वाढ झालेली दिसून येते.

 

             विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमापूर्वी जुलै ते ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत घरोघरी सर्वेक्षणाची मोहीम राबवण्यात आली. या सर्वेक्षणात आढळलेल्या मृत मतदार, कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदार, तसेच दुबार मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याची कार्यवाही पुनरीक्षणपूर्व कालावधीत तसेच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कालावधीत पूर्ण करण्यात आली.

            त्यानुसार ११ लाख ६० हजार ६९६ मृत मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. त्यापैकी ऐंशीपेक्षा अधिक वय असलेले ४ लाख ९२ हजार ३९५ मतदार मृत झाले असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे त्याची नावेही वगळण्यात आलेली आहेत, त्याचप्रमाणे मतदार याद्यांमध्ये ९ लाख ०५ हजार ५५९ एकसारखे फोटो असलेले मतदार (फोटो सिमिलर एन्ट्रीज, PSE) असल्याचे निदर्शनास आले, त्यांची सखोल तपासणी करून विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कालावधीत २ लाख ८४ हजार ६२० मतदारांच्या नावांची वगळणी करण्यात आली आहे. तसेच मतदार यादीत नाव व इतर काही तपशील समान असलेले (डेमोग्राफिकल सिमिलर एन्ट्रीज DSE) २ लाख ५४ हजार ४६० मतदार आढळून आले. त्यांची सखोल तपासणी करून ७४ हजार ४२६ मतदाराची नावे वगळण्यात आलेली आहेत. ही वगळणी प्रक्रिया मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित मतदाराच्या गृहभेटी घेऊन, स्पीड पोस्टने नोटिसा पाठवून, तसेच पूर्ण तपासणी-अंती कायदेशिररीत्या करण्यात आलेली आहे. नाव वगळणीच्या या प्रक्रियेमुळे मतदार यादीतील अनावश्यक फुगवटा नाहीसा होऊन आता ती अधिक परिपूर्ण झालेली आहे.

             यंदाच्या पुनरीक्षण कार्यक्रमाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे, भटक्या व विमुक्त जमातीच्या मतदार नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती. या शिबिरामध्ये मतदार नोंदणीबरोबरच आधारकार्ड, रेशनकार्ड, जातीचा दाखला यांचेही या जमातीतील लोकांना वाटप करण्यात आले, नाशिक, वाशीम, हिंगोली, कोल्हापूर, ठाणे, नांदेड, पुणे, सातारा, अहमदनगर, बीड, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, धाराशिव, जालना, सोलापूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, वर्धा, अमरावती, सांगली, चंद्रपूर या जिल्ह्यामध्ये ही शिबिरे घेण्यात आली होती. त्यामध्ये भटक्या व विमुक्त जमातीच्या एकूण १६ हजार ४४३ लोकांची मतदार नोंदणी करण्यात आली.

             यंदाच्या अंतिम मतदार यादीत कातकरी (काथोडी), माडिया गोंड, कोलाम या समूहातील ३८,८७६ मतदारांचा समावेश आहे. दिव्यांग मतदारांना ये-जा करण्याच्या दृष्टीने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्व मतदान केंद्रे तळमजल्यावर आणण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.  शहरी मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी येत्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे या मोठ्या शहरांतील १५० मतदान केंद्रे ही मोठ्या गृहनिर्माण संकुलामध्ये ठेवण्यात आलेली आहेत, त्यामुळे शहरी भागातील मतदानाचा टक्का काही प्रमाणात वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. २३ जानेवारी रोजी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर आणि मतदार नोंदणी कार्यालयांमध्ये अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत.

            मतदारांनी 'मतदाता सेवा पोर्टल' या संकेतस्थळावर (https://electoralsearch.eci.gov.in/) जाऊन यादीत आपले नाव तपासावे . तसेच यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांनी सहा क्रमांकाचा अर्ज भरून आपला मताधिकार सुनिश्चित करावा, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी केले.

महात्मा बसवेश्वर महामंडळासह संत काशिबा गुरव महामंडळ कार्यान्वित गरजूंना योजनेचा लाभ घेण्याचे महामंडळाचे आवाहन

 महात्मा बसवेश्वर महामंडळासह संत काशिबा गुरव महामंडळ कार्यान्वित

गरजूंना योजनेचा लाभ घेण्याचे महामंडळाचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. २४ : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळांतर्गत जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ व संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ कार्यान्वित झाले आहे. या महामडळांमार्फत राज्यातील गुरव व लिंगायत समाजातील घटकांसाठी व्यापार, उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय तसेच व्यावसायिक व उच्च शिक्षणासाठी विविध कर्ज योजना उपलब्ध आहेत.  या महामंडळाच्या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त गुरव व  लिंगायत समाजाच्या लाभार्थ्यांनी घ्यावा असे आवाहन महामंडळाचे मुंबई शहर/ उपनगर  जिल्हा व्यवस्थापक किशोर म्हस्के यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये केले आहे.

  कर्ज  योजनांची  माहिती खालीलप्रमाणे

            ऑनलाईन कर्ज योजना- राष्ट्रीयकृत , नागरी, सहकारी, शेड्यूल्ड- मल्टिशेड्यूल्ड बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या दरमहा नियमित परतफेड केलेल्या हप्त्यावरील १२ टक्क्ये पर्यंतच्या व्याजाच्या व ५ वर्ष पर्यंतच्या मुदत कर्जावरील व्याज रकमेचा परतावा लाभार्थ्यास ऑनलाइन पद्धतीने बचत खात्यात महामंडळातर्फे जमा करण्यात येईल. लाभार्थ्यांनी बॅंकेकडे कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी महामंडळाचे पात्रता प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. ऑनलाइन कर्ज योजनांसाठी अर्ज महामंडळाच्या www.msobcfdc.org या वेबसाइटवर अर्ज करावा.

१) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना- व्यापार उद्योग, सेवा व शेतीपूरक व्यवसायासाठी लागणारे कर्ज, कर्ज मर्यादा १० लाख रुपये पर्यंत, अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत.

२) गटकर्ज व्याज परतावा योजना- बचत गट, भागीदारी संस्था (निबंधक मुंबई प्राधिकृत), सहकारी संस्था (जिल्हा उपनिबंधक प्राधिकृत)इ. कर्ज मर्यादा १० ते ५० लाख रुपये, गटातील सभासदांची वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये पर्यंत.

३) शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना- पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी कर्ज, देशांतर्गत शिक्षणासाठी १० लाख रुपये, विदेशात शिक्षणासाठी २० लाख रुपये. (अभ्यासक्रम- आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक –व्यवस्थापन, कृषी , अन्न प्रक्रिया व पशु विज्ञान.) अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये पर्यंत.

४) महिला स्वयंसिद्धी कर्ज व्याज परतावा योजना- महिला बचतगटांसाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या लोकसंचालित साधन केंद्राच्या सहाय्याने राबविण्यात येईल. प्रथम टप्प्यात ५ लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता व कर्ज परतफेडीनंतर द्वितीय टप्प्यांत १० लाख रुपये कर्ज घेण्यास पात्र.

ऑफलाईन कर्ज योजना

१) थेट कर्ज योजना- १ लाख रुपये कर्ज महामंडळामार्फत, नियमित कर्ज परतफेडीवर व्याज आकारले जाणार नाही. थकित कर्जावर ४ टक्के व्याज आकारले जाईल. कर्ज परतफेड कालावधी ४ वर्षे (२०८५ रुपये मासिक हप्ता), अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १ लाख रुपयापर्यंत.

२) बीज भांडवल कर्ज योजना- राष्ट्रीयकृत व जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेमार्फत राबविण्यात येईल. कर्जमर्यादा ५ लाख रुपये, बॅंक मंजूर कर्ज रकमेत महामंडळ सहभाग २० टक्के व बॅंकेचा सहभाग ७५ टक्के व लाभार्थ्याचा सहभाग ५ टक्के असेल. व्याजदर महामंडळ सहभागावर ६ टक्के बँकेच्या सहभागावर प्रचलित बँक व्याजदरानुसार, अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १ लाख रुपये पर्यंत.

पात्रतेचे निकषः- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी व इतर मागासवर्गीय असावा. महामंडळ, बॅंक अथवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा, कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ घेता येईल. वयोमर्यादा १८ ते ५० वर्षे, निवडलेल्या व्यवसायाचे ज्ञान, अनुभव असणे आवश्यक, कर्जाच्या अटी शर्ती महामंडळ ठरवेल त्याप्रमाणे असतील. सर्व व्याज परतावा योजनांसाठी लाभार्थ्याने कर्ज मंजुरीसाठी बॅंकेकडे जाण्यापूर्वी महामंडळाचे पात्रता प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे.

            गुरव व लिंगायत समाजाच्या बांधवांनी योजनांची अधिक माहिती, ऑफलाइन कर्ज योजनांच्या अर्जासाठी शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, गृहनिर्माण भवन, खोली क्रमांक ३३, तळमजला, कलानगर वांद्रे (पूर्व) जिल्हा मुंबई. दूरध्वनी क्रमांक (०२२) २२३५५९७५४१ येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

दादरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर प्रजासत्ताक दिन मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत

 दादरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर

प्रजासत्ताक दिन मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत तालीम

 

            मुंबई, दि. 24 : भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 74 व्या वर्धापन दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर 26 जानेवारी रोजी मुख्य शासकीय समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम आज सकाळी झाली. यावेळी सहसचिव तथा सह मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी रामचंद्र धनावडे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले.

             याप्रसंगी अपर पोलीस महासंचालक निखिल गुप्ता, विशेष पोलिस महानिरीक्षक निसार तांबोळी, पोलीस उपयुक्त मनोज पाटील यांच्यासह वरिष्ठ शासकीय तसेच पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

              आज झालेल्या रंगीत तालमीत भारतीय नौदल, गोवा पोलीस पथक, राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई पोलीस सशस्त्र बल, बृहन्मुंबई पोलीस दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई सशस्त्र महिला पोलीस दल, मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्याचे सी-60 पथक, गृहरक्षक दल पुरुष व महिला,  बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, राज्य उत्पादन शुल्क पथक, वनरक्षक दल, मुंबई अग्निशामक दल, मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, ठाणे व मुंबई शहर, उपनगर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ पथक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सी कॅटेगरी प्राप्त एनएसएस पथक, भारत स्काऊट गाइड मुले व मुलींचे पथक, पोलीस ब्रास बॅण्ड, राज्य राखीव पोलीस बलाचे पाइप बॅण्ड पथक, बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस मोटार सायकल पथक, निर्भया वाहन पथक, नौदलाच्या पी -21, आर -61 मिसाईल, यांच्यासह अन्य विभाग,  शाळांच्या सहभाग घेतला.

तसेच, राज्य शासनाच्या 18 विभागांनी जनहिताचे संदेश देणाऱ्या चित्ररथांसह तालमीत सहभाग घेतला.

उत्कृष्ट संचलन पुरस्कार

            महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 1 मे 2023 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र दिन समारोहात उत्कृष्ट संचलन केलेल्या पथकांना अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) निखिल गुप्ता यांच्या हस्ते पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. यामध्ये राज्य राखीव पोलीस बल पथकास प्रथम, बृहन्मुंबई पोलीस दंगल नियत्रंण पथक द्वितीय तर बृहन्मुंबई महिला पोलीस बलास तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक देण्यात आले.

००००

मुंबई फेस्टिव्हल अंतर्गत 25 जानेवारीला 'मुंबई वॉक'

 मुंबई फेस्टिव्हल अंतर्गत 25 जानेवारीला 'मुंबई वॉक'

  '      मुंबई, दि.24 : महाराष्ट्र शासनाचा पर्यटन विभाग आणि मुंबई फेस्टिव्हल समितीमार्फत सध्या 'मुंबई फेस्टिव्हल 2024' चे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाअंतर्गत दि. 25 जानेवारीला 'मुंबई वॉक' चे गेट वे ऑफ इंडिया येथे रात्री 6 ते 10 या वेळेत आयोजन केले आहे.

            या कार्यक्रमाला पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन सचिव जयश्री भोज, पर्यटन संचालक डॉ.बी.एन.पाटील यांची उपस्थित राहणार आहे.

           'मुंबई वॉक' हे मुंबई फेस्टिव्हलच्या वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे. या वॉकद्वारे मुंबईची गती कायम ठेवणारे खरे हिरो मुंबईचे डबेवाले, पोलिस हवालदार, बेस्ट बस ड्रायव्हर आणि कंडक्टर, सफाई कामगार, सफाई कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. यावेळी अभिनेत्री दिया मिर्झा, शेफ संजीव कुमार, कपिल शर्मा, अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग यांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती आहे. गायक अवधुत गुप्ते, पंकज त्रिपाठी, अमृता फडणवीस यांचा संगीताचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.

पर्यटकांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी शासन सदैव तत्पर

 पर्यटकांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी शासन सदैव तत्पर

                                                     - पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

 

            मुंबई, दि. 24 : राज्यात पर्यटन वृद्धी होऊन रोजगार निर्मितीसाठी मोठी संधी आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विस्तारासाठी पर्यटन व्यावसायिकांनी केलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विाचार करुन पर्यटकांना विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन सदैव तत्पर राहील, अशी ग्वाही पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी आज येथे दिली.     

            राज्य शासनाचा पर्यटन विभाग आणि मुंबई फेस्टिव्हल समितीतर्फे दि. 20 ते 28 जानेवारी दरम्यान 'मुंबई फेस्टिव्हल 2024' आयोजित केला आहे. या महोत्सवामध्ये आज बीकेसी येथील हॉटेल ग्रॅण्ड हयात येथे पर्यटन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या उद्धघाटन प्रसंगी मंत्री श्री.महाजन बोलत होते. यावेळी राज्याच्या पर्यटन सचिव जयश्री भोज, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी शर्मा, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सदिच्छा दूत अभिनेत्री दिया मिर्झा, विझ क्राफ्टचे संस्थापक सबा जोसेफ, पर्यटन सदिच्छा दूत नवेली देशमुख आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, पर्यटनासाठी जीवनशैली आणि जीवनासाठी पर्यटन हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा विचार आपल्याला अंमलात आणला पाहिजे, मुंबई फेस्टिवल अंतर्गत होणाऱ्या  पर्यटन परिषदेत मान्यवरांनी मांडलेल्या सूचना पर्यटन वाढीसाठी निश्चित मार्गदर्शक ठरतील.

            राज्याला लाभलेला समृद्ध विस्तीर्ण समुद्र किनारा, येथील गड किल्ले, वन्यजीव, जंगले आणि येथील संस्कृती ही पर्यटकांचे आकर्षणाचे केंद्र आहे. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन क्षेत्रात अनेक बदल होणे अपेक्षित आहे. ज्या देशांची पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था आहे, अशा देशांकडून आपण शिकले पाहिजे. पर्यावरण पूरक पर्यटन आणि जबाबदार पर्यटनला प्राधान्य देणारे उपक्रम राबवण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे.

            पर्यटन सचिव श्रीमती भोज म्हणाल्या की, शाश्वत आणि जबाबदार पर्यटनासाठी शासन उपक्रम राबवत आहे. पर्यटन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी आई महिला केंद्रित पर्यटन धोरण देखील शासनाने आणले आहे. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध पर्यटन धोरणे राज्यात आणण्यात येतील. या पर्यटन धोरणांची  प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पर्यटन विभाग प्रयत्नशील आहे.

        'पर्यटनासाठी जीवनशैली आणि जीवनासाठी पर्यटन' या विषयावर पर्यटन मंत्रालयाच्या ट्रॅव्हल फॉर लाइफच्या नोडल ऑफिसर डॉ.मोनिका शर्मा म्हणाल्या की, पर्यटनासाठी जीवनशैली हा प्रत्येक व्यक्तीचा विचार असेल, तर आपण अनेक क्षेत्रात बदल करू शकतो. भारतात झालेल्या जी20 परिषदेचे ब्रीदवाक्य हे 'वसुधैव कुटुंबकम्' - 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य' हे जागतिक पर्यटनाचे ब्रीदवाक्य  आहे. पर्यटन क्षेत्रांमध्ये स्थानिक संस्कृती आणि वस्तूचा वापर करण्याला प्राधान्य देण्यावर पर्यटनाचा भर असला पाहिजे. स्थानिक संस्कृती टिकण्यासाठी हा विचार खूप महत्त्वाचा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरण पूरक पर्यटन हा विचार सर्वांपर्यंत पुढे नेला पाहिजे.

               'शाश्वत पर्यटनात मुंबई आघाडीवर कसे राहील' या विषयावर ईझी माय ट्रीपचे सहसंस्थापक प्रशांत पाटील,भारत आणि दक्षिण-पश्चिम आशियाचे हयात हॉटेल्स कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुजय शर्मा सहभागी झाले.यामध्ये त्यांनी शाश्वत पर्यटन विकास यावर चर्चा केली.शाश्वत पर्यटनामध्ये कोणकोणत्या यशोगाथा आपल्याला सांगता येतील याविषयी सविस्तर माहिती दिली. शाश्वत पर्यटनातून आर्थिक विकास देखील होणे गरजेचे आहे. प्लॅस्टिकचा कमीत कमी वापर, शाश्वत पर्यटन विकास हा लोकांना जनजागृतीच्या माध्यमातूनच सांगितला पाहिजे, असे सांगितले.

             'महाराष्ट्राची शाश्वत इकोसिस्टिम तयार करणे' याविषयी पॅनेल चर्चासत्रामध्ये  विणा वर्ल्डचे संस्थापक सल्लागार सुधीर पाटील, हॉटेल्स महिंद्रा हॉलिडेज ॲण्ड रिसॉर्टस इंडियाचे सीईओ संतोष कुट्टी, आयटीसी हॉटेल्स वेस्ट आणि नॉर्थचे अतुल भल्ला, पर्यटन भागीदार माधव ओझा यांचा सहभाग होता. या कार्यक्रमाचे निवेदन सुची त्रिवेदी यांनी केली. शाश्वत विकास हे आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे. आपली धार्मिक पर्यटनाचे क्षेत्र आहेत ती निसर्गावर आधारित आहेत त्यामुळे आपल्याला या संस्कृतीबद्दल सर्वांना माहिती आहे. शाश्वत पर्यटनाचा प्रचार करण्यासाठी लोकसहभाग हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. पर्यटन विभागातून अनेक पर्यटन उद्योग तयार होतील त्यासाठी या क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, असे सांगितले.

            अभिनेत्री श्रीमती दिया मिर्झा म्हणाल्या की, प्रत्येकाने जबाबदार नागरिक म्हणून पर्यावरण पूरक जीवनशैली अंगीकारली पाहिजे. आपण जिथे पर्यटनाला जाऊ तिथे सोबत आपली स्वतःची पाण्याची बॉटल नेणे ही छोटीशी सवय देखील प्लॅस्टिकचा होत असलेला वापर टाळण्यासाठी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावेल.सर्वांना पर्यटन आवडते, मात्र हे पर्यटन करताना एक जबाबदार नागरिक म्हणून देखील आपले वागणे असले पाहिजे. फक्त बोलण्यातून नाही तर आपल्या कृतीतून पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारणे गरजेचे आहे. पर्यटन हा सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा उद्योग आहे. त्यामुळे या उद्योगांमध्ये पर्यावरण पूरक पर्यटनाला भर द्यावा. देशातील पर्यटन वाढवण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असेही अभिनेत्री श्रीमती मिर्झा यांनी सांगितले.

००००

कामगार भवन, ‘ईएसआयसी’ रुग्णालयांच्या उभारणी कामास प्रत्येक जिल्ह्याने प्राधान्य द्यावे

 कामगार भवन, ‘ईएसआयसी’ रुग्णालयांच्या

उभारणी कामास प्रत्येक जिल्ह्याने प्राधान्य द्यावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. २४ :- देशाची अर्थव्यवस्था वर्ष २०२८ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आखला आहे. यामध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान देण्यासाठी महाराष्ट्राने कृती आराखडा तयार केला आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उद्योग, कामगार विभागाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नवीन उद्योगांच्या स्थापनेसह अस्तित्वातील उद्योगांच्या विस्तारासाठी लागणारे सर्व परवाने कमीत कमी वेळेत दिले गेले पाहिजेत. ग्रामीण भागात उद्योग येण्यासाठी अधिकाधिक सवलत, प्रोत्साहन दिले जावे. उद्योगांना राज्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, सवलती, प्रोत्साहने याबाबतची माहिती ‘मैत्री’ कक्षाच्या माध्यमातून संबंधितांपर्यंत पोहोचवावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या. 

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात सामाजिक न्याय, कामगार, माहिती व जनसंपर्क, उद्योग या चार विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, सामाजिक न्याय आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, उद्योगविकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) हेमराज बागुल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            विभागांच्या वार्षिक योजनांबाबत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यातील तरुण-तरुणींच्या हाताला रोजगार मिळेल, नागरिकांना थेट लाभ मिळेल, दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल, राज्याचा महसूल वाढेल अशा योजनांना वार्षिक योजनांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात येईल. उद्योजकांचा राज्यावरील विश्वास वाढविण्यासाठी उद्योजकांसाठी जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनांची वेळेत पूर्तता करण्यात येईल. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना प्रभावीपणे राबवितानाच सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, वस्त्रोद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात येईल.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन आणि राज्य कामगार विमा योजनेची रुग्णालये उभारण्यास प्राधान्य द्यावे. जागा निश्चित झालेल्या सातारा, सोलापूर, धुळे, वाशीम या चार जिल्ह्यांमधील कामगार भवनाच्या कामाला गती द्यावी. राज्य कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयांच्या आवारात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करून त्यांची योग्य सांगड घालावी. ‘अटल पेन्शन’सारख्या शाश्वत सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या योजनांचा जास्तीत जास्त कामगारांना लाभ होण्यासाठी प्रयत्न करावा. असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, घरेलू कामगार कल्याण मंडळ, असंघटित कामगार प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कामगार कल्याणाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात. उद्योगांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षितता देण्यात यावी, अशा सूचना केल्या.

            मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या निवासासाठी राज्यात विविध ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये दर्जेदार फर्निचर उपलब्ध करून द्यावे. गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ फर्निचरच्या पुरवठ्यासाठी नावाजलेल्या कंपन्यांचा थेट सहभाग घेण्याबाबत विचार करावा. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निधी कोणत्याही कारणामुळे थकित राहता कामा नये. थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) यंत्रणेच्या माध्यमातून संपूर्ण शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करा. अनुसूचित जाती योजनांसाठी १०० टक्के ‘डीबीटी’चा वापर करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

            शासनाचे नवनवीन उपक्रम, योजना, निर्णयांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, लाभार्थ्यांच्या उपयोगाची माहिती कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मुद्रित, दूरचित्रवाणी, नभोवाणी या पारंपरिक माध्यमांबरोबरच सामाजिक माध्यमे, डिजिटल माध्यमे, आऊटडोअर माध्यमे, विविध लोककला, डिजिटल फलकांचाही वापर करण्यात यावा. राज्यात नागरिकांचा कायम वावर असणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय, महामंडळांच्या कार्यालयांसह इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी योजनांची प्रसिद्धी करावी. शासकीय कार्यालयांसह गर्दीच्या ठिकाणी होर्डिंगची उभारणी करून माहिती व जनसंपर्कने प्रसिद्धीचे नियोजन करावे, अशा सूचनाही श्री.पवार यांनी बैठकीत दिल्या.

-------०००------

वस्त्रोद्योग धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 वस्त्रोद्योग धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि.२३ : एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२०२८ अंतर्गत विविध नाविन्यपूर्ण योजना आखण्यात आल्या आहेत. वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण होण्यासाठी शेतकरी, वस्त्रोद्योग घटक आणि रोजगार निर्मितीवर अधिक भर देऊन वस्त्रोद्योग धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

            आज मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास अधिनियमाचे  प्रारूप, टेक्नो टेक्सटाईल पार्क, मिनी टेक्सटाईल पार्क, गारमेंट पार्क, सौर ऊर्जा वापर धोरण, यंत्रमाग व रेडिमेड गारमेंटस उद्योगांना लेबर सबसिडी या विषयांवर सविस्तर चर्चा करून सर्व वस्त्रोद्योग घटकांचा मंत्री श्री..पाटील यांनी आढावा घेतला. यावेळी वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, उपसचिव  व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शेतीशी निगडित असलेल्या तुती लागवड उद्योगातून शेतकरी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तुती ते रेशीम ही साखळी अधिक सोपी करून ती विकसित करावी. राज्यात रेशीम उद्योगाला अधिक चालना द्यावी.

            दरम्यान राज्यातील हातमाग विणकरांचे सर्वेक्षण करून जनगणना करण्याबाबत आढावा घेण्यात आला. तसेच रेशीम कोश बाजारपेठ व्यवस्थापन संगणक प्रणाली राज्यस्तरीय राबविण्याबाबतही आढावा यावेळी घेण्यात आला.

००००