नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी

 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी

- मंत्री हसन मुश्रीफ

 

            मुंबई, दि. 11 : राज्यातील नवीन मंजूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून महाविद्यालय सुरू करण्याच्यादृष्टीने सर्व तयारी तातडीने करण्यात यावी. शासनस्तरावरील प्रस्ताव असतील तर ते तत्काळ सादर करण्यात यावे, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संबंधितांना दिल्या.

            आज मंत्रालयात राज्यातील नवीन मंजूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालयांच्या विविध समस्याबाबत आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. मुश्रीफ बोलत होते.

            यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, आयुष संचालनालयाचे संचालक डॉ. रामन घुंगराळेकर, तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, अधिष्ठाता उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी अंबरनाथ, भंडारा, गडचिरोली, बुलढाणा, वर्धा- हिंगणघाट, अमरावती, हिंगोली, जालना, नाशिक, वाशिम, ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी जागांची उपलब्धता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधकाम प्रगती, शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण, निधी वितरण विषयी आढावा घेऊन संबंधितांना निर्देश दिले.

रा. आ. पोदार वैद्यकीय महाविद्यालयाचा श्रेणीवर्धन व बळकटीकरणासाठी प्रस्ताव सादर करावे

            वरळी येथील रा.आ.पोदार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्यास संलग्नित म.आ.पोदार रुग्णालय याठिकाणी विद्यार्थी प्रवेश क्षमता 60 असताना पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या वर्ग आणि परीक्षेसाठी पाच अध्ययन खोल्या बांधल्या होत्या. सध्या विद्यार्थ्यांची वाढलेली क्षमता विचारात घेता विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी तसेच परीक्षेसाठी बसण्याची व्यवस्था अपूर्ण पडत आहे. महाविद्यालयाच्या श्रेणीवर्धन व बळकटीकरणासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, अशाही सूचना मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी दिल्या.

0000

भटके - विमुक्त समाजातील नागरिकांना शिधापत्रिका वितरणासाठी विशेष मोहीम

 भटके - विमुक्त समाजातील नागरिकांना

शिधापत्रिका वितरणासाठी विशेष मोहीम

            मुंबई, दि. 11 : भटके - विमुक्त समाजाच्या उत्थानासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिका हा मुलभूत दस्ताऐवज आहे. त्यामुळे राज्यातील भटके - विमुक्त समाजातील नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेता यावा या उद्देशाने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातर्फे 15 जानेवारी ते 14 मार्च 2024 या कालावधीत  शिधापत्रिका वितरणाची विशेष मोहिम राबवण्यात येणार आहे.

            राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमानुसार राज्यात अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेत लाभार्थी निवड करताना अनुक्रमे 44 हजार रुपये आणि 59 हजार रुपये इतकी वार्षिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने विशेष मोहीम राबवताना नियमानुसार पडताळणी करुन भटके व विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना इष्टांकाच्या मर्यादेत शिधापत्रिका वितरीत करून शिधापत्रिकेवरील अनुज्ञेय लाभ देण्यात येणार आहेत. तरी भटके विमुक्त समाजाच्या नागरिकांनी या मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

मुंबई फेस्टीव्हल २०२४' मध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

 मुंबई फेस्टीव्हल २०२४' मध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

- पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन

मुंबई शहर आणि उपनगरात होणार विविध कार्यक्रम

           मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र शासनाचा पर्यटन विभाग आणि मुंबई फेस्टिव्हल समितीमार्फत मुंबईमध्ये २० ते २८ जानेवारी दरम्यान 'मुंबई फेस्टिव्हल २०२४' चे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवामध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरात विविध कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे. राज्याची कलासंस्कृती दर्शविण्यात या उपक्रमात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

                  'मुंबई फेस्टिव्हल २०२४' कार्यक्रमाचे उद्घाटन दिनांक २० जानेवारी रोजी सायंकाळी ६ ते १० वाजता क्रॉस मैदान गार्डन येथे होणार आहे. तसेच एमएमआरडीए मैदान वांद्रे येथे महा एक्स्पोचे आयोजन केले असून दि.२० जानेवारी रोजी दुपा

री १२ वाजता ‘महा एक्सपो’चे उद्धघाटन होणार आहे. हा ‘महा एक्सपो’ दिनांक २८ जानेवारी २०२४ पर्यंत असणार आहे. सोमवार ते शुक्रवार दुपारी ४ ते रात्री १० वाजेपर्यंत ‘महा एक्सपो’ सुरू असेल तर शनिवार आणि रविवारी दुपारी १ ते रात्री १० वाजेपर्यंत ‘महा एक्सपो’ सुरू असेल.

        मुंबईतील विविध ठिकाणी दिनांक १९ ते २१ जानेवारी आणि २६ आणि २८ जानेवारी रोजी शॉपिंग फेस्टचे आयोजन केलेले आहे.काळा घोडा येथे दिनांक २० ते २८ जानेवारी रोजी कला महोत्सवाचे आयोजन केलेले आहे. बीच फेस्ट २० जानेवारी ते २८ जानेवारी दरम्यान असून यामध्ये योगा, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, बीच क्लीन अप आणि स्क्रिनींग असे विविध उपक्रम जुहू चौपाटी येथे सायंकाळी ६ ते ७ या वेळेत आयोजित केले आहेत.

            सिनेमा फेस्ट दिनांक २० ते २४ जानेवारी दरम्यान असून सायंकाळी ७ वाजता पीव्हीआर चित्रपट गृहांमध्ये मुंबईत विविध शोंचे आयोजन केलेले आहे. टुरिजम कॉनक्लेव्ह २४ जानेवारी रोजी कलिना येथील ग्रॅण्ड हयात येथे आयोजित केले असून सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत हे टुरिजम कॉनक्लेव्ह सुरू असेल. क्रिकेट क्लिनीक दिनांक २० ते २१ जानेवारी आणि दिनांक २७ व २८ जानेवारी रोजी सकाळी ७ ते रात्री ९ आणि रात्री १० ते १२ वाजेपर्यंत ओव्हल मैदान येथे आयोजित केले आहे.

                 टाटा मुंबई मॅरेथॉनचे दिनांक २१ जानेवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे आयोजन केले आहे.टर्बो स्टार्ट फॉरईव्हर प्लॅनेट चॅलेंज दिनांक २५ जानेवारी रोजी बीएसई फोर्ट येथे सकाळी ९ ते दुपारी २ वाजता आयोजित केले आहे. पॅरामोटर शो दिनांक २७ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत गिरगाव चौपाटी येथे आयोजित केला आहे. म्युझिक फेस्ट दिनांक १९ ते २८ जानेवारी रोजी सायंकाळी ६ वाजता विविध ठिकाणी आयोजित केले आहे. संगीत महोत्सवाचे महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे दिनांक २७ व २८ जानेवारी २०२४ रोजी आयोजन केले आहे. समारोप कार्यक्रम दिनांक २८ जानेवारी २०२४ रोजी संध्याकाळी ७ वाजता वांद्रे येथील एमएमआरडीए मैदान येथे आयोजित केला आहे.                           

            या महोत्सवात राज्याच्या कला संस्कृतीचे दर्शन घडवून आणण्यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, सायकलींग टूर, वॉटर स्पोर्टस्, बीच ॲक्टीव्हीटीज्, पॅरामॉटर शो, जुहू चौपाटी येथे बीच फेस्टीव्हल याअंतर्गत फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, योगा, बीच स्वच्छता मोहीम, मुव्हीज् स्क्रीन इत्यादी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक दिवशी विविध कार्यक्रम आहेत. या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी https://mumbai-festival.com/ या संकेतस्थळावर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महोत्सवाच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे

*****

केंद्राच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महाराष्ट्र प्रथम स्वच्छता प्रेमी नागरिक, सफाई कामगारच यशाचे खरे हिरो

 केंद्राच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महाराष्ट्र प्रथम

स्वच्छता प्रेमी नागरिक, सफाई कामगारच यशाचे खरे हिरो

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्यातील नागरिकांचे केले अभिनंदन, स्वच्छतेत सातत्य राखण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ११ :- केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण -२०२३ पुरस्कारांमध्ये महाराष्ट्राने बाजी मारली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला ‘बेस्ट परफॉर्मन्स स्टेट’चा प्रथम पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. या यशासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील जनतेचे, महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा, नगरपंचायतींचे अभिनंदन केले आहे. ‘महाराष्ट्रातील स्वच्छता प्रेमी नागरिकांच्या योगदानातून, आणि सफाई, स्वच्छता कामगारांच्या मेहनतीमुळे आपण हे अव्वल स्थान पटकावले आहे. स्वच्छतेसाठी राबणारे हातच या यशाचे खरे हिरो असल्याचे नमूद करून, मुख्यमंत्र्यांनी या यशामध्ये मोलाचे योगदान देणारे स्वच्छता कर्मचारी आणि सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करुन त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

            सर्वात स्वच्छ शहरांच्या यादीत नवी मुंबईने ७ स्टार मानांकनासह तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. एक लाखाहून कमी लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये नगर परिषद सासवडला प्रथम आणि लोणावळा शहराला तृतीय क्रमांक मिळाला आहे. पुणे महानगरपालिकेला ५ स्टार मानांकन आणि पिंपरी चिंचवडला ५ स्टार मानांकनासह वॉटरप्लस मानांकन मिळाले आहे. याशिवाय एक लाखाहून कमी लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये सासवड, लोणावळ्यासह, कराड, पाचगणी व विटा यांनी स्वच्छ शहरांचे पुरस्कार पटकावले आहेत. तर गडहिंग्लज, विटा, देवळाली आणि सिल्लोड या शहरांनी मानांकनात स्थान मिळवले आहे. यामुळे देशातील पहिल्या दहा उत्कृष्ट स्वच्छ शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातील ८ शहरांनी स्थान मिळवून अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या संकल्पनेतून राज्यात ‘महास्वच्छता’ अभियानाची सुरुवात झाली आहे, त्यापूर्वी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सुरु झालेल्या संपूर्ण स्वच्छता मोहिमेने मुंबईचे रस्ते, गल्ल्या स्वच्छ होऊ लागल्या आहेत. स्वच्छता कामगारांच्या बरोबरीने जनता या स्वच्छतेच्या चळवळीत सहभागी होत असून या चळवळीला आता लोकचळवळीचे स्वरुप आले आहे.

            मुंबईपासून सुरु झालेली ही मोहिम आता राज्यभर राबविण्यात येत असतानाच आज महाराष्ट्राला स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारांमध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाल्यामुळे राज्यातील जनता, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सर्व अधिकारी-कर्मचारी अधिक जोमाने, उत्साहाने या स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होतील. यापुढेही आपण स्वच्छतेच्या अभियानात असेच सातत्य राखूया असे आवाहन करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पुरस्कार आणि मानांकन प्राप्त शहरांचेही अभिनंदन केले आहे.

0000

स्वच्छ सर्वेक्षणात महाराष्ट्राची प्रथम क्रमांकावर झेप

 स्वच्छ सर्वेक्षणात महाराष्ट्राची प्रथम क्रमांकावर झेप

            मुंबई, दि. 11 : स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 मध्ये महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम मध्ये झालेल्या सोहळ्यात गुरूवारी हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज यांनी राज्याच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी यावेळी उपस्थित होते.

            स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 चे निकाल आज जाहीर झाले. त्यात महाराष्ट्राने पहिल्यांदाच इतर राज्यांना मागे टाकून प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळविला आहे. मागील वर्षी मध्यप्रदेश राज्याला हा पुरस्कार मिळाला होता. देशात इंदूर आणि सुरत या शहरांनी संयुक्त प्रथम क्रमांक पटकावला असून नवी मुंबई हे देशातील तिसरे स्वच्छ शहर ठरले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

            राष्ट्रीय स्तरावरील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुरस्कारांपैकी तीन पुरस्कार राज्यातील नवी मुंबई महानगरपालिका, सासवड नगरपालिका तसेच लोणावळा नगरपालिकांना प्राप्त झाले आहेत. नवी मुंबईने देशातील सर्वात स्वच्छ शहरांत सेव्हन स्टार मानांकनासह आपले तिसरे स्थान कायम राखले आहे. तर एक लाख पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात सासवड देशात पहिले तर लोणावळा शहर देशात तिसऱ्या स्थानांवर आहे. या संस्थांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. याव्यतिरिक्त पुणे महानगरपालिका (स्वच्छतेत 10 वा क्रमांक) तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (फाईव्ह स्टार मानांकन आणि वॉटरप्लस मानांकनासह स्वच्छतेत 13 वा क्रमांक), गडहिंग्लज (25 ते 50 हजार लोकसंख्येचे स्वच्छ शहर- पश्चिम विभाग), कराड (50 हजार ते एक लाख लोकसंख्येचे स्वच्छ शहर- पश्चिम विभाग), पाचगणी (15 हजारांहून कमी लोकसंख्येचे स्वच्छ शहर- पश्चिम विभाग) (देशात 28 वा क्रमांक) यांना देखील राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. एक लाख पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या स्वच्छतेच्या मानांकन प्राप्त प्रथम 10 शहरांपैकी आठ शहरे महाराष्ट्रातील असून यामध्ये सासवड, लोणावळा, गडहिंग्लज, कराड, पाचगणी या शहरांव्यतिरिक्त विटा, देवळाली, सिल्लोड या शहरांचाही समावेश आहे.

            मागील वर्षी राज्यातील केवळ नवी मुंबई या एका शहरास सेव्हन स्टार दर्जा प्राप्त झाला होता. तो दर्जा नवी मुंबईने यावर्षी देखील कायम राखला आहे. देशात केवळ तीन शहरांना सेव्हन स्टार दर्जा प्राप्त आहे. यावर्षी पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन शहरांनी फाइव्ह स्टार दर्जा मिळविला आहे. तर 28 शहरांना थ्री स्टार दर्जा प्राप्त झाला असून या गटात महाराष्ट्र देशपातळीवर प्रथम आहे. या शिवाय 81 शहरांना वन स्टार दर्जा प्राप्त झाला आहे.

            स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील फक्त चार शहरांना वॉटर प्लस दर्जा मिळाला होता. त्यात वाढ होऊन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मध्ये महाराष्ट्रातील 21 शहरांना वॉटर प्लस दर्जा प्राप्त झाला आहे. देशातील सर्वाधिक वॉटर प्लस शहरे आता महाराष्ट्रात  झाली आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये 200 शहरांना ओडीएफ प्लस प्लस दर्जा प्राप्त होता. स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मध्ये 264 शहरांना ओडीएफ प्लस प्लस दर्जा प्राप्त झालेला आहे.

            केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 च्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 सन 2021 ते सन 2026 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या अभियानात शाश्वत घन कचरा व्यवस्थापन, शाश्वत स्वच्छता आणि वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन ही उद्दिष्टे साध्य करण्यात येणार आहेत. तसेच सन 2026 पर्यंत राज्यातील सर्व शहरे कचरा मुक्त (जीएफसी) 3 स्टार मानांकन आणि ओडीएफ प्लस प्लस, तसेच एक लक्षपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली 50 टक्के शहरे वॉटर प्लस करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

            ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पुरस्कार स्वीकारताना नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरूद्ध जेवळीकर, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालक नवनाथ वाठ आदी उपस्थित होते.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेत भूमिहिनांना एक लाख रुपयांचे अनुदान

 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेत भूमिहिनांना एक लाख रुपयांचे अनुदान

            पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपयांवरुन ते १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

            केंद्र व राज्य शासनाने सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना घरे उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना या योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.

            तथापि, या योजनेतील काही घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते. ही बाब विचारात घेऊन, राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत घरकुलास पात्र परंतु, बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरिकरणामुळे सद्य:स्थितीत जागांच्या किंमती पाहता, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

------०-

विरार येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू

 विरार येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना

भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू

        विरार, जि. पालघर येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कार्यरत असलेल्या आणि  १२ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने ताब्यात घेतलेल्या पुर्नवसन केंद्रातील २३ कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र या संस्थेमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन) नियम, 1982  व  महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, 1984 लागू करण्यात आला आहे.

            जिल्हा पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडून  सीपीएफ (CPF) ची जमा झालेली रक्कम सबंधित कर्मचाऱ्यांना जमा झालेल्या व्याजासह अदा करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाकडून भरणा करण्यात आलेली सीपीएफ (CPF) ची रक्कम व्याजाच्या रक्कमेसह राज्य शासन खाती जमा करण्यात येईल. शासनाकडून देय असलेली सेवा निवृत्ती नि-उपदानाची रक्कम तसेच निवृत्तीवेतनाची रक्कम तीन हप्त्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात येईल.