Friday, 29 December 2023

झाडाच्या मुळांपासून पूल बनण्याची गोष्ट !

 झाडाच्या मुळांपासून पूल बनण्याची गोष्ट !


- ‘लिव्हिंग रूट ब्रीज’ किती वर्षांनी बनतो?
(मेघालय डायरी ५)

मेघालयातील सर्वांत मोठे आकर्षण म्हणजे झाडांच्या मुळांपासून तयार केलेले पूल अर्थात ‘लिव्हिंग रूट ब्रीज’. तिथे असे पूल जागोजागी आहेत. काही गावांमध्ये तर त्यांची संख्या शंभराच्या घरात आहे, असे स्थानिकांकडून समजते. 

त्यांचा उपयोग काय?... तर पाण्याचे प्रवाह किंवा खोल दरी ओलांडून पलीकडे जाण्यासाठी. आपल्या गरजांसाठी स्थानिक संसाधनांचा किती चांगला वापर करता येतो, याचे हे उत्तम उदाहरण. पूर्वीच्या काळी, अगदी ३० - ४० वर्षांपूर्वीपर्यंत फारशी आधुनिक साधने नसताना या पुलांमुळे दळणवळण किती सुकर झाले असावे, याची कल्पना करता येते. कारण तिथला धो-धो पाऊस आणि डोंगर-दऱ्यांची भूरचना.

आताही या पुलांचा उपयोग होतो, पण सध्याच्या काळात त्यांचा सर्वाधिक उपयोग पर्यटनासाठी होतो. हे पूल पर्यटकांना आकर्षित करतात. या पुलांवरून चालणे, त्यावर उभे राहून फोटो काढणे... हे सर्वत्र पाहायला मिळते. 

पण हे पूल किती जुने आहेत, एक पूल तयार होण्यासाठी किती वर्षे लागतात, ते नेमके कसे तयार केले जातात... असे अनेक प्रश्न घेऊन मी तिथे गेलो होतो. अनेकांशी बोलून, ते प्रत्यक्ष पाहून या गोष्टी उलगडण्याचा प्रयत्नही केला. त्यातून हे पूल बनण्याची गोष्ट समजली. ती फारच भन्नाट आहे.

तिथले अनेक पूल हे काही शतकांपासून अस्तित्त्वात आहेत. पूर्वी पाण्याचे प्रवाह ओलांडणे, विशेषत: पावसाळ्यात शक्य होत नसे. इतर वेळीसुद्धा ते पोहून जाणे किंवा पायी पाण्यातून जाणे सोयीचे नसे. त्यासाठी हे पूल. हे पूल करण्यासाठी गरज असते ती पारंब्या असलेल्या झाडांची. भारताच्या संदर्भात सांगायचे तर वडाच्या झाडाची.

जिथे पूल हवा आहे, तिथे प्रवाहाच्या एका काठावर असे झाड असावे लागते किंवा लावावे लागते. वडाचे झाड चांगले वाढले की त्याला पारंब्या येण्यासाठी साधारणपणे वीसेक वर्षे लागतात. पण केवळ सुरुवातीला येणाऱ्या पारंब्या असून चालत नाहीत. या पारंब्या जमिनीला लागतात तेव्हा त्यांना उप-पारंब्या फुटणे (ब्रँचिंग) सुरू होते. 

या उप-पारंब्या फुटल्या, वाढायला लागल्या की लोक एका किनाऱ्यापासून दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत बांबूचा सांगाडा तयार करतात. पारंब्या जशा वाढतील, तशा त्यांना या सांगाड्यातून विणून घेतात आणि मग या पारंब्या जाडजूड होण्याची वाट पाहतात. त्यासाठी आणखी वीसेक वर्षे जातात. मग या पुलावर मोठाले गोटे टाकून त्याला मजबुती दिली जाते, मुळ्यांमधे असलेल्या फटी बुजवल्या जातात. मग तो पूल वापरण्याजोगा बनतो.

म्हणजे झाड लावल्यापासून हा पूल वापरण्यायोग्य होईपर्यंत सारे सुरळीत पार पडले तर चाळीस-पन्नास वर्षे लागतात. त्यानंतरही त्याची काळजी घ्यावी लागते. पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहणारे दगडगोटे, शिळा यांच्यामुळे मुळीचा एखादा भाग खराब झाला तर तिथून संपूर्ण पूल खराब व्हायला सुरुवात होऊ शकते. म्हणून त्याची देखभाल-दुरुस्ती महत्त्वाची.

या पुलावरून चालता-चालता किंवा तो पाहत असताना हे सारं समजून घेणं हा वेगळीच अनुभव असतो. त्यासाठी मेघालयलाच जावे लागते आणि हे समजून घ्यायचे असेल तर “भवताल”ची सोबत असावी लागते.

- अभिजित घोरपडे
........

Exclusive Meghalaya - Kaziranga

नेहमीच्या गोष्टींपलीकडचं काही समजून घेण्यासाठी,
चलो मेघालय
(26 Feb - 4 March 2024)
 
9545350862

(बॅच फुल्ल होण्यापूर्वी संपर्क साधा.)

- भवताल टीम

प्रसंग येताच

 रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील कामोठे गावातील ५८ भाविक नेपाळमध्ये धार्मिक पर्यटनासाठी गेले होते. ३५ महिला आणि २३ पुरुष त्यामध्ये होते. गोरखपूरहून नेपाळपर्यंत सगळे व्यवस्थित पोहोचले. लुंबीनी, पोखरा, जनकपुरी, मनोकामना या ठिकाणी दर्शन घेतले. मात्र, काठमांडूला आल्यावर त्यांना राधाकृष्ण ट्रॅव्हल्सच्या एका बसमध्ये कोंबण्यात आले. भाविकांनी गावाहून निघतानाच सर्व पैसे भरलेले होते. मात्र, त्यांची फसवणूक झाली होती. तुमच्या पर्यटन कंपनीकडून पैसे आले नाहीत. सहा लाख रुपये दिले नाहीत तर सोडणार नाही असे या ट्रॅव्हल्सचा मालक अंकीत जायस्वाल आणि त्याच्या साथीदारांनी धमकावयला सुरूवात केली, अशी माहिती पर्यटक संजू म्हात्रे यांनी दिली.


या प्रसंगामुळे काय करायचे हा प्रश्न या भाविकांसमोर उभा राहिला. त्यांनी ओळखीच्या लोकांमार्फत नेत्यांना आणि त्यांच्या पीएंना फोन करायला सुरुवात केली. पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळेना. शेवटी संजू म्हात्रे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मेसेज करून आपल्यावर गुदरलेला प्रसंग सांगितला. त्यांचा तातडीने प्रतिसाद आला. त्यांनी माहिती घेतली. लगेचच फडणवीस यांचे खासगी सचिव दिलीप राजूरकर आणि दिल्लीतील स्वीय सहायक मनोज मुंडे यांनी या भाविकांशी संपर्क साधला.


देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीमने मूळचे नेपाळचे असलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे माजी स्वीय सहायक संदीप राणा यांना कळविले. राणा यांनी स्वत: या भाविकांची भेट घेतली व सर्व भाविकांची व्यवस्था करून विशेष बसने त्यांना गोरखपूरला पोहोचविले. देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यामुळे भाविक गोरखपूरला पोहोचल्यावर तेथील जिल्हाधिकारी स्वत: भेटीला आले.


त्यांनी दोन दिवस भाविकांची निवासाची आणि भोजनाची व्यवस्था केली. त्यांना मुंबईपर्यंत कसे न्यायचे प्रश्न होता. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहून गोरखपूरपासून मुंबईपर्यंत खास बोगी जोडण्याची विनंती केली. रेल्वेने त्याप्रमाणे भाविकांसाठी गोरखपूरहून मुंबईपर्यंत रेल्वेची एक बोगी आरक्षित करू दिली. दोन दिवस प्रवास करून सर्व जण सुखरुपपणे मुंबईला पोहोचले.. काठमांडूमध्ये देवेंद्रच आमच्या मदतीला धावून आले अशी कृतज्ञ भावना या पर्यटकांनी व्यक्त केली.

‘उमेद’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋचेश जयवंशी यांची ‘दिलखुलास’, 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुलाखत

  

‘उमेद’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋचेश जयवंशी यांची

दिलखुलास'जय महाराष्ट्रकार्यक्रमात मुलाखत

 

            मुंबईदि. 28 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलासआणि 'जय महाराष्ट्रकार्यक्रमात 'महालक्ष्मी सरसया प्रदर्शनाबाबत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे (उमेद)  मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋचेश जयवंशी यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            राज्यातील दारिद्रयरेषेखालील कुटुंब तसेच महिला बचतगटांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना आणि महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयंसहायता गटांच्या आणि सर्व रोजगाराच्या उत्पादनांची प्रसिद्धी व विक्री मोठ्या प्रमाणात व्हावी. यासाठी  8 जानेवारी 2024 पर्यंत ‘महालक्ष्मी सरस’ हे प्रदर्शन वांद्रे (पूर्व) येथे भरविण्यात आले आहे. या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाचे स्वरूपबचत गटांना यामध्ये सहभाग घेण्याची प्रक्रिया तसेच या प्रदर्शनाचे नियोजन  याबाबतची सविस्तर माहिती 'दिलखुलासआणि 'जय महाराष्ट्रकार्यक्रमातून उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जयवंशी यांनी दिली आहे.

             दिलखुलास’ कार्यक्रमातून श्री. जयवंशी यांची मुलाखत शुक्रवार दि. 29 आणि शनिवार 30 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआरया मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तर जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत शनिवार दि. 30 डिसेंबर 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदिका सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

००००

रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या फळ पीक विम्याचे पैसे 3 जानेवारी पूर्वी अदा करावे

 रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या फळ पीक विम्याचे पैसे

3 जानेवारी पूर्वी अदा करावे

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 28 : पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचे पैसे व्याजासह 3 जानेवारीपूर्वी अदा करावेत, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            रायगड जिल्ह्यातील तळा महसूल मंडळातील 7500 शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. त्यापैकी 3500 शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. मात्र, महसुली मंडळाच्या विभाजनाच्या तांत्रिक मुद्द्यावरून भारतीय कृषी विमा कंपनीने 2940 शेतकऱ्यांची 9 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम अदा केलेली नाही.

            त्यासंदर्भात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या पुढाकाराने आज मंत्रालयात कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीत मंत्री आदिती तटकरेआमदार अनिकेत तटकरेकृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. तसेच भारतीय कृषी पीक विमा कंपनीचे विभागीय व्यवस्थापक एम. एस. सावंतकृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मंत्री कु. तटकरे यांनी कोकणातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा रायगड जिल्ह्यात फळ पीक विम्याच्या हप्त्याची रक्कम मोठी असल्याकडे लक्ष वेधले. त्यावर कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी पुढील हंगामात हप्त्याची रक्कम सर्वत्र समान करण्याची सूचना कृषी आयुक्तांना केली. यानंतर कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी आंदोलकांना उपोषण मागे घेण्याचे विनंती केली. त्यानुसार उपोषण मागे घेण्यात आले.

००००

ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत विकासाचा रोडमॅप सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत विकासाचा

रोडमॅप सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या सूत्रधारी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक

 

               मुंबई, दि. 28 :- भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना राज्याच्या सर्वांगीण विकासात महत्वाचे क्षेत्र असणाऱ्या ऊर्जा विभागाची भूमिका मोलाची असणार आहे. त्यामुळे ऊर्जा विभागाच्या तीनही कंपन्यांनी ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत विकासाचा सन २०३५ पर्यंतचा एकत्रित रोडमॅप पुढील तीन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या सूत्रधारी कंपनीच्या तीनही संचालक मंडळाची बैठक आज झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला प्रधान सचिव तथा महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्राउपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशीमहानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी अनबलगनमहापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीवकुमारस्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक उपस्थित होते.

            राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढणार आहे हे सांगून श्री. फडणवीस म्हणालेमहाजेनकोने सर्व अंगाने ऊर्जा निर्मिती वाढविण्यासाठी अधिक वेगाने काम करणे आवश्यक आहे. कोराडीपारस व  इतर ठिकाणी ऊर्जा निर्मिती वाढविण्यासाठी व्यवहार्यता तपासावी. आपल्याला निरंतर आणि गुणवत्तापूर्ण वीज कशी देता येईल याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे महत्वाचे आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील यंत्रे ही खूप महागडी व जास्त वीज घेणारी असतात. त्यामुळे त्यांना अखंडित वीज पुरवठा करणे आवश्यक ठरते. अन्यथा ही यंत्रे निकामी होतात.

            त्याचबरोबर भूमिगत वितरण प्रणाली करण्यावर भर द्यावा. प्रथम २५ टक्के भूमिगत प्रणाली करुन त्याचा अभ्यास करावा. वितरण खर्च किती वाढतोवीज गळती किती कमी होते याचा अभ्यास करुन त्याअनुषंगाने नियोजन करावे. जादा भार असणाऱ्या वितरण वाहिन्या कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन आणि कालबद्ध योजना आखावी. त्याचबरोबर असुरक्षित विद्युत ढाचे दूर करण्यासाठी सीएसआर निधी वापरावा,जेणेकरून यामुळे होणारे मृत्यू कमी करता येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

विदर्भातील ४७ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता एकूण २ लाख २३ हजार ४७४ हेक्टर क्षेत्र येणार सिंचनाखाली

 विदर्भातील ४७ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

एकूण २ लाख २३ हजार ४७४ हेक्टर क्षेत्र येणार सिंचनाखाली

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. २८ : विदर्भातील ४७ सिंचन प्रकल्पांना आज १८ हजार ३९९ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भातील एकूण २ लाख २३ हजार ४७४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

               सह्याद्री अतिथीगृह येथे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. तसेच यावेळी कृष्णा पाटबंधारे विकास महामंडळतापी पाटबंधारे विकास महामंडळकोकण पाटबंधारे विकास महामंडळगोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            सिंचन प्रकल्पाचा दायित्व खर्च १०० टक्के किंवा १० कोटी पेक्षा जास्त होत असेल, तर त्या ठिकाणी नव्याने निविदा काढण्याच्या सूचना देऊन उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले कीया निविदा प्रक्रियांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. त्या उच्चस्तरीय समितीने नवीन निविदा मान्यता द्यावी. प्रकल्पाचा सर्वाधिक खर्च हा भूसंपादन प्रक्रियेवर होत आहे. भू संपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. न्याय प्रविष्ट प्रकरणांमध्ये रक्कम न्यायालयात भरावी. त्यानंतर उच्चस्तरीय समिती गठित करून तडजोडीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांशी तडजोड करावी. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या रकमेवरील व्याज दर बँके प्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. महसूल विभागाने मुदतीत प्रस्ताव पाठवावेत. मुदतीत प्रस्ताव न पाठविणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावीअशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीदोन वर्षांच्या कालावधीत निधी खर्चाचे नियोजन करावेसिंचन प्रकल्पाचा खर्च न झालेला निधी दोन वर्षानंतर पुनर्वसनासाठी खर्च करावा. धरणाच्या भिंतीवर तसेच जलाशयाच्या भागात तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याबाबत विचार व्हावा. यातून पाटबंधारे विभागाला महसूल मिळेलअसेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी जिंगाव मध्यम प्रकलपातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या बेसिक या ऑनलाईन प्रणालीचे व या प्रणालीच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. या प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे दाखले ऑनलाइन मिळणार आहेत.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

 शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी

कृषी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई दि. 28 : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी विभागाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून तरतूद करण्यात आलेला निधी 100 टक्के खर्च करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मंत्री श्री. मुंडे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्यासह कृषी विभाग व कृषी आयुक्तालय येथील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासह विविध संचालक व कृषी विद्यापीठांचे अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, राज्यातील शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.यामध्ये कृषी विभागाची जबाबदारी मोठी आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कृषी विभागासाठी जेवढ्या निधीची तरतूद केली आहे तो सर्व निधी वेळेत खर्च करावा. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांना असणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी. त्यातून शेती उत्पादनामध्ये वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.

            ‘सेंद्रीय शेती विषमुक्त शेती’ या सारख्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्या. तृणधान्याला आता मोठी मागणी आहे. यादृष्टीने शेतकऱ्यांनी तृणधान्ये उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. तृणधान्यासाठी कृषी विभागाने स्वतंत्र ॲप विकसित करून डी मार्ट - ॲमेझॉन सारख्या प्लॅटफॉर्मना थेट शेतकऱ्यांना जोडण्याचे काम करावे, अशीही सूचना त्यांनी केली.

            शेतकऱ्यांनी जागतिक बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन पीक पद्धती घेण्यासाठी सल्ला देणारी यंत्रणा विकसित करावीजागतिक कृषी गणना व शेती विषयक आकडेवारी सादर करण्याच्या योजनेअंतर्गत रिक्त पदे कृषी पर्यवेक्षकांच्या पदोन्नतीने भरण्याचा प्रस्ताव तयार करावाकृषी विभागाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहिरात मोहीम प्रभावीपणे राबवावीपिकांवरील कीड नियंत्रणासाठी ड्रोन सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावाटपाल खात्याची मदत घेऊन शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामात माती परीक्षण अहवाल सादर करावा असे विविध निर्देश मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

            केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली, तर आणखी वाढीव निधीची मागणी करता येईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आधुनिक पद्धतीच्या प्रशिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करावा. विभागाने आर्थिक वर्षात केलेल्या तरतुदीप्रमाणे खर्च केल्यास नवीन वर्षांत वाढीव निधीची मागणी करता येईल, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

Featured post

Lakshvedhi