मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल योजनेसाठी दिव्यांग व्यक्तींना अर्ज करण्याचे आवाहन

मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल योजनेसाठी दिव्यांग व्यक्तींना अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई, दि.२० :- राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई- व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या योजनेसाठी पात्र दिव्यांगांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याकरिता नोंदणी पोर्टल दि.४ जानेवारी २०२४ रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्तींनी घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी केले आहे. दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणा-या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करुन देण्याबाबतची योजना लागू करण्यासंदर्भात दि. १० जून २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, मर्या. यांचे स्तरावरुन सुरु आहे. या योजनेचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे. दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे. सर्वसामान्य व्यक्तींप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या परिवार/कुटुंबासमवेत जीवन जगण्यास सक्षम करणे हे आहेत या योजनेचा लाभ राज्यातील गरजू दिव्यांग व्यक्तींना मिळण्यासाठी अर्जदार नाव नोंदणी (अर्ज) करण्यासाठी पोर्टल दिनांक ३ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रक्षेपित करण्यात आले असून दिव्यांग व्यक्तींकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यासाठी https://evehicleform.mshfdc.co.in ही लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या लिंकद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी दि. ४ जानेवारी २०२४ सकाळी १० वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 0000

समृद्धी महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी रस्ता सुरक्षेच्या विविध उपाययोजना

 समृद्धी महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी

 रस्ता सुरक्षेच्या विविध उपाययोजना

- मंत्री शंभूराज देसाई

            नागपूर, दि.२० : हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गावरील वाहतुकीस शिस्त लावणे व अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर येथील समृद्धी महामार्गावर झालेल्या अपघाताची चौकशी करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य महादेव जानकर यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. याचर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य अनिल परब, सत्यजित तांबे, प्रा.राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला होता.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, अपघात रोखण्यासाठी परिवहन विभागाची 8 पथके व महामार्ग पोलीस विभागाची  14 पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. समृद्धी महामार्गावर वाहन चालक व प्रवाश्यांच्या प्रबोधनासाठी टोल नाक्यांवर समुपदेशन केंद्र उभारण्यात आले आहेत. यामधून रस्ता सुरक्षा जनजागृती केली जाते. वाहनचालकांचे समुपदेशन केले जाते.वाहनांची तपासणी व टायर तपासणी ही समृद्धी महामार्गाच्या टोलनाक्यावर केली जाते. प्रवासी बसमध्ये प्रवाश्यांना परवान्याची व वाहनाची माहिती  सहजपणे दिसेल या करीता फिट-टू-ट्रॅव्हल असे बोर्ड प्रदर्शित केले जातात. अखिल भारतीय परवान्यावर व ऑल महाराष्ट्र वातानुकूलित कंत्राटी वाहनांची परिवहन विभागामार्फत नियमितपणे तपासणी मोहीम केली जाते.

               ज्या 8 जिल्ह्यांमधून महामार्ग जातो त्या जिल्ह्यांमध्ये परिवहन विभागात प्रत्येकी 1 तपासणी पथकाची नेमणूक केली आहे. पथकांकरिता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून 8 वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. पथकांमार्फत समृध्दी महामार्गावरील वाहतुकीस शिस्त लावणे, रस्ता सुरक्षा विषयक जागृती करणे, वाहनचालकांचे समुपदेशन करणे इत्यादी रस्ता सुरक्षा विषयक कार्ये करण्यात येतात. समृध्दी महामार्गावर 1 डिसेंबर 2023 पर्यंत जवळपास 4500 वाहन चालकांचे समुपदेशन करण्यात आले आहे.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर येथील अपघातासंदर्भात वाहन चालक व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथील 2  सहाय्यक मोटर निरिक्षक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. सहाय्यता निधीतून मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या परिवारांना आर्थिक सहाय्य दिले. रस्ता सुरक्षा उपाययोजना सक्रियपणे कार्यान्वित करण्यात आली.वाहनांची तपासणी आणि योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली, अशी माहितीही यावेळी श्री. देसाई यांनी दिली.

00000

खासगी रुग्णालयाच्या धर्तीवर शासकीय रुग्णालयात दोन विभाग करण्याचा विचार

खासगी रुग्णालयाच्या धर्तीवर शासकीय रुग्णालयात

दोन विभाग करण्याचा विचार

- मंत्री हसन मुश्रीफ

            नागपूर, दि. 20 : मोठ्या शहरांमध्ये असलेल्या खासगी रुग्णालयात प्रशासकीय व वैद्यकीय विभाग कार्यरत असतात. त्यामुळे डॉक्टरांना प्रशासकीय कामकाजात लक्ष देण्याची गरज नसते. याच धर्तीवर राज्यातील शासकीय रुग्णालयात असे दोन विभाग करण्याचा शासन विचार करीत आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            याबाबत सदस्य सुभाष धोटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य नाना पटोले, डॉ. राजेंद्र शिंगणे, अनिल देशमुख, प्रतिभा धानोरकर, अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे यांनी चर्चेत भाग घेतला.

             मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, कोविड काळात चंद्रपूर रुग्णालयात जेम पोर्टल माध्यमातून वैद्यकीय साहित्य व अनुषंगिक वस्तूंची खरेदी केली आहे. कोविड काळात इमर्जन्सी कोविड रिस्पॉन्स प्लॅन मधून खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या माध्यमातून चंद्रपूर रुग्णालयात खरेदी देखील करण्यात आली आहे. याबाबत काही अनियमितता झाली असल्याचे निदर्शनास आल्यास चौकशी करण्यात येईल.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयातील वर्ग १, वर्ग २ रिक्त पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत एप्रिल २०२४ पर्यंत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच वर्ग ३ संवर्गाच्या ५६०० पेक्षा जास्त रिक्त पदांची भरती करण्याची प्रक्रिया टी सी एस कंपनीमार्फत सुरू आहे. डिसेंबर अखेर आदेश निघणार आहे. तसेच वर्ग ४ पदांची भरती बाह्य तत्वाद्वारे लवकर करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना अर्ज करण्यास ४ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ

 नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना

अर्ज करण्यास ४ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ

 

            मुंबई, दि. २१ : देशातील नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी सन २०२३ -२४ या वर्षाकरिता अर्ज मागविण्यात आले होते, मात्र  नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने या योजनेसाठी अर्ज  करण्यास ४ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

            देशातील एआयआयएमएस (AIIMS), आयआयएम(IIM), आयआयआयटी (IIIT), एन‌आयटी(NIT),आयआयएससी (IISc), आयआयएसइआर (IISER) इन्स्टीट्यूट ऑफ नॅशनल इंपार्टन्स व इतर कॉलेज या शैक्षणिक संस्थांसह भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राज्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून राबविली जाते. राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या, नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापीठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पुर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक इत्यादी शुल्क संबंधित  विद्यापीठ/ शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतीगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे. तसेच पुस्तकांसाठी ५ हजार रुपये व इतर शैक्षणिक खर्चासाठी ५ हजार असे रुपये १० हजार दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहेत.

            या योजनेविषयी अधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर  जलद दुवे रोजगार या मथळ्याखाली उपलब्ध आहे. या संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपूर्ण भरुन कागदपत्रासह ४ जानेवारी २०२४ रोजी सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,३ चर्च पथ पुणे येथे करावा. पदवी, पदव्युतर पदवी,  पदव्युतर पदविका पूर्णवेळ अभ्यासक्रसाठी या योजनेचा लाभ देय असणार आहे.  राज्यातील रहिवासी असलेल्याच विद्यार्थ्याना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थानी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.

000

संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना अर्ज करण्यास ४ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ

  संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना

अर्ज करण्यास ४ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ

 

            मुंबई, दि. २१ : देशातील नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी सन २०२३ -२४ या वर्षाकरिता अर्ज मागविण्यात आले होते, मात्र  नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने या योजनेसाठी अर्ज  करण्यास ४ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

            देशातील एआयआयएमएस (AIIMS), आयआयएम(IIM), आयआयआयटी (IIIT), एन‌आयटी(NIT),आयआयएससी (IISc), आयआयएसइआर (IISER) इन्स्टीट्यूट ऑफ नॅशनल इंपार्टन्स व इतर कॉलेज या शैक्षणिक संस्थांसह भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राज्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून राबविली जाते. राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या, नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापीठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पुर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक इत्यादी शुल्क संबंधित  विद्यापीठ/ शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतीगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे. तसेच पुस्तकांसाठी ५ हजार रुपये व इतर शैक्षणिक खर्चासाठी ५ हजार असे रुपये १० हजार दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहेत.

            या योजनेविषयी अधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर  जलद दुवे रोजगार या मथळ्याखाली उपलब्ध आहे. या संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपूर्ण भरुन कागदपत्रासह ४ जानेवारी २०२४ रोजी सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,३ चर्च पथ पुणे येथे करावा. पदवी, पदव्युतर पदवी,  पदव्युतर पदविका पूर्णवेळ अभ्यासक्रसाठी या योजनेचा लाभ देय असणार आहे.  राज्यातील रहिवासी असलेल्याच विद्यार्थ्याना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थानी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.

000

परीक्षा पे चर्चा' १२ जानेवारीपर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन

 परीक्षा पे चर्चा'

१२ जानेवारीपर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि.२१ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांच्यासोबतचा सातवा संवादात्मक कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' तालकटोरा स्टेडियम, नवी दिल्ली येथे जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे. हा कार्यक्रम गेल्या सहा वर्षांपासून शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्यावतीने आयोजित करण्यात येतो. त्यासाठी १२ जानेवारीपर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन विभागीय शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांनी केले आहे.

     'परीक्षा पे चर्चा' मध्ये सहभागी होणाऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी आणि त्यांची निवड करण्यासाठी https://innovateindia.mygov.in/ppc-२०२४ ऑनलाइन बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ) स्पर्धा आयोजित केली जात आहे. सहावी ते बारावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलांसाठी, शिक्षक आणि पालकांसाठी सहभाग घेण्याकरीता ऑनलाईन लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.  या लिंकद्वारे १२ जानेवारी २०२४ पर्यंत नोंदणी करता येईल. सहभागी विद्यार्थी, पालक व शिक्षक देखील प्रश्न विचारू शकतात. सर्व सहभागींना संचालक एनसीइआरटी यांच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. सन २०२४ करीता सहभाग नोंदविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आलेली आहे.

मुंबईत 26 डिसेंबरपासून 'महालक्ष्मी सरस' प्रदर्शन महिला बचत गटांना सक्षम करणाऱ्या प्रदर्शनाला भेट देण्याचे ग्रामविकास मंत्र्यांचे आवाहन

 मुंबईत 26 डिसेंबरपासून 'महालक्ष्मी सरस' प्रदर्शन

महिला बचत गटांना सक्षम करणाऱ्या प्रदर्शनाला

भेट देण्याचे ग्रामविकास मंत्र्यांचे आवाहन

                                               

            मुंबई, दि. 21 : उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांर्तगत महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन  व विक्री 26 डिसेंबरपासून वांद्रे येथील एमएमआरडीए मैदानावर सुरू होत आहे. 26 डिसेंबर ते 8 जानेवारी अशा दोन आठवड्यांच्या कालावधीत महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महिला बचत गटांना सक्षम करणाऱ्या सरस प्रदर्शनाला नागरिकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

           दरवर्षी लक्षणीय आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या बचत गटांना सक्षम बनवण्यात महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन महत्त्वाची भूमिका बजावते. गेल्या दीड दशकात सुमारे 8 हजार बचत गटांनी या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून सहभाग घेतला आहे. महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांची विक्री तसेच या उत्पादनाला शहरी बाजारपेठ अनुभवण्याची संधी मिळते. याशिवाय या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून ग्रामीण संस्कृतीचा परिचय शहरातील नागरिकांना होतो.

         या प्रदर्शनात भरतकाम केलेल्या साड्या, ज्यूटच्या वस्तू, बांबूच्या वस्तू, लाकडी वस्तू, चामड्याच्या वस्तू, कृत्रिम दागिने, लेडीज बॅग, बूट,ड्रेस मटेरियल, साड्या, चादरी, कार्पेट आणि पडदे यांचा समावेश असणार आहे. या वस्तू केवळ वैशिष्ट्यपूर्णच नाहीत तर उच्च दर्जाच्याही आहेत, शिवाय ग्रामीण कारागिरांचे कौशल्य आणि कारागिरीचे प्रदर्शन करतात. घरगुती मसाले, पापड, कुरडई आणि इतर खाद्यपदार्थ विक्रीचे स्टॉल असतील. मुंबईकर आणि संपूर्ण देशाने ग्रामीण भारतातील खाद्यसंस्कृती आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम साजरा करणे हा या प्रदर्शनाचा उद्देश आहे.

          सरस प्रदर्शनात, ग्रामीण महिलांनी बनवलेल्या विविध प्रकारच्या हस्तकलेच्या वस्तू उपलब्ध असतील. ग्रामीण भागातील स्वादिष्ट खाद्यपदार्थ, जळगावच्या भरीत ते कोकणातील मच्छी आणि तांदळाच्या भाकरीपर्यंत पर्यटकांना ग्रामीण भागातील चव चाखण्याची आणि खरेदीची संधी मिळणार आहे. कोल्हापुरातील तांबडा-पंढरा रस्सा आणि सोलापूरची शेंगाची चटणी यांसारखे पारंपरिक पदार्थही उपलब्ध असतील. याशिवाय राज्याच्या विविध भागातील मसाले आणि हातसडीचे तांदूळ प्रदर्शनात असतील. अधिकाधिक नागरिकांनी सरस प्रदर्शनास भेट देऊन जास्तीत जास्त खरेदी करावी, ग्रामीण भागातून दर्जेदार उत्पादन घेऊन आलेल्या महिलांचा उत्साह वाढवावा, असे आवाहन मंत्री श्री.महाजन यांनी केले आहे.

000