मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल योजनेसाठी दिव्यांग व्यक्तींना अर्ज करण्याचे आवाहन

 मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल योजनेसाठी

दिव्यांग व्यक्तींना अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि.२० :- राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई- व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या योजनेसाठी पात्र दिव्यांगांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याकरिता नोंदणी पोर्टल दि.४ जानेवारी २०२४ रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्तींनी घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी केले आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणा-या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करुन देण्याबाबतची योजना लागू करण्यासंदर्भात दि. १० जून २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, मर्या. यांचे स्तरावरुन सुरु आहे. या योजनेचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे. दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे. सर्वसामान्य व्यक्तींप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या परिवार/कुटुंबासमवेत जीवन जगण्यास सक्षम करणे हे आहेत

या योजनेचा लाभ राज्यातील गरजू दिव्यांग व्यक्तींना मिळण्यासाठी अर्जदार नाव नोंदणी (अर्ज) करण्यासाठी पोर्टल दिनांक ३ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रक्षेपित करण्यात आले असून दिव्यांग व्यक्तींकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यासाठी https://evehicleform.mshfdc.co.in ही लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या लिंकद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी दि. ४ जानेवारी २०२४ सकाळी १० वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

0000

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2023 चे हिवाळी अधिवेशन विधेयकांची यादी

 

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2023 चे हिवाळी अधिवेशन

विधेयकांची यादी

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके  :          10

नवीन पुर:स्थापित            :         17

एकूण    :                                 27

दोन्ही सभागृहात संमत :              18

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित          06

मागे घेण्यात आलेली विधेयके      03

एकूण    27

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयक

(1)       सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक. 48- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2023. (वित्त विभाग) (कॅसिनो, घोड्यांची शर्यत व ऑनलाईन खेळ यांच्या करपात्रतेच्या संबंधात स्पष्ठता आणण्याकरीता)

(2)       सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक.49- चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023. (वित्त विभाग)

(3)       सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक.45- महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) (निरसन) विधेयक, 2023. (गृह विभाग) (महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 याचे निरसन करण्यासाठी) (गृह विभाग)

(4)      सन 2023 चे वि.स.वि.क्र. 51-  महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2023 (वित्त विभाग) (5)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.47-  महाराष्ट्र वेश्म मालकी (सुधारणा) विधेयक, 2023. (गृहनिर्माण विभाग)

(6)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.46-  महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(7)      सन 2022 चे वि.स.वि.क्र.36.- महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग) (8)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र. 52 .- महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) विधेयक, 2023 (महसूल व वन विभाग)

(9)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.54.-  महाराष्ट्र स्व्यं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण)

(10)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.-56 जी.एच. रायसोनी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य तंत्र विद्यापीठ,पुणे, विधेयक 2023 (कौशल्य विकास व उद्योजकता)

 (11)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.57.- जी.एच. रायसोनी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य तंत्र विद्यापीठ, नागपूर, विधेयक, 2023 (कौशल्य विकास व उद्योजकता).

(12)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र. 53.-   महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रिडा विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग) (विद्यापीठाचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग)

(13)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र. 50.- महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) विधेयक, 2023 (कृषी व प.दु.म विभाग)

(14)    सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.58.-  महाराष्ट्र मराठी भाषा विद्यापीठ विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(15)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.59.- महाराष्ट्र ललित कला शिक्षण मंडळ विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण)

(16)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.60.- महाराष्ट्र विद्युत शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2023 (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग)

(17)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र 62.- महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)

(18)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र. 61 .- युनिव्हर्सल स्किलटेक विद्यापीठ, वसई, विधेयक 2023. (कौशल्य विकास व उद्योजकता)

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.34.- महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी  कामगार (नौकरीचे नियमन व कल्याण) व महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नौकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा ) विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग)

(2)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.40- महाराष्ट्र (भेसळयुक्त, अप्रमाणीत किंवा गैर छापाची बियाणे, खते  किंवा  किटकनाशके  यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता) शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विधेयक, 2023

 (3)      सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.41- किटकनाशके (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(4)      सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.42- बी-बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

 (5)      सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.43- अत्यावश्यक वस्तु (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक,

(6)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.44.- महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2023

मागे घेण्यात आलेली विधेयके

(1)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.18 .-महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)

(2)       सन 2022 चे वि.स.वि.क्र.37.- स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(3)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र 21.- महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)

0000

जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न

जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करू - अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन नागपूर, दि. 20 : कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. राज्याचे पोलीस दल जागरूक असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम चोखपणे पार पाडीत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. अवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाबाबत सविस्तर चर्चा होऊन शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या माध्यमातून आपण सर्व त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असल्याचा संदेश दिला असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबतही सकारात्मक चर्चा होऊन शासनाने आरक्षण देण्याची भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विधानसभेत नियम 292 अन्वये उपस्थित अंतिम आठवडा प्रस्तावाला तसेच 293 अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विविध विषयांवर खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाल्याबद्दल त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले. अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या विविध मुद्यांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका झाली होती. मात्र, तीच योजना राबविण्याची मागणी आता पुन्हा होत आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीपासून शिक्षण क्षेत्रात राज्य पुन्हा आघाडीवर आले आहे. मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मुंबई पुण्यातील मिसिंग लिंक, एमटीएचएल, कोस्टल रोड या कामांना गती देण्यात आली आहे. शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट करणार शाळा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलित आहे. माझी शाळा, सुंदर शाळा, महावाचन अभियान आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. संचमान्यता, शिक्षक भरती आदींच्या माध्यमातून शाळांच्या समस्या सोडविण्यात येत आहेत. आदर्श शाळा तयार करून या शाळांमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर शिक्षण क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी उत्कृष्ट काम करीत असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. महानगरपालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम प्राथमिकस्तरावरच नष्ट करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. यापुढे कुणालाही अतिक्रमण करता येणार नाही असे सांगून यात अधिकारी दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे ते म्हणाले. धारावी : रहिवाश्यांचे जीवनमान उंचावणार मुंबईतील सुमारे दहा लाख रहिवाश्यांसाठी धारावी पुनर्विकास हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहे. या माध्यमातून झोपड्यांमधून जीवन व्यतित केलेल्या रहिवाशांना यातनामुक्त करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. या प्रकल्पातील निविदेच्या अटी कायम ठेवण्यात आल्या असून रहिवाश्यांना सर्व अत्यावश्यक सोयीसुविधा मिळाव्यात याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये वरच्या मजल्यासाठी पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळत नाहीत, तथापि या प्रकल्पामध्ये त्यांना सुद्धा लाभ मिळणार असल्याचे तसेच पात्र लाभार्थ्यांबरोबरच अपात्र लाभार्थ्यांना देखील लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. धारावी क्षेत्रात इमारतींना उंचीची मर्यादा असल्याने तेथील टीडीआर इतरत्र विकणे गरजेचे असल्याचे सांगून हा व्यवहार पारदर्शक असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न मुंबईसह राज्यात प्रदूषण कमी होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून स्वच्छतेला प्राधान्य दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. विकासाची कामे करणाऱ्या यंत्रणांना धूळ आणि राडारोडा होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. मुंबईत डीप क्लिनिंग मोहीम हाती घेण्यात आली असून अँटी स्मोक गनचा वापर करण्यात येत आहे. पुढील टप्प्यात राज्यातील सर्व शहरांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतून एकही हिरा उद्योग सुरतला गेला नाही - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई शहरातून सुरतला हिरा उद्योग केल्याची चर्चा होत आहे मात्र मुंबईतून एकही उद्योग सुरतला गेलेला नाही. एकही उद्योग सुरतला जाणार नसल्याचे मुंबई हिरा उद्योग संघानेही स्पष्ट केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या उत्तरात दिली. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शासनाने प्रयत्न केल्यामुळे मुंबईतून हिरा निर्यात सुरतपेक्षा कितीतरी पटीने वाढून ९७ टक्के झाली आहे. तर सुरतची निर्यात सध्या 2.57 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. जेम्स ॲण्ड ज्वेलरीसाठी मुंबई शहरात आधुनिक पार्क तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी ३० एकर जागा महापे औद्योगिक वसाहतीमध्ये देण्यात येणार आहे. मध्यंतरी यू.ए.ई व भारत सरकार यांच्यामध्ये करार झाला. त्यानुसार मुंबईत मोठा उत्पादन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मुंबईत हिरा उद्योगात मलबार गोल्ड १७०० कोटी गुंतवणूक करीत असून तुर्की डायमंड, तनिष्कदेखील गुंतवणूक करणार आहे. मलबार गोल्ड कंपनी तर देशाचे मुख्यालय मुंबईत करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल उत्कृष्ट काम करीत असून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ड्रग्जवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत असून या माध्यमातून महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केली. ड्रग्ज व्यवसायावरील कारवाईत 24 हजार जणांवर कारवाई सुरू आहे. राज्यात अनेक नवनवीन प्रयोग आणि प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून एन कॉर्ड हे नवीन सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. ऑनलाईन लॉटरी, सेक्स्टॅार्शन यावरही मोठी कारवाई होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष अनुदान

 दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष अनुदान

- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            नागपूर, दि. 20 : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गायीच्या दुधाकरीता दूध उत्पादकास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निवेदनाद्वारे विधानसभेत दिली.

            त्यांनी केलेल्या निवेदनात म्हणले आहे की, दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी, पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी व बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात. याशिवाय, दुधाच्या पुष्ट काळातही दुधाचे दर कोसळतात. ही वस्तूस्थिती आहे. तथापि, असे असूनही राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी शासन विशेष परिस्थितीत बाजारात उचित हस्तक्षेप करत असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्यानुषंगाने शासनाने यापूर्वी राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती. त्यानुसार शासनाने शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त दूध स्वीकारून त्याचे दुध भुकटी व बटरमध्ये रूपांतरण करून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता.

            सध्याच्या परिस्थितीत राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित सर्वोच्च स्थानी ठेऊन सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गायीच्या दुधाकरीता दूध उत्पादकास प्रतिलिटर रुपये पाच इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे यांनी सांगितले.

            ते म्हणाले की, याकरिता सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट व 8.3 एसएनएफ (SNF) करिता प्रति लिटर किमान 29 रुपये दूध दर संबंधित दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहित ( ऑनलाइन पद्धतीने ) अदा करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत रुपये पाच प्रति लिटर बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक असेल व त्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील. ही योजना १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीसाठी लागू राहील. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ही योजना आयुक्त (दुग्ध व्यवसाय विकास) यांच्या मार्फत राबविली जाईल. यासंदर्भात शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असेही त्यांनी या निवेदनात सांगितले.

000

जळगाव एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून दोन प्रकारचे कर घेतल्याप्रकरणी चौकशीसाठी समिती

 जळगाव एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून

दोन प्रकारचे कर घेतल्याप्रकरणी चौकशीसाठी समिती

- मंत्री उदय सामंत

            नागपूर, दि. 20 : जळगाव एमआयडीसी मधील उद्योजकांकडून 2 प्रकारचे कर एमआयडीसी तसेच महानगरपालिका यांच्याकडून घेण्यात येत असल्याबाबत नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव आणि उद्योग विभागाचे  प्रधान सचिवांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुरेश भोळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, जळगाव शहरातील एमआयडीसी लगत असलेल्या जागेमध्ये नवीन उद्योग यावेत, यासाठी स्टार्ट अप इंडियाच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच या एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून 2 प्रकारचे कर एमआयडीसी तसेच महानगरपालिका आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.  त्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी सदस्य संजय सावकारे, जयकुमार गोरे, ॲड. आशिष जैस्वाल, राजू कारेमोरे, जयकुमार रावल, रईस शेख, डॉ. देवराव होळी, संजय गायकवाड, बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.

00000

बुलढाणा जिल्हा परिषद ‘बीओटी’ तत्वावरील बांधकाम प्रस्तावावर तपासून निर्णय घेणार

 बुलढाणा जिल्हा परिषद ‘बीओटी’ तत्वावरील

बांधकाम प्रस्तावावर तपासून निर्णय घेणार

- गिरीश महाजन

            नागपूर, दि. 20 : बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या भूखंडावर ' बीओटी' तत्वावर मार्केटचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रस्ताव नियमानुसार करण्यात आला आहे. याबाबत सन २०२२ च्या बांधकामासाठी 'रेडी रेकनर ' चा दर लावण्यात आला आहे. याबाबत प्राप्त प्रस्तावावर तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या ‘बीओटी’ तत्त्वावरील बांधकामाबाबत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, याप्रकरणी उच्च न्यायालयातील प्रकरण दाखल आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्र्यांनी 2008 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या जागांवर विविध इमारती बांधकाम करून विकास करण्याची योजना आणली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाबाबत सर्व नियम, अटी पाळण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती ही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.

00000

बीएचआर’ पतसंस्थेप्रकरणी एक महिन्यात कारवाई करणार

 बीएचआर’ पतसंस्थेप्रकरणी एक महिन्यात कारवाई करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 20 : जळगाव येथील भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बी.एच.आर) या पतसंस्थेच्या नोंद करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत तसेच पोलीस कारवाईबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्यात आली आहे. यामधून अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल प्राप्त झाला असून दोषी असलेल्यांवर एक महिन्याच्या आत कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            याबाबत सदस्य राहुल कुल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य अमित साटम, जयकुमार रावल, मदन येरावार, आशिष जैस्वाल यांनी भाग घेतला.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेवर कारवाई करण्यात आली आहे. या पतसंस्थेचे संचालक आठ महिन्यांपासून कारागृहात आहेत. ही पतसंस्था मल्टीस्टेट असल्यामुळे केंद्राच्या परवानगीने अवसायक नेमण्यात आला. अवसायनात काढत असताना 'कायम ठेव' सेटल करता येतात. त्यानुसार याबाबत कारवाई करण्यात आली आहे. या पतसंस्थेमध्ये नोव्हेंबर 2020 मध्ये पुणे येथे तीन पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येऊन या प्रकरणाचा सूत्रधारही शोधण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.