विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज राष्ट्रगीताने संस्थगित

 विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज राष्ट्रगीताने संस्थगित

पुढील अधिवेशन २६ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत

 

            नागपूर, दि 20 : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज आज राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन सोमवार दि. २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुंबईत होणार असल्याची घोषणा उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत, तर अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत केली.

            यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विधिमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

            दरम्यान, या अधिवेशनात विधानसभेत प्रत्यक्षात १०१ तास १० मिनिटे कामकाज झाले. यामध्ये रोजचे सरासरी कामकाज १० तास ५ मिनिटे इतके झाले. या अधिवेशनात सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ही ९३.३३ टक्के इतकी होती, तर कमीत कमी उपस्थिती ६४.७१ टक्के इतकी होती. एकूण सरासरी उपस्थिती ही ८१. ६९ टक्के इतकी होती.

            अधिवेशनात एकूण ७५८१ तारांकित प्रश्न प्राप्त झाले. त्यातील २४७ स्वीकृत झाले, तर ३४ प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. अधिवेशनात दोन विषयांवर अल्पकालीन चर्चा झाली. अधिवेशनात एकूण २४१४ लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ३३७ स्वीकृत, तर ७० लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली.

            या अधिवेशनात विधानसभेत १७ शासकीय विधेयके पूर:स्थापित  तर १७ संमत झाले. मागील अधिवेशन सत्रातील एक विधेयकही संमत झाले.  नियम २९३ अन्वये ३ सूचनांवर चर्चा झाली.  अशासकीय ठरावाच्या एकूण २६३ सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी १८७ सूचना मान्य  करण्यात आल्या.

            या अधिवेशनात विधानपरिषदेत सभागृहाच्या एकूण बैठकींची संख्या 10, प्रत्यक्षात झालेले कामकाज 71 तास 09 मिनिटे, रोजचे सरासरी कामकाज 7 तास 06 मिनिटे तसेच संपूर्ण अधिवेशनासाठी सभागृहात सदस्यांची  जास्तीत जास्त उपस्थिती 95.55 टक्के, कमीत कमी उपस्थिती 60 टक्के तर एकूण सरासरी उपस्थिती 82.36 टक्के होती.

            तारांकित प्रश्न त्यापैकी प्राप्त झालेल्या प्रश्नांची संख्या १८१९ आणि स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांची संख्या 452, उत्तरीत झालेल्या प्रश्नांची संख्या 47 इतकी आहे.

            नियम 289 अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची संख्या 42 आहे. लक्षवेधी सूचना प्राप्त झालेल्या सूचनांची संख्या 623, मान्य झालेल्या सूचनांची संख्या 142 तर चर्चा झालेल्या सूचनांची संख्या 30 अशी आहे. विशेष उल्लेखांच्या सूचना पैकी प्राप्त सूचनांची संख्या 119 व मांडण्यात आलेल्या व पटलावर ठेवलेल्या सूचनाची संख्या 133 आहे. एकूण प्राप्त औचित्य  मुद्दे 115, नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा: प्राप्त सूचनाची संख्या 26 ,मान्य झालेल्या सूचनांची संख्या 25 ,चर्चा झालेल्या सूचना पाचहून अधिक आहेत.

            शासकीय विधेयके : विधानसभा विधेयके पारित करण्यात आलेली संख्या 14, संयुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार संमत करण्यात आलेले विधानसभा विधेयक 1, विधानसभेकडे शिफारशी शिवाय परत पाठवण्यात आलेली विधेयके(धन विधेयके) तीन.

000000

जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करू

 जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी

सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करू

- अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

            नागपूर, दि. 20 : कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. राज्याचे पोलीस दल जागरूक असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम चोखपणे पार पाडीत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. अवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाबाबत सविस्तर चर्चा होऊन शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या माध्यमातून आपण सर्व त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असल्याचा संदेश दिला असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबतही सकारात्मक चर्चा होऊन शासनाने आरक्षण देण्याची भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            विधानसभेत नियम 292 अन्वये उपस्थित अंतिम आठवडा प्रस्तावाला तसेच 293 अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विविध विषयांवर खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाल्याबद्दल त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले.

            अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या विविध मुद्यांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका झाली होती. मात्र, तीच योजना राबविण्याची मागणी आता पुन्हा होत आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीपासून शिक्षण क्षेत्रात राज्य पुन्हा आघाडीवर आले आहे. मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मुंबई पुण्यातील मिसिंग लिंक, एमटीएचएल, कोस्टल रोड या कामांना गती देण्यात आली आहे.

शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट करणार

            शाळा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलित आहे. माझी शाळा, सुंदर शाळा, महावाचन अभियान आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. संचमान्यता, शिक्षक भरती आदींच्या माध्यमातून शाळांच्या समस्या सोडविण्यात येत आहेत. आदर्श शाळा तयार करून या शाळांमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर शिक्षण क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी उत्कृष्ट काम करीत असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.

            महानगरपालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम प्राथमिकस्तरावरच नष्ट करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. यापुढे कुणालाही अतिक्रमण करता येणार नाही असे सांगून यात अधिकारी दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे ते म्हणाले.

धारावी : रहिवाश्यांचे जीवनमान उंचावणार

            मुंबईतील सुमारे दहा लाख रहिवाश्यांसाठी धारावी पुनर्विकास हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहे. या माध्यमातून झोपड्यांमधून जीवन व्यतित केलेल्या रहिवाशांना यातनामुक्त करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. या प्रकल्पातील निविदेच्या अटी कायम ठेवण्यात आल्या असून रहिवाश्यांना सर्व अत्यावश्यक सोयीसुविधा मिळाव्यात याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये वरच्या मजल्यासाठी पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळत नाहीत, तथापि या प्रकल्पामध्ये त्यांना सुद्धा लाभ मिळणार असल्याचे तसेच पात्र लाभार्थ्यांबरोबरच अपात्र लाभार्थ्यांना देखील लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. धारावी क्षेत्रात इमारतींना उंचीची मर्यादा असल्याने तेथील टीडीआर इतरत्र विकणे गरजेचे असल्याचे सांगून हा व्यवहार पारदर्शक असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे आवाहन त्यांनी केले.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न

            मुंबईसह राज्यात प्रदूषण कमी होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून स्वच्छतेला प्राधान्य दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. विकासाची कामे करणाऱ्या यंत्रणांना धूळ आणि राडारोडा होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. मुंबईत डीप क्लिनिंग मोहीम हाती घेण्यात आली असून अँटी स्मोक गनचा वापर करण्यात येत आहे. पुढील टप्प्यात राज्यातील सर्व शहरांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतून एकही हिरा उद्योग सुरतला गेला नाही - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई शहरातून सुरतला हिरा उद्योग केल्याची चर्चा होत आहे मात्र मुंबईतून एकही उद्योग सुरतला गेलेला नाही. एकही उद्योग सुरतला जाणार नसल्याचे मुंबई हिरा उद्योग संघानेही स्पष्ट केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या उत्तरात दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शासनाने प्रयत्न केल्यामुळे मुंबईतून हिरा निर्यात सुरतपेक्षा कितीतरी पटीने वाढून ९७ टक्के झाली आहे. तर सुरतची निर्यात सध्या 2.57 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. जेम्स ॲण्ड ज्वेलरीसाठी मुंबई शहरात आधुनिक पार्क तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी ३० एकर जागा महापे औद्योगिक वसाहतीमध्ये देण्यात येणार आहे. मध्यंतरी यू.ए.ई व भारत सरकार यांच्यामध्ये करार झाला.  त्यानुसार मुंबईत मोठा उत्पादन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मुंबईत हिरा उद्योगात मलबार गोल्ड १७०० कोटी गुंतवणूक करीत असून तुर्की डायमंड, तनिष्कदेखील गुंतवणूक करणार आहे. मलबार गोल्ड कंपनी तर देशाचे मुख्यालय मुंबईत करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार

            राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल उत्कृष्ट काम करीत असून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ड्रग्जवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत असून या माध्यमातून महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केली. ड्रग्ज व्यवसायावरील कारवाईत 24 हजार जणांवर कारवाई सुरू आहे. राज्यात अनेक नवनवीन प्रयोग आणि प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून एन कॉर्ड हे नवीन सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. ऑनलाईन लॉटरी, सेक्स्टॅार्शन यावरही मोठी कारवाई होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्यात 23 हजार पोलीस भरती

            राज्यात 1976 नंतर यावर्षी पोलिसांचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. यानुसार संपूर्ण आराखडे आणि नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगून 23 हजार पोलिसांची भरती करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

            हरविलेल्या मुली आणि महिलांबाबत माहिती देताना ते म्हणाले, महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी चार हजार मुली आणि 64 हजार महिला बेपत्ता होतात. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असून मुली बेपत्ता झाल्याच्या प्रकरणात मुली परत येण्याचे प्रमाण सरासरी 90 टक्के, तर महिलांच्या बाबतीत 86 टक्के आहे.

            महाराष्ट्रात दाखल गुन्ह्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असून 2020 मध्ये ते 3,94,017 तर 2022 मध्ये 3,74,038 इतके असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र नव्हे तर दिल्ली, केरळ, हरियाणा, तेलंगणा, मध्यप्रदेश हे पहिले 5 राज्य असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            खून होण्याच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश- 3491 आणि बिहार – 2930 च्या तुलनेत महाराष्ट्र – 2295 जरी संख्येने तिसऱ्या क्रमांकावर असला तरीही प्रती लाख लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र 20 व्या क्रमांकावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तर, खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले.

            महिलांवरील हल्ल्यांबाबतही लोकसंख्येच्या आधारावर प्रती लाख लोकसंख्येनुसार चा दर ओरिसा- 18.9, राजस्थान- 16.2, केरळ- 14.8, कर्नाटक- 12.2, उत्तराखंड- 11.6, आंध्रप्रदेश- 11.5 यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा दर- 8.6 म्हणजे सातव्या क्रमांकावर, बलात्कारांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर, अपहरणांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर, विनयभंग प्रकरणी महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अपहरण प्रकरणी महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली.

            राज्यात दंगली होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असे म्हटले जाते. तथापि, मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत 2022 मध्ये यात 5.6 टक्के घट झाली ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे हे सर्व जातीय दंगलीचे गुन्हे नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागपूर हे सुरक्षित शहर : गुन्ह्यांची संख्या कमी

            नागपूरमध्ये एकूण गुन्ह्यांच्या आकडेवारीतही घट झाली असून 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये 3155 कमी गुन्ह्यांची नोंद झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. 2021 मध्ये नागपूर देशात दुसऱ्या क्रमांकावर तर 2022 मध्ये देशात आठव्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले. खुनांच्या संख्येतही 33 टक्के घट झाली असून देशात दुसऱ्या क्रमांकावरून आता सातव्या क्रमांकावर आले आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यात नागपूर पाचव्या क्रमांकावर होते ते आता सहाव्या क्रमांकावर असून बलात्काराच्या घटनेत चौथ्यावरुन सहाव्या क्रमांकावर आल्याचे ते म्हणाले. हुंडाबळीच्या केवळ दोन घटना घडल्या असून बालआरोपींकडून 2021 च्या 351 त्या तुलनेत 2022 मध्ये 21 गुन्हे घडल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पोलिसांसाठी विविध प्रकल्प

            पोलिसांसाठी आतापर्यंत 4078 प्रकल्प हस्तांतरित झालेले असून 6453 निवासी/ अनिवासी प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. 300 प्रकल्पांची निविदा प्रसिद्ध झाली असून 4541 प्रकल्प निविदास्तरावरील प्राधान्य मिळालेले तर, 21,148 प्रकल्प नियोजनस्तरावर आहेत. 187 पोलिस ठाणे, 46 प्रशासकीय इमारती, 305 सेवा निवासस्थाने प्राधान्यक्रम यादीस सरकारची मंजुरी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुंबईत सीसीटीव्ही टप्पा 1 मध्ये 5260 कॅमेरे लावले असून अमरावती, नांदेड  येथे टप्पा-2 हाती घेण्यात आला आहे.

मराठा आंदोलनातील खटले मागे

            मराठा आरक्षण आंदोलनात एकूण 548 खटले दाखल करण्यात आले होते. यापैकी पोलिस महासंचालकांनी त्यांच्या स्तरावर अंतिम केलेले खटले 175, शासनाकडे शिफारस केलेले 326, शासनाने मागे घेतलेले 324, शासनाने अमान्य केलेले 2, न्यायालयातून प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आले 286, न्यायालयाचे आदेश प्रलंबित असलेले 23, नुकसानभरपाई न दिल्यामुळे प्रलंबित असलेले 10 तर निकषात न बसणारे 47 खटले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळण्याबाबत सूचना दिल्या जातील

 कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळण्याबाबत सूचना दिल्या जातील

- कामगार मंत्री सुरेश खाडे

            नागपूर, दि. २० : कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळावे, यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना दिल्या जातील, असे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले. कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणेच सक्षम कारणाशिवाय कामावरून कमी करू नये, तसेच कामावरून कमी करण्यापूर्वी नोटीस दिली जावी आदी बाबींसंदर्भात संरक्षण देणारे विधेयक आणण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

            सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर, सदस्य बच्चू कडू यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

            कामगार मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, कंत्राटी कामगार हा कायमस्वरूपी नसल्याने त्याला आवश्यकतेनुसार कामावरून काढता येऊ शकते. तथापि त्यासाठी सक्षम कारण असणे आवश्यक आहे. अशा कामगारांना कामावरून कमी करण्यापूर्वी पूर्वसूचना देण्याबाबत संबंधित कंपन्यांना सुचित केले जाईल. कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी दिला आहे किंवा नाही याची शासनामार्फत पडताळणी केली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

मागणीप्रमाणे संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबविणार

 मागणीप्रमाणे संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबविणार

- मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            नागपूर, दि. 20 : राज्यातील ऊसतोड मजुरांच्या मुलांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी व साखर कारखान्यावरील ऊस तोड मजुरांच्या बालकांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. जागेची उपलब्धता, ऊस तोड कामगारांची संख्या, लोकप्रतिनिधींची मागणी यानुसार राज्यात वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

            संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा समावेश करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य गोपीचंद पडळकर, शशिकांत शिंदे, सचिन अहीर आणि रामदास आंबटकर आदिंनी सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने राज्यात 82 वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एकूण सहा वसतिगृहांचा समावेश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात बीड,जालना अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड  कामगारांच्या मुला- मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेच्या एकूण २० शासकीय वसतिगृहांपैकी मुलांसाठी ८ व मुलींसाठी ९ अशी एकूण १७ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जानेवारी २०२४ मध्ये वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी जागेची अडचणी येत असेल त्या ठिकाणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून भाड्याच्या जागेमध्ये वसतिगृह सुरू करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई बाजार समितीच्या चटई क्षेत्र प्रकरणी न्यायालयात शपथपत्र दाखल करणार

 मुंबई बाजार समितीच्या चटई क्षेत्र प्रकरणी

न्यायालयात शपथपत्र दाखल करणार

- मंत्री अब्दुल सत्तार

 नागपूर, दि. २० : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती नवी मुंबई येथील विकास टप्पा दोन मार्केट एक या मार्केटमधील चटई क्षेत्र वाटप प्रकरणी आठ दिवसात उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. श्री. सत्तार पुढे म्हणाले की, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ४६६ गाळेधारकांना एफएसआयचे वाटप केले आहे. अशा या गाळेधारकांकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याची सर्वांना नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी न्यायालयात आठ दिवसाच्या आत विभागाकडून शपथपत्र दाखल केले जाईल आणि न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. तसेच संपूर्ण चौकशी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणी सीनियर कौन्सिल नेमून सर्व माहिती न्यायालयाला दिली जाईल. या प्रकरणी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यावेळी म्ह

णाले.

स्वारगेट - कात्रज मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार

 स्वारगेट - कात्रज मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार

- मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २० : पुणे शहरातील स्वारगेट ते कात्रज भूमिगत मेट्रो प्रस्तावित आहे. या  प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य भीमराव तापकीर यांनी पुणे मेट्रो टप्पा १ आणि २ मध्ये स्थानकाची वाढ करण्यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

स्वारगेट ते कात्रज मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे गेल्यानंतर राज्य शासन त्याचा पाठपुरावा करून मंजूरी घेईल. खडकवासला ते खडारी हा २५.६५ किमीच्या मेट्रो मार्गाचा डीपीआर राज्य शासनाकडे सादर झालेला आहे. तो देखील मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन केंद्र शासनाकडे पाठवला जाईल. या मेट्रोचे शेवटचे स्टेशन खडकवासला धरणापर्यंत असावे अशी मागणी केलेली आहे. त्याची देखील संयुक्त पाहणी झालेली आहे. तो प्रस्ताव फिजिबिलिटी रिपोर्टसह शासनाकडे सादर केलेला असून राज्य शासन त्यावर निर्णय घेईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

०००

पवन राठोड/विसंअ

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील व्यवहाराची चौकशी

 चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील व्यवहाराची चौकशी

- मंत्री दिलीप वळसे पाटील

 नागपूर, दि. २० : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील व्यवहाराची चौकशी गतीने पूर्ण केली जाईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य प्रतिभा धानोरकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.

सहकार मंत्री श्री. वळसे पाटील पुढे म्हणाले, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची मुदत २०१७ मध्ये संपली आहे. दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती जोपर्यंत उठत नाही तोपर्यंत सहकार कायद्यानुसार बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेता येणार नाही आणि त्या बँकेवर प्रशासक सुद्धा नेमता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संचालक मंडळ कायम राहील. या बँकेच्या संचालकांवरील गुन्ह्यासंदर्भात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या चौकशीमधून सत्य समोर आणण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच या बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भूमिका तपासली जात असल्याचे श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.

 या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी गतिमान पद्धतीने पूर्ण केली जाईल. आवश्यकता असल्यास या बँकेचे टेस्ट ऑडिट सुद्धा केले जाईल. त्याचा निर्णय साधारणतः एक महिन्याच्या आत येईल. टेस्ट ऑडिट झाल्यानंतर सर्व बाबींची चौकशी करून उच्च न्यायालयातील स्थगिती उठल्यानंतर बँकेच्या निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.