देवलापार तालुका निर्मितीबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निर्णय

 देवलापार तालुका निर्मितीबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निर्णय

- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            नागपूर, दि. १९ : नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तहसील कार्यालय बळकट करण्याच्या दृष्टीने देवलापार येथे अपर तहसील कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. देवलापार तालुका निर्मितीबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे निवेदन शासनास प्राप्त झाले असून नवीन तालुका निर्मितीबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर देवलापार तालुका निर्मितीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह सदस्य सर्वश्री अभिमन्यू पवार, राजू कारेमोरे, दिलीप मोहिते, नाना पटोले आदींनी सहभाग घेतला.

             राज्यातील तालुक्यांच्या विभाजनांच्या अनुषंगाने सुधारित निकष ठरविण्यासाठी 2 मार्च 2023 रोजी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका पुनर्रचना समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल सादर करण्यास दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल अप्राप्त असून हा अहवाल आल्यानंतर नवीन तालुका निर्मिती बाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

            या अनुषंगाने उपस्थित करण्यात आलेल्या अन्य एका प्रश्नाबाबत मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, 9 मार्च 2023 रोजी अपर तहसीलदार देवलापार या पदावर नियमित तहसीलदाराची पदस्थापना करण्यात आली आहे. तथापि सद्यस्थितीत तहसीलदार देवलापार अनुपस्थित असल्याने अपर तहसीलदार देवलापार या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तहसीलदार रामटेक यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. अनुपस्थित असलेले तहसीलदारास बडतर्फ करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले. विदर्भातील पदे भरण्यास प्राधान्य देण्यात येत असून रिक्त पदे भरण्याबाबत एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कासारशिरसी तहसीलबाबत मार्चपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून गडचिरोली जिल्ह्याच्या विभाजनाबाबत कोणताही प्रस्ताव शासनासमोर नसल्याचे त्यांनी अन्य एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

बाबरगाव बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीचे काम गतीने पूर्ण करणार

 बाबरगाव बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीचे काम गतीने पूर्ण करणार

- मंत्री संजय राठोड

 

            नागपूर दि. 19 :  मौजे बाबरगाव ता.गंगापूर,जि.छत्रपती संभाजीनगर येथील बंधाऱ्याच्या दुरुस्ती कामाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत दिली.

            यासंदर्भात सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी श्री राठोड बोलत होते.या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

            यावेळी श्री राठोड म्हणाले, मौजे बाबरगाव ता. गंगापूर जि. छत्रपती संभाजीनगर येथील शिवना नदीवर 2015-16 मध्ये कोल्हापुरी बंधाऱ्याच्या बांधकामामुळे बंधाऱ्यात समाधानकारक पाणी अडविल्याने परिसरातील सिंचनाचा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला होता. सप्टेंबर 2021 मध्ये पावसाच्या पुरामुळे हा  हा बंधारा वाहून गेल्याने परिसरातील सिंचन क्षेत्र  कमी झाले असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. यासाठी या बंधाऱ्याच्या  दुरुस्तीच्या  कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन लवकरात लवकर बंधाऱ्याचे काम पूर्ण करण्यात येईल.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 

वाल्हेकरवाडी गृह प्रकल्पातील पहिल्या लॉटरीत ११५ लाभार्थींना घरांच्या चाव्या देणार

 वाल्हेकरवाडी गृह प्रकल्पातील पहिल्या लॉटरीत

११५ लाभार्थींना घरांच्या चाव्या देणार

- उदय सामंत

नागपूर, दि. १९ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत वाल्हेकरवाडी गृह प्रकल्पातील पहिल्या लॉटरीत ११५ लाभार्थींना लवकरच घरांच्या चाव्या देण्यात येणार आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अश्विनी जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.  या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य जयकुमार गोरे, भीमराव तापकीर यांनी भाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, वाल्हेकरवाडी येथे ७९२ सदनिकांचा गृह प्रकल्प करण्यात येत आहे. यामध्ये ' वन रूम किचन ' सदनिका ३७८, 'वन बीएचके ' सदनिका ४१४ आहेत. गृह प्रकल्पात पाणी, वीजेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या गृह प्रकल्पात दुसरी लॉटरी २४ जानेवारी २०२४ मध्ये घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे २०१६ मध्ये काम सुरू झाले. हे काम २०१९ अखेरीस पूर्ण करणे आवश्यक होते. याबाबत कंपनीला १ कोटी ६० लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामध्ये कंपनीला ५८ लाख रुपये सूट देण्यात येवून १ कोटी १० लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. ही सर्व कारवाई शासन नियमानुसार करण्यात आली. या प्रकल्पात नियमबाह्य काम झाले असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असल्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरुवातीलाच ८ ते १० महिने उशिरा सुरू झाले.

राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत पर्जन्यमापन यंत्र बसविणार

 राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत पर्जन्यमापन यंत्र बसविणार

- धनंजय मुंडे

            नागपूर, दि. 19 : राज्यातील 16 हजार ग्रामपंचायतीमध्ये अद्ययावत पर्जन्य मापन यंत्र बसवण्याचे नियोजन शासन करत असून, पहिल्या टप्प्यात 3 हजार पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीत ही यंत्रे बसवण्यात येतील. याद्वारे शेतकऱ्यांना पावसाच्या अचूक माहितीसह, पावसाचे मोजमाप व त्यामुळे झालेल्या नुकसानाची अचूक माहिती मिळेल व त्यानुसार निर्णय घेणे सोपे होईल, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            नियम 97 अन्वये अवकाळी पाऊस व गारपीट यावर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अल्पकालीन चर्चा  उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देतांना मंत्री श्री. मुंडे बोलत होते.

            मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, राज्यात नमो किसान महासन्मान योजनेतून सुमारे 86 लाख शेतकऱ्यांना पहिल्या हफ्त्यापोटी 1720 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. यामधील निकषांमुळे पात्र लाभार्थी वंचित राहू नयेत यासाठी राज्यभर चार महिने विशेष मोहीम राबवण्यात आली. पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना विमा भरण्यासाठी केवळ एक रुपया द्यावा लागला तर दुसरीकडे आतापर्यंत सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना अग्रीम 25% प्रमाणे 2216 कोटी रुपये रक्कम मंजूर करून त्यापैकी आतापर्यंत 1700 कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेचे वितरण पूर्ण करण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कमेचे वितरण सुरू आहे. सहा जिल्ह्यातील विमा कंपन्यानी केंद्र सरकार कडे अपील केले असून, ती सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर या सहा जिल्ह्यांचा विमा देखील अग्रीम प्रमाणे दिला जाईल. या वर्षी अग्रीम अंतर्गत देण्यात आलेली मदत ही मागील 5 वर्षातील रक्कमेच्या तुलनेत अनेक पटींनी असल्याचे असेही मंत्री  श्री मुंडें यांनी सांगितले.

            अवकाळी व गारपीटीचे अनुदान नवीन घोषणेप्रमाणे वाढीव दराने मंजूर करण्यात येत असून यांतर्गत बाधित शेतकऱ्यांना सुमारे 1458 कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे, त्याचे प्रातिनिधिक स्वरूपात वितरण देखील सुरू केले आहे, असेही श्री. मुंडे म्हणाले. त्याचबरोबर त्यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, फळपिक विमा, यांसह शासनाने लाभ दिलेल्या अन्य योजनांची देखील आकडेवारी विधानपरिषदेत दिली.

            शेतीत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची शक्यता तपासून आता शेतकऱ्यांचे श्रम कमी व्हावेत यादृष्टीने राज्यात 'ड्रोन मिशन' राबविण्यात येणार असून याचाच एक भाग म्हणून कृषी विद्यापीठांमधून याबाबतचा स्वतंत्र पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे, याचा शेतकऱ्यांना नक्कीच लाभ होईल, असेही श्री. मुंडे पुढे म्हणाले.

            धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 20 हजार रुपयांची मदत 2 हेक्टरच्या मर्यादेत करण्याची घोषणा श्री. मुंडे यांनी यावेळी केली, यासाठी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही ते म्हणाले.22 हजार ग्रामपंचायतीमध्ये वॉटर ग्रीड योजना आणणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहीर करुन ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’मध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी रुपये इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

            यावेळी चर्चेत सदस्य सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, एकनाथ खडसे, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, प्रज्ञा सातव, नरेंद्र दराडे, अरुण लाड, अभिजीत वंजारी, अनिल परब,रमेश कराड, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला होता.

 

नक्षल पीडित, शरणार्थींचे युद्धपातळीवर पुनर्वसन करावे

 नक्षल पीडित, शरणार्थींचे युद्धपातळीवर पुनर्वसन करावे

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नक्षलवाद प्रतिबंध राज्यस्तरीय समितीची बैठक

            नागपूर, दि. 18 : गडचिरोली भागात नक्षलवादी कारवायांमुळे विस्थापित झालेले पीडित तसेच शरण आलेल्या सर्वांचेच युद्धपातळीवर पुनर्वसन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            डावी कडवी विचारसरणीबाबत राष्ट्रीय योजना व कृती आराखड्याबाबत एकसूत्री कृती यंत्रणा संरचनेनुसार गठित राज्यस्तरीय समितीची बैठक आज येथे झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

            मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, अतिरिक्त महासंचालक स्पेशल ऑपरेशन प्रवीण साळुंखे, पोलीस सहआयुक्त श्री. जैन, सीआरपीएफचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक पद्माकर रणपिसे तसेच विशेष पोलीस महानिरिक्षक संदीप पाटील, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीणा आदी उपस्थित होते.

            बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून, निर्देशही दिले.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नक्षलवादी कारवाया मुळे पीडित होऊन विस्थापित होणारे तसेच नक्षलवादी विचारसरणीचा त्याग करून जे शरण येतात, त्यांचे पुनर्वसन युद्धपातळीवर होण्याची गरज आहे. या प्रक्रियेसाठी येणारा खर्च जिल्हा नियोजन योजनेच्या माध्यमातून करण्यात यावा. विशेष पोलीस मोहिमांमध्ये शहीद झालेल्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावरील नेमणुका तातडीने करण्यात याव्यात. नागपूर, गडचिरोली मार्गावरील मॉडर्न फायरिंग रेंजचे काम त्वरीत पूर्ण करण्यात यावे. गडचिरोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या नव्या पोलीस स्थानकांच्या 25 अधिकारी व 500 कर्मचाऱ्यांच्या पद निर्मितीचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. या सर्व नेमणुका स्थानिक पातळीवर होणार आहेत.

            महाराष्ट्र पब्लिक सिक्युरिटी अँक्ट - हे जनसुरक्षा विधेयक लवकरात लवकर आणण्याबाबतही विचार विनिमय झाला. शहरी माओवादी रोखण्यासाठी हे विधेयक महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच मायनिंग कॉरिडॉरच्या रस्त्यांचा विकास तसेय या परिसरातील मोबाईल टॉवर्सची कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

            या संबंधित जिल्ह्यांमध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून एसटी बसेसची प्रभावी सेवा देण्यासाठी व्यवस्था करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.

0000

ऊस तोडणी यंत्राच्या अनुदानासाठी संगणकीय सोडत

 ऊस तोडणी यंत्राच्या अनुदानासाठी

संगणकीय सोडत

- मंत्री दिलीप वळसे पाटील

            नागपूर दि. 18 : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत साडेचारशे ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान निधीची राज्यस्तरावर संगणकीय सोडत लवकरच काढण्यात  येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

            राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान निधी दिला नसल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.

            यावेळी श्री वळसे पाटील म्हणाले की, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान प्रकल्पांतर्गत कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर सद्यस्थितीत वैयक्तिक शेतकरी ,उद्योजक, साखर कारखाने यांच्याकडून 7300 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या प्रकल्पास 2023 -24 करिता रुपये 96.39  कोटी इतका अतिरिक्त नियतव्यय मंजूर केल्याचे 3 नोव्हेंबर 2023 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने कळविले आहे. या मंजूर नियतव्ययानुसार प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या अधीन राहून ऊस तोडणी यंत्रासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची राज्यस्तरावर संगणकीय सोडत काढण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अनुषंगिक बदल करण्याचे काम महाआयटी विभागाकडून सुरू आहे. ऊस तोडणी यंत्रासाठी राज्य सरकार एखादी राज्यस्तरीय योजना आणण्याबाबत शेतकरी, साखर कारखानदार, ऊस तोडणी संघटना यांच्याशी चर्चा करेल, असे श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.

0000

गुप्तेश्वर मंदिराच्या दुरुस्तीची कामे सुरू

 गुप्तेश्वर मंदिराच्या दुरुस्तीची कामे सुरू

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

       नागपूर, दि. 18 : धारासुर येथील प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिराच्या दुरुस्तीची तसेच इतर आवश्यक कामे सुरू असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

            धारासुर ता. गंगाखेड, जि. परभणी येथील प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिराच्या दुरुस्तीची तसेच इतर आवश्यक कामे करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, प्राचीन गुप्तेश्वर  मंदिराच्या संरक्षित  स्मारकाच्या फक्त जतन व संवर्धनाच्या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात रुपये 14 कोटी 95 लाख रुपये रकमेची कामे हाती घेण्यात आली आहेत तसेच पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या स्मारकाच्या जतन व संवर्धनासाठी दुसऱ्या टप्प्याचे 13 कोटी 98 लाख रुपये इतक्या रकमेची कामे हाती घेण्याचे नियोजित आहे. स्मारकाच्या जतन व संवर्धनासाठी पहिल्या टप्प्याचे काम सध्या सुरू असून हे काम पूर्ण होण्यासाठी अंदाजे दोन वर्षाचा कालावधी अपेक्षित आहे तथापि मंदिराच्या जतन दुरुस्तीच्या कामामुळे भाविकांना दर्शनाची कोणतीही अडचणी येऊ नये, म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन भगवान महादेवाच्या पिंडीची प्राणप्रतिष्ठा मंदिर परिसरात करण्यात आलेली आहे तसेच मंदिराच्या इतर सुशोभीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतूनही निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

00000