गणेश मूर्तिकारांच्या रोजगारावर परिणाम होणार नाही यासाठी शासन प्रयत्नशील

 गणेश मूर्तिकारांच्या रोजगारावर परिणाम

होणार नाही यासाठी शासन प्रयत्नशील

-  मंत्री दीपक केसरकर

            नागपूर, दि. 18 : पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तींची निर्मिती करताना मूर्तिकार, कलाकार यांच्या रोजगारावर परिणाम होणार नाही, यासाठी शासन प्रयत्नशील राहिल, असे मंत्री दिपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य जयंत पाटील यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

            शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, गणेश विसर्जनसाठी कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली जात असून पाण्यावर प्रक्रिया करून देण्यात येत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती तयार करणे, विक्री करणे यास प्रतिबंध आहे. पर्यावरण पूरक गणेश मूर्तींना प्रोत्साहन देत असताना या व्यवसायातील कामगारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांचे व्यवसाय निसर्गाला पूरक होतील, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यातील प्रदुषण टाळण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. पर्यावरण विषयक विविध कायदे व त्या कायद्यांची अंमलबजावणी व्यापक जनहितार्थ असून त्यामध्ये प्रत्येकाचा सहभाग आवश्यक आहे. मुंबई महानगर प्रदेश परिसरातील सर्व महानगरपालिका हद्दीतील घरगुती गणपती पर्यावरण पूरक असतील व याबाबत योग्य ती अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासंदर्भात सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

000000

राजू धोत्रे/विसंअ/

गणेश मूर्तिकारांच्या रोजगारावर परिणाम होणार नाही यासाठी शासन प्रयत्नशील

 गणेश मूर्तिकारांच्या रोजगारावर परिणाम

होणार नाही यासाठी शासन प्रयत्नशील

-  मंत्री दीपक केसरकर

            नागपूर, दि. 18 : पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तींची निर्मिती करताना मूर्तिकार, कलाकार यांच्या रोजगारावर परिणाम होणार नाही, यासाठी शासन प्रयत्नशील राहिल, असे मंत्री दिपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य जयंत पाटील यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

            शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, गणेश विसर्जनसाठी कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली जात असून पाण्यावर प्रक्रिया करून देण्यात येत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती तयार करणे, विक्री करणे यास प्रतिबंध आहे. पर्यावरण पूरक गणेश मूर्तींना प्रोत्साहन देत असताना या व्यवसायातील कामगारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांचे व्यवसाय निसर्गाला पूरक होतील, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यातील प्रदुषण टाळण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. पर्यावरण विषयक विविध कायदे व त्या कायद्यांची अंमलबजावणी व्यापक जनहितार्थ असून त्यामध्ये प्रत्येकाचा सहभाग आवश्यक आहे. मुंबई महानगर प्रदेश परिसरातील सर्व महानगरपालिका हद्दीतील घरगुती गणपती पर्यावरण पूरक असतील व याबाबत योग्य ती अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासंदर्भात सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

000000

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात महाराष्ट्र मागे राहणार नाही

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात महाराष्ट्र मागे राहणार नाही 

- चंद्रकांत पाटील

             नागपूर, दि.१८ : राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) प्रचार, प्रसिद्धी आणि अंमलबजावणीत मागे राहणार नसल्याची ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत आज दिली.

            कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) ही मानवी जीवनात अविभाज्य भाग बनत असून भविष्यात जागतिक स्तरावर त्याची व्याप्ती अधिक प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निर्माण होण्याबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यता प्रक्रियेस अनुसरून राज्य शासनाने अभियांत्रिकी संस्थांना उदयोन्मुख अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता प्रोत्साहित केले आहे. राज्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तत्सम अभ्यासक्रम चालवण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांची संख्या सन 2020-21 मध्ये 78 व त्याची प्रवेश क्षमता 3 हजार 671 इतके होती. शैक्षणिक वर्ष 2023- 24 मध्ये ती 220 इतकी झाली व त्याची प्रवेश क्षमता 14 हजार 277 इतकी झाली आहे.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तत्सम अभ्यासक्रम चालवण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांची संख्या सन 2021- 22 मध्ये 12 व त्याची प्रवेश क्षमता 543 इतकी होती. शैक्षणिक वर्ष 2023 -24 मध्ये ती वाढून 41 इतकी झाली व त्याची प्रवेश क्षमता 1हजार 947 इतकी झाली आहे.

            विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील सर्वसंलग्न विद्यापीठांना त्यांच्या अंतर्गत संलग्न महाविद्यालयांमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष केंद्रित करुन बहु-आयामी अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत सूचित केले आहे. ज्यामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता, मशिन लर्निंग, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि इतर तत्सम उदयोन्मुख क्षेत्रातील शाखांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            नवीन शैक्षणिक धोरणातील तत्त्वांशी सुसंगतपणे पारंपारिक महाविद्यालयांमध्येही तांत्रिक अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात नाविन्यपूर्ण नवीन उदयोन्मुख अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या अभ्यासक्रमांमध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता अर्थात एआयशी संबंधित अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

            रोजगार निर्मितीपासून ते रोजगार सुरक्षितता तसेच गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना राज्यात आकर्षित, प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून "महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अप धोरण-२०२३" प्रस्तावित आहे. या धोरणाचा फायदा कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयातील गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती याकरिता होणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले

             तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील १० शासकीय/अशासकीय अनुदानित स्वायत्त अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांमध्ये अद्ययावत सुविधायुक्त उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्याचा ऑगस्ट, २०२३ मध्ये शासनाने निर्णय घेतला आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या काही संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आलेला असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी सदस्य सत्यजित तांबे यांनी सहभाग घेतला.

एसटी बसस्थानकांचा एमआयडीसीकडून होणार कायापालट मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद, 600 कोटींचा सामंजस्य करार

 एसटी बसस्थानकांचा एमआयडीसीकडून होणार कायापालट

 मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद, 600 कोटींचा सामंजस्य करार

 

            नागपूर, दि. 18:- राज्यातील सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी असणाऱ्या एसटी बस सेवेतील महत्वाचा घटक बसस्थानक. या बसस्थानकांचा कायापालट करण्यात एमआयडीसीने योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून आज एसटी महामंडळ व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ( MIDC) यांच्या दरम्यान मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला

            विधानभवन येथे झालेल्या या करारप्रसंगी उद्योग मंत्री तथा एमआयडीसीचे अध्यक्ष उदय सामंत, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनोटीया, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विवेक भीमनवार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे व एसटीचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.

            हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बस स्थानक अभियानांतर्गत राज्यातील या 193 बस स्थानकांचे सौंदर्यीकरण व सुशोभिकरण होणार आहे. यासाठी एमआयडीसी आणि एसटी महामंडळ यांच्या दरम्यान 600 कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला.

            राज्यभरात एसटीची 609 बसस्थानके आहेत. त्यापैकी सध्या 563 बसस्थानके कार्यरत आहेत. बसस्थानक परिसरातील खड्डे , पावसाळ्यात पाणी साचून होणारा चिखल यामुळे प्रवाशांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. एसटी बसेसचे देखील नुकसान होते. यावर कायमचा उपाय म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आर्थिक मदत करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी एसटीच्या अमृतमहोत्सवी समारंभात केले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात एमआयडीसी 193 एसटी बसस्थानकासाठी कॉक्रिटीकरण करण्यासाठी 500 कोटी रुपये व रंगरंगोटी ,किरकोळ दुरुस्ती करण्याची 100 कोटी रुपये खर्चाची निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे. यातून या सर्व बसस्थानकांचा कायापालट होणार आहे.

            एमआयडीसीच्या या प्रतिसाद आणि पुढाकाराचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी कौतुक केले. राज्यातील लोकाभिमुख सुविधा आणि अग्रेसर अशा उद्योग विभागाचे नवे सहकार्य पर्व सुरू होणार आहे. यातून एक वेगळे उदाहरण पुढे आल्याचेही, त्यांनी नमूद केले

.

0000

आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूतीपूर्व कक्ष स्थापन करावा

 आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रात

प्रसूतीपूर्व कक्ष स्थापन करावा

                                                          - उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

            नागपूर दि. 18 : नंदुरबार, पालघर, धुळे अशा आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असलेल्या ठिकाणी प्रसूती पूर्व केंद्र स्थापन करावे. या कक्षात आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. 

            विधान भवनात आज उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषण व आदिवासी समाजाच्या समस्या या विषयी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार आमषा पाडवी, आरोग्य विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार, महिला व बालकल्याण विभागाच्या सचिव रुबल अग्रवाल आणि दृकश्राव्य संवाद प्रणालीद्वारे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार यांसह आरोग्य विभागाचे उच्च अधिकारी उपस्थित होते.

            आदिवासी भागामध्ये माता व बाल मृत्यचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच त्यांच्या आरोग्याची चांगली काळजी घेता यावी यासाठी प्रसूती पूर्व कक्ष उपयुक्त असल्याचे सांगून उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, गरोदर महिलांना प्रसूती पूर्वी किमान 10 दिवस आधी या कक्षामध्ये दाखल करावे. गरोदर मातांसह त्यांच्या नातेवाईकांची राहण्याची व जेवणाची सोय असावी. प्रत्येक गावामध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी प्रसूतीपूर्व कक्ष आहे त्याची माहिती पोहचवावी. प्रसूतीमध्ये माता मृत्यू होण्याची जास्त शक्यता असलेल्या गावांची यादी तयार करून त्या गावांवर लक्ष केंद्रित करावे अशा सूचना त्यांनी दिल्या. 

            डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी. येणाऱ्या अडचणी आणि लागणाऱ्या सुविधा यांचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. आयुर्वेदिक डॉक्टरांची पद भरती करावी. कंत्राटी भारतीचा प्रस्तावही लवकर सादर करावा. त्यास आरोग्य खात्याने तातडीने मंजुरी द्यावी. आरोग्य सेविका भरती प्रक्रिया जिल्हा परिषदेने लवकरात लवकर पूर्ण करावी. तसेच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची पूर्ण वेळ कर्मचारी भरती होण्यापूर्वी खाजगी तत्वावर भरती करून त्यांना काम करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. यामध्ये ज्यांना अनुभव नसेल त्यांना जवळच्या रुग्णालयात प्रशिक्षण देण्यात यावे.प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ज्या महिला दक्षता समिती आहेत त्या अद्ययावत करून त्याची दर महिन्याला आढावा बैठक घेतली जावी.बोट रुग्णवाहिका अद्ययावत आणि सुस्थितीत ठेवाव्यात त्याची वेळोवेळी पाहणी करावी. अक्कलकुवा येथील 30 बेड चे हॉस्पिटल लवकरात लवकर 50 बेड चे करावे. महिलांचे रुग्णालय तात्काळ सुरू करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. 

00000

राज्यातील बळीराजाला दीड वर्षांत ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये

 राज्यातील बळीराजाला दीड वर्षांत

४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

 

            नागपूर, दि. १८ : दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली असून राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करण्याचा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.

            महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहीर करतानाच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली.

कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ

            अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, कृषी विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ पासून तब्बल १५ हजार ४० कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकरी हा विषय फक्त कृषी खात्याशी संबंधित नाही. तर, अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वोतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

          नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक

          महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.

             ‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र वास्तवात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही देतानाच इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध राज्याच्या मागणीला मान देऊन शिथील केले, त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी मानले.

 

          मुख्यमंत्री श्री. शिंदे  म्हणाले, शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांच्यासाठी जुलै २०२२ पासून म्हणजे गेल्या १८ महिन्यांत शेतकऱ्यांसाठी जो भरीव निधी खर्च करीत आहोत त्यामध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषी विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये,       सहकार ५ हजार १९० कोटी रुपये, पणन ५ हजार ११४ कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी रुपये,पशुसंवर्धन २४३ कोटी रुपये अशा रीतीनं तब्बल ४४ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न

            कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी यापेक्षाही जास्त निधी लागला तरी त्याची तरतूद केली जाईल आणि तो खर्चही केला जाईल, याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. अशा विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांना खंबीरपणं उभे करण्याचा आमचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना साथ द्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये राजकारण आणू नका. त्याऐवजी चर्चा करू, संवाद साधू, समन्वय राखू यातून आपल्या राज्याचा कृषी विकास दर कसा वाढेल असे प्रयत्न करू यातच आपल्या बळीराजाचं आणि आपल्या राज्याचं हित आहे. तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊ. आपल्या शेतकऱ्यांचे घर सावरू या. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास आहेच. तो जागा करण्याचा निर्धार करू या, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना केले.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन

            महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय गंभीर विषय आहे. एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तरी ती दुख:द असते, असे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसे नेता येईल, राज्यातील शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, अवकाळी पाऊस आला किंवा दुष्काळ पडला तरी शेतीचं नुकसान होणार नाही, असे शेतीचं मॉडेल कसे विकसित करता येईल, यासाठी हा टास्क फोर्स काम करील. त्याचबरोबर कृषी पर्यटनाला चालना देऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कृषी पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्याबाबतही हा टास्क फोर्स काम करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी  सांगितले.

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन अधिक सक्षम करणार

            वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनला अधिक सक्षम करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्ज परतफेडीचा तगादा त्यामुळे निर्माण होणारा ताण-तणाव आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यासाठी याविषयावर काम करणारे समुपदेशक, ज्येष्ठ संपादक, निवृत्त पोलिस अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे प्राध्यापक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, कीर्तनकार अशा सर्वांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी बांधवांनो धीर सोडू नका.. खचून जाऊ नका.. शासन सदैव तुमच्या पाठिशीच नव्हे, तर तुमच्या सोबत आहे.. आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडू नका, असे भावनिक आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

केंद्राच्या पथकाकडून दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी

            राज्यात यंदा सरासरीच्या ९० टक्के असमान पाऊस झाल्यामुळे पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. केंद्राच्या पथकाने नुकतेच दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या तालुक्यांना भेटी देऊन पाहाणी केली आहे. ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना २ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला मागणी पत्र पाठवलं आहे.केंद्राच्या इंटरमिनिस्ट्रीअल को-आर्डिनेशन टीमने १५ पैकी नऊ जिल्ह्यांना भेटी दिल्या. शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांच्यासोबत बैठकही झाली. ही मदत लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे बैठक होणार आहे त्यामुळे केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल, असा विश्वास असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या, परंतु कमी पाऊस झालेल्या १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन, चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. रोजगार हमीच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यासह ८ वेगवेगळ्या सवलती लागू केल्या गेल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता एनडीआरएफच्या दराच्या दुप्पट दराने शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला, २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली. एनडीआरएफने आता दर काही प्रमाणात वाढवले आहेत, तरीही त्यांच्यापेक्षा अधिक दराने आपण नुकसान भरपाई देणार आहोत. गेल्या वेळेस शेतकरी बांधवांना जितकी नुकसान भरपाई मिळाली त्यापेक्षा अधिकच मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

            जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असून त्यापैकी ३०० कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झालं आहे.

            ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या सहा हजार रुपयांसोबत आपल्याकडील ६ हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला. ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात राज्याच्या हिश्श्याचा पहिला टप्पा म्हणून १ हजार ७२० कोटी रुपये जमा देखील झाले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना राज्य शासनाने तयार केली. त्यामुळे पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत तब्बल १७७ टक्के वाढ झाली, हे अभिमानाने नमूद करतो असे सांगत २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी ७० लाख व रब्बी हंगामात ६६ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            एक रुपयात पीक विमा देऊन थांबलो नाही तर पूर्वी शेतकऱ्यांची जी तक्रार असायची की, विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नाहीत, त्याबाबतीतही कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना नुकसान भरपाईपोटी योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यास सांगितलं. त्यामुळे या खरीपात झालेल्या नुकसानीपोटी विमा कंपन्यांकडून २ हजार १२१ कोटी इतकी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडून १ हजार २१७ कोटी रुपये एवढं अग्रीम वाटप झालं आहे.

            भूविकास बँकांकडून ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी घेतलेलं ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचं कर्ज आम्ही माफ केलं ते यापूर्वी कधी झालं नव्हते यामुळे सुमारे ६९ हजार हेक्टर जमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी झाला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०२१ मध्ये पीक कर्ज वाटपाचं जे प्रमाण ७३ टक्के होतं, ते आता ८५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात सप्टेंबरअखेर ४१ हजार २२१ कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप झाले असून रब्बी हंगामासाठीही ३.५५ लाख शेतकऱ्यांना ३५१६ कोटींचं पीक कर्ज वाटप सुरू आहे. बँकांनी ६४ टक्के उद्ष्टि पूर्ण केलं आहे.

            डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत ३ लाखांपर्यंत पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली तर शेतकऱ्यास ३ टक्के व्याज सवलत अनुदान दिले जाते. या वर्षासाठी ७२ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.     अटल अर्थ सहाय्य योजनेस मुदतवाढ दिली असून ४२८ प्रस्तावांना कर्ज आणि अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७२ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. बुलडाणा, परळी-वैजनाथ, तसेच नांदेड आणि सोयगांव येथे शासकीय कृषी महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. नागपूर येथे शेती व कृषी उद्योग आणि कृषी संलग्न उद्योगासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            शेतीच्या शाश्वत प्रगतीसाठी काही महत्वाच्या योजनांना वेग दिला आहे. त्यामध्ये नदीजोड प्रकल्प आणि जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राबवून महाराष्ट्राला  दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा साडे पाच हजार गावांत सुरू केला आहे.

            कोकणातील विशिष्ट परिस्थिती व आव्हाने विचारात घेता या पूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विकास होण्यासाठी  सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनामार्फत शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी राबविण्य़ात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या निधींच्या तरतुदींची माहितीही त्यांनी दिली.

            सभागृहात गेल्या आठवड्यात ३ दिवस सविस्तर झालेल्या या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, रणधीर सावरकर, संजय सावकारे, बालाजी कल्याणकर, अनिल देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, भास्कर जाधव, नारायण कुचे, बच्चू कडू, प्रकाश सोळंकी, विश्वजित कदम,समीर कुणावार, आशिष जयस्वाल, राजेश टोपे, प्रशांत बंब, श्रीमती सुमनताई पाटील, उदयसिंह राजपूत, विनोद अग्रवाल, अशोक चव्हाण,हरिभाऊ बागडे, दीपक चव्हाण, रमेश बोरनारे, सुरेश वरपूरकर, श्रीमती श्वेता महाले,  प्राजक्त तनपुरे, सुहास कांदे,  अमित झनक, बबनराव लोणीकर, दिलीप बनकर, कैलाश पाटील, जितेश अंतापूरकर, श्रीमती प्रणिती शिंदे आदी सदस्यांनी भाग घेतला

०००००

 

बाधित शेतकरी अनुदानापासून वंचित नाही

 बाधित शेतकरी अनुदानापासून वंचित नाही

- अनिल पाटील

 

            नागपूर दि. 18 : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील सन 2022 च्या पावसाळ्यात झालेल्या सततच्या पावसामुळे बाधित झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरीता पात्र बाधित शेतकऱ्यांपैकी एकही शेतकरी अनुदानापासून वगळला नसल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

            वैजापूर (जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर) तालुक्यातील पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नावे लाभार्थ्याच्या यादीतून वगळण्यात आल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री पाटील बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

            यावेळी मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील ई-केवायसी न केलेल्या 14165 शेतकऱ्यांनी तसेच जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करण्याकरीता त्यांच्यामध्ये जागृती करण्यासाठी गाव पातळीवरील क्षेत्रीय यंत्रणेद्वारे कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांना सूचना दिलेल्या आहेत.

0000