महाराष्ट्रासह तीन राज्यांमध्ये होणार 'नऊ' ईएसआयसी रुग्णालयांची उभारणी

 महाराष्ट्रासह तीन राज्यांमध्ये होणार 'नऊ' ईएसआयसी रुग्णालयांची उभारणी

नवी दिल्ली, 18: कर्मचारी राज्य विमा योजनेतंर्गत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व उत्तराखंड राज्यांमध्ये नऊ 'ईएसआयसी' रुग्णालयांची उभारणी केली जाणार असल्याची  माहिती, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने दिली आहे.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या 'ईएसआयसी'च्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली आहे.

            महाराष्ट्रातील बिबवेवाडी (पुणे) येथे ईएसआयसी रुग्णालयातल्या खाटांची क्षमता शंभरवरून एकशे वीस करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच, अंधेरीमध्ये पाचशे खाटांच्या बहुशाखीय रुग्णालयाला मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यात सर्व प्रकारचे अत्याधुनिक उपचार एकाच छताखाली मिळण्यास मदत होणार आहे. कायमचे अपंगत्व आल्यास मिळणारे लाभ, तसेच कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्यांना मिळणारे लाभ वाढविण्याविषयीही बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

            महाराष्ट्र राज्यासोबतच, गुजरातमध्ये सतरा ठिकाणी नवीन दवाखान्यांची उभारणीही केली जाणार आहे, तर, ओडिशातील राऊरकेलामधील रुग्णालयात खाटांची संख्या 75 वरून दीडशे करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

0000

अहमदनगर जिल्ह्यातील भानगाव नळ पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रगतीपथावर

 अहमदनगर जिल्ह्यातील भानगाव नळ पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रगतीपथावर

- मंत्री गुलाबराव पाटील

            नागपूर दि.15 : जल जीवन मिशन अंतर्गत भानगाव (ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर) येथील नळ  पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रगतीत असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

भानगाव (ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर) येथील नळ  पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रलंबित असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रा.राम शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन अंतर्गत भानगाव योजनेचे उर्ध्व वाहिनीचे व वितरण व्यवस्थेचे काम पूर्ण असून उंच टाकीचे पहिल्या टप्प्यापर्यंत काम पूर्ण झालेले आहे. योजनेचे काम प्रगतीत आहे. सद्यःस्थितीत भानगाव गावठाण व तीन वाड्या वस्त्यांना अस्तित्वातील योजनेव्दारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.

नागपूर शासकीय दंत रुग्णालयांमधील ऑनलाइन सेवा सुरू

 नागपूर शासकीय दंत रुग्णालयांमधील ऑनलाइन सेवा सुरू

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            नागपूर दि.15 : नागपूरसह राज्यातील वैद्यकीय, दंत व आयुष महाविद्यालयांमध्ये शासनाने 11 जुलै 23 रोजीच्या आदेशान्वये रुग्णालय व्यवस्थापन प्रणाली ही ऑनलाइन सेवा सुरू करण्यास मान्यता प्रदान केली असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत दिली.

            नागपूर शासकीय दंत रुग्णालयांमधील ऑनलाइन सेवा सुरू करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. मुश्रीफ बोलत होते.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, नागपूर शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयात ऑनलाइन सेवा सुरू करून बंद पडलेल्या सोयीसुविधांसाठी गव्हर्न्मेट मार्केट प्लेस अर्थात जेम (GeM) पोर्टलद्वारे निविदा प्रक्रिया लवकरच आयुक्तस्तरावरून राबविण्यात येत आहे.

राज्यात आवश्यक तेथे ट्रॉमा केअर सेंटर उभारणार

 राज्यात आवश्यक तेथे ट्रॉमा केअर सेंटर उभारणार

- प्रा. डॉ. मंत्री तानाजी सावंत

            नागपूर दि. 15 : अपघातग्रस्त रुग्णांना त्वरित उच्च दर्जाचे उपचार आणि वैद्यकीय सेवा मिळावी याकरिता राज्यात आवश्यक त्या ठिकाणी ट्रॉमा केअर सेंटर उभारणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

            राज्यातील 45 ट्रॉमा केअर सेंटर कार्यान्वित करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री.सावंत बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरे, सत्यजित तांबे, मनीषा कायंदे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

            यावेळी मंत्री श्री. सावंत म्हणाले की, राज्यातील 45 अकार्यान्वित  ट्रॉमा केअर युनिट पैकी 17 चे बांधकाम पूर्ण झाले असून उर्वरित 28 ट्रॉमा केअर युनिट कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही वेगवेगळ्यास्तरावर सुरू आहे. बांधकाम पूर्ण झालेल्या सतरा पैकी पंधरा ट्रॉमा केअर युनिटची पद निर्मिती झालेली आहे. यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाकडे सुरू आहे. या ट्रॉमा केअर युनिटसाठी  वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच गट ‘क’ व ‘ड’ पदभरतीची  जाहिरात प्रसिद्ध करून उमेदवाराची परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया टीसीएस या कंपनीमार्फत सुरू आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यात स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार देणार

 नंदुरबार जिल्ह्यात स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार देणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            नागपूर दि.15 : नंदुरबार जिल्ह्यात स्थानिकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण देऊन प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

            नंदुरबार जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वित करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य आमश्या पाडवी यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सचिन अहीर, सत्यजित तांबे आदींनी सहभाग घेतला होता.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, भालेर औद्योगिक क्षेत्रात 285.58 हेक्टर आर क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत विकास कामे करण्यात आले असून एकूण 409 भूखंडाचे आरेखन केले आहे‌. त्यापैकी 55 भूखंडाचे वाटप झालेले आहे. एका भूखंडावर बांधकाम सुरू आहे‌‌. नवापूर औद्योगिक क्षेत्रात 64.19 हेक्टर आर क्षेत्रावर औद्योगिक  क्षेत्र विकसित करण्यात आले आहे. यामध्ये 198 भूखंडाचे आरेखन करून 191 भूखंडाचे वाटप झालेले आहे. सात भूखंड शिल्लक आहेत 0.97 भूखंडावर टेक्स्टाईल उत्पादन सुरू आहे. यामध्ये सुमारे 1738 इतका स्थानिकांना रोजगार निर्माण झालेला आहे.

            अतिरिक्त नवापूर औद्योगिक क्षेत्रात मे. जनरल पॉलिफिम्स प्रा.लि.(मेगा प्रोजेक्ट) यांच्याकडून 700 कोटी रुपयांची  गुंतवणूक करण्यात येत आहे. या उद्योगात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष एक हजार एवढा रोजगार निर्माण होणार आहे.

00000

संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना दिलासा देणार

 संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना दिलासा देणार

- मंत्री अब्दुल सत्तार

            नागपूर, दि. १८ : संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत दिली.

            यासंदर्भात सदस्य मोहन मते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, संत्रा निर्यातदारांना बांगलादेशने आयात शुल्क वाढवल्यामुळे आर्थिक फटका सहन करावा लागला. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचे संत्रा पीक हे परदेशी न पाठवता स्थानिक बाजारपेठेत पाठवावे लागले. त्याचा परिणाम बाजारभाव गडगडल्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यासाठी राज्य शासनाने १६९ कोटी ६० लाख रुपयांची तरतूद केली असून संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिलासा दिला जाईल.

            विदर्भात मोठ्या प्रमाणात निर्यातक्षम संत्र्यांचे उत्पादन होते, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यात फळे, फुले व भाजीपाल्याच्या निर्यातीसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत एकूण ४५ आधुनिक निर्यात सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यापैकी विदर्भात ७ निर्यात सुविधा केंद्र असून, विशेषतः संत्र्यासाठी कारंजा घाडगे, जि. वर्धा व वरुड, जि. अमरावती येथे संत्रा निर्यात सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत.

            केंद्र शासनाच्या कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) व भारतीय कृषी संशोधन परिषद केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था (ICAR-Central Citrus Research Institute) यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाल्यानंतर केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेने विदर्भासह इतर राज्यातील संत्रा उत्पादकांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रभेट व कार्यशाळा इत्यादी आयोजित केल्या आहेत. या संस्थेमार्फत सन २०२१ ते २०२३ या कालावधीत जवळपास ४००० शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच रोगमुक्त लिंबूवर्गीय लागवड साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी एकूण ४ सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्याअंतर्गत ५० लाखांपेक्षा जास्त साहित्याचे वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. सत्तार यांनी लेखी उत्तरात दिली.

साकव दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करणारसिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन्ही साकवांची प्राधान्याने दुरुस्ती करणार

 साकव दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करणार

- मंत्री रवींद्र चव्हाण

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन्ही साकवांची प्राधान्याने दुरुस्ती करणार

            नागपूर, दि. १८ : राज्यातील साकव दुरुस्तीसाठी १३०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करण्यात येईल. याशिवाय रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन्ही साकवांच्या दुरुस्तीसाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये निधी प्राधान्याने देण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य राजन साळवी यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

            मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले की, जामदाखोरे (ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी) येथील सावडाव - नेलें, मिळंद-हातदे या गावांना जोडणारा लोखंडी साकव सन २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत वाहून गेला. या परिसरातील विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षण घेण्यासाठी नेर्ले येथे १४ किलोमीटर अंतराचा वळसा मारुन जावे लागत आहे. याशिवाय, वैभववाडी तालुक्यातील नेर्ले व राजापूर तालुक्यातील सावडाव या गावांना जोडणारा वाघोटन नदीवरील साकव आणि राजापूर तालुक्यातील मिळंद-हातदे या दोन गावांना जोडणारा साकव योजनाबाह्य रस्त्यावर आहे. या साकवांच्या बांधकामासाठी आवश्यक निधी तत्काळ उपलब्ध देण्यात येईल.

            दरम्यान, राज्यातील साकवांच्या दुरुस्तीसाठी १३०० कोटी रुपये आवश्यक असून त्यातील ६५० कोटी रुपये केवळ कोकण विभागातील साकवांच्या दुरुस्तीसाठी लागणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. चव्हाण यांनी दिली.

            साकव बांधकाम करणे खर्चाची कमाल आर्थिक मर्यादा रु. ६०.०० लाख असून ही मर्यादा वाढविण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन आहे.

            यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य शेखर निकम, ॲड. यशोमती ठाकूर, संग्राम थोपटे, अजय चौधरी आणि ॲड. आशिष जैस्वाल यांनी चर्चेत भाग घेतला.