मराठी साहित्य संमेलनात 'बालमेळावा'; चिमुकल्यांना मिळणार हक्काचं व्यासपीठ

 मराठी साहित्य संमेलनात 'बालमेळावा'; चिमुकल्यांना मिळणार हक्काचं व्यासपीठ

साने गुरुजी साहित्य नगरी, अमळनेर (जि.जळगाव) : अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे ९७ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साने गुरुजींची कर्मभूमी अमळनेर जिल्हा जळगांव येथे २, ३, ४ फेब्रुवारी २०२४ या तीन दिवसात होत आहे. संमेलनाच्या पूर्वसंध्येला १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कलानंद बालमेळावा संपन्न होत आहे. या संमेलनातील बालमेळाव्यात बालनाट्य, काव्य वाचन, नाट्यछटा, नाट्य प्रवेश, समूहगीत, कथाकथन, सादरीकरण करण्यासाठी नोंदणी सुरु झाली आहे. यात सहभागी होण्याचे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे. 

बालमेळाव्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यात जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थी आपले कला गुण सादर करु शकतात. काव्य वाचनासाठी स्वलिखीत कवितांचे सादरीकरण करण्यासाठी २० डिसेंबरला निवड चाचणी होईल. बालमेळावा उद्घाटन सत्रात व समारोप सत्रातील समूहगीतातील गायनाची निवड चाचणी २६ डिसेंबर रोजी सकाळी दहा वाजता होईल व त्यातूनच निवडक मुलांना बाल मिळाव्यात समूहगीतात खरा तो एकची धर्म व बालसागर भारत हो या गाण्यांवर समुहगीत सादर करण्यासाठी संधी मिळेल. नाट्यछटा सादरीकरण २७ डिसेंबरला सकाळी दहा वाजता होईल. सर्व निवड चाचण्या साने गुरुजी हायस्कूल एस.एम. गोरे सभागृह अमळनेर येथे होणार आहेत.

ज्यांना कलानंद बालमेळाव्यात मंच व्यवस्थापनात सहभाग नोंदवायचा असेल त्यांनी आपापली नावे मंडळाकडे २० डिसेंबर २०२३ पर्यंत पाठवावीत त्यांची कार्यशाळा घेतली जाईल व त्या कार्यशाळातून निवड करून कलानंद बाल मेळाव्यात मंच व्यवस्थापनाच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे सोपविण्यात येतील. कलानंद बालमेळावा साहित्य स्वीकारण्याची अंतिम तारीख २० डिसेंबर २०२३ आहे त्यासाठी मराठी वाङ्‌मय मंडळ नांदेडकर सभागृह न्यू प्लॉट अमळनेर जिल्हा जळगाव येथे पाठवावे, असे आवाहन, आयोजकांकडून करण्यात आले आहे. 

चिमुकल्यांच्या हस्तेच बालमेळाव्याचे उद्घाटन

कलानंद बालमेळाव्याला उद्घाटक म्हणून मुलगा, मुलगी यांची निवड करण्यात येणार आहे. कलानंद बाल मेळाव्याचे उद्घाटक मुलगा, मुलगी यांची निवड करण्यासाठी ज्या मुलामुलींचे कविता कथा आणि इतर साहित्य प्रकाशित झाले असेल त्या प्रकाशित झालेल्या साहित्याला नामवंतांनी गौरविण्यात असेल अथवा एखाद्या साहित्यिक पुरस्कार मिळाला असेल असे इयत्ता सातवी ते दहावीपर्यंत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपले प्रस्ताव सविस्तर माहितीसह पुराव्यासह मंडळाकडे २० डिसेंबर २०२३ पर्यंत पाठवावेत. अधिक माहितीसाठी बालमेळावा प्रमुख संदीप घोरपडे (मो.९४२२२७९७१०), भैय्यासाहेब मगर (मो.९४२३९०४४८३), वसुंधरा लांडगे (मो.९६८९०३७८४१), स्नेहा एकतारे (मो.९४२३९०२९६५) यांच्याशी संपर्क साधावा.

---

९७ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या बातम्या/व्हिडीओ मिळवण्यासाठी कृपया पुढील लिंकवर क्लिक करून फॉर्म भरावा : https://forms.gle/TCSFvFzRQNYhThNB7

राज्यातील विविध विश्वस्त संस्थांना दिलेल्या जमिनींसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याच्या सूचना

 राज्यातील विविध विश्वस्त संस्थांना दिलेल्या जमिनींसंदर्भात

जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याच्या सूचना

- राधाकृष्ण विखे पाटील

            नागपूर, दि. 15 : राज्यातील विविध विश्वस्त संस्थाना (ट्रस्ट) समाजोपयोगी कारणांसाठी राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर त्या कारणांसाठी झाला किंवा नाही यासर्व बाबींची चौकशी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            मुंबईतील विविध ट्रस्टच्या जमिनींविषयी सदस्य सचिन अहीर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, ट्रस्टना दिलेल्या काही जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे झाले आहेत. काही जमिनींचा वापर दिलेल्या कारणासाठी झालेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील अशा जमिनी शासन हस्तांतरित करण्यासाठी चौकशी करण्यात येत आहे. ज्या जागेवर अनेक वर्षांपासून भाडेतत्त्वावर अनेक लोक राहतात, त्यांची माहिती घेऊन सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. नुतनीकरण करण्यात दोषी आढल्यास त्या संबंधित कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी, प्रसाद लाड यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला होता.

00000

कातकरी जमातीतील वेठबिगारी रोखण्यासाठी शोध मोहीम राबविणार -

कातकरी जमातीतील वेठबिगारी रोखण्यासाठी

शोध मोहीम राबविणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 15 : राज्यातील वेठबिगारी विशेषतः कातकरी समाजातील वेठबिगारी रोखण्यासाठी पोलीस, पोलिसपाटील, कोतवाल यांच्या माध्यमातून शोध मोहीम घेण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच अशी प्रकरणे आढळल्यास  तातडीने पोलिसांना कळविण्याचे निर्देश पोलिसपाटलांना देण्यात येणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले. आदिवासी कातकरी कुटुंबांच्या वेठबिगारी प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ केलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील व निरंजन डावखरे यांनी आदिवासी कातकरी समाजातील वेठबिगारी, त्यांची मजुरी, स्थलांतर व सुरक्षितता या समस्येसंदर्भात नियम 97 अन्वये चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ऊस उत्पादक भागात वेठबिगारी आढळते. त्यामुळे अशा भागात वेठबिगारीवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तसेच वेठबिगारी आढळल्यास 24 तासांत त्यांची मुक्तता करण्यात यावी. याबाबत टाळाटाळ आढळल्यास जबाबदार नियंत्रक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल व जाणीवपूर्वक हलगर्जीपणा केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. वेठबिगारीतून मुक्तता केलेल्यांना कायदेशीर लढाईसाठी राज्य शासनामार्फत शासकीय खर्चाने सरकारी अभियोक्ता पुरविण्यात येईल.

            मुक्त झालेल्या वेठबिगारांना तीन ते चार महिन्यांत कायद्यानुसार लाभ देण्यात येतील. तसेच नियमित योजनेतूनही अशा कुटुंबांला मदत केली जाईल. तसेच तातडीची मदतीसाठी मदत व पुनर्वसन विभागात पुन्हा एकदा संचित निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. वेठबिगारी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे पुन्हा एकदा निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आदिवासी कातकरी समाजातील वेठबिगारी व स्थलांतर हा संवेदनशील विषय आहे. कातकरी समाजावर वेठबिगारीचे संकट आहे. या समाजाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी, त्यांचे स्थलांतर बंद करून स्थानिकस्तरावर रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्राचीनकाळापासून असणारे काही समाज नामशेष होत आहेत. त्यामध्ये कातकरी जमातीचा समावेश आहे. अशा या दुर्मिळ जमातीच्या संवर्धन व विकासासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 24 कोटी रूपयांची योजना तयार केली असून या जमातीतील कुटुंबांना घरे देणे, त्या भागात रस्ता, पिण्याचे पाणी, वीज आदी सुविधांबरोबरच संपर्कासाठी मोबाईल टॉवर उभारणे आदी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. हा कार्यक्रम कालबद्ध पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याने राज्याची योजनाही केंद्र शासनाच्या या योजनेला जोडण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील कातकरी जमातीच्या कुटुंबांना जमीन देणे, अतिक्रमणात असलेल्या जमिनी नियमित करणे, गुरचरण जमिनी त्यांच्या नावावर करणे आदी कार्यक्रमही राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणार आहे.

            प्राचीन अशा कातकरी जमातीतील वेठबिगारी कमी करण्यासाठी व स्थलांतर रोखण्यासाठी या जमातीतील कुटुंबांना रोहयोअंतर्गत 200 दिवस रोजगार देणे, जॉबकार्ड देणे, स्थानिक रोजगार उपलब्ध करून देणे याबरोबरच पावसळ्यातील स्थलांतर थांबविण्यासाठी अंत्योदय योजनेत या कुटुंबांचा समावेश करून त्याचा लाभ देणे, कातकरी मुलांना आश्रम शाळेत प्राधान्याने प्रवेश देणे, नगरपालिका, नगरपरिषद क्षेत्रात अशा कुटुंबांना चिन्हित करून त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ देणे, कुपोषण कमी करण्यासाठी बालविवाह रोखणे अशा उपायोजना राबविण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. विवेक पंडित यांना केलेल्या सूचनांचा समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.  

सर्व महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणार -

सर्व महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणार - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर, दि 15 : पुण्यातील स्पार्कल कँडल तयार करण्याच्या कारखान्यात झालेल्या स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड, पुणे महानगरपालिका या ठिकाणच्या 75 हजार औद्योगिक मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू केले असून राज्यातील इतरही महानगरपालिकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सर्वेक्षण करण्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा श्रीमती उमा खापरे यांनी उपस्थित केली होती. यावेळी सर्वश्री सचिन अहिर, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, "पुणे जिल्ह्यातील तळवडे येथील मे. राणा इंजिनियरिंग, ज्योतिबा नगर येथे स्पार्कल कॅन्डल तयार करण्याच्या कारखान्यात 8 डिसेंबर, 2023 रोजी स्फोट होऊन एकूण 11 कामगार मृत्यूमुखी पडले असून या मध्ये 6 महिला कामगारांचा समावेश आहे. 10 कामगार जखमी झाले होते. या घटनेच्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधींनी पाहणी केली. ज्याठिकाणी दुर्घटना घडली तेथे कच्चे बांधकाम असलेल्या इमारती व एक शटर असलेल्या शेडमध्ये औद्योगिक कारखाना सुरु असल्याचे निदर्शनास आले. या कारखान्यात शोभेच्या दारुपासून वाढदिवसाकरीता वापरण्यात येणारे स्पार्कल कॅन्डल तयार करण्याचे काम सुरु होते. या ठिकाणी व्यवसाय मालकाव्दारे नियुक्त महिला कामगार काम करीत होत्या. हा व्यवसाय अवैध असून परवानगी घेतलेली नव्हती. ही जागा रेड झोनमध्ये समावीष्ट असून तळवडे परिसरात साधारणपणे 3000 विविध प्रकारच्या आस्थापना कार्यरत आहेत. या ठिकाणी कोणत्याही उपाययोजना न केल्याने ही घटना घडली. दुर्घटनेच्या अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड पोलीसांनी कंपनीवर गुन्हा दाखल केला आहे. संबंधित आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. कंपनीवर कामगार कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी नियमाचे उल्लंघन झाले आहे त्या संदर्भात कारवाई करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. अपघात झालेल्या ठिकाणी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. धोकादायक उद्योगांवर निर्बंध टाकण्याचे काम करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच अशा धोकादायक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात येत असून येऊन कंपनींच्या आत व परीसरातील अवैध कामांवर निर्बंध घालण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

गोदी कामगार वेतन कराराची सेमी फायनल मुंबईमध्ये होणार*

 गोदी कामगार वेतन कराराची सेमी फायनल मुंबईमध्ये होणार*

डिसेंबर १४, २०२३ • Global Marathwada

 भारतातील बंदर व गोदी कामगारांना १ जानेवारी २०२२ पासून नवीन वेतन करार लागू होणार असून, या वेतन कराराला उशीर झाला आहे. मुंबईला १८ डिसेंबरला द्विपक्षीय वेतन समितीचे मिटिंग होणार असून, ही सेमी फायनल असणार आहे. असे स्पष्ट उदगार इंडियन पोर्ट असोसिएशन व मुंबई पोर्ट प्राधिकरणचे चेअरमन राजीव जलोटा यांनी काढले.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने" पोर्ट ट्रस्ट कामगार विशेषांक २०२३" चे प्रकाशन १३ डिसेंबर २०२३ रोजी बॅलार्ड पिअर येथील पोर्ट ट्रस्टच्या विजयदीप कॉन्फरन्स हॉलमध्ये ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस.के. शेट्ये यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रमुख पाहुणे फिटनेस तळवलकर जीमचे मालक मधुकर तळवलकर आणि मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांच्या हस्ते झाले. दीप प्रज्वलनाने सभेची सुरुवात झाली.

  याप्रसंगी राजीव जलोटा यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, गेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कार्गो हँडलिगमध्ये आपण सर्वोच्च उच्चांक गाठला आहे.पोर्टची परिस्थिती आता थोडीशी व्यवस्थित आहे. जेएनपीटीमध्ये दोन खाजगी टर्मिनल आली आहेत. त्यामुळे कार्गो मुंबई पोर्टकडे कसा येईल हेआपणास पहावे लागेल. क्रूड ऑइल स्थिर आहे. क्रुझ व्यवसाय सुरू झाला आहे. एक महिन्यात स्टील भरपूर येणार आहे. मुंबईत जागतिक बंदर शिखर परिषद झाल्यापासून परदेशी बंदराचे अनेक प्रतिनिधी आपल्या पोर्टला भेटी देतात. 

फिटनेस तळवलकर जिमचे मालक प्रमुख पाव्हणे मधुकर तळवलकर यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की,पोर्ट ट्रस्ट कामगार विशेषांकाचे प्रकाशन झाले असून, पोर्ट ट्रस्ट कामगार अंक सुंदर झाला आहे. अनेक लेख वाचनीय आहेत. आपल्या शरीराची सेवा करा. प्रकृती उत्तम ठेवा. मानवाची सेवा करा. आयुष्य कसे जगायचे हे आपल्या हातात आहे. प्रत्येक माणूस सुंदर आहे, व्यायाम करून दीर्घायुषी व्हा, आयुष्य कसं जगायचं हे आपल्या हातात आहे. दुसऱ्याची सेवा केली पाहिजे. शरीराची सेवा करा. आयुष्य पाहिजे असेल तर व्यसनापासून दूर राहा. चांगल्या सवयी लावा. 

 ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड.एस. के. शेट्ये यांनी अध्यक्षीय भाषण करताना आरोग्य मंत्र दिला की, भुखेपेक्षा कमी खा. जास्त चाला. भुख नसेल तर खाऊ नका. दिलेले काम मनापासून करा. यामधून आनंद मिळेल. आम्हाला निष्ठावंत कार्यकर्ते मिळाले म्हणून युनियनने १०३ वर्ष पूर्ण केली आहेत. मला अनेक पुरस्कार मिळाले, परंतु पुरस्कारापेक्षा कामगारांचे प्रेम महत्त्वाचे आहे. युनियनचे जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, महाराष्ट्रात ३५० ते ४०० दिवाळी अंक निघतात. परंतु कोणाचाही असा प्रकाशन सोहळा होत नाही. १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणाऱ्या वेतनकरारा बाबत काही मागण्या मान्य झाल्या असून, फिटमेंट, महागाई भत्ता, वार्षिक पगारवाढ या मागण्या मान्य झाल्या तर लवकरच वेतन करार होईल. युनियनचे कार्याध्यक्ष डॉ. यतीन पटेल यांनी हृदयरोग, बीपी, डायबेटीज यावर मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक भाषण कार्यकारी संपादक मारुती विश्वासराव यांनी केले तर पाहुण्यांचा परिचय युनियनचे सेक्रेटरी व बोर्ड मेंबर दत्ता खेसे यांनी केले. सभेचे सूत्रसंचालन युनियनचे सेक्रेटरी विद्याधर राणे यांनी केले तर आभार सेक्रेटरी विजय रणदिवे यांनी मानले. प्रकाशन सोहळ्यास मुंबई पोर्ट प्राधिकरणच्या बोर्ड मेंबर कल्पना देसाई, मुंबई टांकसाळ मजदुर सभेचे संजय सावंत, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण स्थानिय लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष मिलिंद घनगुटकर, गणित तज्ञ व राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते नारायण गव्हाणे, सौराष्ट्र कर्मचारी संघटनेचे शिवाजी सावंत, नुसीचे मकसूद खान, सानपाडा ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष मारुती कदम, बंधुत्व फाउंडेशनचे अध्यक्ष समीर राणे, मराठा विकास प्रतिष्ठानचे सेक्रेटरी किरण नलावडे, ज्ञानेश्वर जाधव, शीला भगत, योगिनी दुराफे, सतीश घाडी,जतिन कदम यांनी समूहगीत म्हंटले. प्रकाशन सोहळ्याला युनियनचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पोर्ट ट्रस्टचे कामगार, सेवानिवृत्त कामगार, खाजगी कामगार, लेखक व कवी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आपला

 मारुती विश्वासराव

प्रसिद्धीप्रमुख 

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन

म्हाडाच्या 56 वसाहतींचे वाढीव सेवा शुल्क माफ

 म्हाडाच्या 56 वसाहतींचे वाढीव सेवा शुल्क माफ

- अतुल सावे

मुंबईतील 50 हजार रहिवाशांना दिलासा

 

            नागपूर, दि. 15 : म्हाडाच्या 56 वसाहतीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडील सन 1998 ते 2021 या कालावधीतील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. यामुळे सुमारे 380.41 कोटी रुपयांचे वाढीव सेवा शुल्क माफ होणार असून या निर्णयामुळे मुंबईतील 50  हजार सदनिकाधारांना दिलासा मिळाला असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

            विधानपरिषदेत गृहनिर्माण मंत्री श्री. सावे यांनी निवेदनाद्वारे माहिती दिली. मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, बृहन्मुंबईतील म्हाडाच्या 56 वसाहतीतील सन 1998 पासून वाढीव सेवा शुल्काचे दर लागू करण्यात आले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. सेवा शुल्कामध्ये वाढ करण्यासंबंधी अभ्यासगटही नियुक्ती करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने मुंबईतील म्हाडा वसाहतीतील रहिवाश्यांकडून जे सेवा शुल्क घेतले जाते, त्यातील म्हाडामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांच्या शुल्काचे दर 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात यावेत, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार म्हाडाने त्यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काचे दर 50 टक्क्यांनी कमी केले होते. मात्र,  मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवांचे शुल्क कमी केले नव्हते. त्यामुळे म्हाडाला सन १९९८ ते २०२१ या कालावधी मध्ये 472 कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली होती. थकीत सेवा शुल्काबाबत म्हाडाने सन १९९८ ते २०२१ या कालावधीच्या सुधारित सेवा शुल्काबाबत अभय योजना लागू केली होती. या अभय योजनेला रहिवाश्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. सेवा शुल्क वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा बोजा सहन करावा लागत होता.

            14 मे, 2023 रोजी गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेमध्ये म्हाडाच्या बृहन्मुंबई मधील ५६ वसाहतीतील सस्थांकडील सन 1998-2021 या कालावधीमधील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी घोषित केले होते. सेवा शुल्क माफ करण्यासाठी आमदार प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड व मुंबईतील सर्व आमदारांनी सतत पाठपुरावा केला. त्यांची मागणी या निर्णयामुळे पूर्ण झाली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत म्हाडाच्या 56 वसाहतींना सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकीतील निर्देशानुसार हा निर्णय घेतल्याची माहिती, मंत्री श्री. सावे यांनी दिली.

००००

एम आय डी सी क्षेत्रातील अतिक्रमण काढण्यासाठी सर्वेक्षण करणार

 एम आय डी सी क्षेत्रातील अतिक्रमण

काढण्यासाठी सर्वेक्षण करणार

- मंत्री उदय सामंत

            नागपूर दि. 15 : राज्यातील औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एम.आय.डी.सी.) क्षेत्रात झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

            नवी मुंबई येथील ट्रान्स ठाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्रातील शेकडो वृक्षांची कत्तल करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य रमेशदादा पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर, प्रविण दटके यांनी सहभाग घेतला.

            यावेळी श्री सामंत म्हणाले, राज्यांतील एम.आय.डी.सी.च्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत, तसेच अवैध वृक्षतोड करण्यात येत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकारचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या वस्तुस्थितीतून अनधिकृत बांधकामे व अवैध वृक्षतोड बाबतीत सर्वंकष असं धोरण निश्चित करण्यासाठी मदत होणार आहे.

            राज्यात नवी मुंबई येथील ट्रान्स ठाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्रातील ओपन स्पेस  21 मध्ये शासनाने एक कोटी वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत लावण्यात आलेल्या शेकडो वृक्षांची कत्तल करून अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या झोपडपट्टीवर तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर व कंपन्यांवर कारवाई करण्याबाबतचे निवेदन स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना ऑक्टोबर 2023 मध्ये दिले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत अतिक्रमण निष्कासनासाठी पोलीस बंदोबस्त मिळण्यासाठी पोलीस विभागाकडे पत्रव्यवहार सुरू आहे. पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होताच या जागेवरील अतिक्रमण निष्कासित करण्याची कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

0000