सांबरकुंड वन जमीन हस्तांतरणांसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार

 सांबरकुंड वन जमीन हस्तांतरणांसाठी

केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. १४ : कोकणातील सांबरकुंड वन जमीन हस्तांतरणांसाठी केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रतिक्षेत असुन पाठपुरावा सुरू आहे. त्यास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेण्यात येईल,असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            रायगड जिल्ह्यातील अनेक नद्यांवर पाणी योजना राबवण्याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केले होते, त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

            श्री फडणवीस म्हणाले, बाळगंगा प्रकल्पाच्या धरणाचे काम भौतिकदृष्ट्या ८० टक्के झाले आहे. सदर प्रकल्पाद्वारे सिडको नवी मुंबई क्षेत्रास पाणीपुरवठा करणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे. सिडकोने प्रकल्पाचा उर्वरीत खर्च शासनामार्फत करणेविषयी सूचित केले आहे. तरी सदर प्रकल्पाच्या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास मंजूरी देण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर प्रगतीपथावर असून मंजूरीनंतर निधी उपलब्धतेनुसार प्रकल्पाची कामे पुढील पूर्ण करणेचे नियोजन आहे.

            रायगड जिल्ह्याच्या शाश्वत विकास घडवताना बाळगंगा हेटवणे, सांबरकुंड ,काळकुंभे,आंबोली हे प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री अनिकेत तटकरे, आमश्या पाडवी यांनी चर्चेत स

हभाग घेतला.

उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

 उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

-  मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि.१३ : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी  'ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना'  राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.

             मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपये, इतर महसुली विभागातील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.

             या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

बीटिंग रिट्रीट आणि टॅटू सोहळा 2023 राज्यपाल यांच्या उपस्थितीत संपन्न

 बीटिंग रिट्रीट आणि टॅटू सोहळा 2023

राज्यपाल यांच्या उपस्थितीत संपन्न

 

मुंबई, दि.14 : पश्चिम नौसेना कमांड, मुंबई यांच्यावतीने घेण्यात आलेला बीटिंग रिट्रीट आणि टॅटू सोहळा 2023 राज्यपाल रमेश बैस यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या सोहळ्यात प्रथम नौदलाच्या संगीत बँडचे प्रदर्शन, सुर्यास्त सोहळा, फ्लॅाय पास्ट, कन्टीन्यूटी ड्रील, सेलर्स हॉर्नपाईप नृत्य, लाईट टॅटू ड्रमर नृत्य आदींचे सादरीकरण करण्यात आले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.

००००

 

 

वृत्त क्र. 3986

मागेल त्याला शेततळे' योजना अधिक व्यापक करणार

 मागेल त्याला शेततळे' योजना अधिक व्यापक करणार

                                      - मंत्री धनंजय मुंडे

 

            नागपूर, दि. 14 : ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही कृषी विभागाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना याचा अधिक लाभ मिळावा, यादृष्टीने विदर्भ, मराठवाड्यासह कोकणात देखील या योजनेला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना दिली. 

            'मागेल त्याला शेततळे' योजनेतील प्रलंबित व रद्द झालेल्या अर्जाबाबत लातूर ग्रामीणचे आमदार धीरज देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. 

            शेततळे मंजूर करण्याची कार्यवाही जरी कृषी विभाग करत असला, तरी ती राबविण्याची जबाबदारी रोजगार हमी विभाग पार पाडतो, त्यामुळे दोन्ही विभागांचा समन्वय साधून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला लाभ देण्यासाठी दोन्ही विभागांच्या समन्वयातून अधिक व्यापक स्वरूप दिले जाईल, असेही धनंजय मुंडे याप्रसंगी म्हणाले. 

            कोकण क्षेत्रात जमिनी व भौगोलिक परिस्थिती थोड्या-थोड्या अंतरावर बदलते, त्यामुळे शेततळ्यांना मिळणारा दर व त्यातील दरफरक दूर करण्यासाठी दोन्ही विभाग मिळून मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन समावेशक निर्णय कालबद्ध पद्धतीने घेतला जाईल, असेही धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले. 

            यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात, बबनराव लोणीकर, प्रकाश सोळंके, नाना पटोले, ॲड. आशिष शेलार, बबनराव लोणीकर आदींनी या प्रश्नाबाबत चर्चेत सहभाग घेतला.

पुण्याच्या मनपा क्षेत्रातील विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे रोखणार

 पुण्याच्या मनपा क्षेत्रातील विनापरवाना

अनधिकृत बांधकामे रोखणार

- मंत्री उदय सामंत

 

            नागपूर, दि. 14 : पुणे महानगरपालिका हद्दीत 2017 मध्ये 11 गावांचा समावेश झाला. तर 2021 मध्ये 23 गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या क्षेत्रामध्ये नव्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन अशी बांधकामे होतानाच ती थांबवण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सदस्य सुनील टिंगरे यांनी बांधकामे पूर्णत्वास जात असताना त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याने नुकसान होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या 11 गावांसाठी पुणे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. तर, 23 गावांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाली आहे. या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी देणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबी नियोजन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतात.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमान्वित करणे शक्य असल्यास सदर बांधकाम ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून नियमान्वित करण्याची तरतूद केलेली होती. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून 104 अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यात आलेली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अस्तित्वात आला असून यामध्ये 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पुणे शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदर अधिनियमान्वये सन 2021 पासून पुणे महानगरपालिकेकडून 24 बांधकामे नियमान्वित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मान्य एकत्रित विकास नियंत्रित व प्रोत्साहन नियमावली 2020 नुसार अल्प भूखंडधारकांना बांधकाम करण्याकरिता तरतूद उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावातील अतिक्रमणासंदर्भात प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवणार

 निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावातील अतिक्रमणासंदर्भात

प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवणार

- मदत व पुनवर्सन मंत्री अनिल पाटील

 

            नागपूर, दि. 14 : निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावांमधील अतिक्रमणधारकांना न्याय देण्यासंदर्भात राज्य प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवला जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य दादाराव केचे यांनी आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पातील निंबोली, अहिरवाडा, इठलापूर, सर्कसपूर, वाठोडा, भाईपूर, अंबिकापूर, वागदा, नेरी, पिपरी, अल्लिपूर, टोणा, राजापूर, बोरगांव, बाभूळगांव व आष्टी तालुक्यातील सावंगा या गावातील भूमिहीन, बेघर व अतिक्रमित नागरिकांना नवीन पुनर्वसनमध्ये भूखंड मिळाले नसल्याबाबत लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत एकूण २० गावे बाधित झालेली असून २३ नवीन पर्यायी गावठाणे वसवून पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. नवीन पुनर्वसित गावठाणात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आल्याचे मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.

            या प्रकल्पांतर्गत ४ हजार ४४४ बाधित कुटुंबे असून बाधित कुटुंबातील सदस्य संख्या विचारात घेऊन पुनर्वसन अधिनियमातील निकषानुसार त्यांना ५३८४ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. बाधित गावठाणातील भूमिहीन व बेघर कुटुंबांना १८४ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातील अतिक्रमणधारकांना भूखंड देण्याची मागणी होत आहे. केवळ अतिक्रमित क्षेत्रामधे घरे असल्यामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, याबाबत नक्कीच विचार केला जाईल. प्रकल्प बाधित गावांना १८ नागरी सुविधा दिल्यानंतर २०१७ मध्ये ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्यांना नियमित करण्याचे काम सुरू आहे ते लवकरात लवकर केले जाईल. बाभूळगाव येथील भूखंड आणि त्या व्यतिरिक्त काही मागण्या असतील, तर त्यासंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

हिंगणा तालुक्यातील इसासनी, निलडोह, डिगडोह पाणी पुरवठा योजनेला मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ

 हिंगणा तालुक्यातील इसासनी, निलडोह, डिगडोह

पाणी पुरवठा योजनेला मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ

- पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            नागपूर, दि. 14 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्ह्याच्या हिंगणा तालुक्यातील इसासनी-वागधरा तसेच निलडोह-डिगडोह पाणी पुरवठा योजनेची कामे डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे. तथापि या कामांची अंतिम टप्प्यातील उर्वरित कामे पाहता या कामांना मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल, ही कामे पूर्ण न झाल्यास कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

       सदस्य समीर मेघे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.   मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, इसासनी-वागधरा योजनेला 28 डिसेंबर 2018 रोजी तर निलडोह-डिगडोह पाणी पुरवठा योजनेला 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी मान्यता देण्यात येऊन 17 सप्टेंबर 2019 रोजी कामाचे कार्यादेश देण्यात आले होते. या योजनांचा मूळ कालावधी 18 महिन्यांचा होता. तथापि, कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे कामे बंद असल्याने कामांना उशीर झाला. कंत्राटदाराने कोरोना कालावधी वगळता इतर कालावधीमध्ये बारचार्टप्रमाणे कामे पूर्ण न केल्याने कंत्राटदारावर 16 सप्टेंबर 2021 पासून दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली आहे. आता ही कामे अंतिम टप्प्यात आली असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल.

०००००