पुण्याच्या मनपा क्षेत्रातील विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे रोखणार

 पुण्याच्या मनपा क्षेत्रातील विनापरवाना

अनधिकृत बांधकामे रोखणार

- मंत्री उदय सामंत

 

            नागपूर, दि. 14 : पुणे महानगरपालिका हद्दीत 2017 मध्ये 11 गावांचा समावेश झाला. तर 2021 मध्ये 23 गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या क्षेत्रामध्ये नव्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन अशी बांधकामे होतानाच ती थांबवण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सदस्य सुनील टिंगरे यांनी बांधकामे पूर्णत्वास जात असताना त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याने नुकसान होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या 11 गावांसाठी पुणे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. तर, 23 गावांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाली आहे. या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी देणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबी नियोजन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतात.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमान्वित करणे शक्य असल्यास सदर बांधकाम ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून नियमान्वित करण्याची तरतूद केलेली होती. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून 104 अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यात आलेली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अस्तित्वात आला असून यामध्ये 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पुणे शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदर अधिनियमान्वये सन 2021 पासून पुणे महानगरपालिकेकडून 24 बांधकामे नियमान्वित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मान्य एकत्रित विकास नियंत्रित व प्रोत्साहन नियमावली 2020 नुसार अल्प भूखंडधारकांना बांधकाम करण्याकरिता तरतूद उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावातील अतिक्रमणासंदर्भात प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवणार

 निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावातील अतिक्रमणासंदर्भात

प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवणार

- मदत व पुनवर्सन मंत्री अनिल पाटील

 

            नागपूर, दि. 14 : निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावांमधील अतिक्रमणधारकांना न्याय देण्यासंदर्भात राज्य प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवला जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य दादाराव केचे यांनी आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पातील निंबोली, अहिरवाडा, इठलापूर, सर्कसपूर, वाठोडा, भाईपूर, अंबिकापूर, वागदा, नेरी, पिपरी, अल्लिपूर, टोणा, राजापूर, बोरगांव, बाभूळगांव व आष्टी तालुक्यातील सावंगा या गावातील भूमिहीन, बेघर व अतिक्रमित नागरिकांना नवीन पुनर्वसनमध्ये भूखंड मिळाले नसल्याबाबत लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत एकूण २० गावे बाधित झालेली असून २३ नवीन पर्यायी गावठाणे वसवून पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. नवीन पुनर्वसित गावठाणात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आल्याचे मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.

            या प्रकल्पांतर्गत ४ हजार ४४४ बाधित कुटुंबे असून बाधित कुटुंबातील सदस्य संख्या विचारात घेऊन पुनर्वसन अधिनियमातील निकषानुसार त्यांना ५३८४ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. बाधित गावठाणातील भूमिहीन व बेघर कुटुंबांना १८४ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातील अतिक्रमणधारकांना भूखंड देण्याची मागणी होत आहे. केवळ अतिक्रमित क्षेत्रामधे घरे असल्यामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, याबाबत नक्कीच विचार केला जाईल. प्रकल्प बाधित गावांना १८ नागरी सुविधा दिल्यानंतर २०१७ मध्ये ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्यांना नियमित करण्याचे काम सुरू आहे ते लवकरात लवकर केले जाईल. बाभूळगाव येथील भूखंड आणि त्या व्यतिरिक्त काही मागण्या असतील, तर त्यासंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

हिंगणा तालुक्यातील इसासनी, निलडोह, डिगडोह पाणी पुरवठा योजनेला मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ

 हिंगणा तालुक्यातील इसासनी, निलडोह, डिगडोह

पाणी पुरवठा योजनेला मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ

- पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            नागपूर, दि. 14 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्ह्याच्या हिंगणा तालुक्यातील इसासनी-वागधरा तसेच निलडोह-डिगडोह पाणी पुरवठा योजनेची कामे डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे. तथापि या कामांची अंतिम टप्प्यातील उर्वरित कामे पाहता या कामांना मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल, ही कामे पूर्ण न झाल्यास कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

       सदस्य समीर मेघे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.   मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, इसासनी-वागधरा योजनेला 28 डिसेंबर 2018 रोजी तर निलडोह-डिगडोह पाणी पुरवठा योजनेला 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी मान्यता देण्यात येऊन 17 सप्टेंबर 2019 रोजी कामाचे कार्यादेश देण्यात आले होते. या योजनांचा मूळ कालावधी 18 महिन्यांचा होता. तथापि, कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे कामे बंद असल्याने कामांना उशीर झाला. कंत्राटदाराने कोरोना कालावधी वगळता इतर कालावधीमध्ये बारचार्टप्रमाणे कामे पूर्ण न केल्याने कंत्राटदारावर 16 सप्टेंबर 2021 पासून दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली आहे. आता ही कामे अंतिम टप्प्यात आली असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल.

०००००

मुंबई उपनगर जिल्हा क्रीडा पुरस्कारांसाठी 27 डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 मुंबई उपनगर जिल्हा क्रीडा पुरस्कारांसाठी 27 डिसेंबरपर्यंत

 प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.१४ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सन २०२२-२३ या  वर्षाच्या जिल्हा क्रीडा पुरस्काराकरिता गुणवंत क्रीडापटू (पुरुष, महिला व दिव्यांग खेळाडू) आणि क्रीडा मार्गदर्शकांकडून  अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पुरस्काराकरिता २७ डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा क्रीडा अधिकारी वर्षा साळवी यांनी केले आहे.

           जिल्ह्यातील गुणवंत क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक यांच्या कार्याचे व योगदानाचे मूल्यमापन होऊन त्यांचा गौरव व्हावा व त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जिल्हा क्रीडा पुरस्कार देण्यात येतात. सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता गुणवंत क्रीडापटू (पुरुष, महिला व दिव्यांग खेळाडू) आणि क्रीडा मार्गदर्शक असे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

पुरस्कार पात्रतेचे निकष असे आहेत -:

क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार

पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराचे महाराष्ट्रात सलग १५ वर्ष संबंधित जिल्ह्यामध्ये वास्तव्य असावे.

वयाची ३५ वर्ष पूर्ण केलेली असावीत. सतत १० वर्ष क्रीडा मार्गदर्शकाचे कार्य केलेले असावे. गुणांकनाकरिता त्या जिल्ह्यातील कामगिरी ग्राह्य धरली जाईल. गेल्या दहा वर्षांत किमान वरिष्ठ गटातील राज्य व राष्ट्रीय पदक विजेते तसेच कनिष्ठ शालेय, ग्रामीण व महिलां (खेलो इंडिया) मधील राष्ट्रीय स्तरावरील पदक विजेते खेळाडू तयार केले असतील, असे क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कारासाठी पात्र ठरतील.

खेळाडू पुरस्कार (पुरुष, महिला आणि दिव्यांग)

खेळाडूने पुरस्कार वर्षासह पूर्व ५ वर्षांपैकी २ वर्ष त्या जिल्ह्याचे मान्यताप्राप्त खेळांच्या अधिकृत स्पर्धेमध्ये प्रतिनिधित्व केले असले पाहिजे. खेळाडूंची मान्यताप्राप्त खेळाच्या अधिकृत राज्य, राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेमधील पुरस्कार वर्षालगत पूर्व पाच वर्षातील राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील वरीष्ठ, कनिष्ठ शालेय, राष्ट्रीय शालेय व केंद्रशासनामार्फत आयोजित क्रीडा स्पर्धामधील राष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरी आणि यापैकी उत्कृष्ट तीन वर्षांच्या कामगिरीचा विचार करण्यात येईल.

             या पुरस्काराकरिता इच्छुकांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज दिनांक २७ डिसेंबर २०२३  पर्यंत (सुट्टीचे दिवस वगळून) कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय परिसर, संभाजीनगर समोर, आकुर्ली रोड, कांदिवली (पूर्व) मुंबई - ४००१०१ येथे सिलबंद पाकीटामध्ये सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी ०२२/२८८७११०५ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे  जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँकेतील अनियमिततेबाबत चौकशी करणार

 महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँकेतील

अनियमिततेबाबत चौकशी करणार

                                      - मंत्री दिलीप वळसे पाटील

            नागपूर, दि. 14 : राज्य परिवहन महामंडळातील कामगारांच्या हितासाठी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँक स्थापन करण्यात आलेली आहे. या बँकेत निवडणुकीनंतर नवीन संचालक मंडळ आले आहे. या संचालक मंडळाने घेतलेले निर्णय तसेच त्यांच्या काळातील कामकाजाची आर्थिक तपासणी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे सूचना देण्यात आल्या आहेत. अहवाल रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्यात येईल. तसेच बँकेतील अनियमिततेबाबत चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

             याबाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. अधिकची माहिती देताना सहकार मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, बँकेची अशा प्रकारची चर्चा झाल्यामुळे भितीपोटी बँकेतील सभासदांनी 180 कोटी रुपयांच्या ठेवी काढल्या. बँकेत 23 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 1844 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. बँकेला कुठल्याही प्रकारे क्षती पोहचणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन पूर्णपणे बँकेच्या पाठीशी आहे.

            मंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले, बँकेच्या संचालक मंडळाला कर्जाच्या व्याजाचा दर ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार संचालक मंडळाने कर्जाचे व्याजाचा दर ९ व १४ टक्के वरून ७ टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. बँकेच्या नवीन संचालक मंडळाने एकूण १४ ठराव मंजूर केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला ठराव दुरुस्त करायला सांगितले असून बँकेने सदर ठराव रद्द केले आहेत.

          या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य श्रीमती यामिनी जाधव, सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, हरिभाऊ बागडे, अजय चौधरी, बाळासाहेब पाटील यांनी भाग घेतला.

 

नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्तीसाठी ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था उभारणार

 नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्तीसाठी ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था उभारणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

             नागपूर, दि. १४: राज्यामध्ये रोहित्र नादुरुस्त होणे, रोहित्रांची क्षमता वृद्धी करणे तसेच विजेचा दाब वाढल्यामुळे रोहित्र जळणे आदी प्रकार घडत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे शेतकरी, नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.  नादुरुस्त रोहित्र तीन दिवसांत दुरुस्त करून देण्यासाठी नवीन जलद प्रतिसाद मिळण्यासाठी ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, रोहित्र नादुरुस्तेची सूचना किंवा तक्रार ऑनलाइन पद्धतीने देण्यासाठी एका ॲपची निर्मिती करण्यात येत आहे. या ॲपच्या माध्यमातून कुठलाही नागरिक रोहित्राबाबत ऑनलाइन तक्रार करू शकतो.  तक्रार केल्यानंतर तीन दिवसांत नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्त करण्यात येईल.  दुरुस्ती न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. ऑटो पॉप्युलेटेड पद्धतीवर ॲप असल्यामुळे वापरण्यास सुलभ आहे.

              उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रथमच अर्थसंकल्पात प्रथमच नादुरुस्त रोहित्र बदलवून देणे, रोहित्रांची क्षमता वृद्धी करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आर.डी.एस.एस (रेव्हॅम्पड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम) या योजनेत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वीज वितरण यंत्रणा अद्ययावत व नवीन यंत्रणा उभारण्यात येईल.  राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून  39 हजार कोटी रुपयांची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विविध कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. येत्या काळात वीज वितरण क्षेत्रात अतिरिक्त पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यात येणार आहे . प्रत्येक जिल्ह्याला,  तालुक्याला या योजनेतून निधी दिला आहे.  औसा विधानसभा मतदारसंघात आरडीएसएस योजनेअंतर्गत  ३३/११ केव्ही क्षमतेची ७ उपकेंद्र मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच आर. डी. एस. एस योजनेंतर्गत ११ उपकेंद्राचे क्षमता वृध्दी करण्यात येणार आहे. नादुरुस्त 723 रोहित्र दुरुस्त करण्यात आले आहे.

              या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य प्राजक्त तनपुरे, राम सातपुते, बाळासाहेब थोरात, संजय जगताप

किसान’ योजनेतून एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही

 किसान’ योजनेतून एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

            नागपूर दि. 14: केंद्र सरकारच्या पीएम किसान व राज्य सरकारच्या ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेतून राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी शेतकरी वंचित राहणार नाही. यादृष्टीने कृषी विभाग कृतिशील असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. 

            सदस्य नाना पटोले यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, पीएम किसान योजनेसाठी राज्यातून सुमारे ९६ लाख शेतकरी पात्र ठरले होते. राज्य सरकारने नमो किसान महासन्मान योजना घोषित केल्यानंतर केंद्राच्या नियमानुसारच या योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ई केवायसी पूर्ण नसणे, बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न करणे, अशा काही अटींची पूर्तता न होऊ शकल्याने यापैकी १२ ते १३ लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते.  पीएम किसान योजनेच्या      १४ व्या हप्त्याच्या वितरणानंतर ही बाब लक्षात आल्याने कृषी, महसूल व भूमीअभिलेख आदी विभागांच्या समन्वयातून एक विशेष मोहीम राबवत आतापर्यंत सुमारे 6 लाख शेतकऱ्यांच्या या अटींची पूर्तता करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

            जे शेतकरी अल्प भूधारक  किंवा अन्य कारणांनी लाभार्थी ठरत नाहीत, त्यांचे नाव योजनेतून कमी करण्याची देखील कार्यवाही केली जात आहे. मात्र, या कार्यवाहीचा परिणाम एकाही पात्र लाभार्थ्यावर होऊ देणार नाही, अशी माहितीही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली. या विषयावर सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनीही उपप्रश्न विचारले.

000