३१ रक्तपेढ्यांमध्ये ॲलिकॉट मशीन महिनाभरात बसविणार

 ३१ रक्तपेढ्यांमध्ये ॲलिकॉट मशीन महिनाभरात बसविणार

- मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

            नागपूर, दि. १३ : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्वच्या सर्व ३१ रक्तपेढयांमध्ये ॲलिकॉट मशीन (रक्ताच्या लहान पिशव्या तयार करणारे यंत्र) येत्या महिन्याभरात बसवण्यात येईल, अशी माहिती, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली. याशिवाय खासगी रक्तपेढ्यांनाही असे ॲलिकॉट मशीन बसविण्याची सक्ती करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

            सभागृहात आज सदस्य ॲड. आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री प्रा. डॉ. सावंत म्हणाले की, रक्ताशी संबंधित विविध प्रकारचे आजार असलेल्या लहान मुलांमध्ये प्रौढ रुग्णांइतकी रक्ताची गरज लागत नसल्यामुळे रक्त वाया जाऊ नये यासाठी रक्तपेढ्यांमध्ये ॲलिकॉट मशीन (रक्ताच्या लहान पिशव्या तयार करणारे यंत्र उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ३१ रक्तपेढ्यांपैकी सध्या केवळ ८ रक्तपेढ्यांध्ये तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील १४ रुग्णालयांपैकी केवळ ३ ठिकाणी ॲलिकॉट मशीन ही सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र महिनाभरात हे मशीन बसविण्यात येईल, असे त्यांनी संगितले.

            ॲलिकॉट मशीनचे तंत्रज्ञान हे नवीन नाही. ॲलिकॉट मशीन हे लहान यंत्र असून रक्ताची ३५० मि.ली.ची पूर्ण बॅग गरजेप्रमाणे विभाजन करुन बाल रुग्णांना अचूक तेवढेच रक्त देण्यासाठी या मशीनचा उपयोग होतो. यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची गरज नाही. सध्या कार्यरत असलेले रक्त केंद्र तंत्रज्ञ ही मशीन वापरु शकतात, अशी माहितीही यावेळी प्रा. डॉ. सावंत यांनी दिली.

पदभरती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण

            सार्वजनिक आरोग्य विभागात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठीची पदभरती प्रक्रिया येत्या महिन्याभरात पूर्ण होईल, अशी माहिती यावेळी मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य भास्कर जाधव, योगेश कदम, प्रणिती शिंदे, अनिल देशमुख, देवयानी फरांदे, प्रकाश आबिटकर, सुलभा खोडके, राजन साळवी, मनीषा चौधरी आणि रत्नाकर गुट्टे यांनी उपप्रश्न विचारले. 

0000

ओबीसी विभागासाठी प्रथमच ३३७७ कोटींची विक्रमी तरतूद

 ओबीसी विभागासाठी प्रथमच ३३७७ कोटींची विक्रमी तरतूद

- मंत्री अतुल सावे

 

            नागपूर, दि. १३ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ३३७७ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना मंगळवारी मंजुरी मिळाली. अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

               या मंजुरीनंतर ओबीसी विभागाचे २०२३-२४ च्या योजनांसाठी तरतूद ७८७३ कोटी इतकी झाली आहे. ओबीसी विभाग स्थापन झाल्यानंतर  एका वर्षांसाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०८१ कोटी अधिक आहेत.

            या निधीतून मोदी आवास योजनेसाठी १ हजार कोटींची तरतूद आहे. महाज्योतीसाठी २६९ कोटी, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी १५८ कोटी, धनगर समाजाच्या योजनांसाठी ५६ कोटी, अमृत संस्थेसाठी १५ कोटी, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ११९२ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोग ३६० कोटी, ओबीसी व व्हीजेएनटी महामंडळासाठी २० कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

            यामुळे ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शैक्षणिक व सामूहिक विकास कामांसाठी हातभार लागेल, असा विश्वास मंत्री श्री. सावे यांनी व्यक्त केला.

0000

संजय गांधी व श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांना मिळणार घरपोच मानधन

 संजय गांधी व श्रावणबाळ योजनेतील

लाभार्थ्यांना मिळणार घरपोच मानधन

- मंत्री हसन मुश्रीफ

            नागपूर दि. 13  : राज्यातील दिव्यांग, वृद्ध आणि निराधारांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत मिळणारे मानधन आता त्या-त्या महिन्यात थेट पोस्टाद्वारे घरपोच दिले जाणार असल्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            राज्यातील दिव्यांग, वृद्ध व निराधार यांना विविध योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला होता.

            संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात दरमहा एक हजार रुपयावरुन पंधराशे रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच डिसेंबर अखेरचे मानधन सर्वांना देण्यात आले आहे. सध्या 1500 रुपये इतके मिळणारे मानधन वाढवून तीन हजार रुपये करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

            आता पोस्ट बँकेच्या मदतीने सर्व प्रकारचे मानधन थेट घरपोच मिळण्याची सोय करण्यात येईल. आर्थिक निकषांची मर्यादा वाढविण्यात येईल. दिव्यांग, वृद्ध आणि निराधारांना मानधन देताना निकष शिथिल करण्यात येतील, असेही श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगरमधील महावितरण कंपनीच्या गंगापूर उपविभागाचे विभाजन

 छत्रपती संभाजीनगरमधील महावितरण कंपनीच्या

गंगापूर उपविभागाचे विभाजन

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 13 : छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळातील महावितरण कंपनीच्या गंगापूर उपविभागाचे 14 दिवसात विभाजनाची कारवाई केली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            याबाबतची लक्षवेधी सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे बाबा जानी दुर्रानी यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

            महावितरण कंपनीच्या छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळातील छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण या मंडळांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण विभाग क्र.2 मधील गंगापूर उपविभागाची एकूण ग्राहक संख्या ८०,४२७ इतकी आहे. तसेच वाळुज शाखेची एकूण ग्राहक संख्या २४,०९५ इतकी आहे. गंगापूर तालुक्याची सीमा ही छत्रपती संभाजीनगर तालुक्याला लागून असल्याने लगतच्या वाळूज, रांजणगाव, तुर्काबाद आणि जोगेश्वरी या गावांतील परिसरामध्ये मोठया प्रमाणात औद्योगिक वसाहती निर्माण होत आहेत. या वसाहतींची दिवसेंदिवस वीजेची मागणीही वाढत आहे.त्यामुळे पुढील 14 दिवसात विभाजनाची कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            संभाजी नगर क्षेत्रामध्ये औद्योगिक वसाहती मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. एखाद्या ग्राहकाने तक्रार केली असल्यास ती तक्रार खरी असल्यास त्यामध्ये ग्राहकावर बोजा टाकला जाणार नाही. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना चालू केली असून यावर 30 टक्के सवलत दिली जात आहे. यासाठी उत्तम प्रतिसाद मिळत असून ग्राहकात उत्साह आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे धोरण आहे. यामधून पर्यावरण पूरक वीज निर्माण होत आहे. या विजेमुळे क्रॉस सबसिडी कमी होणार आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            या भागात बारामाही शेती करणाऱ्या कृषी ग्राहकांची संख्या देखील अधिक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन व ग्राहकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सुसुत्रेसाठी छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडळाअंतर्गत गंगापूर उप विभागाचे विभाजन करुन नव्याने वाळुज उप विभाग व रांजनगाव शाखा कार्यालय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            यासंदर्भात गंगापूर उप विभागाचे विभाजन करुन प्रस्तावित वाळुज उप विभाग निर्माण करणे व वाळुज शाखेचे विभाजन करुन रांजणगाव शाखा निर्माण करण्याबाबतचे प्रस्ताव महावितरण कंपनीस प्राप्त झाले आहेत. हे दोन्हीही प्रस्ताव विभाजनक्षम आहेत. सदर प्रकरणी महावितरण कंपनीने निश्चित केलेल्या ग्राहक मानकांचा निकष व महावितरण कंपनीच्या आर्थिक दायित्वाचा विचार करुन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

00000

पोलीस विभागाचे नवीन आकृतिबंध तयार

 पोलीस विभागाचे नवीन आकृतिबंध तयार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            नागपूर, दि. 13 : गृह विभागातील 1976 पासून आकृतीबंध नुसार पदभरती केली जात होती. आता लोकसंख्यनुसार किती अंतरावर पोलिस स्टेशन, कर्मचारी, युनिट असले पाहिजे याबाबत नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला असून याअंतर्गत 23 हजार 628 पोलिस शिपाई पदे भरली असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            गृह विभागातील पोलीस शिपाई भरती तातडीने करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी मांडली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

            नवीन आकृतीबंधानुसार मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती करण्यात येणार आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 8 हजार 400 लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता होती, ती वाढवण्यात आली आहे. कोरोना काळात अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत आल्याने उमेदवार निराश झाले होते. यासंदर्भात गृह विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            पोलीस शिपायाची परीक्षा एजन्सीकडे दिली असून यात अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून जॅमर बसवण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी सायबर प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येत असून यामध्ये सोशल मीडिया साईट,गेम सॉफ्टवेअरचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण कमी करण्याकरिता ठोस पावले उचलण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            सीसीटीव्हीसंदर्भात नियमावली तयार करण्याबाबत गृह विभागाला सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने एक हजार लोकांना प्रशिक्षित करून त्याचा उपयोग सायबर गुन्ह्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केला जाणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी भाई जगताप यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यात एक लाख २७ हजार कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर एक लाख ६० हजार बेरोजगारांना रोजगार मिळणार

 राज्यात एक लाख २७ हजार कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर

एक लाख ६० हजार बेरोजगारांना  रोजगार मिळणार

विदर्भात ४१ हजार २२० कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर

 

            नागपूर, दि. १२ :  राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली होती. या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये तीन टप्प्यात एक लाख २७ हजार कोटींची उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

            उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेस उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

            उद्योगमंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले,  औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली. पहिल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये २६ हजार ४१८ कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर केले. दुसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ६३ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले आणि तिसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ३९ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले, असे एकूण १ लाख २७ हजार कोटींची प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवकयुवतींना रोजगार मिळणार आहे. तसेच या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये विदर्भातील ४१ हजार २२० कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. यातून ३२ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे उद्योगमंत्री श्री सामंत यांनी सभागृहात सांगितले.

            लॉईड मेटल कंपनीला एमआयडीसीने पास थ्रू पद्धतीने जमीन दिली आहे. त्यातून पहिल्या टप्प्यात १४ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून १५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यापैकी दुसऱ्या टप्प्यात ५ हजार ७०० कोटींची गुंतवणूक होणार असून २ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची जबाबदारी उद्योग विभागाची असेल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात आश्वस्त केले.

            बारा बलुतेदारासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सुरु केली आहे. त्यातून प्रत्येकाला रोजगार देणे शक्य होणार आहे, असेही उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प आमच्या सरकारमुळे गेले नाही

            वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प आमच्या सरकारमुळे गेले नाही. उद्योग विभागामध्ये एक प्रणाली आहे. ज्यात मंत्रिमंडळ उपसमिती असते. या उप समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात आणि उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री या समितीचे सदस्य असतात. उद्योगांबाबत मागच्या अधिवेशनात श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ही श्वेतपत्रिका काढताना वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीविषयी १८ महिने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकच घेतली नव्हती असे स्पष्ट केले होते. उद्योगांना अनुदान, पाणी आणि विद्युत सबसिडी, जीएसटीचा किती देण्यात येणार आहे, याचा निर्णय ही उपसमिती घेत असते. गुंतवणूक किती येणार आहे हे या उपसमितीमध्ये कळते. या उपसमितीची बैठक १८ महिने झाली नाही.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी कंपनीच्या मालकांशी चर्चा केली. त्यांनी १८ महिने राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले, असेही उद्योगमंत्री श्री सामंत यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.

            या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य नाना पटोले यांच्यासह १५ सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्धतेसाठी मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर प्रतिबंध लागू

 ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्धतेसाठी

 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर प्रतिबंध लागू

 

नवी दिल्ली, 12 : देशातील ग्राहकांना  परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारने 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत सातत्याने कांद्याची खरेदी करत आहे.

खरीपाचे पीक येण्यास होणारा विलंब लक्षात घेऊन, तसेच, निर्यात होणाऱ्या कांद्याची गुणवत्ता,जागतिक परिस्थिती, तुर्कीये, इजिप्त आणि इराण या देशांनी घातलेले व्यापार आणि बिगर व्यापारी निर्बंध, या सर्व बाबींचा विचार करत सरकारने हा निर्णय घेतल्या असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी दिली. या घडामोडींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत कांदा खरेदी करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी सांगतिले की, बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता पुरेशी रहावी यासाठी केंद्र सरकार 2 लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे. देशभरातील ग्राहकांना पुरेशा प्रमाणात व रास्त दरात कांदा उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या आर्थिक वर्षात, सरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन्ही संस्थांना, सात लाख टन कांदा, राखीव साठा म्हणून खरेदी करण्यास सांगितले आहे, असे सांगत श्री सिंह यांनी आतापर्यंत सुमारे 5.10 लाख टन खरेदी करण्यात आली असून उर्वरित खरेदीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. साठ्यामधून काढण्यात आलेल्या 2.73 लाख टन कांद्यापैकी सुमारे 20,700 मेट्रिक टन कांद्याची विक्री 2,139 किरकोळ केंद्रांद्वारे 213 शहरांमधील किरकोळ ग्राहकांना करण्यात आली असल्याची त्यांनी माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे, कांद्याची अखिल भारतीय पातळीवरील सरासरी किरकोळ किंमत 17 नोव्हेंबर रोजी असलेल्या प्रति किलो 59.9 रुपयांवरून 8 डिसेंबर रोजी प्रति किलो 56.8 रुपयांपर्यंत कमी झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगतिले.

००००