जागतिक स्तरावरील आर्थिक सेवा बाजारपेठेत भारत एक महत्वाचे केंद्र बनू शकते : धर्मेंद्र प्रधान

 जागतिक स्तरावरील आर्थिक सेवा बाजारपेठेत भारत एक महत्वाचे केंद्र बनू शकते : धर्मेंद्र प्रधान 

 बॅंकिंग, फ़ायनान्स आणि इन्श्युरन्समधील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणार 

एआयसीटीई(AICTE),एनएसडीसी( NSDC) आणि बजाज फ़िन्सर्व यांच्यात भागीदारी 

  मुंबई  14 डिसेंबर, 2023 : एनएसडीसी (NSDC) आणि बजाज फ़िन्सर्व तसेच एआयसीटीई (AICTE) आणि बजाज फ़िन्सर्वमध्ये दोन एमओयु वरती भारताचा शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे केंद्र मंत्री असलेल्या धर्मेंद्र प्रधान आणि ,कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे सचिव, अतुल कुमार तिवारी, तसेच  एआयसीटीई (AICTE) चे सदस्य सचिव , प्राध्यापक राजीव कुमार आणि एनएसडीसी (NSDC) चे सीईओ आणि, एनएसडीसी (NSDC) इंटरनॅशनलचे महाव्यवस्थापक असलेले वेद मणी तिवारी तसेच बजाज फ़िन्सर्वचे अध्यक्ष आणि महाव्यवस्थापक असलेले संजीव बजाज यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली. या कार्यक्रमाला क्रुष इराणी, प्रेसिडन्ट ग्रुप-सीएसआर आणि पल्लवी गंधालीकर नॅशनल हेड-बजाज फ़िन्सर्व सीएसआर देखील उपस्थित होते.

देशातील प्रमुख कौशल्य विकासाचे स्त्रोत असलेल्या एआयसीटीई(AICTE, शिक्षण मंत्रालय अंतर्गत) आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC,कौशल्य विकास आणि उद्योजगता मंत्रालयांतर्गत) ,द्वारे भारतातील अग्रगण्य आणि वैविध्यपूर्ण अशा आर्थिक सेवा समूह असलेल्या,बजाज फ़िन्सर्व लिमिटेडसह एकत्र येऊन पदवीधर तरूणांना आर्थिक सेवा क्षेत्रामध्ये रोजगाराचा संधी उपलब्ध करून  देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

बजाज फ़िन्सर्व लिमिटेड, चे अध्यक्ष आणि महाव्यवस्थापक, संजीव बजाज म्हणाले, “ आमची एनएसडीसी( NSDC) आणि शिक्षण मंत्रालयाशी झालेली भागीदारी ही आम्हाला तरूण वर्गामध्ये बदल घडवून आणण्यात मदत करेल ज्याकरिता त्यांना उत्तम कौशल्यासह अगिणित असे यशाचे दरवाजे देखील खुले होतील. यामुळे आर्थिक लवचिकतेस एकत्रित कामाचा संधी भविष्यात उपलब्ध होतील, आणि कौशल भारत, कुशल भारत  हे वाक्य खरे करून दाखविले जाईल.”

बजाज फ़िन्सर्वचा भागीदारीमुळे, बॅंकिंग, फ़ायनान्स आणि इन्स्युरन्स सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम (CPBFI) कौशल्य विकासाचा,  100- तासांचा एक अभ्यासक्रम विकसित केला आहे ज्याच्या माध्यमातून 20,000 उमेदवार तयार केले जातील , या अभ्यासक्रमाची  निर्मीती ही उद्योग तज्ञ, प्रशिक्षण भागीदार, शैक्षणिक संस्था आणि मानसशास्त्रीय आरोग्य संस्थांचा मदतीने करण्यात आलेली आहे. CPBFI सध्या सुमारे 350 + महाविद्यालयात 23 राज्य, 100 जिल्हे आणि 160+ गावांमधून कार्यरत आहे. यांचा हेतू हा कौशल्य, शिक्षण आणि तरूण पदवीधर आणि एमबीएचा विद्यार्थ्यांमध्ये नेमका आत्मविश्वास  निर्माण करण्याचा आहे, विशेषत: 2 आणि 3 टियर शहरांमध्ये. असे केल्याने रोजगार क्षमता निर्माण होत असतानाच आर्थिक सेवा क्षेत्रामध्ये दीर्घकालीन कामाचा टिकावा लागावा म्हणून योग्य ते निर्णय देखील ते घेऊ शकतील. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत सन २०२४ मध्ये होणाऱ्यास्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या

स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक जाहीर

 

मुंबई, दि.१४ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) सन २०२४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले आहे.

आयोगामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या या अंदाजित वेळापत्रकामध्ये  दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ सर्व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा, व मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त परीक्षामध्ये महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र अराजपत्रित गट -ब सेवा मुख्य परीक्षा, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षामध्ये महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा,  अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी, अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, निरीक्षक वैद्यमापक शास्त्र मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षांचा समावेश आहे. सदर वेळापत्रक अंदाजित असून त्यामध्ये बदल होऊ शकतो. काही बदल झाल्यास त्याबाबतची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.

उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे उप सचिव दे.वि. तावडे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

स्वयंम योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन ऑनलाईन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी दूर

 स्वयंम योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन

ऑनलाईन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी दूर

 

       मुंबई, दि.14 : आदिवासी विकास विभागांतर्गत पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेचा लाभ घेण्याकरिता विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा 28 वरुन 30 करण्यात आली आहे. ऑनलाईन प्रणालीतील संकेतस्थळावर योग्य तो बदल केला आहे. पूर्वी तांत्रिक अडचणीमुळे सन 2023-24 करिता अर्ज न करु शकलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनी स्वयंम योजनेंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले आहे.

            आदिवासी विकास विभागाच्या 15 मे 2023 च्या शासन निर्णयान्वये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्याकरिता वयोमर्यादा 28 वरुन 30 करण्यात आली आहे. त्यानुसार ऑनलाईन प्रणालीत आवश्यक ते बदल करुन सन 2022-23 करिता विद्यार्थ्यांना या योजनेकरिता लाभ घेता आला आहे. तथापि काही तांत्रिक अडचणीमुळे सन 2023-24 करिता काही विद्यार्थ्यांना स्वयंम योजनेचा अर्ज भरता न आल्याने महाआयटी लि. मुंबई यांनी ऑनलाईन प्रणालीतील संकेतस्थळावर योग्य तो बदल केला आहे, असे अपर आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

00

पुण्याच्या मनपा क्षेत्रातील विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे रोखणार

 पुण्याच्या मनपा क्षेत्रातील विनापरवाना

अनधिकृत बांधकामे रोखणार

- मंत्री उदय सामंत

 

            नागपूर, दि. 14 : पुणे महानगरपालिका हद्दीत 2017 मध्ये 11 गावांचा समावेश झाला. तर 2021 मध्ये 23 गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या क्षेत्रामध्ये नव्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन अशी बांधकामे होतानाच ती थांबवण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सदस्य सुनील टिंगरे यांनी बांधकामे पूर्णत्वास जात असताना त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याने नुकसान होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या 11 गावांसाठी पुणे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. तर, 23 गावांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाली आहे. या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी देणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबी नियोजन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतात.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमान्वित करणे शक्य असल्यास सदर बांधकाम ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून नियमान्वित करण्याची तरतूद केलेली होती. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून 104 अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यात आलेली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अस्तित्वात आला असून यामध्ये 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पुणे शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदर अधिनियमान्वये सन 2021 पासून पुणे महानगरपालिकेकडून 24 बांधकामे नियमान्वित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मान्य एकत्रित विकास नियंत्रित व प्रोत्साहन नियमावली 2020 नुसार अल्प भूखंडधारकांना बांधकाम करण्याकरिता तरतूद उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

 

राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्ग : संसदीय परंपरेत महाराष्ट्र विधीमंडळ उच्चस्थानी - विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे नागपूर, दि. १४ : राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध निर्णय, कायदे, विधेयकांवर पक्ष विरहित वैचारिक चर्चा घडवून आणण्यात महाराष्ट्र विधीमंडळ हे संसदीय परंपरेत उच्चस्थानी आहे, आणि ही परंपरा निर्माण करण्यात विधिमंडळाचे मोलाचे योगदान असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केले. ‘व्दिसभागृह पद्धतीमध्ये परस्परातील समन्वय आणि संसदीय लोकशाहीतील वरिष्ठ सभागृहाचे महत्त्वपूर्ण योगदान’ या विषयावर राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात मार्गदर्शन करताना श्री. दानवे बोलत होते. यावेळी विधानमंडळ सचिव श्री. विलास आठवले उपस्थित होते. श्री. दानवे म्हणाले, व्दिसभागृहामध्ये विधान परिषद वरिष्ठ तर विधानसभा कनिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखले जाते. दोन्ही सभागृहे एकमेकास पूरक असून विधिमंडळात वरिष्ठ सभागृहाला महत्वाचे स्थान आहे. कनिष्ठ सभागृह नेहमीच वरिष्ठ सभागृहाचा सन्मान ठेवते. कनिष्ठ सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयावर या सभागृहात चिकित्सक पद्धतीने चर्चा घडवून आणली जाते. एखाद्या विधेयकांवर, कायद्यांमध्ये वरिष्ठ सभागृह बदल सुचवून ते पुन्हा कनिष्ठ सभागृहाकडे पाठवते. कनिष्ठ सभागृह याचा आदर करून या बाबत सकारात्मक प्रतिसाद देते. यातूनच व्दिसभागृह पद्धतीचे महत्व अधोरेखित होते. द्विसभागृहाचे वैशिष्ट्य सांगताना श्री. दानवे म्हणाले, दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी व विरोधकांचे बहुमत कमी-अधिक असले तरी येथे कोणाचे व्यक्तिगत मतभेद नसतात. दोन्ही सभागृहातील सदस्य जनतेच्या समस्या सभागृहात मांडत असतात. विधानपरिषद व विधानसभा या दोन्ही सभागृहात समन्वयाने काम करुन जनसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात. राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाने अभ्यास वर्गाच्या माध्यमातून, ‘राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन’ या विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास वर्गाच्या माध्यमातून विधिमंडळाचे कामकाज सजवून घेण्याची संधी दिली आहे. विद्यार्थ्यांनीही या संधीचे सोने करावे, अशी अपेक्षा श्री. दानवे यांनी व्यक्त केली. राज्य, देशाचे भवितव्य तरुणांच्या खांद्यावर असून युवा पिढी देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याने लोकशाहीच्या बळकटीकरणास तरुणांनी मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तद्नंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. विधिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने यांनी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा परिचय करून दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विद्यार्थिनी मोहिनी वानखडे हिने आभार मानले. ००००

 राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्ग :

संसदीय परंपरेत महाराष्ट्र विधीमंडळ उच्चस्थानी

- विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे

 

            नागपूर, दि. १४ :  राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध निर्णय, कायदे, विधेयकांवर पक्ष विरहित वैचारिक चर्चा घडवून आणण्यात महाराष्ट्र विधीमंडळ हे संसदीय परंपरेत उच्चस्थानी आहे, आणि ही परंपरा निर्माण करण्यात विधिमंडळाचे मोलाचे योगदान असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केले.

            ‘व्दिसभागृह पद्धतीमध्ये परस्परातील समन्वय आणि संसदीय लोकशाहीतील वरिष्ठ सभागृहाचे महत्त्वपूर्ण योगदान’ या विषयावर राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात मार्गदर्शन करताना श्री. दानवे बोलत होते. यावेळी विधानमंडळ सचिव श्री. विलास आठवले उपस्थित होते.

            श्री. दानवे म्हणाले, व्दिसभागृहामध्ये विधान परिषद वरिष्ठ तर विधानसभा कनिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखले जाते. दोन्ही सभागृहे एकमेकास पूरक असून विधिमंडळात वरिष्ठ सभागृहाला महत्वाचे स्थान आहे. कनिष्ठ सभागृह नेहमीच वरिष्ठ सभागृहाचा सन्मान ठेवते. कनिष्ठ सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयावर या सभागृहात चिकित्सक पद्धतीने चर्चा घडवून आणली जाते. एखाद्या विधेयकांवर, कायद्यांमध्ये वरिष्ठ सभागृह बदल सुचवून ते पुन्हा कनिष्ठ सभागृहाकडे पाठवते. कनिष्ठ सभागृह याचा आदर करून या बाबत सकारात्मक प्रतिसाद देते. यातूनच व्दिसभागृह पद्धतीचे महत्व अधोरेखित होते.

            द्विसभागृहाचे वैशिष्ट्य सांगताना श्री. दानवे म्हणाले, दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी व विरोधकांचे बहुमत कमी-अधिक असले तरी येथे कोणाचे व्यक्तिगत मतभेद नसतात. दोन्ही सभागृहातील सदस्य जनतेच्या समस्या सभागृहात मांडत असतात. विधानपरिषद व विधानसभा या दोन्ही सभागृहात समन्वयाने काम करुन जनसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात.

            राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाने अभ्यास वर्गाच्या माध्यमातून, ‘राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन’ या  विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास वर्गाच्या माध्यमातून विधिमंडळाचे कामकाज सजवून घेण्याची संधी दिली आहे.  विद्यार्थ्यांनीही या संधीचे सोने करावे, अशी अपेक्षा श्री. दानवे यांनी व्यक्त केली.  राज्य, देशाचे भवितव्य तरुणांच्या खांद्यावर असून युवा पिढी देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याने लोकशाहीच्या बळकटीकरणास तरुणांनी मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तद्नंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.

            विधिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने यांनी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा परिचय करून दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विद्यार्थिनी मोहिनी वानखडे हिने आभार मानले.

००००

प्रसूतीदरम्यान महिलांच्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांची समिती

 प्रसूतीदरम्यान महिलांच्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी

अतिरिक्त मुख्य सचिवांची समिती

-       प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांची विधानसभेत माहिती

गडचिरोलीत दोनशे खाटांचे नवीन स्त्री रुग्णालय

            नागपूर, दि. १३ : गडचिरोली आणि बुलढाणा येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील प्रसूतीदरम्यान झालेल्या महिलांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीचा चौकशी अहवाल १५ दिवसात मागवून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            यासंदर्भात सदस्य सर्वश्री सुभाष धोटे, योगेश सागर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. 

            ते म्हणाले की, गडचिरोली येथील घटनेप्रकरणी गठित करण्यात आलेल्या तज्ञ डॉक्टरांच्या विभागीय चौकशी समितीच्या अहवालानुसार महिलेचा मृत्यू जंतुसंसर्गमुळे झाल्याचे दिसून येते. यात डॉक्टर व कर्मचारी दोषी आढळल्याचे चौकशी अहवालात दिसून येत नाही.

            बुलढाणा येथील विद्या नीलेश गावंडे  या महिलेस ११ ऑगस्ट रोजी स्त्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रसूतीसाठी महिला रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर तातडीने तपासण्या करून उपचार करण्यात आले. माता ही तपासणी दरम्यान डेंग्यू पॉझिटिव्ह आढळून आली. तिच्या प्लेटलेट कमी होत असल्याने आणि बाळाचा गर्भाशयात मृत्यू झाल्याचे दिसून आल्याने व मातेची स्थिती गंभीर असल्याने तिला त्याच दिवशी वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे संदर्भित करण्यात आले. तेथे उपचारादरम्यान मातेची स्थिती गंभीर झाल्याने त्याच दिवशी रात्री वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात आले. तथापि, प्रवासादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.  उपसंचालक आणि वैद्यकीय अधिष्ठाता, अकोला यांच्या अहवालानुसार मातेस योग्य ते उपचार दिल्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.

गडचिरोलीत 200 खाटांचे स्त्री रुग्णालय

            गडचिरोली हा आदिवासी बहुल भाग आहे. आदिवासी समाजातील महिलांच्या आरोग्य सुविधेसाठी गडचिरोलीत २०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय सुरू करण्याची घोषणा आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी सभागृहात केली. 

आयसीयूबाबत जिल्हानिहाय बैठक घेणार

            जिल्हा रुग्णालयातील आयसीयूबाबत  जिल्हानिहाय बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत रुग्णालयातील यंत्रसामग्रीचा आढावा घेतला जाईल, असे आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

            यावेळी अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणी शासनाने अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करावा, असे निर्देश दिले. यावेळी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, राजेश टोपे, राजेंद्र शिंगणे, प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी चर्चेत सहभाग घेत उप प्रश्न उपस्थित केले.

पॅरामेडिकल अभ्यासक्रमाच्या अर्ज केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नोंदणी

 पॅरामेडिकल अभ्यासक्रमाच्या अर्ज केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नोंदणी

- मंत्री हसन मुश्रीफ

            नागपूर, दि. १३ : राज्यात सन २०१४ पासून वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान शिक्षण अभ्यासक्रम  (पॅरामेडिकल) उत्तीर्ण असलेल्या ज्या विद्यार्थ्यानी नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात एकही तक्रार राज्य शासनाकडे प्राप्त झाली नसल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. 

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात सन २०१४ पासून वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू झाला असला तरी त्याची नोंदणी करण्यास सन २०१९ पासून सुरुवात झाली.  नोंदणीसाठी  २०१४ पासून अर्ज केलेल्या ५४३३ विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलने अद्याप नोंदणी केली नाही आणि  नोंदणी अभावी विद्यार्थी बेरोजगार  झाले असल्याच्या म्हणण्यात तथ्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी सदस्य राजेश टोपे, शेखर निकम, ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी उपप्रश्न विचारले.