उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

 उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

- मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि.१३ : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी 'ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना' राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.

             मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपये, इतर महसुली विभागातील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.

             या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे

.

0000

अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक ३० एप्रिल निश्चित

 अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक ३० एप्रिल निश्चित

 

मुंबई, दि.१३ एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक ३० एप्रिल निश्चित करण्याबाबत आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

 कार्यालयीन नोंदीनुसार १ जानेवारी ते १ मे (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत जन्म दिनांक असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्याच कॅलेंडर वर्षाच्या दिनांक ३० एप्रिल या दिनांकास सेवानिवृत्त करण्यात येईल.  तसेच जन्म दिनांक २ मे ते  ३१ डिसेंबर (दोन्ही दिवस धरून)या दरम्यान असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या ३० एप्रिल या दिनांकास सेवानिवृत्त करण्यात येईल.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेअंतर्गत  अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या नोंदणी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समाप्तीचे वय  ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयनव्ये निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाने अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुलभ होण्याकरिता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक प्रत्येक वर्षाचा ३० एप्रिल हा निश्चित करण्याबाबत केंद्र शासनाने यापूर्वीच सूचना दिलेल्या आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती बाबत ३० नोव्हेंबर २०१८ व २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कारवाई  करताना १३ डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

 

०००००

माविम' बचतगटांना आणि समूह संसाधन व्यक्तींना 'उमेद'प्रमाणे फिरता निधी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाचे निर्देश

 माविम' बचतगटांना आणि समूह संसाधन व्यक्तींना

 'उमेद'प्रमाणे फिरता निधी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाचे निर्देश

 

मुंबई, दि.13: महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) व उमेद यांच्या माध्यमातून राज्यात बचतगटांची  निर्मिती करून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कार्य केले जात आहे. 'माविम'च्या गटांना 'उमेद'प्रमाणे  फिरता निधी  मिळावा आणि  समूह संसाधन व्यक्तींना  'उमेद'प्रमाणे मानधन मिळावे याबाबतचा प्रस्ताव तपासून सादर करण्याचे  निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या, 'उमेद'प्रमाणे 'माविम' बचतगटांना लाभ मिळावा अशी अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव वित्त विभागास पाठविण्याच्या  सूचना मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रमाच्या बैठकी दरम्यान देण्यात आल्या आहेत. तसेच 'माविम'च्या  सर्व बचतगटांची माहिती  NRLM (उमेद) पोर्टलवर टाकण्याचे काम सुरू असून या कामात गती देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर लोकसंचालित साधन केंद्र यांनी निवेदनामध्ये नमूद केलेल्या इतर मागण्यांची तपासणी करून याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना विभागास देण्यात आल्या आहेत.

'माविम' हे शाश्वत विकासाचे मॉडेल म्हणून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काम करत आहे.  यामध्ये बचतगटांचे फेडरेशन लोकसंचालित साधन केंद्र (CMRC) यांना तांत्रिक सहाय्य माविम उपलब्ध  करून देत आहे. याशिवाय त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे याकरिता विविध उपक्रमाशी त्यांना जोडून देण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील लोकसंचालित साधन केंद्रांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या प्रयत्न आहे. जसे जसे त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील तसे कर्मचाऱ्यांचे मानधन व इतर लाभ देण्याकरिता प्रयत्न करता येतील असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

 

0000

 

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 मधील 196 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित

 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 मधील

196 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित

- मंत्री शंभूराज देसाई

            नागपूर, दि. 13 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 मधील लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील 21 उमेदवार वगळून उर्वरित 196 उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

            महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी श्री. देसाई बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरे, शशिकांत शिंदे आणि विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला होता.

            महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 मधील सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक अभियंता श्रेणी एक, सहाय्यक अभियंता श्रेणी दोन या पदावर शिफारस केलेल्या ईडब्लूएस प्रवर्गातील 21 उमेदवारांना वगळून उर्वरित 196 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत जलसंपदा विभागाने 17 नोव्हेंबर 2023 व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी आदेश निर्गमित केले आहे. याप्रकरणी याचिका न्यायप्रविष्ठ असल्याने ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची नियुक्तीबाबत प्रतीक्षा करणे उचित होईल असे विधी व न्याय विभागाने अभिप्राय दिले आहेत. 21 ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या नोकरीला बाधा येणार नाही, याची काळजी सरकार घेणार आहे, असेही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सां

गितले. 

कार्यारंभ आदेश मिळूनही मुंबईतील रस्त्यांची कामे सुरू न करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई

 कार्यारंभ आदेश मिळूनही मुंबईतील रस्त्यांची कामे सुरू न करणाऱ्या

कंत्राटदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई

- मंत्री उदय सामंत

            नागपूर दि. 13 : कार्यारंभ आदेश मिळूनही मुंबईतील रस्त्यांची कामे सुरू न करणारे मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड या कंत्राटदराचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. कंत्राटदाराची सुरक्षा रक्कम व अनामत रक्कम जप्त करणेबाबत व दंड वसूल करण्याबाबतची कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

            मुंबईतील रस्त्याची कामे सुरू न करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.     

       बृहन्मुंबई  महानगरपालिका अखत्यारीतील सुमारे 397 कि.मी.लांबीच्या 910 रस्त्यांची सिमेंट काँक्रीटद्वारे सुधारणा करण्यासाठी एकूण पाच कंत्राटदारांना  जानेवारी, 2023 मध्ये कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यामध्ये शहर विभागातील एका कंत्राटदारास 72 कि.मी.लांबीचे 212 रस्ते, पूर्व उपनगरातील एका कंत्राटदारास 71 कि.मी.लांबीचे 188 रस्ते व पश्चिम उपनगरातील तीन कंत्राटदारांना  २५४ किमी लांबीचे 510 रस्त्यांच्या कामांचा समावेश होता. त्यापैकी शहर विभागातील  कंत्राटदार मे. रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा. लि. यांनी मे 2023 अखेर पर्यंत (पावसाळ्यापूर्वी ) केवळ सात रस्त्याची कामे नाममात्र सुरू करून कोणतेही काम पूर्ण केले नाही. त्यामुळे मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड या कंत्राटदारास देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी दिली. याचर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल परब, भाई जगताप, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना 2003 च्या कायद्यानुसार जातीचे दाखले

 अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना

2003 च्या कायद्यानुसार जातीचे दाखले

                                             - मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

            नागपूर, दि. 13 : अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व जातीच्या नागरिकांना जातीचा दाखला मिळण्यासाठी 1950 पूर्वीचा पुरावा द्यावा लागतो. मात्र यामध्ये शिथिलता पण आहे. हा पुरावा नसल्यास किंवा रक्त संबंध असलेला एखादा कागद सादर केल्यास त्या कागदाच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यात येते. विभागाकडील दक्षता समिती प्रत्यक्षपणे जाऊन, माहिती घेऊन पुराव्याची सत्यता पडताळून जातीचा दाखला देण्यात येतो. ही सर्व कारवाई 2003 च्या कायद्यानुसार करण्यात येते, अशी माहिती, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

            महादेव कोळी समाजासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्राबाबत सदस्य रणधीर सावरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            याबाबत माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, यासंदर्भात सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना 2003 च्या नियमांचे  काटेकोरपणे पालन करून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील समाजांना जातीचे दाखले देण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

              महसूल मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सह्याद्री पायथ्याशी असलेल्या महादेव कोळी समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले देण्यात येतात. तर सातपुडा पायथ्याशी असलेल्या महादेव कोळी बांधवांना दाखले देण्यात येत नाही. ही विसंगती दूर करण्याचेही निर्देश महसूल यंत्रणेला देण्यात येतील.

            या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, किरण लहामाटे आदींनी भाग घेतला.

00000

छत्रपती संभाजीनगरमधील महावितरण कंपनीच्या गंगापूर उपविभागाचे विभाजन

 छत्रपती संभाजीनगरमधील महावितरण कंपनीच्या

गंगापूर उपविभागाचे विभाजन

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 13 : छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळातील महावितरण कंपनीच्या गंगापूर उपविभागाचे 14 दिवसात विभाजनाची कारवाई केली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            याबाबतची लक्षवेधी सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे बाबा जानी दुर्रानी यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

            महावितरण कंपनीच्या छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळातील छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण या मंडळांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण विभाग क्र.2 मधील गंगापूर उपविभागाची एकूण ग्राहक संख्या ८०,४२७ इतकी आहे. तसेच वाळुज शाखेची एकूण ग्राहक संख्या २४,०९५ इतकी आहे. गंगापूर तालुक्याची सीमा ही छत्रपती संभाजीनगर तालुक्याला लागून असल्याने लगतच्या वाळूज, रांजणगाव, तुर्काबाद आणि जोगेश्वरी या गावांतील परिसरामध्ये मोठया प्रमाणात औद्योगिक वसाहती निर्माण होत आहेत. या वसाहतींची दिवसेंदिवस वीजेची मागणीही वाढत आहे.त्यामुळे पुढील 14 दिवसात विभाजनाची कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            संभाजी नगर क्षेत्रामध्ये औद्योगिक वसाहती मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. एखाद्या ग्राहकाने तक्रार केली असल्यास ती तक्रार खरी असल्यास त्यामध्ये ग्राहकावर बोजा टाकला जाणार नाही. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना चालू केली असून यावर 30 टक्के सवलत दिली जात आहे. यासाठी उत्तम प्रतिसाद मिळत असून ग्राहकात उत्साह आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे धोरण आहे. यामधून पर्यावरण पूरक वीज निर्माण होत आहे. या विजेमुळे क्रॉस सबसिडी कमी होणार आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            या भागात बारामाही शेती करणाऱ्या कृषी ग्राहकांची संख्या देखील अधिक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन व ग्राहकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सुसुत्रेसाठी छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडळाअंतर्गत गंगापूर उप विभागाचे विभाजन करुन नव्याने वाळुज उप विभाग व रांजनगाव शाखा कार्यालय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            यासंदर्भात गंगापूर उप विभागाचे विभाजन करुन प्रस्तावित वाळुज उप विभाग निर्माण करणे व वाळुज शाखेचे विभाजन करुन रांजणगाव शाखा निर्माण करण्याबाबतचे प्रस्ताव महावितरण कंपनीस प्राप्त झाले आहेत. हे दोन्हीही प्रस्ताव विभाजनक्षम आहेत. सदर प्रकरणी महावितरण कंपनीने निश्चित केलेल्या ग्राहक मानकांचा निकष व महावितरण कंपनीच्या आर्थिक दायित्वाचा विचार करुन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

00000