Tuesday, 12 December 2023

राज्यात १७ ठिकाणी ‘स्वयंचलित वाहन परवाना तपासणी मार्ग’

 राज्यात १७ ठिकाणी ‘स्वयंचलित वाहन परवाना तपासणी मार्ग’


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


 


            नागपूर दि. १२: रस्ते अपघात रोखण्यासाठी असलेल्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून त्याचे दृश्यस्वरूपात बदल दिसून येतील, अशी ग्वाही देतानाच राज्यात १७ ठिकाणी स्वयंचलित वाहन परवाना तपासणी मार्ग, २३ ठिकाणी स्वयंचलित वाहनयोग्यता प्रमाणपत्र केंद्र उभारण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.


            सदस्य अशोक चव्हाण यांनी राज्यात होत असलेल्या वाहन अपघाताबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, समृद्धी महामार्गावर वाहनांसाठी वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. आतापर्यत किमान ६० ते ७० लाख वाहनांनी प्रवास केला असून समृद्धी महामार्गावर होणारे अपघात रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक दहा किमी अंतरावर रम्बलर बसविण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा देखील वापर करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


            वाहन चालक परवाना स्वयंचलित पद्धतीने देण्यासाठी राज्यात १७ ठिकाणी ऑटोमॅटीक ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. ट्रॅकसाठी दोन महिन्यात कार्यादेश देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. २३ ठिकाणी ऑटोमॅटीक फिटनेस सेंटर्स देखील करण्यात येत असून वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्राची मदत संपण्यापूर्वी संबंधितांना पूर्वकल्पना देण्याबाबत यंत्रणा तयार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य श्रीमती वर्षा गायकवाड, देवयानी फरांदे यांनी भाग घेतला

.


००००


पिंपरी चिंचवड प्राणीसंग्रहालयातील ३६ प्राण्यांच्या मृत्यूची

 पिंपरी चिंचवड प्राणीसंग्रहालयातील ३६ प्राण्यांच्या मृत्यूची

 नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी

                                                            -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            नागपूरदि. १२ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या संभाजीनगर येथील निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणीसंग्रहालयातील ३६ प्राण्यांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांमार्फत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत जाहीर केला. हे प्राणीसंग्रहालय वन विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला दिले आहेत.

            यासंदर्भात सदस्या श्रीमती अश्विनी जगताप यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

            या प्राणीसंग्रहालयाच्या नुतनीकरण व सुशोभिकरणासाठी केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने आराखडा मंजूर केला आहे. त्यानुसार काम करण्यासाठी २०१७ पासून प्राणिसंग्रहालय बंद आहे. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे काही कामे करावयाची असल्याने प्राणी संग्रहालय खुले करण्यात आलेले नाही.

            दरम्यान२०१७ ते सन २०२३ या कालावधीत एकूण ३६ प्राणी मृत्युमुखी पडले आहेत. सदर प्राण्यांचा मृत्यू नैसर्गिक असून औंध येथील शासकीय रूग्णालयामार्फत शवविच्छेदन करून प्राधिकरणाला महानगरपालिकेमार्फत कळविण्यात आलेले आहे. ३६ प्राण्यांचा मृत्यू ही गंभीर बाब असून त्याची प्रधान सचिव नगरविकास यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात येईलअसे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारसदस्य नाना पटोलेयोगेश सागर यांनी भाग घेतला.

 


पापलेट माशांचे जतन व संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 पापलेट माशांचे जतन व संवर्धनाला

प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- वने व मत्सव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            नागपूरदि 11 : पापलेट हा मासा वैशिष्ट्यपूर्ण निवडक प्रजातीचा असल्याने शाश्वततासंवर्धन आणि वाढीसाठी त्याला राज्य शासनाने "राज्य मासा" म्हणून घोषित केला आहे. जेणेकरून या माध्यमातून पापलेटचे जतन व संवर्धनसागरी पर्यावरणजीवसाखळी आणि मच्छिमारांची आर्थिक उपजिविका टिकवून ठेवता येईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही याला प्रोत्साहन दिले आहे. मासेमारी हा रोजगार देणारा व्यवसाय असून पर्ससिनएलईडी पद्धतीने मासेमारीबाबत कडक कारवाई करण्यात येत असल्याचे वनेसांस्कतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य रमेश पाटील यांनी पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथील पापलेट माशाला विशिष्ट मानांकन देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले कीमच्छिमारांना पारंपरिक पध्दतीने मासेमारी करताना आवश्यक असलेल्या मासेमारी साधनांच्या खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना शासनाकडून राबविण्यात येत असून ही योजना राबविण्यासाठी मासेमारीचे जतनसंवर्धनासाठी शासन प्रयत्नशील असून मासेमारी करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आली नसल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            पापलेट जातीच्या लहान माश्यांच्या मासेमारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र       २ नोव्हेंबर२०२३ अन्वये महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ अंतर्गत पापलेट माशाला वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्वाच्या प्रजातीमध्ये समावेश करून १३५ टी. एल. इतके परिपक्वतेचे किमान आकारमान निश्चित करून त्यापेक्षा कमी आकाराचे पापलेट मासे पकडल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ व सुधारित कायदा २०२१ अन्वये नियंत्रण ठेवण्यासाठी शास्तीचे प्रयोजन ठेवले आहे.

            सातपाटी येथील सिल्वर पापलेट माशाला महत्त्व अधोरेखित होण्यासाठी राज्य माशाचे संरक्षणसंवर्धन करण्यासाठी भौगोलिक संकेत व्हावे  या कारणाने या माशाची निर्यात करताना मदत होईल. डिझेल तेलावरील विक्रीवरची प्रतिपूर्ती 70 कोटींवरून 161 कोटी रुपये वाढवली आहे.

            मासेमारी धोरण निर्मितीसाठी माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली असून यामध्ये विधानसभाविधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर मसुदा अंतिम केला जाईलअसे त्यांनी सांगितले. या प्रश्नाच्या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम काळेजयंत पाटीलभाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

०००००

कला केंद्रांच्या नियंत्रणासाठी एसओपी बनवण्यात यावी

 कला केंद्रांच्या नियंत्रणासाठी एसओपी बनवण्यात यावी

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            नागपूर दि. 11 :-  कला केंद्रावर अल्पवयीन मुली असू नयेत यासाठी या कला केंद्रांची नियमित तपासणी होणे आवश्यक आहे. पोलीसमहसूलआरोग्यमहिला व बालकल्याण व कामगार  विभागाच्या सहकार्याने कला केंद्रांच्या नियंत्रणासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) बनवण्यात यावीअसे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

            कला केंद्रांबाबत एसओपी तयार करणे संदर्भात विधान भवनात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस महानिरीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण व पोलीस अधीक्षक मनीष कलवानीया प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बीडचे पोलीस अधीक्षक  नंदकुमार ठाकूरनाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक शहाजी उमपअहमदनगर पोलीस अधीक्षक  राकेश ओलालातूर पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडेकलाताई शिंदेसुनीताताई मोरे उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्याकला केंद्रावर काम करणाऱ्या महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी भरोसा सेलमहिला दक्षता समितीसह पोलीसमहसूलआरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी या केंद्रांना नियमित भेटी देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. कला केंद्राच्या ठिकाणी महिला राहत असलेल्या ठिकाणीची जागा सुरक्षित आहे का यासह केंद्रावर कोणताही अनुचित प्रकार घडत नसल्याची खात्री करावी. याबरोबरच कला केंद्रांवर कोणतेही अवैध व्यवसाय होत नाही याची खातरजमा करावी. कला केंद्रावर काम करणाऱ्या महिलांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाची मदत घ्यावी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.

            डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्याकोविड मध्ये  विधवा महिलांना मदत करण्यासाठी समिती केली होती. त्याच धर्तीवर कला केंद्रातील मुलींसाठी समिती नेमून त्या दृष्टीने त्या मुलींचे पुनर्वसन  करण्यावर भर देता येईल. कला केंद्रावर काम करणाऱ्या महिलांच्या अल्पवयीन मुलींना शिक्षण देण्यासाठी त्यांच्या पालकांना विश्वासात घेऊन त्या दृष्टीने कार्यवाही करावी. तसेच कला केंद्रांवर काम करणाऱ्या कलाकारांच्या सामाजिक पुनर्वसनासाठी त्यांची नोंदणी असणे आवश्यक आहे. यासाठी कामगार विभागामध्ये जशी कामगारांची नोंदणी केली जाते त्याच पद्धतीने कला केंद्रावरील कलाकारांची नोंदणी कामगार विभागाने करावी. यामधे तमाशालोक कलावंतकला केंद्रावरील महिलांचा समावेश करावाअशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            बैठकीत संबंधित जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी आपापल्या जिल्ह्यातील कला केंद्राच्या सद्य:स्थितीची माहिती दिली.

००००

महसूल व वने, नगरविकास आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या पुरवणी मागण्यांना विधानसभेत मंजुरी

 महसूल व वनेनगरविकास आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या

पुरवणी मागण्यांना विधानसभेत मंजुरी

मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या २५ वर्षातील आर्थिक कारभाराचे होणार लेखापरीक्षण

- मंत्री उदय सामंत

 

            नागपूरदिनांक १२ - मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या २५ वर्षातील आर्थिक कारभाराचे लेख परीक्षण करून त्याबाबतची श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईलअशी माहिती नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत पुरवणी मागण्यांना उत्तर देताना दिली. नियोजन विभागाचे अपर प्रधान सचिवनगरविकास -१ चे प्रधान सचिव आणि संचालक (वित्त - लेखापरीक्षण) यांची समिती ही चौकशी करेलअसेही त्यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीसदस्य योगेश सागर यांनी मुंबई महापालिकेच्या गेल्या २५ वर्षातील आर्थिक कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ती मान्य करण्यात येऊन याबाबत निर्णय घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

            याशिवायनगरविकास विभागाच्या अनुषंगाने ठाणे शहरातील घनकचरापाणीपुरवठायाबाबतही तक्रारी नसल्याचे सांगून ठाणे शहराला ५८५ एमएलडी पाणीपुरवठा होत असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले. सूरज परमार गुन्हा प्रकरणी तपास सुरू असून याप्रकरणी अतिजलद तपास करण्याच्या सूचना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            दरम्यान, विधानसभेने आज नगरविकास विभागाच्या ५०१५ कोटी ११ लाख ९० हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. तसेच महसूल विभागाच्या ६३१ कोटी ६७ लाख ३८ हजार रुपयांच्या, तर मदत व पुनर्वसन विभागाच्या ११२ कोटी ८४ लाख १ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. तसेच वन विभागाच्या ४२ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

            वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ३०८० कोटी ७३ लाख रुपयांच्या तर अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या ५४ लाख ९६ हजार रुपयांचे पुरवणी मागण्या यावेळी मंजूर करण्यात आल्या.

00000

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे मुखपत्र "पोर्ट ट्रस्ट कामगार २०२३" या वार्षिक विशेषांकाचे प्रकाशन

 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे मुखपत्र "पोर्ट ट्रस्ट कामगार २०२३" या वार्षिक विशेषांकाचे प्रकाशन तळवलकर बेटर व्हॅल्यू फिटनेस लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक श्री. मधुकर तळवलकर यांच्या शुभहस्ते व मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री. राजीव जलोटा, आयएएस. यांच्या प्रमुख उपस्थितीत, ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस. के. शेट्ये यांच्या अध्यक्षतेत बुधवार, दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ रोजी, सायंकाळी ०५.३० वाजता, कॉन्फरन्स हॉल, विजयदीप, सातवा मजला, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई येथे संपन्न होणार आहे. आपण आपला वेळ राखून ठेवावा. कार्यक्रमास आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. धन्यवाद!


आपले नम्र,

युनियनचे सर्व पदाधिकारी.

Monday, 11 December 2023

कच्चा तांदूळ नियतन पुरविण्यात कोणताही गैरव्यवहार नाही

 कच्चा तांदूळ नियतन पुरविण्यात कोणताही गैरव्यवहार नाही

- मंत्री छगन भुजबळ

            नागपूरदि. ११ : गोंदिया जिल्ह्यामध्ये नियतनापेक्षा जास्त कच्चा तांदूळ (सीएमआर) उपलब्ध असल्याने शासनाच्या मान्यतेनुसार अहमदनगर जिल्ह्याला सप्टेंबर महिन्याचे ८६ हजार क्विंटल नियतन पुरविण्यात आलेले आहे. या प्रकरणात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाहीअसे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            गोंदिया जिल्ह्यात शासन मान्यतेविना तांदळाची उचल केल्याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते.

            धान्य उचलण्याची यापूर्वीच्या तत्कालिन मंत्री आणि सचिवांची संमती देण्यात आली आहे. एफ सी आय संस्था धान्याचा दर्जागुणवत्ता तपासतात. त्यामुळे गैरव्यवहार होत असल्याचे दिसून येत नाही. धान्यासाठी पोते आणि सुतळीची खरेदी करण्यात आली. ती योग्य प्रकारची आहे. सुमारे 20 कोटी रुपयांची सुतळी खरेदी केली. या संपूर्ण खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्र सरकार करीत असते. राज्य शासनाने केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्र सरकार करीत असल्याने चौकशीची गरज नाहीअसेही मंत्री श्री. भुजबळ यावेळी म्हणाले.

            यावेळी सदस्य नानाभाऊ पटोले, ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी उपप्रश्न उपस्थित करून चर्चेत सहभाग घेतला.

Featured post

Lakshvedhi