मनोरंजन क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याचे पाठबळ कल्याणकारी योजनांचाही लाभ

 मनोरंजन क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याचे पाठबळ

कल्याणकारी योजनांचाही लाभ

 

            मुंबई, दि २०:- चित्रपट, मालिका, वेब सिरीज, जाहिरात यासह इतर मनोरंजन क्षेत्रातील कामगारांना आता कायद्याचे पाठबळ मिळाले असून कामगार विभागाने यासाठी मानक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. या क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन, कामाचा करारनामा, बोनस, उपदान प्रदान, भविष्य निर्वाह निधी, भारतीय कर्मचारी विमा योजना, बालकांची सुरक्षितता आदी नियम लागू केले आहेत. कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभही दिला जाणार  आहे.

            चित्रपट, मालिका व इतर मनोरंजन कार्यक्रमाच्या निर्मात्यांकडून अनेकदा कलाकार, तंत्रज्ञ  व कामगारांचे वेतन थकविण्याचे प्रकार घडत असतात. यासंदर्भात विविध कामगार संघटनांकडून तक्रारी प्राप्त होत होत्या. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कामगार विभागाने २०२१ व २०२२ मध्ये चित्रपट निर्माते, तंत्रज्ञ, कलाकार दिग्दर्शक आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कामगार संघटना यांच्यासोबत चर्चा करून सर्वंकष कार्यप्रणाली तयार केली आहे.

            सदरची मानक कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी चित्रपटसृष्टीतील सर्व मालक, निर्माते,  कामगार, सह कलाकार, तंत्रज्ञ तसेच कामाच्या स्वरुपानुसार काम  करणाऱ्या सर्व संबंधितांवर बंधनकारक आहे. 

कार्यप्रणाली कुणाला लागू

            मानक कार्यप्रणाली ही राज्यातील चित्रपट, दूरचित्रवाणीदर्शन मालिका, जाहिरात विभाग, डिजिटल उद्योग व इतर असंघटित करमणूक क्षेत्रातील विभागांमध्ये काम करणारे व्यावसायिक, चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, नृत्य दिग्दर्शक, संगीत दिग्दर्शक, ॲक्शन ॲण्ड स्टंट दिग्दर्शक, कलावंत (सर्व प्रकारचे अभिनय करणारे कलाकार, सह कलाकार, नायक, नायिका, सह नायक, सहनायिका, गायक, व्हाइस एडिटर, लेखक, बाल कलाकार इ. तंत्रज्ञ ध्वनी मुद्रण करणे, एडिटिंग करणे, साऊंड रेकॉर्डिस्ट, हेड कॅमेरामन इ. कामगार, (रंगमंच उभारणारे कामगार म्हणजेच हेड टेपिस्ट, असिस्टंट टेपिस्ट,  हेड पेंटर,पेंटर, कारपेंटर, हेड कारपेंटर, असिस्टंट कारपेंटर, पॉलिशमन, पीस मोल्डर, मोल्डर, कास्टर, लाईटमन, स्पॉट बाय, प्रॉडक्शन बॉय, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, जनरेटर ऑपरेटर, हेल्पर, फोटोग्राफर्स, साऊंड इंजिनिअर्स, स्टंट आर्टिस्ट, सहायक कोरस गायक /गायिका, महिला/ पुरुष सह कलाकार, सिने वेशभूषा व मेकअप आर्टिस्ट, ॲक्शन डबिंग इफेक्ट आर्टिस्ट, नर्तक (देशी, परवानगी धारक विदेशी), ज्युनिअर आर्टिस्ट, छायाचित्रकार,ड्रेस मन, बॅकस्टेज आर्टिस्ट, तृतीयपंथी भूमिका करणारे कलावंत)  बालकलाकार व इतर तत्सम स्वरूपाचे काम करणारे कामगार,  कर्मचारी,तंत्रज्ञ, तसेच असंघटित क्षेत्रातील शासनाने घोषित केलेल्या ३०० प्रकारचे उद्योग व्यवसायाच्या यादीमधील क्र. ६५ ते क्र ७७ नुसार करमणूक व संबंधित काम करणारे कामगार जसे की; दृकश्राव्य कामाशी संबंधित कामगार वाजंत्री कॅमेरामन सिनेमाशी संबंधित कामे सिनेमा प्रक्षेपणा संबंधित कामे सर्कस कलाकार नर्तक गोडीस्वारा जादूगार मॉडेल कवी लेखक इत्यादींना लागू राहील त्याचबरोबर दूरदर्शन मालिका निर्मिती, लघुपट निर्मिती, वेब सिरीज निर्मिती, जाहिरात पटनिर्मिती, ऑडिओ व्हिज्युअल अल्बम निर्मितीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना देखील ही मानक प्रणाली लागू राहील. 

कामगारांना मिळणारे लाभ

            किमान वेतन अधिनियमानुसार वेतन अदा करणे नियोक्त्यास बंधनकारक. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत वेतन देणे बंधनकारक. सर्व कामगारांचे वेतन त्यांच्या बॅंक खात्यात किंवा धनादेशाद्वारे अदा करणे बंधनकारक. निर्मात्याने कुशल व अकुशल कामगारांशी वैयक्तिक करार केल्यानंतर देय वेतन/ मानधन ३० दिवसांच्या अदा करणे बंधनकारक.

५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणा-या आस्थापनेत ५ टक्के दराने घरभाडे भत्ता, १० व १० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या आस्थापनेत २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असेल अशा कामगारांना सेवा समाप्तीच्यावेळी ८.३३टक्के दराने बोनस, कामगाराने राजीनामा दिल्यास किंवा त्याला कामावरून कमी केल्यास १५ दिवसांचे वेतन ‘य’ हिशेबाने उपदान देय आहे. सिने क्षेत्रात २० पेक्षा जास्त आस्थापना असलेल्या आणि कामगारांचा पगार १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्या कामगाराला भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होऊन त्याच्या वेतनातून १२ टक्के व व्यवस्थापकाकडून निधी देण्याचा नियम लागू. भारतीय कर्मचारी विमा योजना १० व १० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना लागू असून २१ हजार रुपयांपर्यंत पगार असणा-या कामगारांच्या वेतनातून ०.७५ टक्के आणि मालकाकडून ३.२५ टक्के रक्कम कपात करण्याचा नियम लागू. यामुळे कामगारांना आरोग्य सुविधा, आजारपण, अपंगत्व, प्रसृती इत्यादीसाठी लाभ घेता येतील. कामगारांना इजा झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम १९२३ च्या तरतुदीनुसार कामगारांच्या वारसा नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक. सिने क्षेत्रामध्ये चित्रीकरणाच्या दरम्यान स्टंट करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घ्यावी आणि स्टंट करताना आवश्यक असणारी सर्व सुरक्षा साधने कामगारांना उपलब्ध करून देणे

            महिलांची सुरक्षा : रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिला कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणांहून घरापर्यंत तसेच घरापासून कामाच्या ठिकाणी येण्यासाठी सुरक्षित व सुस्थितील वाहन व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ संदर्भात तक्रार करण्यासाठी समिती गठित करावी. बाह्य चित्रीकरणावेळी स्वच्छतागृह आणि कपडे बदलण्यासाठीची व्यवस्था करणे आवश्यक.

बाल कलाकारांची सुरक्षा:-  कोणत्याही बालकास कलाकार म्हणून एका दिवसामध्ये पाच तासांपेक्षा जास्त काम करता येणार नाही. बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. कोणताही बालक सलग २७ दिवस काम करणार नाही याची खात्री करावी. प्रत्येक बालकाच्या वेतनामधून कमीत कमी २० टक्के रक्कम बालकाच्या नावावर राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात यावी.

 

उद्योगांना जमीन देणाऱ्या आदिवासी भूमिपुत्रांना रोजगार देणे बंधनकारक

 उद्योगांना जमीन देणाऱ्या आदिवासी भूमिपुत्रांना रोजगार देणे बंधनकारक

                                                           -उद्योगमंत्री उदय सामंत

राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या वस्त्रोद्योगांना भरघोस प्रोत्साहन निधी देणार

 

       नंदुरबार, दि. २० : गुजरातमधील वस्रोद्योग महाराष्ट्रातील नवापूरमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या वस्रद्योगांना भरघोस प्रोत्साहन निधी (इन्सेन्टिव्ह) दिला जाणार असून, यासाठी जमीन देणाऱ्या स्थानिक आदिवासी भूमीपुत्रांना या उद्योगांनी रोजगार देणे बंधनकारक असल्याचे प्रतिपादन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले आहे.

            जनरल पॉलिफिल्म लिमिटेड कंपनीच्या सुमारे ८०० कोटी रूपये गुंतवणूकीच्या  प्रकल्पाचे भूमीपूजन, जिल्हा औद्योगिक विकास मंहामंडळाची आढावा बैठक तसेच नवापूर टेक्सटाईल इंडस्ट्रिअल असोसिएशन सोबत झालेल्या कार्यक्रमात मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

             यावेळी आमदार शिरीषकुमार नाईक, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, डोकारे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन भरत गावित, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास सभापती संगीता गावित जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, एमआयडीसीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी.डी. मलिकनेर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे, प्रादेशिक अधिकारी अनिल गावित, अधीक्षक अभियंता श्री. झंजे, कार्यकारी अभियंता गणेश वाघ, जनरल इंडस्ट्रीजचे, अधिकारी उपस्थित होते.

            उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, उद्योजकांना प्रोत्साहन देताना ज्या आदिवासी बांधवांनी नवापूरच्या टेक्सस्टाईल पार्कच्या विकासासाठी जमीन दिली, त्यांना रोजगार देणे बंधनकारक असल्याचे संबंधित उद्योग व उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच सूचना दिल्या आहेत. आदिवासी बेरोजगार तरुणांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण प्रत्येक होतकरू तरूण बरोजगारांना उद्योग विभागाच्या एम.आय.डी.सी.च्या वतीने मोफत दिले जाईल. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ प्रस्ताव पाठवावा. नवापूरच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदिवासी बांधवांनी राज्यातील उद्योग भरभराटीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या जमिनी देवून शासनाला सहकार्य केले आहे, त्यांचे जीवनमान अधिकाधिक समृद्ध करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.

            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, आपल्या भागात जेव्हा एखादा उद्योग गुंतवणूक करू इच्छितो तेव्हा त्या उद्योगाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्थानिकांमध्ये निर्माण करणे, जनजागृती करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतल्यास उद्योग क्षेत्राला त्यामुळे ऊर्जितावस्था प्राप्त होणार आहे. केवळ उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा उद्देश नसून तेथील कामगार वर्ग हा सुद्धा महत्वाचा आहे, त्यासाठी उद्योगांच्या भरभराटीसोबतच तेथील कामगारांनाही त्यांच्या कुशलतेचा योग्य मोबदला मिळायला हवा ही शासनाची आग्रही भूमिका आहे; त्यासाठी कुठलीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही.

            राज्यातील उद्योगांना हेलपाटे न मारता जागेवरच आजपर्यंत सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांचा इन्सेन्टिव्ह दिला असल्याचे सांगताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, आगामी काळात राहिलेल्या इन्सेन्टिव्ह अनुशेष भरून काढला जाणार आहे. औद्योगिक प्रगतीत आज महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. गुजरात राज्यातील उद्योग नवापूरसारख्या आदिवासी बहुल, छोट्या तालुक्यात टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुंतवणूक करताहेत, त्यामुळे या टेक्सटाईल पार्कमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करणाऱ्या गुजरातसह देशातील सर्व उद्योजकांना जास्तीतजास्त इन्सेन्टिव्ह देण्याचा व सर्व समुदायांच्या लोकांना गुंतवणूकीसोबत रोजगार देण्याचाही प्रयत्न राज्यशासनाचा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            नवापूर टेक्स्टाईल पार्कमध्ये ७०० मीटरच्या रस्त्याची असलेली मागणी मंजूर करत असून विद्युत पुरवठ्यासाठी येणाऱ्या अडचणी तत्काळ दूर केल्या जातील. तसेच नंदुरबार औद्योगिक क्षेत्रात १२ दशलक्ष लिटरची पाणी योजना ही १८ ते २० दशलक्ष लिटर करण्यास तात्काळ मान्यता देताना नंदुरबारच्या औद्योगिक क्षेत्रात मूलभूत सेवा-सुविधांच्या विकासासाठी कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही. येथील जनरल उद्योग समूहाने आपल्या ८०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत १२०० कोटी रुपयांची अधिकची तरतूद करून नवापूरमध्ये ५ हजार लोकांना रोजगार मिळावा यासाठीचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

मेरी माटी मेरा देश' अभियानात सहभागी होणार आश्रमशाळेतील विद्यार्थी

 मेरी माटी मेरा देश' अभियानात सहभागी

होणार आश्रमशाळेतील विद्यार्थी

   - आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

 

            मुंबई, दि. 20 :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशात 'मेरी माटी मेरा देश' हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून  या अभियानात राज्यातील सर्व शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी सहभागी होणार असल्याचे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

            'मेरी माटी मेरा देश' या अभियानाबाबत प्रकल्प अधिकारी यांच्या समवेत मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठक घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

           ते म्हणाले की, 'मेरी माटी मेरा देश' या उपक्रमांतर्गत एका हातात माती घेऊन 10 वर्षावरील आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याचा सेल्फ़ी फोटो काढायचा आहे. हे फोटो प्रकल्प कार्यालयाने 23 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत त्यांना देण्यात येणाऱ्या लिंक वर अपलोड करायचे आहेत.

           या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, उपसचिव र. तु. जाधव, तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सर्व अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत ट्रॅक्टर खरेदी सवलत योजनेस येत्या दसऱ्या

 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत

ट्रॅक्टर खरेदी सवलत योजनेस येत्या दसऱ्यापासून सुरवात होणार

 

            मुंबई, दि. २० : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आजपर्यंत ७० हजार व्यावसायिक तयार झालेले आहेत. राज्यात सध्या ७० हजार लाभार्थ्यांना ५ हजार १४० कोटी रुपयांचे कर्ज विविध बँकांनी व्यवसायाकरिता वितरीत केले आहे. यापैकी ५८ हजारांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना महामंडळाने ५६७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा व्याज परतावा केला आहे. प्रामुख्याने शेती पूरक व्यवसायाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. या पार्श्भूमीवर ट्रॅक्टर खरेदी योजना पुन्हा सुरु करण्यात येत असून दसऱ्यापासून त्याची सुरवात करण्यात येत असल्याची माहिती  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष  नरेंद्र  पाटील यांनी दिली.

            महामंडळामार्फत गेल्या वर्षभरात राबवण्यात येत असलेल्या योजनांसंदर्भात माहिती देताना  मंत्रालयाच्या विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित  पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील  बोलत होते.

            श्री.पाटील म्हणाले की, महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत स्थगित असलेली ट्रॅक्टर खरेदी प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्याची कार्यवाही केली आहे.  येत्या दसऱ्यापासून ट्रॅक्टर खरेदी सवलतीला  सुरुवात होणार आहे. यासाठी महिंद्रा आणि एस्कॉट  टर्बो या दोन कंपन्यासोबत सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात  येणार आहे. मराठा समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने महामंडळाच्या माध्यमातून  १० हजार ते २ लाख रुपयांच्या मर्यादेतील लघु कर्ज व्याज परतावा योजना व शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना अशा नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

            महामंडळाच्या योजनांची जनजागृती राज्यामध्ये गावपातळीपर्यंत करण्याच्या उद्देशाने जिल्हानिहाय दौरे, मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले असून  राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये या माध्यमातून महामंडळाच्या योजनांची प्रचार-प्रसिध्दी करण्यात येत आहे.  ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज प्रकरणे सुरु करुन त्याचा लाभ गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत पत्रव्यवहार करुन, ही बाब उपसमितीमध्ये देखील मांडली. ही बाब महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मांडून, महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीवर विशेष सवलत मिळावी याकरिता त्यांनी प्रयत्न करुन ट्रॅक्टर प्रकरणे सुरु करण्याकरिता कार्यवाही केली असल्याचे सांगितले.

            लाभार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महामंडळाच्या योजनांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1) अंतर्गत कर्ज मर्यादा रु. १० लाखांवरुन रु. १५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर  ३ लाख रुपयांच्या मर्यादेत करण्यात येणाऱ्या व्याज परताव्याची मर्यादा ४.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवून कर्ज कालावधी ५ वर्षांहून ७ वर्षापर्यंत वाढविला आहे. महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत सर्वाकरिता वयोमर्यादेची अट ६० वर्षापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

            ‘शासन आपल्या दारी’ प्रमाणेच लाभार्थी संवाद मेळावे आयोजित करून ‘महामंडळ आपल्या दारी’ ची कार्यवाही सुरु केली असून आतापर्यंत राज्यात ३ संवाद मेळावे व एकूण ११ जिल्ह्यांमध्ये दौरे करण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने बँक ऑफ इंडिया समवेत सामंजस्य करार केला आहे. त्याचप्रमाणे पुढील कालावधीत महामंडळ राज्यातील सर्व सीएससी सेंटर बरोबर सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत ऑनलाईन स्वरुपात सहकार्य सीएससी (CSC) सेंटरच्या माध्यमातून करण्याची प्रक्रिया महामंडळाच्यास्तरावर सुरु आहे. भविष्यात महामंडळाच्या माध्यमातून अधिकाधिक संख्येने  मराठा तरुण उद्योजक तयार करण्याचे ध्येय असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ‌ स्थापनेबाबत सकारात्मक प्रयत्न

 कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ‌ स्थापनेबाबत सकारात्मक प्रयत्न

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

एसटी प्रवर्ग मागणीच्या विचारार्थ निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

            मुंबई, दि. २० :-  कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली. तसेच महादेव, मल्हार व टोकरे कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला.  या समाजाच्या विविध मागण्या तसेच जातीचे दाखले, वैधता प्रमाणपत्र विषयावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

            बैठकीत कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित,  ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार रमेश पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड, माजी आमदार शिरीष चौधरी उपस्थित होते.

            तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे दृकश्राव्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.  

            या समाजाच्या जातीचे दाखले व वैधता विषयक उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचा विधी व न्याय विभागाकडून मत मागवण्यात यावे. तसेच आदिवासी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी जळगाव येथेही उपस्थित राहून कामकाज पाहतील अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही, मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, 'कोळी समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी  जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करुन त्यांचा अहवाल तयार करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी ही समिती समाज बांधव तसेच तज्ज्ञ आदींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहीत पद्धतीने काम करावे. रक्त, नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहीत आणि व्यावहारीक पध्दतीने कार्यवाही करावी,'असेही ते म्हणाले.

            या समाजाच्या प्रलंबित १२ हजार दाखल्यांचा फेरविचार करण्यात यावा, असे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत मंत्री श्री. महाजन, पाटील यांच्यासह यांनी सहभाग घेतला. आमदार रमेश पाटील, आमदार श्री. भोळे, आमदार श्री. सावकारे, प्रा. एस.जी.खानापुरे, चेतन कोळी,माजी मंत्री डॉ. भांडे यांनी विविध मुद्द्यांची मांडणी केली.

0000

जगदंब जगदंब तुळजापूर

 

महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी 'युएसआयबीसी'शी

 महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी 'युएसआयबीसी'शी

सहकार्य अधिक दृढ करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'युएसआयबीसी' ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रतिनिधी मंडळाने घेतली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट

            मुंबई, दि. 19 :- भारताची अमेरिकेशी व्यापार भागीदारी मोठी असून अमेरिकेतील अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत. याव्दारे रोजगार निर्मितीला चालना मिळत असून महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी 'युएसआयबीसी'शी सहकार्य अधिक दृढ करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे 'युएसआयबीसी'( युनाइटेड स्टेटस - इंडिया बिझनेस कौन्सिल) ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रतिनिधी मंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी अर्थ, उद्योग आणि व्यापारविषयक विविध क्षेत्रातील संधी व सहकार्याबाबत चर्चा झाली.

            यावेळी 'युएसआयबीसी' बोर्ड चेअरपर्सन एड नाईट, अध्यक्ष (निवृत्त राजदूत) अतुल केशप, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ विपीन शर्मा, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून भारत जगातील मोठी अर्थव्यवस्था बनत आहे. उद्योग, अर्थ आणि व्यापार क्षेत्रात 'युएसआयबीसी'चे योगदान महत्त्वाचे आहे. अनेक नामवंत अमेरिकन कंपन्यांत महाराष्ट्रातील तरुण आपले कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत. स्पीड ऑफ डेटा आणि स्पीड ऑफ ट्रॅव्हल मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असून महाराष्ट्र डेटा सेंटर आणि युनिकॉर्नची राजधानी आहे. विकास हा शाश्वत असणे गरजेचे असते. यासाठीच पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापरावर महाराष्ट्र अधिक भर देत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहने टप्प्या-टप्प्याने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत बदलण्यात येत आहे. सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रातील उद्योग उभारणी अधिक वेगाने होण्यासाठी 'युएसआयबीसी'शी सहकार्य अधिक वाढविण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात वेगाने प्रगतीपथावर अग्रेसर असून महाराष्ट्राशी असलेली भागीदारी अत्यंत महत्वाची आहे. उद्योग उभारणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सर्वार्थाने योग्य ठिकाण ठरते आहे. विविध क्षेत्रात सहकार्य दृढ होत असून महाराष्ट्राशी सहकार्य वाढविण्यात येईल असे 'युएसआयबीसी' बोर्ड चेअरपर्सन एड नाईट, अध्यक्ष (निवृत्त राजदूत) अतुल केशप यांनी सांगितले.

अर्थ, उद्योग आणि व्यापारवाढीसाठी कार्यरत'युएसआयबीसी'

            यू.एस.-इंडिया बिझनेस कौन्सिल जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांना जोडणारी महत्वपूर्ण परिषद आहे.  स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिक आव्हानांवर शाश्वत उपायांसाठी प्रेरणा देण्याचे काम परिषद करते. यू.एस.-इंडिया बिझनेस कौन्सिलचे उद्दिष्ट भारत आणि युनायटेड स्टेट्स दरम्यान उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणे आहे. उद्योजकता वाढीस लागण्यासाठी व्यवसायांशी संलग्न होत दीर्घकालीन व्यावसायिक भागीदारींना पाठिंबा देऊन भारत आणि युनायटेड स्टेट्स दरम्यान द्विपक्षीय व्यापार वातावरण तयार करण्याचेही उद्दिष्ट आहे.  रोजगार संधी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत परिषद यशस्वीरित्या योगदान देत आहे.

            युनायटेड स्टेट्स आणि भारत यांच्यातील व्यवसाय सुलभ, अधिक कार्यक्षम आणि अधिक फायदेशीर बनविण्यावर परिषदेचा विशेष भर आहे. एरोस्पेस आणि संरक्षण, बँकिंग, खाजगी इक्विटी आणि डिजिटल पेमेंट, डिजिटल अर्थव्यवस्था,ऊर्जा आणि पर्यावरण, अन्न, शेती आणि किरकोळ पायाभूत सुविधा, कायदेशीर आणि व्यावसायिक सेवा, उत्पादन क्षेत्र, मीडिया आणि मनोरंजन कर, विमा आणि रिअल इस्टेट, लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रात परिषद कार्यरत आहे.

-----0000-