उद्योगांना जमीन देणाऱ्या आदिवासी भूमिपुत्रांना रोजगार देणे बंधनकारक
राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या वस्त्रोद्योगांना भरघोस प्रोत्साहन निधी देणार
नंदुरबार, दि. २० : गुजरातमधील वस्रोद्योग महाराष्ट्रातील नवापूरमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या वस्रद्योगांना भरघोस प्रोत्साहन निधी (इन्सेन्टिव्ह) दिला जाणार असून, यासाठी जमीन देणाऱ्या स्थानिक आदिवासी भूमीपुत्रांना या उद्योगांनी रोजगार देणे बंधनकारक असल्याचे प्रतिपादन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले आहे.
जनरल पॉलिफिल्म लिमिटेड कंपनीच्या सुमारे ८०० कोटी रूपये गुंतवणूकीच्या प्रकल्पाचे भूमीपूजन, जिल्हा औद्योगिक विकास मंहामंडळाची आढावा बैठक तसेच नवापूर टेक्सटाईल इंडस्ट्रिअल असोसिएशन सोबत झालेल्या कार्यक्रमात मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.
यावेळी आमदार शिरीषकुमार नाईक, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, डोकारे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन भरत गावित, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास सभापती संगीता गावित जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, एमआयडीसीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी.डी. मलिकनेर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे, प्रादेशिक अधिकारी अनिल गावित, अधीक्षक अभियंता श्री. झंजे, कार्यकारी अभियंता गणेश वाघ, जनरल इंडस्ट्रीजचे, अधिकारी उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, उद्योजकांना प्रोत्साहन देताना ज्या आदिवासी बांधवांनी नवापूरच्या टेक्सस्टाईल पार्कच्या विकासासाठी जमीन दिली, त्यांना रोजगार देणे बंधनकारक असल्याचे संबंधित उद्योग व उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच सूचना दिल्या आहेत. आदिवासी बेरोजगार तरुणांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण प्रत्येक होतकरू तरूण बरोजगारांना उद्योग विभागाच्या एम.आय.डी.सी.च्या वतीने मोफत दिले जाईल. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ प्रस्ताव पाठवावा. नवापूरच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदिवासी बांधवांनी राज्यातील उद्योग भरभराटीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या जमिनी देवून शासनाला सहकार्य केले आहे, त्यांचे जीवनमान अधिकाधिक समृद्ध करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, आपल्या भागात जेव्हा एखादा उद्योग गुंतवणूक करू इच्छितो तेव्हा त्या उद्योगाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्थानिकांमध्ये निर्माण करणे, जनजागृती करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतल्यास उद्योग क्षेत्राला त्यामुळे ऊर्जितावस्था प्राप्त होणार आहे. केवळ उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा उद्देश नसून तेथील कामगार वर्ग हा सुद्धा महत्वाचा आहे, त्यासाठी उद्योगांच्या भरभराटीसोबतच तेथील कामगारांनाही त्यांच्या कुशलतेचा योग्य मोबदला मिळायला हवा ही शासनाची आग्रही भूमिका आहे; त्यासाठी कुठलीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही.
राज्यातील उद्योगांना हेलपाटे न मारता जागेवरच आजपर्यंत सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांचा इन्सेन्टिव्ह दिला असल्याचे सांगताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, आगामी काळात राहिलेल्या इन्सेन्टिव्ह अनुशेष भरून काढला जाणार आहे. औद्योगिक प्रगतीत आज महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. गुजरात राज्यातील उद्योग नवापूरसारख्या आदिवासी बहुल, छोट्या तालुक्यात टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुंतवणूक करताहेत, त्यामुळे या टेक्सटाईल पार्कमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करणाऱ्या गुजरातसह देशातील सर्व उद्योजकांना जास्तीतजास्त इन्सेन्टिव्ह देण्याचा व सर्व समुदायांच्या लोकांना गुंतवणूकीसोबत रोजगार देण्याचाही प्रयत्न राज्यशासनाचा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नवापूर टेक्स्टाईल पार्कमध्ये ७०० मीटरच्या रस्त्याची असलेली मागणी मंजूर करत असून विद्युत पुरवठ्यासाठी येणाऱ्या अडचणी तत्काळ दूर केल्या जातील. तसेच नंदुरबार औद्योगिक क्षेत्रात १२ दशलक्ष लिटरची पाणी योजना ही १८ ते २० दशलक्ष लिटर करण्यास तात्काळ मान्यता देताना नंदुरबारच्या औद्योगिक क्षेत्रात मूलभूत सेवा-सुविधांच्या विकासासाठी कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही. येथील जनरल उद्योग समूहाने आपल्या ८०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत १२०० कोटी रुपयांची अधिकची तरतूद करून नवापूरमध्ये ५ हजार लोकांना रोजगार मिळावा यासाठीचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
००००
