जगदंब जगदंब तुळजापूर

 

महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी 'युएसआयबीसी'शी

 महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी 'युएसआयबीसी'शी

सहकार्य अधिक दृढ करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'युएसआयबीसी' ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रतिनिधी मंडळाने घेतली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट

            मुंबई, दि. 19 :- भारताची अमेरिकेशी व्यापार भागीदारी मोठी असून अमेरिकेतील अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत. याव्दारे रोजगार निर्मितीला चालना मिळत असून महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी 'युएसआयबीसी'शी सहकार्य अधिक दृढ करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे 'युएसआयबीसी'( युनाइटेड स्टेटस - इंडिया बिझनेस कौन्सिल) ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रतिनिधी मंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी अर्थ, उद्योग आणि व्यापारविषयक विविध क्षेत्रातील संधी व सहकार्याबाबत चर्चा झाली.

            यावेळी 'युएसआयबीसी' बोर्ड चेअरपर्सन एड नाईट, अध्यक्ष (निवृत्त राजदूत) अतुल केशप, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ विपीन शर्मा, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून भारत जगातील मोठी अर्थव्यवस्था बनत आहे. उद्योग, अर्थ आणि व्यापार क्षेत्रात 'युएसआयबीसी'चे योगदान महत्त्वाचे आहे. अनेक नामवंत अमेरिकन कंपन्यांत महाराष्ट्रातील तरुण आपले कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत. स्पीड ऑफ डेटा आणि स्पीड ऑफ ट्रॅव्हल मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असून महाराष्ट्र डेटा सेंटर आणि युनिकॉर्नची राजधानी आहे. विकास हा शाश्वत असणे गरजेचे असते. यासाठीच पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापरावर महाराष्ट्र अधिक भर देत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहने टप्प्या-टप्प्याने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत बदलण्यात येत आहे. सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रातील उद्योग उभारणी अधिक वेगाने होण्यासाठी 'युएसआयबीसी'शी सहकार्य अधिक वाढविण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात वेगाने प्रगतीपथावर अग्रेसर असून महाराष्ट्राशी असलेली भागीदारी अत्यंत महत्वाची आहे. उद्योग उभारणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सर्वार्थाने योग्य ठिकाण ठरते आहे. विविध क्षेत्रात सहकार्य दृढ होत असून महाराष्ट्राशी सहकार्य वाढविण्यात येईल असे 'युएसआयबीसी' बोर्ड चेअरपर्सन एड नाईट, अध्यक्ष (निवृत्त राजदूत) अतुल केशप यांनी सांगितले.

अर्थ, उद्योग आणि व्यापारवाढीसाठी कार्यरत'युएसआयबीसी'

            यू.एस.-इंडिया बिझनेस कौन्सिल जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांना जोडणारी महत्वपूर्ण परिषद आहे.  स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिक आव्हानांवर शाश्वत उपायांसाठी प्रेरणा देण्याचे काम परिषद करते. यू.एस.-इंडिया बिझनेस कौन्सिलचे उद्दिष्ट भारत आणि युनायटेड स्टेट्स दरम्यान उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणे आहे. उद्योजकता वाढीस लागण्यासाठी व्यवसायांशी संलग्न होत दीर्घकालीन व्यावसायिक भागीदारींना पाठिंबा देऊन भारत आणि युनायटेड स्टेट्स दरम्यान द्विपक्षीय व्यापार वातावरण तयार करण्याचेही उद्दिष्ट आहे.  रोजगार संधी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत परिषद यशस्वीरित्या योगदान देत आहे.

            युनायटेड स्टेट्स आणि भारत यांच्यातील व्यवसाय सुलभ, अधिक कार्यक्षम आणि अधिक फायदेशीर बनविण्यावर परिषदेचा विशेष भर आहे. एरोस्पेस आणि संरक्षण, बँकिंग, खाजगी इक्विटी आणि डिजिटल पेमेंट, डिजिटल अर्थव्यवस्था,ऊर्जा आणि पर्यावरण, अन्न, शेती आणि किरकोळ पायाभूत सुविधा, कायदेशीर आणि व्यावसायिक सेवा, उत्पादन क्षेत्र, मीडिया आणि मनोरंजन कर, विमा आणि रिअल इस्टेट, लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रात परिषद कार्यरत आहे.

-----0000-

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा अमृत महोत्सव

 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा अमृत महोत्सव

विशेष बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते अनावरण

 

            मुंबई, दि. 19 : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त तयार केलेल्या विशेष बोधचिन्हाचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

            मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुरेश गोसावी, प्र कुलगुरु डॉ. पराग काळकर, अमृत महोत्सव समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र विखे पाटील यांच्यासह विद्यापीठाचे सदस्य, कुलसचिव उपस्थित होते.

            बोधचिन्हासाठी विद्यापीठातर्फे स्पर्धा घेण्यात आली होती. २०० प्रवेशिकांमधून अनुगार साळुंके यांनी तयार केलेल्या बोधचिन्हासाठी निवड करण्यात आली. त्याला ५० हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते श्री. साळुंके यांना प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

            १० फेब्रुवारी २०२४ ते १० फेब्रुवारी २०२५ याकालावधीत वर्षभर विद्यापीठाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, व्यवस्थापन परिषद सदस्य सागर वैद्य, डॉ.नितीन घोरपडे, धोंडीराम पवार, संदीप पालवे, सिनेट सदस्य सर्वश्री सचिन गोर्डे, अशोक सावंत, विजय सोनवणे आदी उपस्थित होते.

००००

 

कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून भारतीय युवकांच्या जीवनात नवी पहाट

 

कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून भारतीय युवकांच्या जीवनात नवी पहाट

– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे पंतप्रधानाच्या हस्ते उद्घाटन

महाराष्ट्राच्या संकल्पनेचे कौतुक, संधी-प्रशिक्षणांची सांगड महत्वपूर्ण

कौशल्य विकास केंद्र रोजगार मंदिरे ठरतील - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 19 :-  कौशल्य विकास प्रशिक्षण हा भारतातील युवकांच्या जीवनात नवी पहाट आणेल. विकसित भारत घडवण्यात या प्रशिक्षणाची महत्वपूर्ण भूमिका राहील. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राची प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांची योजना महत्वपूर्ण आहे, असे कौतुकोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. तर ही कौशल्य विकास केंद्र राज्यासाठी रोजगार मंदिरे ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

            राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्यावतीने राज्यातील ३५० तालुक्यांत स्थापन करण्यात आलेल्या ५११ प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचे पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते दृकश्राव्य संवाद (ऑनलाईन) प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले.

            या प्रसंगी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथील समारंभास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच राज्यभरातील ग्रामीण भागातील या कौशल्य विकास केंद्रांच्या ठिकाणी त्या-त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत महसूल विभागातील विभागीय महसूल अधिकारी, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रांचे समन्वयक तसेच प्रशिक्षणार्थी उमेदवार, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ही केंद्र दृकश्राव्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्य समारंभास जोडण्यात आली होती.

            नवरात्रीचे पवित्र पर्व सुरु असल्याचा उल्लेख करत आणि त्यानिमित्ताने शुभेच्छा देतानाच पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले, आईला आपल्या मुलाच्या सुख आणि यशाची काळजी असते. अशा या पवित्र काळात आपण युवकांसाठी प्रशिक्षण आणि संधीच्या दृष्टीने आगळी संकल्पना सुरु करत आहोत. या प्रशिक्षणामुळे युवकांच्या जीवनात नवी पहाट उदयास येईल. कारण जगभरात भारतातील प्रशिक्षित तरुणांना मागणी आहे. अन्य देशांमध्ये ज्येष्ठांची संख्या वाढते आहे. एका सर्व्हेक्षणानुसार जगभरातील १६ देशांमध्ये ४० लाख प्रशिक्षित युवकांची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा युवकांना या देशांमध्ये बांधकाम, आरोग्य, पर्यटन, आदरातिथ्य, शिक्षण आणि परिवहन अशा क्षेत्रात मोठी मागणी आहे. अशा कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून आपण केवळ भारतासाठी नाहीतर, अशा देशांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

            बांधकाम, आधुनिक शेती तसेच मनोरंजन – माध्यम क्षेत्रातील प्रशिक्षणाच्या संधीचा उल्लेख करून पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले, महाराष्ट्रातील या कौशल्य विकास केंद्रांतून विदेशात संधी आजमावू शकणाऱ्या तरुणांना काही सॉफ्ट स्किलचे प्रशिक्षण देणेही उचित ठरेल. गत काळात कौशल्य विकास हा विषयच गांभीर्याने घेतला गेला नव्हता. त्यामुळे क्षमता आणि संधी असूनही युवकांना प्रशिक्षणाअभावी नुकसानच सहन करावे लागले. आता मात्र आपण कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली आहे. कोट्यवधी तरुणांना पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात आहे. आजही ग्रामीण भागात कित्येक कारागिर कुटुंबात पारंपरिक ज्ञानाचा पुढे वारसा सोपवला जातो. त्यांना पाठबळाची, आधाराची गरज असते. त्यादृष्टीने आपण विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना राबवू लागलो आहोत. त्यांना आधुनिक उपकरणे आणि चांगले प्रशिक्षण दिले जात आहे. महाराष्ट्रातील ही ५११ केंद्र या विश्वकर्मा योजनेला पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

            यावेळी भाषणात पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या औद्योगिकरणाबाबतच्या विचारांचाही तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक बंधनांना झुगारून स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले की, कौशल्य विकास आणि अशा प्रक्षिणातूनच दलित, वंचित आणि मागास घटकांना अधिक प्रतिष्ठापुर्वक, सन्मानाने जगण्याची संधी मिळते. त्यामुळे याच घटकांना या कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा लाभ होणार आहे. आता ड्रोनद्वारेही आधुनिक शेती करता येता. यात आपल्या महिला भगिनींनाही संधी आहे. त्यांनाही या क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

            मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र, इंडस्ट्री फोऱ प्वाईंट ओ, सेवा क्षेत्र, नैसर्गिक शेती, कृषी औद्योगिक आणि या क्षेत्रातील मुल्यवर्धन साखळी, पॅकेजिंग अशा क्षेंत्रातील संधीचाही पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी उल्लेख करून या क्षेत्रातील प्रशिक्षण युवकांसाठी नव्या संधीचे दरवाजे खुले करतील असा विश्वास व्यक्त केला.

कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            देशातील ऊर्जावान युवाशक्तीची क्षमता केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओळखल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, युवा शक्ती मोठे संसाधन आहे, हे ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडिया मिशन सुरू केले होते. गेल्या सहा वर्षांत बेरोजगारीचे प्रमाण घटले आहे. देशात गत नऊ वर्षात पाच हजार नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र – आयटीआय सुरु करण्यात आली. यातून चार लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण मिळणार आहे. पीएम विश्वकर्मा ही क्रांतिकारी योजना सुरू करून पारंपरिक कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. आपण राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी ग्रामीण भागात अशी केंद्रे सुरु करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. त्यानुसार यासाठी युद्ध पातळीवर प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांचा आराखडा तयार केला. प्रत्येक केंद्रातून १०० उमेदवार असे प्रत्येक वर्षी सुमारे ५० हजार कुशल उमेदवार तयार होतील. आपण बेरोजगारांची फौज असे नेहमी म्हणतो... पण ही आमची कुशल फौज असणार आहे. जे उद्याच्या महाराष्ट्रात सन्मानानं नोकरी व्यवसाय करीत असतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या तळागाळात, ग्रामीण भागात, खेड्यातल्या युवकांचा कौशल्य विकास होईल. यात ३० टक्के महिला असतील. ग्रामीण भागातील कारागीरांना सुद्धा आणखी चांगले प्रशिक्षण मिळेल. आपण आयटीआयच्या प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन वाढवून ५०० रुपये इतके केले आहे. बारावीनंतर १५ हजार उमेदवारांच्या रोजगार व शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस सोबत करार केला आहे. स्टार्ट अप्सना विविध पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यातील आयटीआयमध्ये ७५ व्हर्चुअल क्लासरूम्स सुरु केले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात बारा हजाराहून अधिक नवीन उद्योग व्यवसाय सुरु करू इच्छिणाऱ्यांना कर्ज दिल्याचे उल्लेख करून, ही प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे बनतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

            प्रमोद महाजन यांच्याकडे आधुनिकतेची दूरदृष्टी होती याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यात २९० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले होते. त्याद्वारे १ लाख ४० हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापुढेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बलशाली भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कार्यरत राहील, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधानाचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू – उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारत महाशक्ती होण्यासाठी बदलत्या काळाची गरज ओळखून ग्रामीण भागातदेखील कौशल्य विकासाचे शिक्षण दिले जाणे  गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री यांनी कौशल्य विकासाचे जे काम सुरू केले आहे त्याचे चांगले परिणाम संपूर्ण भारतभर दिसत आहेत. मा. पंतप्रधान यांच्या दूरदृष्टीने ही गरज ओळखून देशात कौशल्य विकास अभियान सुरू झाले आहे.  विश्वकर्मा योजना की त्याचाच पुढील टप्पा आहे. भारत ही जगातील  सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला आलेली आहे आणि त्यातूनही अनेक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आपला देश अशाच प्रकारे प्रगती करत राहिला तर जगातील मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून लवकरच आपण झेप घेवू.५११  प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र सुरू झाली आहेत. इथेच आपण थांबणार नसून राज्यात आगामी काळात ही संख्या नक्कीच वाढवून  पाच हजार पर्यंत नेवू. पंतप्रधानाचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू, असे ही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

कौशल्य विकास केंद्रांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगार क्रांती – उपमुख्यमंत्री श्री. पवार

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले,राज्यात सुरू झालेली प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ही राज्याच्या विकासाला चालना देणारी ठरतील.ग्रामीण भागातील ही कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण रोजगारामध्ये क्रांती घडवून आणतील. या केंद्रामध्ये आधुनिक युगाला आवश्यक असलेले प्रशिक्षण दिले जाणार आहे  अत्यंत गोष्ट आहे.या केंद्राच्या माध्यमातून राज्य आणि देशाच्या विकासाला चालना देणारी ठरेल. पी.एम.विश्वकर्मा योजना ही राज्यातील ग्रामीण कारागिरांना आपल्या विकासासाठी उपयुक्त ठरत आहे.देशाला महासत्ता बनवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांना महाराष्ट्र राज्य आपल्याला सदैव आपल्या पाठीशी आहे असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

केंद्र युवकांसाठी उज्ज्वल भविष्याचे प्रवेशद्वार – मंत्री श्री. लोढा

            कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा  म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडियाला  प्राधान्य दिले असून  हीच बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य देखील राज्यातील प्रत्येक गावागावात कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देण्यासाठी  प्रयत्नशील आहे. राज्यामध्ये जी ५११ प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र होणार आहेत त्यामध्ये ग्रामीण भागाला पूरक असणाऱ्या व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जाईल त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर लागणाऱ्या योग्यतेचे प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. गावातून कोणत्याही व्यक्तीला रोजगारासाठी शहराकडे येण्याची गरज यामुळे भासणार नाही अशा प्रकारे नव्याने उभारलेली कौशल्य विकास केंद्रे राज्याच्या विकासासाठी आणि गावांना सक्षम करण्यासाठी निश्चितच उपयोगी ठरतील असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

            सुरवातीला भगवान विश्वकर्मा, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते कळ दाबून प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले. मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी सूत्रसंचालन केले. कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी आभार मानले.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राविषयी...

            कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र असे ब्रीद घेऊन राज्यातील ३५० तालुक्यांमधील ५११ ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात ५११ केंद्र. ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार व उद्योजकता प्रशिक्षण मिळणार. कृषिपूरक पारंपरिक व व्यावसायिक कौशल्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण. पी.एम. विश्वकर्मा योजनेसाठी ही विकास केंद्र उपयुक्त ठरणार.

            या केंद्रामध्ये एकावेळेस जास्तीत जास्त 2 जॉब-रोल्सचे प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल. अल्प कालावधीत (साधारणत: ३ महिने) पूर्ण होवू शकणारे (किमान २०० व कमाल ६०० तास प्रशिक्षणाचा कालावधी)  अभ्यासक्रमाची निवड जिल्हा, कौशल्य, रोजगार व  उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

            प्रत्येक प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रात वर्ष २०२३-२४ करिता एकूण १०० उमेदवारांचे प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट देण्यात येईल. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये किमान ३०% महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. या केंद्रातून दरवर्षी सुमारे ५० हजार युवक-युवतीं कौशल्य विकास प्रशिक्षणामुळे रोजगारक्षम होतील.

0000

अहमदनगरमध्ये नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय

 अहमदनगरमध्ये नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय

- पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

उत्तर महाराष्ट्रातील हे पहिले पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय

दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा शेतकरी, विद्यार्थी, पशुपालक यांना होणार

 

            मुंबई, दि. 19 : शेतकऱ्यांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देणाऱ्या सरकारने पशुपालनाला प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय सुरु करण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेतला आहे. राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे हे महाविद्यालय होणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

            राष्ट्रीय कृषी आयोगाने प्रत्येकी ५ हजार प्रौढ पशुंसाठी एका पशुवैद्यकाची शिफारस केलेली आहे. सध्या देशात पशुवैद्यकांची ५० टक्के कमतरता आहे. राज्यातील पशुधनाची संख्या व उपलब्ध पशुवैद्यक तसेच दरवर्षी शिक्षण घेवून बाहेर पडणारे पशुवैद्यक पदवीधर विचारात घेता पशुवैद्यकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अहमदनगर जिल्हयात नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत घोषणा केली होती. पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून झालेल्या ह्या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा शेतकरी, विद्यार्थी, पशुपालक यांना होणार आहे. शिवाय, पशुपालनाच्या जोड व्यवसायात वाढ होऊन शेतकरी बांधवांना लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रातील हे पहिले शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

            पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून विविध धोरणात्मक निर्णय घेत विभागाला नवी ओळख देण्याचा प्रयत्न मंत्री विखे पाटील यांनी सुरु ठेवला आहे. येत्या काळात पशुवैद्यकशास्त्रातील पदवीधरांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध असल्याने भविष्यातील गरज ओळखून विखे पाटील यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन येथे शासकीय पदवी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून शासनस्तरावर सादर केला होता. आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली. 

            अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे सुमारे 75 एकर जमिनीवर हे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. सदर महाविद्यालयाकरिता शिक्षक संवर्गातील 96 पदे व शिक्षकेत्तर संवर्गातील 276 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मनुष्यबळ व कार्यालयीन खर्चासाठी रु.107.19 कोटीच्या आवर्ती खर्चास तसेच बांधकामे व उपकरणे यासाठीच्या रु.385.39 कोटी अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकुण रु. 492 कोटीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, अशी माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

०००००

आदर्श नागरी पतसंस्था ठेवीदारांच्या ठेवी तातडीने देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी

 आदर्श नागरी पतसंस्था ठेवीदारांच्या ठेवी

तातडीने देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी

- सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील

 

            मुंबई दि. 19 : छत्रपती संभाजीनगर येथील आदर्श नागरी पतसंस्था व आदर्श महिला नागरी सहकारी बँकेच्या ठेवीदार व गुंतवणुकदारांचा परतावा तातडीने देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

             छत्रपती संभाजी नगर येथील आदर्श नागरी पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळणेबाबत आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री. वळसे-पाटील बोलत होते. मदत व पूनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, आदर्श नागरी पतसंस्थेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाचे प्रमुख (SIT) तथा सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) धनंजय पाटील व इतर सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. वळसे - पाटील म्हणाले की, आदर्श पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळणेबाबत सर्व संबंधितांनी तातडीने आवश्यक ती कायर्वाही विहीत वेळेत पुर्ण करावी तसेच आदर्श नागरी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत देण्याकरिता स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथक प्रमुख (SIT) तथा सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) श्री. धनंजय पाटील यांनी कार्यवाहीबाबतचा अहवाल संबंधितांना तातडीने सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

विद्यापीठाचा देश-विदेशातील ३६ हून अधिक नामांकित संस्थांसोबत शैक्षणिक सामंजस्य करार वृत्त क्र. 3498

 मुंबई विद्यापीठाचा देश-विदेशातील ३६ हून अधिक नामांकित संस्थांसोबत शैक्षणिक सामंजस्य करार वृत्त क्र. 3498

मुंबई विद्यापीठाचा देश-विदेशातील ३६ हून अधिक

नामांकित संस्थांसोबत शैक्षणिक सामंजस्य करार

नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना

शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रातील संधी उपलब्ध

- उच्च व  तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि. १९ : जागति‍क पातळीवरचे उच्च शिक्षणातील अनेक बदल लक्षात घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रातील संधी उपलब्ध होत आहेत, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

            यावेळी श्री. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई विद्यापीठ आणि देश -विदेशातील ३६ पेक्षा अधिक नामांकित शैक्षणिक संस्था यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले.

            यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी , पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनिल भिरूड यांच्यासह देश-विदेशातील उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जागतिक पातळीवरील स्टार्टअप, नवीन संशोधन, इनोव्हेशन यांना अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांना अधिक कुशल करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना मोठी संधी उपलब्ध होत  आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक वाढविण्यासाठी हा करार महत्त्वपूर्ण ठरेल. या करारामुळे नवीन संशोधनाला चालना मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकसित करण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच परदेशी विद्यापीठाकडून महाराष्ट्रातील विद्यापींठाना शैक्षणिक सहकार्य मिळेल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            कुलगुरू प्रा. रवीद्र कुलकर्णी म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना अनुभवात्मक आणि कौशल्य प्रशिक्षण, श्रेणी हस्तांतरण, दुहेरी पदवी, सह पदवी, ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष इंटर्नशिप, विद्यार्थी-शिक्षक आदान –प्रदान विविध शैक्षणिक कार्यक्रम, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, सह सांस्कृतिक कार्ये आणि शैक्षणिक साहित्य-संसाधन निर्मिती व हस्तांतरण अशा विविध क्षेत्रातील संधीचे दालन यानिमित्ताने खुले होणार आहे. त्याचबरोबर उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाच्या दृष्टिकोनातूनही या करारांचे महत्व अधोरेखित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सामंजस्य करार करण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये ८ परदेशी विद्यापीठे, युरोपीयन कंसोर्सियामधील ७ विद्यापीठे, १० औद्योगिक संस्था,  ५ शासकीय संस्था, ३ राज्ये विद्यापीठे, समीर-आयआयटी मुंबई, सेक्टर स्कील काँऊंसिल, स्टार्टअप, एनजीओ अशा विविध नामांकित संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. पर्ड्यू विद्यापीठ, सेंट लुईस विद्यापीठ, मॉरिशस कल्चरल सेंटर,  युनिव्हर्सिटी ऑफ लिस्बन, बोलग्ना, मलहाऊस डाकर, स्ट्रासबर्ग, गोएथे युनिव्हर्सिटी जर्मनी, ट्रायस युनिव्हर्सिटी फ्रांस, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, प्राइस वॉटरहाउस कुपर, रिटेलर्स असोसिएशन स्किल कौन्सिल ऑफ इंडिया, सासमीर, समीर, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पॅकेजिंग, आयसीसीआर, फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटी, डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, बार्टी, सीआयडीएम, स्वामीनारायण एकेडमिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वृंदावन गुरुकुल, ओटीएआय, द कलर सोसायटी, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर आणि ठाणे, गो शुन्य यासारख्या विविध नामांकित संस्थांबरोबर करार करण्यात आले.नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रातील संधी उपलब्ध - उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील मुंबई, दि. १९ : जागति‍क पातळीवरचे उच्च शिक्षणातील अनेक बदल लक्षात घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रातील संधी उपलब्ध होत आहेत, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. यावेळी श्री. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई विद्यापीठ आणि देश -विदेशातील ३६ पेक्षा अधिक नामांकित शैक्षणिक संस्था यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी , पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनिल भिरूड यांच्यासह देश-विदेशातील उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते. मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जागतिक पातळीवरील स्टार्टअप, नवीन संशोधन, इनोव्हेशन यांना अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांना अधिक कुशल करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना मोठी संधी उपलब्ध होत आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक वाढविण्यासाठी हा करार महत्त्वपूर्ण ठरेल. या करारामुळे नवीन संशोधनाला चालना मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकसित करण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच परदेशी विद्यापीठाकडून महाराष्ट्रातील विद्यापींठाना शैक्षणिक सहकार्य मिळेल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. कुलगुरू प्रा. रवीद्र कुलकर्णी म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना अनुभवात्मक आणि कौशल्य प्रशिक्षण, श्रेणी हस्तांतरण, दुहेरी पदवी, सह पदवी, ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष इंटर्नशिप, विद्यार्थी-शिक्षक आदान –प्रदान विविध शैक्षणिक कार्यक्रम, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, सह सांस्कृतिक कार्ये आणि शैक्षणिक साहित्य-संसाधन निर्मिती व हस्तांतरण अशा विविध क्षेत्रातील संधीचे दालन यानिमित्ताने खुले होणार आहे. त्याचबरोबर उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाच्या दृष्टिकोनातूनही या करारांचे महत्व अधोरेखित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सामंजस्य करार करण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये ८ परदेशी विद्यापीठे, युरोपीयन कंसोर्सियामधील ७ विद्यापीठे, १० औद्योगिक संस्था, ५ शासकीय संस्था, ३ राज्ये विद्यापीठे, समीर-आयआयटी मुंबई, सेक्टर स्कील काँऊंसिल, स्टार्टअप, एनजीओ अशा विविध नामांकित संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. पर्ड्यू विद्यापीठ, सेंट लुईस विद्यापीठ, मॉरिशस कल्चरल सेंटर, युनिव्हर्सिटी ऑफ लिस्बन, बोलग्ना, मलहाऊस डाकर, स्ट्रासबर्ग, गोएथे युनिव्हर्सिटी जर्मनी, ट्रायस युनिव्हर्सिटी फ्रांस, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, प्राइस वॉटरहाउस कुपर, रिटेलर्स असोसिएशन स्किल कौन्सिल ऑफ इंडिया, सासमीर, समीर, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पॅकेजिंग, आयसीसीआर, फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटी, डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, बार्टी, सीआयडीएम, स्वामीनारायण एकेडमिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वृंदावन गुरुकुल, ओटीएआय, द कलर सोसायटी, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर आणि ठाणे, गो शुन्य यासारख्या विविध नामांकित संस्थांबरोबर करार करण्यात आले.