Thursday, 19 October 2023

सागरी व्यापार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी

 सागरी व्यापार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

राज्यात बंदरे क्षेत्रात झपाट्याने विकासगुंतवणूकदारांचे स्वागत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) २०२३ चे उद्घाटन

            मुंबईदि. १७ : जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे. सागरी व्यापाराचा यात मोठा वाटा असणार आहे. बंदरेजहाजबांधणी क्षेत्रातील जागतिक गुंतवणूकदारासाठी भारतात गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी आहे. येत्या काळात सागरी व्यापार क्षेत्रातही आघाडीचा देश म्हणून भारताचे नाव घेतले जाईलअसा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. प्रधानमंत्र्याच्या  हस्ते विविध उपक्रमांचे दूरदृश्य संवाद  प्रणालीद्वारे भूमीपूजन करण्यात आले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समोर (GMIS) २०२३ चे उद्घाटन करण्यात आलेत्यावेळी ते बोलत होते. मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर आजपासून सुरु झालेली ही परिषद १९ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैसमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकेंद्रीय बंदर व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवालगोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत‘फिक्की’चे अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा तसेच विविध देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी राज्याचे बंदरे मंत्री संजय बनसोडे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची उपस्थिती होती.

२३ हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे प्रकल्प

            या सोहळ्यात प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या दीर्घकालीन ब्लू प्रिंटचे अर्थात ‘अमृत काल व्हीजन २०४७’ चे  अनावरण करण्यात आले.  या ब्लू प्रिंटमध्ये  बंदरांमधील सेवासुविधा वाढवण्यासहशाश्वत पद्धतींना चालना आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग वृद्धी याविषयी विविध धोरणात्मक उपाययोजनांचा समावेश आहे. यावेळी प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते २३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ करण्यात आली. यात गुजरातमधील दीनदयाल बंदर प्राधिकरण येथे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या टुना टेक्रा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनलच्या कोनशिलेचे अनावरण देखील प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सागरी क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय भागिदारीसंदर्भात झालेले ७ लाख कोटींहून अधिक किंमतीचे ३०० हून अधिक सामंजस्य करार देखील करण्यात आले.

            यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले कीकोविडनंतर सगळे जग बदलले. भारताकडे जग वेगळ्या अपेक्षेने बघत आहेत. लवकरच भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्था पैकी एक असेल. सागरी व्यापाराचा मोठा वाटा अर्थव्यवस्थेत आहे. ही परिषद त्यादृष्टीने महत्वाची आहे. मागील ९ वर्षापासून सागरी धोरण सशक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

            ते म्हणाले कीगेल्या ९ वर्षात लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स खूप सुधारला आहे. आयएनएस विक्रांत देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. लवकरच जहाज बांधणीत आपण देशाला आघाडीवर घेऊन जाऊ यात शंका नाही. आपण  मेक इन इंडियावर भर दिला आहे. येणाऱ्या काळात देशात विविध ठिकाणी जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती सुरू करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            भारताकडे विशाल सागरी किनारामजबूत इको सिस्टिमसांस्कृतिक वारसा आहे. जगातली सगळ्यात मोठी रिव्हर क्रूझ सर्व्हिस आपण सुरू केली आहे. मुंबईत सुद्धा आधुनिक, असे क्रूझ टर्मिनल सुरू करीत आहोत. भारताकडे डेव्हलपमेंटडेमोग्राफीडेमॉक्रॅसीडिमांड या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात आघाडीचा देश बनण्याची पूर्ण क्षमता भारताची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            देशातील वारसा जपण्याचे काम आपण करत आहोत. त्यादृष्टीने लोथल डॉकयार्ड येथे राष्ट्रीय मेरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनवले जाईलअशी घोषणा यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी केली.

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले कीमहाराष्ट्राला सागरी इतिहास आहे. मुंबई हे आर्थिक केंद्र होण्यामध्ये येथील सागरी व्यापाराचा मोठा वाटा आहे. अर्थव्यवस्थेत बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राचे मोठे योगदान असल्याचे त्यांनी सांगितले.  या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानसुरक्षा या घटकांकडे लक्ष देत सहभागी राष्ट्रांनी व्यापारी आदानप्रदान वाढविण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

बंदरे विकासाला वेग

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आपल्या भाषणात म्हणाले कीआगामी काळात बंदरांवर हायड्रोजन हबची स्थापनाएलएनजी बंकरिंगयासारख्या सुविधांमुळे राज्यातील बंदरे विकास एका उंचीवर जाईल. रेल्वेसमुद्र आणि जलमार्ग यांना एकत्रित करणारी मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यावर आमचे लक्ष आहे. पीएम गति शक्ती योजनेत लॉजिस्टिक कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

मालवाहतूकप्रवासी वाहतुकीत वाढ

            मुख्यमंत्री म्हणाले कीराज्याला लाभलेला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा२ प्रमुख बंदरे१४ पेक्षा जास्त मोठी आणि मध्यवर्ती बंदरे आणि असंख्य खाड्या या सर्व गोष्टी भारताच्या सागरी व्यापार वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रात मालवाहतुकीच्या प्रमाणात उल्लेखनीय वाढ झाली असून प्रवासी वाहतूक सेवेसाठी नवीन मार्ग सुरू केले आहेत. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी भारतातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बंदरांपैकी आणि टॉप ३० जागतिक बंदरांपैकी एक असून मुंबई पोर्ट ॲथॉरिटी जगभरातील सर्वोत्तम परंतु सर्वात कमी क्रूझ टॅरिफ देते.

पुढील वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल

            २०२४ मध्ये महाराष्ट्र मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल सुरु होतेयअसे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले कीयाठिकाणी वर्षाला २००  क्रूझ जहाजे आणि १ दशलक्ष प्रवासी हाताळण्याची क्षमता असेल. महाराष्ट्र विकासात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. खासगी बंदरांसाठी रस्ते आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करण्याव्यतिरिक्तआमचे सागरी धोरण सागरी पर्यटनजहाज बांधणीदुरुस्ती आणि पुनर्वापर उद्योगांना महत्त्वपूर्ण चालना देईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले कीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताचे स्थान उंचावले आहे.

            यावेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्धल एका टपाल तिकिटाचे आणि प्रोपेलिंग इंडियास मेरिटाइम व्हिजन (Propelling India's Maritime vision) या पुस्तकाचे राज्यपाल श्री. बैस,  मुख्यमंत्री व इतर मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

            केंद्रीय बंदरे सचिव टी. के. रामचंद्रन यांनी  प्रास्ताविक केले. ‘फिक्की’चे अध्यक्ष श्री. पांडा तसेच उपस्थित विविध देशांच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून श्रीलंकेचे बंदरे व जहाज मंत्री निर्मल डिसिल्वा यांनी मनोगत व्यक्त केले.

            मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी आभार मानले. आजच्या या शिखर परिषदेत युरोपआफ्रिकादक्षिण अमेरिकाआशिया (मध्य आशियामध्य पूर्व आणि बिमस्टेक क्षेत्रासह) अशा जगभरातील विविध देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांचा सहभाग आहे. या शिखर परिषदेला जगभरातील उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारीव्यावसायिक नेतेगुंतवणूकदारआणि इतर भागधारक देखील उपस्थित आहेत. याशिवायदेशातील विविध राज्यांचे मंत्री आणि इतर मान्यवर या शिखर परिषदेत आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित आहेत.

'महाराष्ट्र पॅव्हेलियन'ला मुखमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली भेट

            यावेळी कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी प्रदर्शनाच्या ठिकाणी ‘महाराष्ट्र पॅव्हेलियन'ला भेट दिली. याठिकाणी एमआयडीसीएमएसआरडीसीमहाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या दालनाला भेट दिली.


नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रियेचे नियोजन करावे

 नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात

प्रवेश प्रक्रियेचे नियोजन करावे


- मंत्री हसन मुश्रीफ


            मुंबई, दि. 17 : राज्यात नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ज्याठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा ठिकाणी येत्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.


            नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या विविध कामांचा मंत्रालयात आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्यासह नवीन मान्यता मिळालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता दूरदृश्य संवाद प्रणालीव्दारे उपस्थित होते.


            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी भूखंड सर्व ठिकाणी उपलब्ध झाले असून बांधकाम प्रक्रिया सुरू करण्याच्या संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया तयारी करण्यात यावी. याबरोबरच पद निर्मिती, पद भरती, लेखाशीर्षसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.


            यावेळी वाशीम, वर्धा, भंडारा ,बुलढाणा, पालघर, जालना, गडचिरोली, अंबरनाथ, अमरावती या नव्याने मान्यता प्राप्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या इमारत व वसतिगृह बांधकाम, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु होणा-या प्रवेशाबाबत नियोजन, जिल्हा रुग्णालयाचे नूतनीकरण, यंत्रसामुग्री, उपकरणे, फर्निचर, ग्रंथालय व इ. बाबींचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.


0000

उमेद’च्या माध्यमातून बँक आपल्या दारी

 उमेद’च्या माध्यमातून बँक आपल्या दारी


- गिरीश महाजन


            मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) माध्यमातून बँक आपल्या दारी येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी निवडण्यात येणार असून स्वयं सहाय्यता समूहातील अधिकाधिक पात्र व इच्छुक महिलांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.


            मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, ‘उमेद’ अभियानांतर्गत समुदाय संस्था (स्वयंसहाय्यता समूह, ग्रामसंघ व प्रभागसंघ) व त्यातील सहभागी सदस्य यांच्यामध्ये रोख विरहित (Digital Transaction) आर्थिक व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याकरिता व ग्रामीण व दुर्बल भागामध्ये बँकेच्या सुविधा पोहोचविण्याकरिता ‘मिशन एक ग्रामपंचायत एक बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. यासाठी राज्यभर आयोजित करण्यात येणाऱ्या निवड शिबिरांमध्ये जास्तीत जास्त पात्र स्वयंसहायता गटाच्या महिलांनी सहभागी होऊन रोजगाराची संधी प्राप्त करावेत.


            या अंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतस्तरावर स्वयंसहाय्यता समूहातील सदस्य महिलांना बी.सी. सखी साठी निवड करून त्यांना प्रशिक्षण व इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकींग फायनान्स (Indian Institute of Banking and Finance) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येते. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांना संबंधित ग्रामपंचायतस्तरावर संबंधित बँक किंवा त्यांच्या व्यवसाय प्रतिनिधी (Business Corporate) मार्फत नेमणूक देऊन बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी म्हणून कार्यरत करण्यात येते. या बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखींना त्यांनी केलेल्या आर्थिक व्यवहारावर बँकेकडून कमिशन स्वरुपात उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यात येते. सध्या राज्यभर ३३०० बी. सी. सखी कार्यरत आहेत. त्यापैकी अनेक बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न ग्रामीण भागात बँकिंग सेवेच्या माध्यमातून मिळवत आहेत असे मंत्री श्री महाजन यांनी सांगितले.


जिल्हा, तालुकास्तरावर २० ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ या काळात शिबिर


            बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी कार्यरत करण्याची कार्यवाही जलदगतीने व्हावी याकरिता महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व वुमेन्स वर्ल्ड बँक यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखींकरिता विविध बँकेद्वारे मोठ्या प्रमाणात बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) केंद्र देण्यात आले आहेत. या बी.सी. केंद्रावर स्वयंसहाय्यता समूहातील अधिकाधिक पात्र महिलांना कार्यरत करता यावे याकरिता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंग यांनी राज्यातील जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावर २० ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ या काळात शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्ये स्वयंसहाय्यता समूहातील अधिकाधिक पात्र व इच्छुक महिलांनी सहभाग घ्यावा व बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी होऊन आपल्या गावामध्ये बँकेच्या सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी, जागतिक महिला बँकेच्या प्रादेशिक प्रमुख, (दक्षिण आशिया) कल्पना अजयन यांनी केले आहे.


0000

सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना राज्य शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य

 सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना

राज्य शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य

- मंत्री संजय बनसोडे

 

            मुंबईदि. 17 : राज्याने महत्त्वाकांक्षी महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-2023 जाहीर केले आहे. या धोरणामध्ये सागरी क्षेत्राचे जवळपास सर्व पैलू समाविष्ट आहेत. उद्योगासाठी अतिशय चांगले वातावरण राज्यात आहे. राज्यात सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आवश्यक ते सहकार्य व पाठबळ देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहेअसे प्रतिपादन राज्याचे बंदरे विभागाचे मंत्री संजय बनसोडे यांनी केले.

            जागतिक सागरी शिखर परिषदेत आज महाराष्ट्रातील बंदरेपरिवहनउद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासंदर्भात चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. बनसोडे बोलत होते. बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटियामाहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक आणि पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोजमुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटामहाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.माणिक गुरसळपर्यटन विभागाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले कीदेशाच्या आर्थिक विकासात सागरी उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ आणि रोजगार निर्मितीचे काम सागरी उद्योगाच्या माध्यमातून होत आहे. या परिषदेच्या आयोजनामुळे जागतिक सागरी उद्योगातील गुंतवणूकनावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानधोरणात्मक उपक्रम आणि सहकार्य यासाठी व्यासपीठ मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            महाराष्ट्र हे पश्चिम भारतातील सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे केंद्र असल्याचे सांगून मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले कीछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून या सागरी मार्गाचे महत्व आहे. आजही मुंबई बंदर आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर ही दोन प्रमुख बंदरे अनेक वर्षांपासून देशाच्या सागरी व्यापारात मोठे योगदान देत आहेत. याशिवाय जेएसडब्लू जयगडआंग्रेदिघीकारंजा टर्मिनल बंदरेही चांगली प्रगती करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            प्रधान सचिव श्री. नैनुटिया म्हणाले कीराज्याला लाभलेल्या सागरी किनाऱ्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाच्या अनेक संधी येथे उपलब्ध आहेत. मालवाहतूकप्रवासी वाहतूक याबरोबरच विविध पर्यटन संधी विकसित करत आहोत. त्यासाठी येथे येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आवश्यक सहकार्य करण्याची भूमिका बंदरे विभागाची आहे.

            पर्यटन विभागाच्या सचिव श्रीमती भोज म्हणाल्या कीदेशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६ टक्क्यांहून अधिक वाटा पर्यटन क्षेत्राचा आहे. सागरी पर्यटनास यापुढील काळात अधिक संधी आहे. येथील सागरी किनारेआयलंड्सक्रूझवॉटर स्पोर्टस् यामध्ये संधी आहे. मुंबईच्या बाहेर कोकण किनारपट्टीत पर्यटन वाढत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

            या चर्चासत्रात कारंजा टर्मिनलचे के. व्ही. नटराजनजेएसडब्लू जयगड पोर्टचे के.के. दवेयोगायतन पोर्टचे अमेय प्रताप सिंगवेस्ट कोस्ट मरीन याक सर्व्हिसेसचे आशिम मोंगियाअदानी पोर्टचे नीरज बन्सल आणि कपिल खंडेलवालपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ बार्सिलोनाच्या कार्ला सल्व्हाडो यांनीही सहभाग घेतला. चर्चासत्राच्या सुरुवातीला डॉ. गुरसळ यांनी सहभागी मान्यवरांचे स्वागत केले.

मालीच्या वाणिज्यदूतांनी घेतली पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची सदिच्छा भेट

 मालीच्या वाणिज्यदूतांनी घेतली पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची सदिच्छा भेट

 

             मुंबई, दि. 17 : मालीचे वाणिज्यदूत विकास मित्तरसेन यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अल्पसंख्याक विकास व औकाफपणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची आज शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली.

             कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांसाठी कशा पद्धतीने काम करतेपणन विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम व योजना याविषयी माहिती मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितली. कृषी माल प्रक्रियाकृषी मालाची निर्यात या बाबींवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. कृषी माल  निर्यातीसाठी माली वाणिज्य दूतावासाचे सहकार्य मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

आसियान' देशांच्या राजदूतांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

 आसियानदेशांच्या राजदूतांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

महाराष्ट्र आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करणारे अग्रेसर राज्य

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबईदि. १७ : आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या संघटनेतील देशांच्या राजदूतांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सदिच्छा भेट घेतली. भारत आणि आशियाई राष्ट्रांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होण्यासाठी प्रयत्न करतानाच महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            वर्षा निवासस्थानी या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राजदूतांचा आणि उच्चायुक्तांचा शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंतउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळेएमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्माविकास आयुक्त दीपेद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

            यावेळी शिष्टमंडळामध्ये ब्रुनोई आणि सिंगापूरच्या उच्चायुक्तांसह कम्बोडियाइंडोनेशियालाओसमलेशियाम्यानमारसिंगापूरथायलंडव्हिएतनाम या देशांच्या राजदूतांचा समावेश होता.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले कीमहाराष्ट्र हे आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करणारे देशातील राज्य आहे. महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन असून मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एमटीएचएलकोस्टल रोडमेट्रोचे जाळे यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र भारतात अग्रेसर असून राज्यात औद्योगिक विस्तारासाठी पोषक वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            औद्योगिक विस्तारासाठी महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असून उद्योगांचे समूह विकसित करण्यात आहे. उद्योगपूरक धोरण आणि गतिमानतेने उद्योगांना परवानगी देण्याचे धोरण राज्य शासनाने अंगीकारले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्याच्या आर्थिक विकास परिषदेने २०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

००००

 


महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सूचित समाविष्ट असलेल्या जातींना राष्ट्रीय सूचित समाविष्ट करण्यासाठी जलद शिफारस करावी

 महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सूचित समाविष्ट असलेल्या जातींना

राष्ट्रीय सूचित समाविष्ट करण्यासाठी जलद शिफारस करावी

- राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर

 

            मुंबई, दि. 17 : राष्ट्रीय आरक्षण सूचीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी ज्या जातींनी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस केली आहेअशा जातींच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून अहवाल राष्ट्रीय आयोगाकडे सादर करावा.  तसेचनव्याने आलेल्या अर्जासंदर्भातील शैक्षणिक व सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करून  शिफारस तातडीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात यावी, अशा सूचना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी दिल्या.

            आज सह्याद्री अतिथीगृहमुंबई येथे राष्ट्रीय सूचित समाविष्ट होण्यासाठी ज्या जातींचे अर्ज प्रलंबित आहेतत्या अर्जाबाबत सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

            श्री. अहिर म्हणाले कीलोधीबडगुजरवीरशैव लिंगायतसलमानीभोयर पवारसुर्यवंशी गुर्जरबेलदरझाडेडांगरी व कलवारशेगर-धनगर या जातींचा राज्य मागास यादीत समावेशाबाबत कागदपत्रांची पूर्तता करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे १५ दिवसांत यादी पाठविण्यात यावी. तसेवनव्याने आलेल्या शिफारशींवर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या परिस्थिती आणि अडचणी तपासाव्यात. ही कार्यवाही जलदगतीने करण्यासंदर्भात त्यांनी सांगितले.

            यावेळी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य भुवन भूषण कमलसचिव राजीव रंजनसल्लागार राजेश कुमारमहाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्रामॲङ बी.एल. सगर किल्लीकरसदस्य सचिव श्रीमती आशाराणी पाटीलआमदार कीर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडीयामाजी आमदार संजय धोटेमाजी आमदार आशिष देशमुख,  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगेइतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंगइतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण देवरे यांच्यासह विविध जाती समुहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

०००

Featured post

Lakshvedhi