मालीच्या वाणिज्यदूतांनी घेतली पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची सदिच्छा भेट

 मालीच्या वाणिज्यदूतांनी घेतली पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची सदिच्छा भेट

 

             मुंबई, दि. 17 : मालीचे वाणिज्यदूत विकास मित्तरसेन यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची आज शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली.

             कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांसाठी कशा पद्धतीने काम करते, पणन विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम व योजना याविषयी माहिती मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितली. कृषी माल प्रक्रिया, कृषी मालाची निर्यात या बाबींवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. कृषी माल  निर्यातीसाठी माली वाणिज्य दूतावासाचे सहकार्य मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

आसियान' देशांच्या राजदूतांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

 आसियान' देशांच्या राजदूतांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

महाराष्ट्र आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करणारे अग्रेसर राज्य

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. १७ : आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या संघटनेतील देशांच्या राजदूतांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सदिच्छा भेट घेतली. भारत आणि आशियाई राष्ट्रांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होण्यासाठी प्रयत्न करतानाच महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            वर्षा निवासस्थानी या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राजदूतांचा आणि उच्चायुक्तांचा शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, विकास आयुक्त दीपेद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

            यावेळी शिष्टमंडळामध्ये ब्रुनोई आणि सिंगापूरच्या उच्चायुक्तांसह कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम या देशांच्या राजदूतांचा समावेश होता.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करणारे देशातील राज्य आहे. महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन असून मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एमटीएचएल, कोस्टल रोड, मेट्रोचे जाळे यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र भारतात अग्रेसर असून राज्यात औद्योगिक विस्तारासाठी पोषक वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            औद्योगिक विस्तारासाठी महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असून उद्योगांचे समूह विकसित करण्यात आहे. उद्योगपूरक धोरण आणि गतिमानतेने उद्योगांना परवानगी देण्याचे धोरण राज्य शासनाने अंगीकारले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्याच्या आर्थिक विकास परिषदेने २०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

००००

 

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सूचित समाविष्ट असलेल्या जातींना राष्ट्रीय सूचित समाविष्ट करण्यासाठी जलद शिफारस करावी

 महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सूचित समाविष्ट असलेल्या जातींना

राष्ट्रीय सूचित समाविष्ट करण्यासाठी जलद शिफारस करावी

- राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर

 

            मुंबई, दि. 17 : राष्ट्रीय आरक्षण सूचीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी ज्या जातींनी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस केली आहे, अशा जातींच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून अहवाल राष्ट्रीय आयोगाकडे सादर करावा.  तसेच, नव्याने आलेल्या अर्जासंदर्भातील शैक्षणिक व सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करून  शिफारस तातडीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात यावी, अशा सूचना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी दिल्या.

            आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे राष्ट्रीय सूचित समाविष्ट होण्यासाठी ज्या जातींचे अर्ज प्रलंबित आहेत, त्या अर्जाबाबत सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

            श्री. अहिर म्हणाले की, लोधी, बडगुजर, वीरशैव लिंगायत, सलमानी, भोयर पवार, सुर्यवंशी गुर्जर, बेलदर, झाडे, डांगरी व कलवार, शेगर-धनगर या जातींचा राज्य मागास यादीत समावेशाबाबत कागदपत्रांची पूर्तता करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे १५ दिवसांत यादी पाठविण्यात यावी. तसेव, नव्याने आलेल्या शिफारशींवर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या परिस्थिती आणि अडचणी तपासाव्यात. ही कार्यवाही जलदगतीने करण्यासंदर्भात त्यांनी सांगितले.

            यावेळी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य भुवन भूषण कमल, सचिव राजीव रंजन, सल्लागार राजेश कुमार, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम, ॲङ बी.एल. सगर किल्लीकर, सदस्य सचिव श्रीमती आशाराणी पाटील, आमदार कीर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडीया, माजी आमदार संजय धोटे, माजी आमदार आशिष देशमुख,  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण देवरे यांच्यासह विविध जाती समुहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

०००

स्वच्छता मॉनिटर’ प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण ६४,१९८ शाळांमधून ५९ लाख ३१ हजार विद्यार्थ्यांनी घेतला सहभाग

 स्वच्छता मॉनिटर’ प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण

६४,१९८ शाळांमधून ५९ लाख ३१ हजार विद्यार्थ्यांनी घेतला सहभाग

 

            मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र कचऱ्याबाबत निष्काळजी मुक्त करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या 'स्वच्छता मॉनिटर' प्रकल्पाचा पहिला टप्पा नुकताच पूर्ण झाला. यात ६४,१९८ शाळांमधून ५९,३१,४१० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला असून समाज माध्यमांतून यासंदर्भातील १५ लाखांहून अधिक व्हीडिओ शेअर झाले आहेत. या अनुषंगाने सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या प्रभावी १०० शाळांचा लवकरच मुंबई येथे सत्कार केला जाणार असल्याची माहिती, शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

            प्रकल्पाचा पहिला टप्पा म्हणजे शाळा आणि विद्यार्थ्यांना स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्पात नेमके काय करायचे हे समजण्यासाठीचा महत्वपूर्ण टप्पा होता. या प्रकल्पात विद्यार्थी कळत नकळत झालेली चूक निदर्शनास आणून ती सुधारायला सांगणारे कडक मॉनिटर आहेत. प्रकल्पाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाला होता. त्यानंतर ६४ हजार शाळांच्या सहभागाची नोंदणी झाली आणि विद्यार्थी वाटेल तिथे कचरा टाकणाऱ्यांना आणि बेफिकीरपणे थुंकणाऱ्यांना जागच्या जागी थांबवून झालेली चूक दाखवून देऊ लागले.

            या टप्प्यात विद्यार्थ्यांनी घाण करणाऱ्याला ती साफ करायला विनंती करणे अपेक्षित होते. स्वच्छता मॉनिटरगिरी म्हणजे सफाई करणे किंवा भाषणबाजी नसल्यामुळे मुलांना मजा येऊ लागली आणि त्यापुढे घटनेचे विवरण सांगतानाचे मजेशीर व्हीडिओ तयार करून समाज माध्यमांवर शेअर करणेही त्यांना आवडू लागले. पहिल्या टप्प्यात असे १५ लाखांहून अधिक व्हीडिओ शेअर झाले आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी प्रस्तावित केलेल्या या संकल्पनेला गती मिळाली आहे.

            यापुढील दुसऱ्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांना स्वच्छता मॉनिटरगिरी करण्याची आणि वर्ग शिक्षकांना रोज स्वच्छता मॉनिटरगिरी केल्याबाबत विद्यार्थ्यांना विचारणा करण्याची सवय होण्यावर लक्ष्य केंद्रित होणार आहे. ठिकठिकाणी प्रत्येक चुकीला कोणी ना कोणी दाखवून दिल्याने सगळेच नागरिक जागरूक राहतील आणि महाराष्ट्र स्वच्छतेच्या बाबतीत निष्काळजी मुक्त बनेल, अशी अपेक्षा या प्रकल्पाचे संचालक रोहित आर्या यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केली आहे.

            या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात बुलढाणा, जालना, सातारा, मुंबई आणि यवतमाळ जिल्ह्यांनी उत्तम कामगिरी केली असून श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, अंकुशनगर, जि.जालना; मत्स्योदरी विद्यालय, अंबड, जि.जालना; युगधर्म पब्लिक स्कूल, बुलढाणा; आदर्श जि.प. स्कूल, बोरखेडी, जि.बुलढाणा; एन.व्ही. चिन्मया विद्यालय, शेगाव आणि जनता हायस्कूल, जालना या शाळांनी प्रभावी कामगिरी केली आहे.

00000

पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील समस्या प्राधान्याने सोडविणार

 पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील समस्या प्राधान्याने सोडविणार

- पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई दि. 17 : पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील समस्या प्राधान्याने सोडविणार असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरच्या कामकाजाबाबत मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी आज मंत्रालयात आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य भगवान सटाले यांच्यासह विभागाचे अधिकारी व विद्यापीठाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मंत्री श्री . विखे पाटील म्हणाले, विद्यापीठांतर्गत  खाजगी  पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात येत आहे. या नियमावलीच्या प्रारुपास पुढील विद्यापीठ स्तरीय विद्या परिषद समिती आणि कार्यकारी परिषदेची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर व त्यानुसार प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्यानंतर शासन मान्यतेसाठी  सादर करण्यात येईल.

            सहयोगी प्राध्यापक पदे भरतांना नियमात आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. विद्यापीठ व अंतर्गत महाविद्यालयातील रिक्त पदे मंजूर आकृतीबंधानुसार भरण्याची कार्यवाही सुरू ठेवावी. विविध महाविद्यालयातील प्रक्षेत्र विकसित करणे आणि मुला मुलींसाठी नवीन  वसतीगृह बांधकाम व दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे तसेच विद्यापीठ व अंतर्गत महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या दुरुस्ती  व देखभालीकरिता निधी मिळण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.तसेच पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इतर प्रश्नांबाबतही यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

००००

राज्यभरात 'इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इश्यू मशीन प्रणाली' सुरळीत एस टी महामंडळाचे स्पष्टीकरण

 राज्यभरात 'इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इश्यू मशीन प्रणाली' सुरळीत

एस टी महामंडळाचे स्पष्टीकरण

            मुंबई, दि. १७ : ई बिक्स कॅश इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इश्यू मशीन प्रणालीमध्ये बिघाड झाल्यामुळे अनेक आगारात बसेस जागेवरच उभ्या असल्याचे व राज्यातील एसटीची सेवा विस्कळीत झाल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते.  एसटीच्या राज्यभरातील २५० आगारामध्ये ई-बीक्स कॅश या नव्या संस्थेमार्फत ' इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इश्यू मशीन प्रणाली ' नव्याने बसविण्यात येत आहे. ही प्रणाली अत्यंत अत्याधुनिक आणि कार्यक्षम असून प्रवाशांना तिकीट देण्यासाठी तसेच आरक्षण करण्यासाठी या प्रणालीचा चांगला वापर होत आहे. तथापि, दिनांक १७.१०.२०२३ रोजी सकाळी ७:३० ते ९:४५ दरम्यान ही प्रणाली काही तांत्रिक बिघाडामुळे बंद पडली होती. त्यात दुरुस्ती करून सकाळी ९:४५ वाजता ही प्रणाली पूर्वरत सुरू झाली आहे. या काळात आगारातून वाहकांना जुन्या पध्दतीची मॅन्युअल तिकीट ट्रे देऊन बसेस मार्गस्थ करण्यात आल्या. कोठेही गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली नाही अथवा बस फेऱ्या रदद झाल्या नाहीत, असे स्पष्टीकरणही एस टी महामंडळाने दिलेल्या खुलाशात नमूद केले आहे.

             तरी, सदर ई-बीक्स कॅश इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इश्यू मशिन प्रणाली व्यवस्थित काम करीत असल्यामुळे सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात तिकीट प्रणाली सुरळीत सुरू आहे, असे एस टी महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी अभिजित भोसले यांनी खुलासाद्वारे कळविले आहे.

आपत्ती निवारण कामांना गती द्यावी

 आपत्ती निवारण कामांना गती द्यावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 17 : राज्यातील आपत्ती निवारण विषयक सुरू असलेली सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, खारभूमी विकास आणि ऊर्जा या विभागांची कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

         उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मदत व पुनर्वसन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा बैठक झाली. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव एस. एस.साळुंखे, जलसंपदाचे सचिव राजेंद्र मोहिते, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संचालक आप्पासो धुळाज, महावितरणचे मुख्य अभियंता चंद्रमणी मिश्रा, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता आर.पी. नि. घटे यासह इतर अधिकारी उपस्थित आहेत.

           उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, आपत्तींची तीव्रता कमी होवून  मनुष्य व जिवित हानी होवू नये यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. पावसाळा संपल्यानंतर जी कामे होणे अपेक्षित आहे ती कामे गतीने करण्यासाठी यंत्रणांनी प्राधान्य द्यावे. धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे, दरड प्रतिबंधात्मक कामे ही कामे केली जावीत. कोकणामध्ये करण्यात येणारी आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाची कामे, आपत्ती प्रतिबंधक कामे वेळेत पूर्ण करावीत. काही खाजगी संस्था देखील आपत्ती निवारण क्षेत्रात काम करत आहेत, त्यांनीही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावा.कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाच्या कामांचे तांत्रिक  व प्रशासकीय मंजूरी तपासून पहा आणि गुणवत्तापूर्ण कामे करा. पावसाळी हंगामात झालेल्या नुकसानीपोटी शेतक-यांना देण्यात येणारी मदत देखील वेळेत वितरीत करावी. यंदा काही ठिकाणी गोगलगायीमुळे झालेले पिकांचे नुकसान देखील झाले आहे त्याचेही पंचनामे काटेकोरपणे करा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार भुकंप ग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला देणे, कोयना भुकंप पुनर्वसन आणि पुनर्वसन विषयक कामेही प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.

आपत्तीची सूचना देणारी अद्यावत यंत्रणा उभारणार : मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

           मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले, गेल्या काही वर्षात जागतिक हवामान बदलामुळे राज्यात विविध ठिकाणी वादळे, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थीती, दरड खचणे अशा आपत्ती घडत आहेत. या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभाग विविध उपाययोजना करत आहे. आपत्ती पूर्व आणि आपत्ती नंतर काय काळजी घ्यावी यासाठी विविध प्रशिक्षण, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना, जी.आ.एस.चा वापर करून आपत्तीची तीव्रता मोजणे, विभागाचा स्वतंत्र उपग्रह असावा का याबाबतची सविस्तर आराखडा तयार करणे,आपत्ती पूर्व सूचना प्रणाली देणे राज्यातील ६ हजार ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणार आहोत ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करणार आहे, असेही मंत्री श्री.पाटील म्हणाले.