सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Thursday, 19 October 2023
सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून ‘माविम’चा विकास करणार
सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून ‘माविम’चा विकास करणार
- डॉ. अनुपकुमार यादव
मुंबई, दि. 18 : महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) नवतेजस्विनी कार्यक्रमांतर्गत इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट आणि बिल ॲण्ड मिलिंडा गेटस फाऊंडेशनच्या मदतीने लिंग समभाव सचेतना (Gender Transformation Machanism) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आगामी काळात ‘माविम’चा सेंटर ऑफ एक्सलन्स विकसित करण्यात येईल. असे प्रतिपादन महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी केले.
महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे आयफॅड व बिल अॅण्ड मिलिंडा गेट्स फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यामाने 'जेंडर ट्रान्सफर्मेशन मेकॅनिझम' अंतर्गत विकसित करण्यात येत असलेल्या 'सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स' च्या कार्यनितीवर चर्चेसाठी 'सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स स्ट्रॅटेजी स्टेकहोल्डर' या एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्या हस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, बिल अॅण्ड मिलिंडा गेट्स फाऊंडेशनच्या विकी वाइल्ड व आयफडच्या नदाया बेल्टचिका उपस्थित होते.
डॉ. यादव म्हणाले की, कार्यशाळेच्या माध्यमातून एक प्रारुप मॉडेल उपलब्ध करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी ‘माविम’ला मदत करत असल्याबद्दल त्यांनी आयफॅड व बीएमजीएफ च्या प्रतिनिधींचेदेखील आभार मानले.
महाराष्ट्र इन्फर्मेशन फॉर टेक्नॉलॉजी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी ‘माविम’च्या कामाचे कौतुक करत महिला सशक्तीकरण, स्त्री पुरुष असा भेद न करता समान अधिकार, कुटुंब नियोजनातून महिला सशक्तीकरणाकडे, चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचारवृत्ती अशा विविध पैलूंवर मनोगतातून प्रकाश टाकला.
या कार्यशाळेत वनामती, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, पर्यटन संचालनालय, कृषी विभाग या शासकीय संस्था, आयआयएम नागपूर, आयआयटी मुंबई या शैक्षणिक संस्था, संबोधी, प्रदान या इतर राज्यातील संस्था, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, सीडबी, या बॅंकिंग संस्था, रिलायंस फाऊंडेशन, महेंद्र सीएसआर, टीस या खासगी संस्था, सोपेकॉम, स्त्री मुक्ती संघटना, सम्यक, टिसर या स्वयंसेवी संस्था तसेच यूएन वुमन, युनिसेफ, जीआयझेड या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी उपस्थित होते.
‘माविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जाखड यांनी प्रास्तविक केले. महाव्यवस्थापक (प्रकल्प) कुसुम बाळसराफ, कार्यक्रम व्यवस्थापक गौरी दोंदे, सरिता राऊत यांनी ‘स्ट्रॅटेजी पेपर’ चे संक्षिप्त सादरीकरण केले.
या कार्यशाळेची ७ सत्रांत विभागणी करण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने ४ गट करुन गट चर्चादेखील करण्यात आली. प्रत्येक गटाने आपले सादरीकरण केले. या सर्व गटांच्या झालेल्या चर्चेचा एकत्रित सार तयार करुन स्ट्रॅटेजी पेपर अंतिम करण्यात येणार असून येणाऱ्या काळात हा प्रकल्प दिशादर्शक ठरणार आहे. सूत्रसंचालन रुपा मिस्त्री यांनी, तर गौरी दौंदे यांनी आभार मानले.
0000
संध्या गरवारे/विसंअ/
दक्षता जनजागृती सप्ताह निमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
दक्षता जनजागृती सप्ताह निमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
मुंबई, दि. 18 : राज्यात दरवर्षी दक्षता जनजागृती सप्ताह आयोजित करण्याचा येतो. त्याप्रमाणे याही वर्षी ३० ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय दक्षता आयोगाने जाहीर केले आहे. या सप्ताहाकरीता यावर्षी "भ्रष्टाचाराला नाही म्हणा - राष्ट्रासाठी वचनबध्द व्हा" (Say no to corruption; commit to the Nation) ही संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे.
या सप्ताहानिमित्त कार्यालयांच्या दर्शनी भागात व सार्वजनिक ठिकाणी (जसे, रेल्वेस्थानक, बस थांबे, विमानतळे, इत्यादि) भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक भित्तिपत्रके, कापडी फलक, साइन बोर्ड लावण्यात यावेत. व्हॉट्सॲप, इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक समाजमाध्यमांचा, ई-मेल्स, एस.एम.एस. यांचाही जनजागृतीसाठी वापर करण्यात येणार आहे.
मुंबई, पुणे यासारख्या मोठ्या शहरांतील मोक्याच्या ठिकाणी व्हेरीएबल मेसेज सिस्टिम फळकाद्वारे भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक संदेश प्रसारीत करण्यात येणार आहेत. भ्रष्टाचाराच्या दुष्परिणामांवर प्रकाश टाकण्यासाठी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालयांच्यास्तरावर वादविवाद स्पर्धा ,व्याख्याने, निबंधस्पर्धा, कार्यशाळा, चर्चासत्र मुलाखती यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक विशेष पुस्तिकांचे प्रकाशन व वाटप करण्यात येणार आहे.
राज्यातील अशासकीय संघटना, स्वयंसेवी संस्था, सामान्य नागरिकांना दक्षता जनजागृती मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर, उत्स्फूर्तपणे सहभागी होण्याकरीता आवाहन करण्यात येणार आहे. त्याकरीता पथनाट्ये, नाटिका, काव्यवाचन, इ. नाविन्यपूर्ण व आकर्षक योजना, कार्यक्रमांची आखणी करणे, राज्य शासनाचे सर्व विभाग, विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक विविध स्पर्धा, व्याख्याने, निबंधस्पर्धा इ. उपक्रमांचे आयोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाचे सर्व विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, राज्य शासनाचे अंगीकृत उपक्रम, सहकारी संस्था, स्वायत्त संस्थांमार्फत या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या प्रतिज्ञेने कार्यक्रमाचा प्रारंभ होईल. विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख किंवा ज्येष्ठतम अधिकारी यांच्या उपस्थितीत सर्व अधिकारी, कर्मचारी प्रतिज्ञा करतील. या सप्ताहाच्या निमित्ताने मा. राज्यपाल व मुख्यमंत्री महोदयांचा संदेश राज्यातील जनतेसाठी देण्यात येणार आहे.
0000
पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना शिक्षक भरतीच्याटीईटी परीक्षेसाठी प्रशिक्षण देणार
पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना शिक्षक भरतीच्याटीईटी परीक्षेसाठी प्रशिक्षण देणार
- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
मुंबई, दि.१८ : अनुसूचित क्षेत्रातील १७ अधिसूचीत संवर्गाच्या पदभरतीसाठी रिक्त पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून त्यामध्ये शिक्षक संवर्गाचा देखील समावेश आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य आहे. त्यामुळे ‘पेसा’ क्षेत्रातील उमेदवारांना शिक्षक भरतीच्या टीईटी परीक्षेसाठी आदिवासी विभागामार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
‘पेसा’ क्षेत्रातील शिक्षक भरतीमध्ये टीईटी परीक्षेची अट शिथिल करणेबाबत मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली.
मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, राज्यातील ‘पेसा’ क्षेत्रातील 13 जिल्ह्यांत शिक्षक पदभरतीबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या परवानगीनुसार ‘पेसा’ क्षेत्रातील रिक्त पदांच्या 80 टक्के पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षकांकरीता (इ.१ ली ते इ.८ वी) शिक्षकांची किमान व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. टीईटीची अट शिथिल करण्यात यावी यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला (NCTE) पत्र द्यावे, अशा सूचना संबंधितांना मंत्री डॉ. गावित यांनी दिल्या. पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी काही कालावधी देण्याबाबतचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाने तयार करावा. तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. गावित यावेळी म्हणाले.
या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव र. तु. जाधव, तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
घनकचरा व्यवस्थापनाचे अद्ययावत प्रणालीद्वारे सनियंत्रण करावे
घनकचरा व्यवस्थापनाचे अद्ययावत प्रणालीद्वारे सनियंत्रण करावे
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. 18 : राज्यात स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-2 अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे मोठ्या प्रमाणात आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी व्हावी. याबाबतची परिपूर्ण माहिती ग्रामपंचायत तसेच राज्यस्तरावर तत्काळ उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंब व सार्वजनिकस्तरावरील कचरा संकलित करुन त्याचे प्रक्रिया केंद्रापर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेचे अद्ययावत प्रणालीद्वारे सनियंत्रण व मूल्यमापन करण्याबाबत स्वतंत्र कार्यपध्दती विकसित करावी, अशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या आहेत.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-2 अंतर्गत विविध विषयाच्या अनुषंगाने पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावरील आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय कुटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अभियान संचालक तथा सहसचिव शेखर रौंदळ, कार्यकारी अभियंता अपूर्वा पाटील, अवर सचिव चंद्रकांत मोरे, स्मिता राणे, यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, स्वच्छतेबाबत नागरिकांमधील वर्तणूक बदल घडविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कुटुंब स्तरावरील व सार्वजनिक ठिकाणावरील कचऱ्याचे संकलित करुन प्रक्रिया केंद्रापर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेचे अद्ययावत प्रणालीद्वारे स्वतंत्र कार्यपध्दती विकसित करुन सनियंत्रण करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन ग्रामीण भागातील कचऱ्याचे 100 टक्के व्यवस्थापन करण्यास मदत होईल. त्या अनुषंगाने तत्काळ कार्यवाही करण्याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास मंत्री श्री.पाटील यांनी निर्देश दिले
जनतेशी सुसंवाद’ कार्यक्रमात तातडीने दाखले मिळू लागल्याने नागरिकांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य..
जनतेशी सुसंवाद’ कार्यक्रमात तातडीने दाखले मिळू लागल्याने
नागरिकांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य..
मुंबई, दि. 18 : मिळकत पत्रावर नाव, उत्पन्नाचा दाखला, निवृत्ती वेतन, रहिवासी दाखला, अशी महसूल विभागाशी संबंधित कागदपत्रे मुंबईतील नागरिकांना आता विहीत वेळेच्या आत मिळू लागली आहेत. ‘जनतेशी सुसंवाद’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पालकमंत्री दीपक केसरकर स्वत: याची दखल घेत असून दाखले वेळेत मिळाल्याने नागरिकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलू लागले आहे. नागरिकांची कामे प्रलंबित राहता कामा नये, असे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.
शालेय शिक्षणमंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. केसरकर दर बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘जनतेशी सुसंवाद’ साधत आहेत. पालकमंत्री या नात्याने मुंबईच्या जनतेसाठी काम करण्याची, त्यांच्या समस्या प्रत्यक्षात जाणून घेण्याची संधी मिळत असल्याचे सांगून ते प्रश्न तातडीने सोडविण्याची सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली आहे. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या कार्यक्रमप्रसंगी जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, अपर जिल्हाधिकारी रवी कटकधोंड, उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, जयकृष्ण फड, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर आदी उपस्थित होते.
मिळकत पत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, कलावंतांना निवृत्ती वेतनासाठी संबंधित दाखले, जागेचा नकाशा, आधार कार्डच्या नोंदीत बदल, मतदार यादीत नाव नोंदणी, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आदींसाठी अर्ज केलेल्या रहिवाश्यांनी आज पालकमंत्री श्री. केसरकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्या हस्ते मागील आठवड्यात अर्ज केलेल्या 13 लाभार्थींना विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. प्रमाणपत्रांसाठी फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता नाही तसेच प्रमाणपत्रे तयार झाल्याचे लाभार्थींना दूरध्वनीवरून कळविण्यात येत असल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित फुलले होते. लाभार्थींनी समाधानाच्या प्रतिक्रियेने संपूर्ण यंत्रणेला धन्यवाद दिले आहेत
Featured post
-
एक सुट्टी घ्या ... लोक सुट्ट्या का घेत नाहीत याची कारणे काय असावीत बरे...? एक म्हणजे सुट्टी घेणारा माणूस हा गृहपाठ चुकवणाऱ्या मुला प्र...
-
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत. महाराष्ट्र शासन ग्राम ...
-
गुडघे दुखी / ढोपर दुखी कारणे - व्यायामाचा अभाव , वाढलेले जास्त वजन , बद्धकोष्ठता , थंड पाणी / पेय उभ्याउभ्याने ...
