Wednesday, 18 October 2023

दिव्यांगांसाठी ६६७ पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकाने खरेदीस मान्यता दिव्यांगांच्या सेवेसाठी महामंडळाचे बळकटीकरण करणार

 दिव्यांगांसाठी ६६७ पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकाने खरेदीस मान्यता

दिव्यांगांच्या सेवेसाठी महामंडळाचे बळकटीकरण करणार

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक संपन्न

            मुंबईदि. १८ : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी करण्यास तसेच महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मान्यता दिलीदरम्यानदिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यामाध्यमातून त्यांची सेवा करण्याकरिता कार्यरत दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे बळकटीकरण करण्यात येईलअसेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठकवार्षिक सर्वसाधारण बैठक संपन्न झालीत्यावेळी महामंडळाच्या विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली.  दिव्यांग कल्याण सचिव अभय महाजनदिव्यांग वित व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            दिव्यांग व्यक्तींसाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी फरिदाबाद येथील कंपनीकडून करण्यात येणार असून जानेवारी २०२४ पर्यंत दिव्यांग लाभार्थींना याचे वाटप करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. संबंधित कंपनीने लाभार्थींच्या दिव्यांग प्रकाराप्रमाणे ही वाहने सुधारित करुन द्यावीतयासाठी महामंडळाने पाठपुरावा करावा. शिवाय लाभार्थी निवडीची कार्यवाही लवकर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

दिव्यांग लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी नवीन पोर्टल

            दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांची माहितीलाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी वेब पोर्टल तयार करुन जागतिक दिव्यांग दिनी ३ डिसेंबर रोजी ते सुरु करण्यात यावेअशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

रोजंदारीबाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

            दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध कार्यालयांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर आणि बाह्य यंत्रणेद्वार कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सहायकलिपिक-टंकलेखकनिम्नश्रेणी लघुलेखकवाहनचालकलिपिक-टंकलेखक/वसुली निरीक्षक आणि शिपाई या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात अडीच हजार ते ५ हजार रुपयांपर्यंतची वाढ होणार आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मिती प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे निर्देश

            दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मितीच्या प्रस्तावाला वित्तनियोजन विभागाने तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. बैठक सुरु असतानाच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना दूरध्वनीवरुन हे निर्देश दिले. लवकरच दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे पद भरण्यात येणार असल्याचे सांगून दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजनासाठी प्रति जिल्हा २५ लाख रुपये निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळनवी दिल्लीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक नवीन शहा यांची महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या पदसिद्ध संचालकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी बैठकीत महामंडळाच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

०००००


 


शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा

 शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

राज्यस्तरीय रब्बी हंगामपूर्व आढावा बैठक

 

            पुणेदि. 17 : शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरणाचा प्रभावी उपयोग करावा. कर्जनापिकी आदी बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाही यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहाय्यासाठी कृषी विभागाने अधिकाधिक प्रयत्न करावेतअसे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय रब्बी हंगामपूर्व आढावा बैठक २०२३-२४ साखर संकुल येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमारकृषी आयुक्त सुनील चव्हाणसहकार आयुक्त अनिल कवडेकृषी विभागाचे सहसचिव गणेश पाटीलमहाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडेस्मार्टचे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर‘महाबीज’चे व्यवस्थापकीय संचालक सचिन कलंत्रेमहाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदवले यांच्यासह सर्व कृषी संचालक आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले कीज्वारीबाजरीसारख्या तृणधान्यडाळवर्गीय पिकांचे महत्व आज लक्षात येत आहे. त्यामुळे या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. रब्बी हंगामात उत्पादनात वाढ होईल याबाबत अधिकाऱ्यांनी आत्मविश्वासाने काम करावेअसेही त्यांनी सांगितले.

            यंदा काही विभागात धरणांतील पाणीसाठ्याची परिस्थिती गंभीर असल्याने उन्हाळी आवर्तने देणे कठीण आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र रब्बी पिकांच्याचारा पिकांच्या उत्पादनाकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करावा. करडईजवसतीळमोहरीपिवळी ज्वारी आदी कमी लागवड असलेल्या तृणधान्यगळीत धान्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांना या उत्पादनांना चांगला भाव मिळेल याची हमी दिली पाहिजे. त्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करावाअसे निर्देश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

            राज्यातील भरडधान्य उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी कृषी उद्योग महामंडळाने त्यांचे ब्रॅण्डिग करुन ऑनलाइन प्लॅटफार्म उपलब्ध करावा तसेच ॲमेझॉनसारख्या ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मशी जोडणी करावीअसेही ते म्हणाले.

            यावेळी कृषी सहसंचालकांकडून विभागनिहाय रब्बीची पेरणीपाण्याची परिस्थितीबियाणे उपलब्धताखते उपलब्धता याबाबत आढावा घेतला. खतांचे लिंकिंग होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावेअसे कृषी मंत्री म्हणाले.

            राज्यातील सर्व ठिकाणचे पिकांचे उत्पादनखर्चखते उपलब्धता आदी बाबी रोज अद्ययावत होऊन डॅशबोर्डवर दिसतील, अशी यंत्रणा तयार करावीअसेही मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले.

            यावेळी त्यांनी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचाही आढावा घेतला. यांत्रिकीकरणअंतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना उप अभियानाच्या किमान ७५ टक्के निधी वितरणाचे उद्दिष्ट २ आठवड्यात पूर्ण करुन केंद्र शासनाकडून पुढील टप्प्याची मागणी करावी. मोठ्या ट्रॅक्टरसारख्या यंत्राशिवाय कमी खर्चात नाविन्यपूर्ण औजारे बनविणाऱ्यांचे प्रयोग पाहून अशी औजारे उपलब्ध करता येतील का याबाबतही प्रयत्न करावाअशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार म्हणाले कीशेतकऱ्यांना मिळणारा भाव आणि ग्राहकाला प्रत्यक्ष पडणारी किंमत यात मोठी तफावत असून त्यामध्ये बदल करण्यासाठी मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये तसेच स्मार्ट प्रकल्पात या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

            यावेळी कृषी आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी सादरीकरण केले. ते म्हणाले कीरब्बी पिकांच्या सरासरी ५३ लाख ९८ हजार हेक्टरच्या तुलने यंदा ५८ लाख ७६ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. ज्वारीचे क्षेत्र २० लाख हेक्टरगहू १० लाख हेक्टरमका ५ लाख हेक्टरहरभरा २१ लाख ५२ हजार  हेक्टरगळीत धान्यांचे ८७ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. रब्बी ज्वारीचे बियाणे मिनी किट २०० ग्रॅमवरुन २ किलोग्रॅम करुन ३ लाख ३० हजार किटचे वितरण प्रभावी केल्यामुळे ज्वारी पेरणीला प्रोत्साहन मिळाले आहेअसेही त्यांनी सांगितले.

            सहकार आयुक्त श्री. कवडे यांनी रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वितरणाची माहिती दिली. रब्बी हंगामात २० हजार ७८२ कोटी रुपये कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून डिसेंबरपर्यंत ते गाठले जाईल असे त्यांनी सांगितले.

            बैठकीस कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालकसर्व विभागीय कृषी सहसंचालकजिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालकजिल्हा कृषी विकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/


 

Tuesday, 17 October 2023

सिल्लोड - सोयगाव मतदारसंघातील पाणी पुरवठा योजनांना गती द्यावी

 सिल्लोड - सोयगाव मतदारसंघातील

पाणी पुरवठा योजनांना गती द्यावी

- मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि. १७ : जल जीवन मिशनअंतर्गत सिल्लोड, सोयगाव मतदारसंघातील योजनांचा आढावा घेऊन प्रलंबित कामांना गती देऊन ही कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. तसेच अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थित वॉटर ग्रीडबाबत स्वतंत्र बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

            सिल्लोडसोयगाव मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजनेची आढावा बैठक पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व अल्पसंख्यांक विकास मंत्री श्री. सत्तार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जलजीवन मिशनचे संचालक अमित सैनीमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सहसंचालक अभिषेक कृष्णा, पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडेसंभाजीनगरचे मुख्य अभियंता आर. एस. लोलापोडेमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी, अधीक्षक अभियंता बी. के. वानखेडे, पाणीपुरवठा विभागाचे वासुदेव पाटीलछत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता अजित वाघमारेवरिष्ठ भूवैज्ञानिक छत्रपती संभाजीनगरचे जीवन बडेवाल आदी उपस्थित होते.

            सिल्लोड सोयगाव मतदारसंघातील जलजीवन अंतर्गत कामाची भौतिक प्रगतीप्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थांच्या कामाची सद्य:स्थितीनेमण्यात आलेल्या त्रयस्थ तपासणी संस्थांच्या कामाची सद्य:स्थितीतालुकानिहाय योजनांच्या खर्चाचा तपशीलसिल्लोड मतदारसंघातील योजनांची सद्य:स्थिती याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

            मंत्री श्री पाटील म्हणाले कीसिल्लोड - सोयगाव मतदारसंघातील जलजीवन अंतर्गत सिलोडमध्ये 117 व सोयगाव 31 अशा एकूण 148 योजनांचे काम काम प्रगतीपथावर आहे. यासाठी अंदाजित रक्कम 117 कोटी रुपये नियोजित करण्यात आली आहे. ‘हर घर नल से जल’अंतर्गत केलेल्या कामाच्या गावांची संख्या 24 असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            अजिंठा गावचे जुने जलशुद्धीकरण केंद्र जिल्हा परिषदेमार्फत दुरुस्ती करून घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. फर्दापूर पाणीपुरवठा योजना व अजिंठा पाणीपुरवठा योजना या दोन्ही योजनांचे पुनर्जीवीकरण तातडीने करून करून या योजनेचे लोकार्पण लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री सत्तार यांनी मतदारसंघातील वॉटर ग्रीड अंतर्गत गावांच्या सद्य:स्थितीबाबत माहिती दिली. तसेच पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिनी खोदकामामुळे होणारे नुकसान कामात होणारी दिरंगाई या अनुषंगाने मंत्री श्री. पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. रस्त्याची कामे व्यवस्थितरित्या करून दिले पाहिजे. तसेच रस्त्याचे खोदकाम झाले आहे तो अर्धवट न सोडता तयार करुन द्यावा, असेही मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे गुरुवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन

 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे

गुरुवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

            मुंबई दि.१७- 'प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र'ही संकल्पना राज्यातील तरुणांच्या रोजगार संधीसाठी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुरुवार १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्यातील ५०० ग्रामपंचातींमध्ये ही केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कौशल्य, रोजगारउद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

            मंत्रालयातील मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर कक्ष येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. यावेळी व्यवसाय  शिक्षण व प्रशिक्षण  संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी  उपस्थित होते.

            मंत्री श्री लोढा म्हणाले की, "राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये एकही कौशल्य विकास केंद्र नव्हते. कौशल्य विकास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहेत्या अनुषंगाने त्यांच्या संकल्पनेनुसार ५०० ग्रामपंचातींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून येत्या १९ ऑक्टोबर रोजी प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होणार आहे.

            रोजगारासाठी तरुणांचे गावातून शहरात स्थलांतर होऊ नये, त्या दृष्टीने कौशल्य विकास केंद्रांची संकल्पना महत्वाची असून भविष्यात राज्यातील या केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात येईल. हा कार्यक्रम राज्यस्तरावर होणार असल्याने कौशल्य विकासउद्योग यांच्याबरोबरच महसूलग्रामविकास यांच्यासह महिला व बालविकास विभागांचा यामध्ये सहभाग असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या- ज्या गावांत हे केंद्र सुरु होणार आहे. त्याच्या आजूबाजूच्या गावातील नागरिकलोकप्रतिनिधी आणि विविध घटकांचा कार्यक्रमात सहभाग वाढावा यासाठीचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

            लोकप्रतिनिधींसह आशा व अंगणवाडी सेविका आदीं या कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटनात सहभाग नोंदवतील. विश्वकर्मा योजनेशी संबंधित लाभार्थी आणि अन्य घटकांनाही या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

****

सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना राज्य शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य - मंत्री संजय बनसोडे

 सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना

राज्य शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य

- मंत्री संजय बनसोडे

 

            मुंबईदि. 17 : राज्याने महत्त्वाकांक्षी महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-2023 जाहीर केले आहे. या धोरणामध्ये सागरी क्षेत्राचे जवळपास सर्व पैलू समाविष्ट आहेत. उद्योगासाठी अतिशय चांगले वातावरण राज्यात आहे. राज्यात सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आवश्यक ते सहकार्य व पाठबळ देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहेअसे प्रतिपादन राज्याचे बंदरे विभागाचे मंत्री संजय बनसोडे यांनी केले.

            जागतिक सागरी शिखर परिषदेत आज महाराष्ट्रातील बंदरेपरिवहनउद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासंदर्भात चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. बनसोडे बोलत होते. बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटियामाहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक आणि पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोजमुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटामहाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.माणिक गुरसळपर्यटन विभागाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले कीदेशाच्या आर्थिक विकासात सागरी उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ आणि रोजगार निर्मितीचे काम सागरी उद्योगाच्या माध्यमातून होत आहे. या परिषदेच्या आयोजनामुळे जागतिक सागरी उद्योगातील गुंतवणूकनावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानधोरणात्मक उपक्रम आणि सहकार्य यासाठी व्यासपीठ मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            महाराष्ट्र हे पश्चिम भारतातील सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे केंद्र असल्याचे सांगून मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले कीछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून या सागरी मार्गाचे महत्व आहे. आजही मुंबई बंदर आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर ही दोन प्रमुख बंदरे अनेक वर्षांपासून देशाच्या सागरी व्यापारात मोठे योगदान देत आहेत. याशिवाय जेएसडब्लू जयगडआंग्रेदिघीकारंजा टर्मिनल बंदरेही चांगली प्रगती करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            प्रधान सचिव श्री. नैनुटिया म्हणाले कीराज्याला लाभलेल्या सागरी किनाऱ्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाच्या अनेक संधी येथे उपलब्ध आहेत. मालवाहतूकप्रवासी वाहतूक याबरोबरच विविध पर्यटन संधी विकसित करत आहोत. त्यासाठी येथे येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आवश्यक सहकार्य करण्याची भूमिका बंदरे विभागाची आहे.

            पर्यटन विभागाच्या सचिव श्रीमती भोज म्हणाल्या कीदेशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६ टक्क्यांहून अधिक वाटा पर्यटन क्षेत्राचा आहे. सागरी पर्यटनास यापुढील काळात अधिक संधी आहे. येथील सागरी किनारेआयलंड्सक्रूझवॉटर स्पोर्टस् यामध्ये संधी आहे. मुंबईच्या बाहेर कोकण किनारपट्टीत पर्यटन वाढत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

            या चर्चासत्रात कारंजा टर्मिनलचे के. व्ही. नटराजनजेएसडब्लू जयगड पोर्टचे के.के. दवेयोगायतन पोर्टचे अमेय प्रताप सिंगवेस्ट कोस्ट मरीन याक सर्व्हिसेसचे आशिम मोंगियाअदानी पोर्टचे नीरज बन्सल आणि कपिल खंडेलवालपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ बार्सिलोनाच्या कार्ला सल्व्हाडो यांनीही सहभाग घेतला. चर्चासत्राच्या सुरुवातीला डॉ. गुरसळ यांनी सहभागी मान्यवरांचे स्वागत केले.

000

आसियान' देशांच्या राजदूतांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट महाराष्ट्र आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करणारे अग्रेसर राज्य

 आसियानदेशांच्या राजदूतांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

महाराष्ट्र आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करणारे अग्रेसर राज्य

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबईदि. १७ : आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या संघटनेतील देशांच्या राजदूतांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सदिच्छा भेट घेतली. भारत आणि आशियाई राष्ट्रांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होण्यासाठी प्रयत्न करतानाच महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            वर्षा निवासस्थानी या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राजदूतांचा आणि उच्चायुक्तांचा शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंतउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळेएमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्माविकास आयुक्त दीपेद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

            यावेळी शिष्टमंडळामध्ये ब्रुनोई आणि सिंगापूरच्या उच्चायुक्तांसह कम्बोडियाइंडोनेशियालाओसमलेशियाम्यानमारसिंगापूरथायलंडव्हिएतनाम या देशांच्या राजदूतांचा समावेश होता.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले कीमहाराष्ट्र हे आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करणारे देशातील राज्य आहे. महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन असून मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एमटीएचएलकोस्टल रोडमेट्रोचे जाळे यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र भारतात अग्रेसर असून राज्यात औद्योगिक विस्तारासाठी पोषक वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            औद्योगिक विस्तारासाठी महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असून उद्योगांचे समूह विकसित करण्यात आहे. उद्योगपूरक धोरण आणि गतिमानतेने उद्योगांना परवानगी देण्याचे धोरण राज्य शासनाने अंगीकारले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्याच्या आर्थिक विकास परिषदेने २०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

००००


भारतात ऑलिम्पिक झाल्यास फ्रान्स सहकार्य करणार



 भारतात ऑलिम्पिक झाल्यास फ्रान्स सहकार्य करणार

- ज्यां मार्क सेर-शार्ले

            मुंबई, दि. 17 : पुढील वर्षी २०२४ ऑलिम्पिक स्पर्धा फ्रान्समध्ये होणार असून २०३६ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धांचे आयोजन करण्यास भारत उत्सुक असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. भारताने जी - २० परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले आहे. त्यामुळे भारत ऑलिम्पिक स्पर्धांचे देखील यशस्वी आयोजन करेल, असे सांगताना भारतात ऑलिम्पिक स्पर्धा झाल्यास फ्रान्स आपल्या अनुभवाचा लाभ भारताला करुन देईलअसे प्रतिपादन फ्रान्सचे मुंबईतील वाणिज्यदूत ज्यां मार्क सेर- शार्ले यांनी येथे केले.

            ज्यां मार्क सेर- शार्ले यांनी सोमवारी (दि. १६) राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी फ्रान्सचे मुंबईतील उपवाणिज्यदूत सॅमी बुआकाझे उपस्थित होते.

रोजगार निर्मितीमध्ये मोठे योगदान

            फ्रान्सच्या अनेक कंपन्या भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात काम करीत असून आपल्या बहुतेक कंपन्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करीत असल्याचे वाणिज्यदूतांनी सांगितले. एकट्या कॅपजेमिनी कंपनीत ३ लाख भारतीय काम करीत असल्याची त्यांनी माहिती दिली.    

भारतीय विद्यार्थ्यांनी फ्रान्समध्ये यावे

            फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी विद्यापीठांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचे तसेच फ्रान्समध्ये शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याचे सूचित केले असल्याचे ज्यां मार्क सेर - शार्ले यांनी राज्यपालांना सांगितले. या दृष्टीने आपण महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांना भेट देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

            विद्यापीठांनी आपल्यास्तरावर दीर्घकालीन संबंध प्रस्थापित करावेअसेही आपणांस सूचित करण्यात आले असून विद्यार्थ्यांकडे फ्रान्समधील विद्यापीठाची पदवी असेल, तर त्यांना विशेष व्हिजा देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.   

            को इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स उभय देशांमधील व्यापार वाढविण्यासाठीतर आलियान्झ फ्रांस ही संस्था फ्रेंच भाषा प्रचार प्रसारासाठी काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

            फ्रान्स भारताचा नवा सर्वोत्तम मित्र असल्याचे सांगून आज उभय देशांमध्ये संरक्षणआण्विक यांसह सर्व क्षेत्रांमधील संबंधांमध्ये  लक्षणीय प्रगती झाली आहे, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

फ्रेंच ही सर्वात लोकप्रिय परकीय भाषा

            भारतीय शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये फ्रेंच ही सर्वात लोकप्रिय परकीय भाषा आहे. हजारो मुले फ्रेंच शिकतात. ही मुले उभय देशांमधील सदिच्छा राजदूत असल्याचे राज्यपालांनी  सांगितले.

            भारत आणि फ्रान्समध्ये कौशल्य विकासातील सहकार्य वाढावे तसेच उभय देशांमधील सांस्कृतिक बंधाचे विद्यापीठ स्तरावरील सहकार्यात रूपांतर व्हावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केली.

            राज्यातील विद्यापीठांचे अमेरिकन विद्यापीठांशी शैक्षणिक सहकार्य सुरू झाले असून फ्रेंच विद्यापीठांसोबत देखील असेच सहकार्य वाढावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली. 

French Consul General meets Governor


     The Consul General of France in Mumbai Jean Mark Sere Charlet met Maharashtra Governor Ramesh Bais at Raj Bhavan Mumbai on Monday (16 Oct). Deputy Consul and Deputy Head of French Mission in Mumbai Sami Bouakaze was also present.

0000

Featured post

Lakshvedhi