सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना राज्य शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य - मंत्री संजय बनसोडे

 सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना

राज्य शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य

- मंत्री संजय बनसोडे

 

            मुंबई, दि. 17 : राज्याने महत्त्वाकांक्षी महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-2023 जाहीर केले आहे. या धोरणामध्ये सागरी क्षेत्राचे जवळपास सर्व पैलू समाविष्ट आहेत. उद्योगासाठी अतिशय चांगले वातावरण राज्यात आहे. राज्यात सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आवश्यक ते सहकार्य व पाठबळ देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे बंदरे विभागाचे मंत्री संजय बनसोडे यांनी केले.

            जागतिक सागरी शिखर परिषदेत आज महाराष्ट्रातील बंदरे, परिवहन, उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासंदर्भात चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. बनसोडे बोलत होते. बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक आणि पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.माणिक गुरसळ, पर्यटन विभागाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, देशाच्या आर्थिक विकासात सागरी उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ आणि रोजगार निर्मितीचे काम सागरी उद्योगाच्या माध्यमातून होत आहे. या परिषदेच्या आयोजनामुळे जागतिक सागरी उद्योगातील गुंतवणूक, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, धोरणात्मक उपक्रम आणि सहकार्य यासाठी व्यासपीठ मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            महाराष्ट्र हे पश्चिम भारतातील सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे केंद्र असल्याचे सांगून मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून या सागरी मार्गाचे महत्व आहे. आजही मुंबई बंदर आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर ही दोन प्रमुख बंदरे अनेक वर्षांपासून देशाच्या सागरी व्यापारात मोठे योगदान देत आहेत. याशिवाय जेएसडब्लू जयगड, आंग्रे, दिघी, कारंजा टर्मिनल बंदरेही चांगली प्रगती करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            प्रधान सचिव श्री. नैनुटिया म्हणाले की, राज्याला लाभलेल्या सागरी किनाऱ्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाच्या अनेक संधी येथे उपलब्ध आहेत. मालवाहतूक, प्रवासी वाहतूक याबरोबरच विविध पर्यटन संधी विकसित करत आहोत. त्यासाठी येथे येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आवश्यक सहकार्य करण्याची भूमिका बंदरे विभागाची आहे.

            पर्यटन विभागाच्या सचिव श्रीमती भोज म्हणाल्या की, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६ टक्क्यांहून अधिक वाटा पर्यटन क्षेत्राचा आहे. सागरी पर्यटनास यापुढील काळात अधिक संधी आहे. येथील सागरी किनारे, आयलंड्स, क्रूझ, वॉटर स्पोर्टस् यामध्ये संधी आहे. मुंबईच्या बाहेर कोकण किनारपट्टीत पर्यटन वाढत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

            या चर्चासत्रात कारंजा टर्मिनलचे के. व्ही. नटराजन, जेएसडब्लू जयगड पोर्टचे के.के. दवे, योगायतन पोर्टचे अमेय प्रताप सिंग, वेस्ट कोस्ट मरीन याक सर्व्हिसेसचे आशिम मोंगिया, अदानी पोर्टचे नीरज बन्सल आणि कपिल खंडेलवाल, पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ बार्सिलोनाच्या कार्ला सल्व्हाडो यांनीही सहभाग घेतला. चर्चासत्राच्या सुरुवातीला डॉ. गुरसळ यांनी सहभागी मान्यवरांचे स्वागत केले.

000

आसियान' देशांच्या राजदूतांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट महाराष्ट्र आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करणारे अग्रेसर राज्य

 आसियान' देशांच्या राजदूतांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

महाराष्ट्र आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करणारे अग्रेसर राज्य

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. १७ : आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या संघटनेतील देशांच्या राजदूतांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सदिच्छा भेट घेतली. भारत आणि आशियाई राष्ट्रांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होण्यासाठी प्रयत्न करतानाच महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            वर्षा निवासस्थानी या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राजदूतांचा आणि उच्चायुक्तांचा शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, विकास आयुक्त दीपेद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

            यावेळी शिष्टमंडळामध्ये ब्रुनोई आणि सिंगापूरच्या उच्चायुक्तांसह कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम या देशांच्या राजदूतांचा समावेश होता.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करणारे देशातील राज्य आहे. महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन असून मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एमटीएचएल, कोस्टल रोड, मेट्रोचे जाळे यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र भारतात अग्रेसर असून राज्यात औद्योगिक विस्तारासाठी पोषक वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            औद्योगिक विस्तारासाठी महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असून उद्योगांचे समूह विकसित करण्यात आहे. उद्योगपूरक धोरण आणि गतिमानतेने उद्योगांना परवानगी देण्याचे धोरण राज्य शासनाने अंगीकारले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्याच्या आर्थिक विकास परिषदेने २०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

००००

भारतात ऑलिम्पिक झाल्यास फ्रान्स सहकार्य करणार

 भारतात ऑलिम्पिक झाल्यास फ्रान्स सहकार्य करणार

- ज्यां मार्क सेर-शार्ले

            मुंबई, दि. 17 : पुढील वर्षी २०२४ ऑलिम्पिक स्पर्धा फ्रान्समध्ये होणार असून २०३६ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धांचे आयोजन करण्यास भारत उत्सुक असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. भारताने जी - २० परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले आहे. त्यामुळे भारत ऑलिम्पिक स्पर्धांचे देखील यशस्वी आयोजन करेल, असे सांगताना भारतात ऑलिम्पिक स्पर्धा झाल्यास फ्रान्स आपल्या अनुभवाचा लाभ भारताला करुन देईल, असे प्रतिपादन फ्रान्सचे मुंबईतील वाणिज्यदूत ज्यां मार्क सेर- शार्ले यांनी येथे केले.

            ज्यां मार्क सेर- शार्ले यांनी सोमवारी (दि. १६) राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी फ्रान्सचे मुंबईतील उपवाणिज्यदूत सॅमी बुआकाझे उपस्थित होते.

रोजगार निर्मितीमध्ये मोठे योगदान

            फ्रान्सच्या अनेक कंपन्या भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात काम करीत असून आपल्या बहुतेक कंपन्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करीत असल्याचे वाणिज्यदूतांनी सांगितले. एकट्या कॅपजेमिनी कंपनीत ३ लाख भारतीय काम करीत असल्याची त्यांनी माहिती दिली.    

भारतीय विद्यार्थ्यांनी फ्रान्समध्ये यावे

            फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी विद्यापीठांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचे तसेच फ्रान्समध्ये शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याचे सूचित केले असल्याचे ज्यां मार्क सेर - शार्ले यांनी राज्यपालांना सांगितले. या दृष्टीने आपण महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांना भेट देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

            विद्यापीठांनी आपल्यास्तरावर दीर्घकालीन संबंध प्रस्थापित करावे, असेही आपणांस सूचित करण्यात आले असून विद्यार्थ्यांकडे फ्रान्समधील विद्यापीठाची पदवी असेल, तर त्यांना विशेष व्हिजा देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.   

            को इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स उभय देशांमधील व्यापार वाढविण्यासाठी; तर आलियान्झ फ्रांस ही संस्था फ्रेंच भाषा प्रचार प्रसारासाठी काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

            फ्रान्स भारताचा नवा सर्वोत्तम मित्र असल्याचे सांगून आज उभय देशांमध्ये संरक्षण, आण्विक यांसह सर्व क्षेत्रांमधील संबंधांमध्ये  लक्षणीय प्रगती झाली आहे, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

फ्रेंच ही सर्वात लोकप्रिय परकीय भाषा

            भारतीय शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये फ्रेंच ही सर्वात लोकप्रिय परकीय भाषा आहे. हजारो मुले फ्रेंच शिकतात. ही मुले उभय देशांमधील सदिच्छा राजदूत असल्याचे राज्यपालांनी  सांगितले.

            भारत आणि फ्रान्समध्ये कौशल्य विकासातील सहकार्य वाढावे तसेच उभय देशांमधील सांस्कृतिक बंधाचे विद्यापीठ स्तरावरील सहकार्यात रूपांतर व्हावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केली.

            राज्यातील विद्यापीठांचे अमेरिकन विद्यापीठांशी शैक्षणिक सहकार्य सुरू झाले असून फ्रेंच विद्यापीठांसोबत देखील असेच सहकार्य वाढावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली. 

French Consul General meets Governor

     The Consul General of France in Mumbai Jean Mark Sere Charlet met Maharashtra Governor Ramesh Bais at Raj Bhavan Mumbai on Monday (16 Oct). Deputy Consul and Deputy Head of French Mission in Mumbai Sami Bouakaze was also present.

0000

 

सागरी व्यापार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यात बंदरे क्षेत्रात झपाट्याने विकास, गुंतवणूकदारांचे स्वागत

 सागरी व्यापार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

राज्यात बंदरे क्षेत्रात झपाट्याने विकास, गुंतवणूकदारांचे स्वागत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) २०२३ चे उद्घाटन

            मुंबई, दि. १७ : जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे. सागरी व्यापाराचा यात मोठा वाटा असणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी क्षेत्रातील जागतिक गुंतवणूकदारासाठी भारतात गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी आहे. येत्या काळात सागरी व्यापार क्षेत्रातही आघाडीचा देश म्हणून भारताचे नाव घेतले जाईल, असा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. प्रधानमंत्र्याच्या  हस्ते विविध उपक्रमांचे दूरदृश्य संवाद  प्रणालीद्वारे भूमीपूजन करण्यात आले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समोर (GMIS) २०२३ चे उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर आजपासून सुरु झालेली ही परिषद १९ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय बंदर व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ‘फिक्की’चे अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा तसेच विविध देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी राज्याचे बंदरे मंत्री संजय बनसोडे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची उपस्थिती होती.

२३ हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे प्रकल्प

            या सोहळ्यात प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या दीर्घकालीन ब्लू प्रिंटचे अर्थात ‘अमृत काल व्हीजन २०४७’ चे  अनावरण करण्यात आले.  या ब्लू प्रिंटमध्ये  बंदरांमधील सेवासुविधा वाढवण्यासह, शाश्वत पद्धतींना चालना आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग वृद्धी याविषयी विविध धोरणात्मक उपाययोजनांचा समावेश आहे. यावेळी प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते २३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ करण्यात आली. यात गुजरातमधील दीनदयाल बंदर प्राधिकरण येथे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या टुना टेक्रा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनलच्या कोनशिलेचे अनावरण देखील प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सागरी क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय भागिदारीसंदर्भात झालेले ७ लाख कोटींहून अधिक किंमतीचे ३०० हून अधिक सामंजस्य करार देखील करण्यात आले.

            यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, कोविडनंतर सगळे जग बदलले. भारताकडे जग वेगळ्या अपेक्षेने बघत आहेत. लवकरच भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्था पैकी एक असेल. सागरी व्यापाराचा मोठा वाटा अर्थव्यवस्थेत आहे. ही परिषद त्यादृष्टीने महत्वाची आहे. मागील ९ वर्षापासून सागरी धोरण सशक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

            ते म्हणाले की, गेल्या ९ वर्षात लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स खूप सुधारला आहे. आयएनएस विक्रांत देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. लवकरच जहाज बांधणीत आपण देशाला आघाडीवर घेऊन जाऊ यात शंका नाही. आपण  मेक इन इंडियावर भर दिला आहे. येणाऱ्या काळात देशात विविध ठिकाणी जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती सुरू करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            भारताकडे विशाल सागरी किनारा, मजबूत इको सिस्टिम, सांस्कृतिक वारसा आहे. जगातली सगळ्यात मोठी रिव्हर क्रूझ सर्व्हिस आपण सुरू केली आहे. मुंबईत सुद्धा आधुनिक, असे क्रूझ टर्मिनल सुरू करीत आहोत. भारताकडे डेव्हलपमेंट, डेमोग्राफी, डेमॉक्रॅसी, डिमांड या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात आघाडीचा देश बनण्याची पूर्ण क्षमता भारताची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            देशातील वारसा जपण्याचे काम आपण करत आहोत. त्यादृष्टीने लोथल डॉकयार्ड येथे राष्ट्रीय मेरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनवले जाईल, अशी घोषणा यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी केली.

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, महाराष्ट्राला सागरी इतिहास आहे. मुंबई हे आर्थिक केंद्र होण्यामध्ये येथील सागरी व्यापाराचा मोठा वाटा आहे. अर्थव्यवस्थेत बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राचे मोठे योगदान असल्याचे त्यांनी सांगितले.  या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षा या घटकांकडे लक्ष देत सहभागी राष्ट्रांनी व्यापारी आदानप्रदान वाढविण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

बंदरे विकासाला वेग

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आपल्या भाषणात म्हणाले की, आगामी काळात बंदरांवर हायड्रोजन हबची स्थापना, एलएनजी बंकरिंग, यासारख्या सुविधांमुळे राज्यातील बंदरे विकास एका उंचीवर जाईल. रेल्वे, समुद्र आणि जलमार्ग यांना एकत्रित करणारी मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यावर आमचे लक्ष आहे. पीएम गति शक्ती योजनेत लॉजिस्टिक कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

मालवाहतूक, प्रवासी वाहतुकीत वाढ

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याला लाभलेला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा, २ प्रमुख बंदरे, १४ पेक्षा जास्त मोठी आणि मध्यवर्ती बंदरे आणि असंख्य खाड्या या सर्व गोष्टी भारताच्या सागरी व्यापार वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रात मालवाहतुकीच्या प्रमाणात उल्लेखनीय वाढ झाली असून प्रवासी वाहतूक सेवेसाठी नवीन मार्ग सुरू केले आहेत. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी भारतातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बंदरांपैकी आणि टॉप ३० जागतिक बंदरांपैकी एक असून मुंबई पोर्ट ॲथॉरिटी जगभरातील सर्वोत्तम परंतु सर्वात कमी क्रूझ टॅरिफ देते.

पुढील वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल

            २०२४ मध्ये महाराष्ट्र मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल सुरु होतेय, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, याठिकाणी वर्षाला २००  क्रूझ जहाजे आणि १ दशलक्ष प्रवासी हाताळण्याची क्षमता असेल. महाराष्ट्र विकासात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. खासगी बंदरांसाठी रस्ते आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करण्याव्यतिरिक्त, आमचे सागरी धोरण सागरी पर्यटन, जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर उद्योगांना महत्त्वपूर्ण चालना देईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताचे स्थान उंचावले आहे.

            यावेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्धल एका टपाल तिकिटाचे आणि प्रोपेलिंग इंडियास मेरिटाइम व्हिजन (Propelling India's Maritime vision) या पुस्तकाचे राज्यपाल श्री. बैस,  मुख्यमंत्री व इतर मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

            केंद्रीय बंदरे सचिव टी. के. रामचंद्रन यांनी  प्रास्ताविक केले. ‘फिक्की’चे अध्यक्ष श्री. पांडा तसेच उपस्थित विविध देशांच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून श्रीलंकेचे बंदरे व जहाज मंत्री निर्मल डिसिल्वा यांनी मनोगत व्यक्त केले.

            मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी आभार मानले. आजच्या या शिखर परिषदेत युरोप, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आशिया (मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि बिमस्टेक क्षेत्रासह) अशा जगभरातील विविध देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांचा सहभाग आहे. या शिखर परिषदेला जगभरातील उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक नेते, गुंतवणूकदार, आणि इतर भागधारक देखील उपस्थित आहेत. याशिवाय, देशातील विविध राज्यांचे मंत्री आणि इतर मान्यवर या शिखर परिषदेत आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित आहेत.

'महाराष्ट्र पॅव्हेलियन'ला मुखमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली भेट

            यावेळी कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी प्रदर्शनाच्या ठिकाणी ‘महाराष्ट्र पॅव्हेलियन'ला भेट दिली. याठिकाणी एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या दालनाला भेट दिली.

00000

दीपक चव्हाण/ विसंअ/

नौरात्रि की एबीसीडी:

 A B C  आती है क्या.....? अगर आती भी होगी तो ऐसी नहीं आती होगी .....​ क्योंकि ऎसी आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी ..​

नौरात्रि की एबीसीडी:

🙏A=अम्बे 👣

🙏B=भवानी 👣

🙏C=चामुंडा 👣

🙏D=दुर्गा 👣

🙏E=एकरूपी 👣

🙏F=फरसाधारणी 👣

🙏G=गायत्री 👣

🙏H=हिंगलाज  👣

🙏I=इंद्राणी 👣

🙏J=जगदंबा 👣

🙏K=काली 👣

🙏L=लक्ष्मी 👣

🙏M=महामाया 👣

🙏N=नारायणी 👣

🙏O=ॐकारणी 👣

🙏P=पद्मा👣

🙏Q=कात्यायनी 

🙏R=रत्नप्रिया 👣

🙏S=शीतला 👣

🙏T=त्रिपुरासुंदरी 👣

🙏U=उमा 👣

🙏V=वैष्णवी 👣

🙏W=वराही 👣

🙏Y=यति 👣

🙏Z=ज़य्वाना 👣

🌸🌸🌸🌹🌹🌹

ABCD पढ़ते जाओ ..जय माता दी कहते जाओ ...!!!​

​🚩हमें भेजने वाले ने बताया है कि ये  मेसेज माता रानी के दरबार से चला है इसे आगे भेजे और कड़ी ना तोड़े !!

 कीटकनाशके फवारणीसाठी (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन्स) परवाना घेणे बंधनकारक

- विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने

            मुंबई, दि. 16 : राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये कीटकनाशके साठा व विक्री व घरगुती कीटकनाशके विक्री परवाने देण्यात येतात. तसेच किटकनाशकांची फवारणी करण्यासाठी (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन्स) कृषी विभागाचा परवाना असणे बंधनकारक असल्याची माहिती, विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने यांनी दिली.

            श्री. माने यांनी म्हटले आहे की, विक्रेते घरगुती कीटकनाशके विक्री (मेडिकल स्टोअर्स, किराणा दुकाने, सुपर मार्केट, बझार इत्यादी) विनापरवाना व्यवसाय करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या कीटकनाशके कायदा 1968 कीटकनाशके नियम 1971 अन्वये कीटकनाशके साठा व विक्री (घाऊक व किरकोळ) घरगुती कीटकनाशके विक्री व कीटकनाशके फवारणी करणेसाठी परवाना घेणे बंधनकारक आहे. घरगुती कीटकनाशके साठा व विक्रीचे परवाने कीटकनाशक नियमानुसार कायमस्वरुपी देण्यात येतात. या परवान्यांमधील उगम प्रमाणपत्रे व्यपगत झाल्यास परवान्यामध्ये समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे. तसेच प्रतिबंधित कीटकनाशके (Restricted Insecticides) वापरासाठी (Fumigation service) परवाना घेणे आवश्यक आहे. विनापरवाना व्यवसाय करणं कीटकनाशके अधिनियम 1971 चा नियम 10 चे उल्लंघन आहे.

            विनापरवाना किटकनाशकं, घरगुती वापरासाठीची (उदा. झुरळ, उंदीर, ढेकूण, मच्छर, डास, मुंग्या इत्यादी नियंत्रण) कीटकनाशकांचा साठा व विक्री तसेच पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन्स करणाऱ्या विक्रेते व व्यावसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण शाखेस आहे. जिल्ह्यातील सर्व विक्रेत्यांनी कीटकनाशके साठा व विक्री (घाऊक व किरकोळ), घरगुती कीटकनाशके विक्री व कीटकनाशके फवारणी करणेसाठी परवाने त्वरीत घ्यावेत व पुढील कायदेशीर कारवाई टाळावी, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक श्री. माने यांनी केले आहे.

        अधिक माहितीसाठी रोड नं. १६. झेड लेन, बागळे इस्टेट, ठाणे (पश्चिम) ४००६०४, संपर्क क्रमांक – ८६९१०५८०९४ या पत्त्यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.