सागरी व्यापार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यात बंदरे क्षेत्रात झपाट्याने विकास, गुंतवणूकदारांचे स्वागत

 सागरी व्यापार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

राज्यात बंदरे क्षेत्रात झपाट्याने विकास, गुंतवणूकदारांचे स्वागत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) २०२३ चे उद्घाटन

            मुंबई, दि. १७ : जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे. सागरी व्यापाराचा यात मोठा वाटा असणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी क्षेत्रातील जागतिक गुंतवणूकदारासाठी भारतात गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी आहे. येत्या काळात सागरी व्यापार क्षेत्रातही आघाडीचा देश म्हणून भारताचे नाव घेतले जाईल, असा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. प्रधानमंत्र्याच्या  हस्ते विविध उपक्रमांचे दूरदृश्य संवाद  प्रणालीद्वारे भूमीपूजन करण्यात आले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समोर (GMIS) २०२३ चे उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर आजपासून सुरु झालेली ही परिषद १९ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय बंदर व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ‘फिक्की’चे अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा तसेच विविध देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी राज्याचे बंदरे मंत्री संजय बनसोडे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची उपस्थिती होती.

२३ हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे प्रकल्प

            या सोहळ्यात प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या दीर्घकालीन ब्लू प्रिंटचे अर्थात ‘अमृत काल व्हीजन २०४७’ चे  अनावरण करण्यात आले.  या ब्लू प्रिंटमध्ये  बंदरांमधील सेवासुविधा वाढवण्यासह, शाश्वत पद्धतींना चालना आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग वृद्धी याविषयी विविध धोरणात्मक उपाययोजनांचा समावेश आहे. यावेळी प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते २३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ करण्यात आली. यात गुजरातमधील दीनदयाल बंदर प्राधिकरण येथे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या टुना टेक्रा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनलच्या कोनशिलेचे अनावरण देखील प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सागरी क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय भागिदारीसंदर्भात झालेले ७ लाख कोटींहून अधिक किंमतीचे ३०० हून अधिक सामंजस्य करार देखील करण्यात आले.

            यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, कोविडनंतर सगळे जग बदलले. भारताकडे जग वेगळ्या अपेक्षेने बघत आहेत. लवकरच भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्था पैकी एक असेल. सागरी व्यापाराचा मोठा वाटा अर्थव्यवस्थेत आहे. ही परिषद त्यादृष्टीने महत्वाची आहे. मागील ९ वर्षापासून सागरी धोरण सशक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

            ते म्हणाले की, गेल्या ९ वर्षात लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स खूप सुधारला आहे. आयएनएस विक्रांत देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. लवकरच जहाज बांधणीत आपण देशाला आघाडीवर घेऊन जाऊ यात शंका नाही. आपण  मेक इन इंडियावर भर दिला आहे. येणाऱ्या काळात देशात विविध ठिकाणी जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती सुरू करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            भारताकडे विशाल सागरी किनारा, मजबूत इको सिस्टिम, सांस्कृतिक वारसा आहे. जगातली सगळ्यात मोठी रिव्हर क्रूझ सर्व्हिस आपण सुरू केली आहे. मुंबईत सुद्धा आधुनिक, असे क्रूझ टर्मिनल सुरू करीत आहोत. भारताकडे डेव्हलपमेंट, डेमोग्राफी, डेमॉक्रॅसी, डिमांड या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात आघाडीचा देश बनण्याची पूर्ण क्षमता भारताची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            देशातील वारसा जपण्याचे काम आपण करत आहोत. त्यादृष्टीने लोथल डॉकयार्ड येथे राष्ट्रीय मेरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनवले जाईल, अशी घोषणा यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी केली.

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, महाराष्ट्राला सागरी इतिहास आहे. मुंबई हे आर्थिक केंद्र होण्यामध्ये येथील सागरी व्यापाराचा मोठा वाटा आहे. अर्थव्यवस्थेत बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राचे मोठे योगदान असल्याचे त्यांनी सांगितले.  या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षा या घटकांकडे लक्ष देत सहभागी राष्ट्रांनी व्यापारी आदानप्रदान वाढविण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

बंदरे विकासाला वेग

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आपल्या भाषणात म्हणाले की, आगामी काळात बंदरांवर हायड्रोजन हबची स्थापना, एलएनजी बंकरिंग, यासारख्या सुविधांमुळे राज्यातील बंदरे विकास एका उंचीवर जाईल. रेल्वे, समुद्र आणि जलमार्ग यांना एकत्रित करणारी मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यावर आमचे लक्ष आहे. पीएम गति शक्ती योजनेत लॉजिस्टिक कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

मालवाहतूक, प्रवासी वाहतुकीत वाढ

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याला लाभलेला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा, २ प्रमुख बंदरे, १४ पेक्षा जास्त मोठी आणि मध्यवर्ती बंदरे आणि असंख्य खाड्या या सर्व गोष्टी भारताच्या सागरी व्यापार वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रात मालवाहतुकीच्या प्रमाणात उल्लेखनीय वाढ झाली असून प्रवासी वाहतूक सेवेसाठी नवीन मार्ग सुरू केले आहेत. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी भारतातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बंदरांपैकी आणि टॉप ३० जागतिक बंदरांपैकी एक असून मुंबई पोर्ट ॲथॉरिटी जगभरातील सर्वोत्तम परंतु सर्वात कमी क्रूझ टॅरिफ देते.

पुढील वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल

            २०२४ मध्ये महाराष्ट्र मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल सुरु होतेय, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, याठिकाणी वर्षाला २००  क्रूझ जहाजे आणि १ दशलक्ष प्रवासी हाताळण्याची क्षमता असेल. महाराष्ट्र विकासात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. खासगी बंदरांसाठी रस्ते आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करण्याव्यतिरिक्त, आमचे सागरी धोरण सागरी पर्यटन, जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर उद्योगांना महत्त्वपूर्ण चालना देईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताचे स्थान उंचावले आहे.

            यावेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्धल एका टपाल तिकिटाचे आणि प्रोपेलिंग इंडियास मेरिटाइम व्हिजन (Propelling India's Maritime vision) या पुस्तकाचे राज्यपाल श्री. बैस,  मुख्यमंत्री व इतर मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

            केंद्रीय बंदरे सचिव टी. के. रामचंद्रन यांनी  प्रास्ताविक केले. ‘फिक्की’चे अध्यक्ष श्री. पांडा तसेच उपस्थित विविध देशांच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून श्रीलंकेचे बंदरे व जहाज मंत्री निर्मल डिसिल्वा यांनी मनोगत व्यक्त केले.

            मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी आभार मानले. आजच्या या शिखर परिषदेत युरोप, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आशिया (मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि बिमस्टेक क्षेत्रासह) अशा जगभरातील विविध देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांचा सहभाग आहे. या शिखर परिषदेला जगभरातील उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक नेते, गुंतवणूकदार, आणि इतर भागधारक देखील उपस्थित आहेत. याशिवाय, देशातील विविध राज्यांचे मंत्री आणि इतर मान्यवर या शिखर परिषदेत आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित आहेत.

'महाराष्ट्र पॅव्हेलियन'ला मुखमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली भेट

            यावेळी कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी प्रदर्शनाच्या ठिकाणी ‘महाराष्ट्र पॅव्हेलियन'ला भेट दिली. याठिकाणी एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या दालनाला भेट दिली.

00000

दीपक चव्हाण/ विसंअ/

नौरात्रि की एबीसीडी:

 A B C  आती है क्या.....? अगर आती भी होगी तो ऐसी नहीं आती होगी .....​ क्योंकि ऎसी आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी ..​

नौरात्रि की एबीसीडी:

🙏A=अम्बे 👣

🙏B=भवानी 👣

🙏C=चामुंडा 👣

🙏D=दुर्गा 👣

🙏E=एकरूपी 👣

🙏F=फरसाधारणी 👣

🙏G=गायत्री 👣

🙏H=हिंगलाज  👣

🙏I=इंद्राणी 👣

🙏J=जगदंबा 👣

🙏K=काली 👣

🙏L=लक्ष्मी 👣

🙏M=महामाया 👣

🙏N=नारायणी 👣

🙏O=ॐकारणी 👣

🙏P=पद्मा👣

🙏Q=कात्यायनी 

🙏R=रत्नप्रिया 👣

🙏S=शीतला 👣

🙏T=त्रिपुरासुंदरी 👣

🙏U=उमा 👣

🙏V=वैष्णवी 👣

🙏W=वराही 👣

🙏Y=यति 👣

🙏Z=ज़य्वाना 👣

🌸🌸🌸🌹🌹🌹

ABCD पढ़ते जाओ ..जय माता दी कहते जाओ ...!!!​

​🚩हमें भेजने वाले ने बताया है कि ये  मेसेज माता रानी के दरबार से चला है इसे आगे भेजे और कड़ी ना तोड़े !!

 कीटकनाशके फवारणीसाठी (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन्स) परवाना घेणे बंधनकारक

- विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने

            मुंबई, दि. 16 : राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये कीटकनाशके साठा व विक्री व घरगुती कीटकनाशके विक्री परवाने देण्यात येतात. तसेच किटकनाशकांची फवारणी करण्यासाठी (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन्स) कृषी विभागाचा परवाना असणे बंधनकारक असल्याची माहिती, विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने यांनी दिली.

            श्री. माने यांनी म्हटले आहे की, विक्रेते घरगुती कीटकनाशके विक्री (मेडिकल स्टोअर्स, किराणा दुकाने, सुपर मार्केट, बझार इत्यादी) विनापरवाना व्यवसाय करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या कीटकनाशके कायदा 1968 कीटकनाशके नियम 1971 अन्वये कीटकनाशके साठा व विक्री (घाऊक व किरकोळ) घरगुती कीटकनाशके विक्री व कीटकनाशके फवारणी करणेसाठी परवाना घेणे बंधनकारक आहे. घरगुती कीटकनाशके साठा व विक्रीचे परवाने कीटकनाशक नियमानुसार कायमस्वरुपी देण्यात येतात. या परवान्यांमधील उगम प्रमाणपत्रे व्यपगत झाल्यास परवान्यामध्ये समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे. तसेच प्रतिबंधित कीटकनाशके (Restricted Insecticides) वापरासाठी (Fumigation service) परवाना घेणे आवश्यक आहे. विनापरवाना व्यवसाय करणं कीटकनाशके अधिनियम 1971 चा नियम 10 चे उल्लंघन आहे.

            विनापरवाना किटकनाशकं, घरगुती वापरासाठीची (उदा. झुरळ, उंदीर, ढेकूण, मच्छर, डास, मुंग्या इत्यादी नियंत्रण) कीटकनाशकांचा साठा व विक्री तसेच पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन्स करणाऱ्या विक्रेते व व्यावसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण शाखेस आहे. जिल्ह्यातील सर्व विक्रेत्यांनी कीटकनाशके साठा व विक्री (घाऊक व किरकोळ), घरगुती कीटकनाशके विक्री व कीटकनाशके फवारणी करणेसाठी परवाने त्वरीत घ्यावेत व पुढील कायदेशीर कारवाई टाळावी, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक श्री. माने यांनी केले आहे.

        अधिक माहितीसाठी रोड नं. १६. झेड लेन, बागळे इस्टेट, ठाणे (पश्चिम) ४००६०४, संपर्क क्रमांक – ८६९१०५८०९४ या पत्त्यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

गोव्यातील ‘इफ्फी’ महोत्सवासाठी माध्यम प्रतिनिधींना नाव नोंदणीचे आवाहन

 गोव्यातील ‘इफ्फी’ महोत्सवासाठी

माध्यम प्रतिनिधींना नाव नोंदणीचे आवाहन

 

            नवी दिल्ली, 16 : गोवा येथे 20 ते 28 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत होणाऱ्या ‘इफ्फी’च्या 54 व्या आवृत्तीसाठी माध्यम प्रतिनिधी नोंदणी सुरू झाली असून 18 नोव्हेंबर पर्यंत नोंदणी करता येणार असल्याची माहिती भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाने दिली आहे. हा महोत्सव भारत आणि जगभरातील समकालीन तसेच  क्लासिक चित्रपटांमधील उत्कृष्ट चित्रपट प्रदर्शनांसाठीचा सोहळा असणार आहे.

            ‘इफ्फी-54’ मधील माध्यम प्रतिनिधींना जगातील सर्वोत्तम चित्रपट निर्माते, अभिनेते, तंत्रज्ञ, समीक्षक, बु्द्धिजीवी आणि जागतिक चित्रपट रसिकांपैकी एक होण्याचा बहुमान मिळणार आहे.

            माध्यम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी 1 जानेवारी 2023 रोजी वयाची 21 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत आणि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल किंवा ऑनलाइन मीडिया संस्थेशी संबंधित कार्य असणे आवश्यक असण्याबाबत माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. वयाची अट पूर्ण करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांनाही (फ्री लान्सर्स)

नमो ११ कलमी कार्यक्रम’ अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 नमो ११ कलमी कार्यक्रम’ अंमलबजावणीचा 

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

नमो ११ कलमी कार्यक्रमात सर्व घटकांच्या कल्याणाचा विचार

विभागांनी गतीने कार्यवाही करण्याचे 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. १६ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात ‘नमो ११ कलमी’ कार्यक्रम राबविण्यास  राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या कार्यक्रमात समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणाचा विचार करण्यात आला असून या कार्यक्रमातील समाविष्ट कामे, उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी  सर्व विभागांनी गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘नमो ११ कलमी’ कार्यक्रम राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त पुढाकार घेऊन हा उपक्रम राबविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली होती, त्याअनुषंगाने या कार्यक्रमाचा ‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत आज आढावा घेण्यात आला. मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांचेसह विविध शासकीय विभागांचे सचिव या बैठकीला उपस्थित होते.

नमो महिला सशक्तीकरण अभियानातून २ कोटी महिलांचा बचतगटांमध्ये समावेश करा

            ‘नमो ११ कलमी’ कार्यक्रमाच्या नमो महिला सशक्तीकरण अभियानातून ७३ लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या राज्यातील ६० लाख महिला बचतगटांशी जोडल्या गेल्या असून ही संख्या २ कोटी करण्यासाठी ग्रामविकास, महिला व बालविकास विभागाने प्रयत्न करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. राज्य सरकारने यापूर्वीच बचतगटांच्या सीआरपींच्या मानधनात तसेच खेळत्या भांडवलात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बचतगटांच्या उत्पादनांचे ब्रॅण्डिग आणि विपणन करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या विविध ७२ बाजारपेठांमध्ये महिला उद्योग केंद्रांसाठी जागा दिली जाणार असून इतरही शहरांमध्ये अशा प्रकारची जागा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. मॉलमध्ये देखील बचतगटांच्या उत्पादनांची विक्री व्हावी, त्यातून त्यांना प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टीने विभागाने प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचा लवकरच शुभारंभ करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

७३ हजार बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच

            देशाच्या उभारणीसाठी योगदान देणाऱ्या हातांचा सन्मान करण्यासाठी ‘नमो कामगार कल्याण’ अभियानातून ७३ हजार बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच देण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. तीन महिन्यांत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

७३०० शेततळ्यांची उभारणी

            नमो शेततळी अभियानातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचा प्रयत्न असून त्यासाठी ७३०० शेततळ्यांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.

७३ आत्मनिर्भर गावे विकसित होणार

            या अभियानातून राज्यातील ७३ गावे आत्मनिर्भर गावे विकसित करण्यात येणार असून त्यासाठी पक्की घरे, शौचालयांची बांधणी व त्याचा वापर, रस्त्यांचे जाळे, महिला सक्षमीकरण, गावातच रोजगाराची उपलब्धता, सौर ऊर्जेचा वापर आदी बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

नमो गरीब व मागासवर्गीय सन्मान अभियानातून विकास

            गरीब आणि मागासवर्गीय वस्त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून घरे बांधून देण्यासाठी विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा, या घर-वस्त्यांमध्ये वीज पुरवठा, रस्ते, समाजमंदिराची उभारणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

प्रत्येक जिल्ह्यात ७३ ग्रामपंचायत कार्यालयांची उभारणी

            सर्व आधुनिक सुविधांयुक्त ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या उभारणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ७३ ग्रामपंचायत कार्यालयांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी करण्यात येणार असून विभागाने प्राधान्याने ग्रामसचिवालयांची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

७३ आदिवासी शाळा होणार स्मार्ट

            राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या ३० प्रकल्प कार्यालयाच्या अखत्यारितील ४९७ आश्रमशाळांपैकी ७३ शाळा स्मार्ट करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन इतरांसाठी आदर्शवत होतील, अशा शाळांची उभारणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

दिव्यांगांसाठी ७३ पुनर्वसन केंद्रे

            राज्यात ७३ ठिकाणी दिव्यांगांसाठी पुनर्वसन केंद्र सुरु करण्यात येणार असून यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याच्या सूचना देऊन यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या केंद्रांमधून, दिव्यांगांचे सर्वेक्षण, ओळख, दिव्यांगांना आवश्यक साहित्याची उपलब्धता, विविध योजनांचा लाभ आदी सुविधा पुरविण्याच्याही सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

७३ गावांमध्ये मुलांसाठी क्रीडा मैदाने

            तालुक्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ७३ गावांमध्ये मुलांसाठी क्रीडा मैदाने विकसित करण्याची कार्यवाही सुरु करा, ही मैदाने सगळ्यांना उपलब्ध होतील यादृष्टीने ठिकाणे निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

७३ शहर सौंदर्यीकरणाचा शासन निर्णय जारी

            नमो शहर सौंदर्यीकरण अभियानातून राज्यातील २५ महानगरपालिका आणि ४८ नगरपालिकांमध्ये सौंदर्यीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

७३ मंदिरांच्या विकासासाठी तांत्रिक मान्यतेची कार्यवाही

            राज्यातील मंदिरांच्या विकासासाठी ७३ मंदिरे निश्चित करण्यात आले असून तांत्रिक मान्यतेची कार्यवाही  सुरु आहे. जिल्हा विकास योजना, स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आणि राज्य अर्थसंकल्पातून या मंदीर विकासाचा खर्च करण्यात येणार असून या कामांना गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

०००००

 

राज्यात गिधाडांची संख्या वाढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार

 राज्यात गिधाडांची संख्या वाढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार

 

• वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले निर्देश

 

• राज्य वन्य जीव मंडळाची २२ वी  बैठक संपन्न; ३१ प्रस्तावांना मान्यता

 

 

मुंबई, दि. १६ :

            राज्यात गिधाडांची संख्या वाढण्याच्या दृष्टीने तसेच त्यांचे प्रभावी संरक्षण व संवर्धन व्हावे दृष्टीने बीएनएचएस या संस्थेच्या सहकार्याने तातडीने योजना तयार करावी तसेच जंगली म्हैस आणि लांडगा यांचेही संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करा असे निर्देश राज्य वन्यजीव मंडळाचे उपाध्यक्ष, वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिले.

 

            सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे  राज्य वन्यजीव मंडळाची 22 वी बैठक सोमवारी पार पाडली. यावेळी ना. सुधीर मुनगंटीवार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री. शैलेश टेंभुरर्णीकर, वन्यजीव मंडळाचे सदस्य सचिव तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्री. महीप गुप्ता, आदी यावेळी उपस्थित होते. ना. मुनगंटीवार यांनी आभासी पद्धतीने बैठकीला उपस्थित राहून प्रत्येक विषयावर सदस्यांसोबत चर्चा केली व आवश्यक सूचना केल्या.

सदर बैठकीत पाणी पुरवठ्याचे प्रस्ताव, भुमिगत OFC,  मेाबईल टॉवर उभारण्याचे  प्रस्ताव, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रस्ताव, भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव, मंदीर पायऱ्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव, विज वाहिनीचे प्रस्ताव,  नैसर्गिक गॅस पाईप लाईनचा प्रस्ताव,  पाटबंधारे नुतनीकरणाचा प्रस्ताव,  खाणीचे प्रस्ताव अश्या  31 विकास प्रस्तावांना मान्यता प्रदान करण्यात आली.

वन्यजीव मान्यतेची प्रक्रिया जलद गतीने पार पाडण्यासाठी  उपाध्यक्ष तथा मंत्री (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची स्थायी समिती स्थापन करण्यास मंडळाने मान्यता प्रदान केली. यामुळे प्रस्ताव जलद गतीने निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.

 

              जिल्हा नागपूर, ता. पारशिवनी येथिल मौजे सालेघाट,  या गावाचा अंतर्भाव करुन  मानसिंग देव विस्तारीत अभयारण्य घोषित करण्याबाबत मंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यात गिधाडांची संख्या वाढण्याच्या दृष्टीने तसेच त्यांचे प्रभावी संरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने बीएनएचएस या संस्थेच्या सहकार्याने योजना तयार करणे, जंगली म्हैस आणि लांडगा यांची संवर्धन करण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी मंडळाने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले.