जिल्हा नियोजन भवन
अलिबाग रायगड
जिल्हाधिकारी कार्यालय
सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायत
*मेरी माटी ,मेरा देश*
*अमृत कलश*
मिट्टी को नमन ,विरो का वंदन🙏
सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
जिल्हा नियोजन भवन
अलिबाग रायगड
जिल्हाधिकारी कार्यालय
सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायत
*मेरी माटी ,मेरा देश*
*अमृत कलश*
मिट्टी को नमन ,विरो का वंदन🙏
सातारा जिल्ह्यातील बचतगटांच्या उत्पादनांना
ठाणे, नवी मुंबईत कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार
- मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई दि १२ : बचत गट हे महिला सक्षमीकरणाचे सशक्त माध्यम आहे. बचत गटांच्या उत्पादनांना मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरात चांगली मागणी आहे. महिला बचतगटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनांना चांगली बाजारपेठ मिळाली पाहिजे यासाठी सातारा जिल्ह्यातील बचतगटांच्या उत्पादनांना ठाणे, नवी मुंबईत कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार असल्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री तथा ठाणे, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
सातारा जिल्ह्यातील बचत गटांना ठाणे व नवी मुंबईत जागा मिळणेबाबत मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री श्री.देसाई बोलत होते.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम व योजना राबविल्या जातात. महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी बचतगटाच्या योजनांसह विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येते. बचत गटांच्या महिला विविध प्रकारची उत्कृष्ट उत्पादने तयार करतात. सातारा जिल्ह्यातील बचत गटातील महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना मोठ्या शहरात कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिका, सिडको यांच्या अखत्यारीतील जागेत तसेच मोठ्या मॉलमध्ये कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मंत्री श्री. देसाई यांनी दिले. बचत गटातील महिला त्यांची उत्पादने उत्कृष्ट पद्धतीने पॅकेजिंग करून बाजारात उपलब्ध करून देतात. त्यांची जास्तीत-जास्त विक्री व्हावी यासाठी आपण त्या उत्पादनांचे ब्रँडिंग, मार्केटींग केले पाहिजे, त्याचप्रमाणे ऑनलाइन पद्धतीने विक्री वाढवण्यासाठी सुद्धा नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूचेश जयवंशी, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, ठाणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजय म्हसाळ आदी उपस्थित होते.
*****
शैलजा पाटील/विसंअ/
पथकर नाक्यांवरील सुविधांची उद्यापासून पाहणी
व्हीडिओ चित्रीकरण, पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
राज ठाकरे यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
मुंबई, दि. १२: पथकर नाक्यांवर वाहनांच्या रांगा लागू नयेत यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची संख्या वाढवावी. स्वच्छतागृहासह रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई एन्ट्री पॉईंटच्या टोल नाक्यांवर व्हीडिओ चित्रीकरण करण्यात यावे, पथकर मार्गावरील पुलांचे, उड्डाणपुलांचे, भुयारी रस्त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी झालेल्या बैठकी दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार प्रमोद पाटील, माजी आमदार बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, अमित ठाकरे, संदीप देशपांडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी शिष्टमंडळासमवेत आलेल्या मुलुंड, ठाणे येथील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाश्यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याकडे टोल वाढ आणि टोल नाक्यांवरील गर्दी, सोयीसुविधा याबाबत समस्या मांडल्या. यावेळी टोल बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
कराराप्रमाणे टोल नाक्यांवर कंत्राटदाराने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्यामध्ये स्वच्छता गृहे, रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा, क्रेन याबाबी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता सतत राखली पाहिजे. मंत्री श्री. भुसे, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींना सोबत घेऊन उद्यापासून टोल नाक्यांवरील सुविधांची पाहणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
टोल नाक्यांवर पिवळ्या पट्टीपर्यंत वाहनांची रांग लागणार नाही याची दक्षता कंत्राटदाराने घेतली पाहिजे. वाहनांच्या रांगा लागल्या, तर तसेच वाहने सोडून दिली पाहिजेत. यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मुंबई परिसरातील पाचही टोलनाक्यांवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोजण्यासाठी व्हीडीओग्राफी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुढील १५ दिवस हे चित्रीकरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले. टोल मार्गावरील जे उड्डाणपूल, पूल, भुयारी मार्ग आहेत, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंबई हद्दीतील मुलुंड येथील हरिओमनगर वसाहतीतील रहिवाश्यांना टोल नाक्यावरून मुंबई जावे लागू नये यासाठी नवघर पोलिस ठाण्याजवळील नाल्यावर तातडीने पूल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी पोलिसांच्या घरांच्या विषयावरही चर्चा झाली. पोलिसांना निवास देण्याची भूमिका राज्य शासनाची आहे आणि त्यासाठी पुढाकारही घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पोलिसांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी सिडकोला पाच हजार घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मुंबईत पोलिसांना हक्काची घरे कशी मिळतील यासाठी खासगी विकसकांना आणि एसआरए प्रकल्पांमध्ये वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन अधिकची घरे मिळू शकतील का यासाठी अभ्यास करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर, पोलिस गृहनिर्माण मंडळाच्या अर्चना त्यागी, आदी अधिकारी उपस्थित होते.
०००००
कर्मचारी विमा महामंडळाची रुग्णालये
कामगार विभागाकडे हस्तांतरीत करावीत
- कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे
मुंबई, दि. 12 : कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची रुग्णालये (इएसआयसी) ही इतर राज्यात कामगार विभागाकडून अतिशय उत्तम पद्धतीने संचालित केली जात आहेत. महाराष्ट्रातील रुग्णालये सुद्धा कामगार विभागाकडून संचालित करण्यासाठी ती कामगार विभागाकडे तत्काळ हस्तांतरीत करावीत, असे निर्देश कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले.
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या महाराष्ट्र क्षेत्रातील प्रादेशिक मंडळाची ११४ वी बैठक आज मंत्रालयातील परिषद कक्षात कामगार मंत्री तथा ईएसआयसी राज्य अध्यक्ष डॉ. खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, कामगार आयुक्त सतीश देशमुख, ई. एस.आय सी चे विभागीय संचालक तथा सदस्य सचिव अनील साहू, सदस्य संगीता जैन, रवींद्र झिमटे, वैद्यकीय आयुक्त डॉ. सी. सी. खाका, विमा आयुक्त तसेच सर्व वैद्यकीय अधीक्षक उपस्थित होते.
राज्यात असलेली ईएसआयसी रुग्णालये ही सर्व आजारांचा उपचार करणारी, सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयांसारखी असावीत. तसेच त्यांना जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये जोडून घ्यावीत. रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या 156 रिक्त पदांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत रुग्णालयासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या डॉक्टरांची सेवा कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात यावी, असे श्री. खाडे यांनी सांगितले. तसेच जी रुग्णालये जोडलेली आहेत त्यांची देयके त्वरीत अदा करण्यात यावी. वैद्यकीय मंडळ पुनर्गठित करण्यासाठीचे नियम,अटी,शर्ती इत्यादी माहिती पुरविण्यात यावी. विचार विनिमय करून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
हिंगोली आणि नंदुरबार येथे कर्मचारी संख्या चांगली असल्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यात दवाखाने सुरु करण्यासाठी शासनाकडून जागा मिळविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. शासकीय जागा उपलब्ध नसल्यास इमारत भाड्याने घेऊन दवाखाने सुरु करावेत, असेही मंत्री डॉ. खाडे यांनी सांगितले.
००००
आपत्तीमध्ये आपदग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळण्यासाठी
सर्वांचा समन्वय महत्वाचा
- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील
मुंबई, दि. 13 : राज्यात येणाऱ्या नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती कालावधीत आपदग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळण्यासाठी तालुका, जिल्हा, राज्य यांचा समन्वय ठेवला जातो. याशिवाय लष्कर, नौदल, तटरक्षक दल, राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल यांच्या समन्वयातून प्रत्येक आपत्तीला आपण खंबीरपणे तोंड देऊ शकतो, हे वारंवार सिद्ध केले आहे, असे मत मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केले.
मंत्रालय येथे मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत आंतरराष्ट्रीय आपत्ती धोके निवारण दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ.सोनिया सेठी, आपत्ती व्यवस्थापन संचालक अप्पासाहेब धुळाज, तटरक्षक दलाचे महासंचालक श्री. कौशिक, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे कमांडर दीपक तिवारी, नौदलाचे कमांडर अभिषेक कारवानी, अग्निशमन दलाचे संचालक संतोष वारी, उपसचिव संजय धारूरकर, उपसचिव श्रीनिवास कोतवाल आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आपत्तीपूर्व आणि आपत्तीनंतर देखील आपत्ती विभागाची जबाबदारी असते. ज्या ठिकाणी आपत्तीचा धोका संभवतो त्या परिसरात तत्काळ संदेश जाणे अत्यंत गरजेचे असते. त्याचबरोबर परिस्थिती पाहून मदत व बचाव कार्यही तत्काळ सुरू करावे लागते. अशावेळी सर्व यंत्रणांचा संवाद असणे गरजेचे असते. यवतमाळ, नागपूर येथे आलेल्या पूर कालावधीमध्ये बचाव यंत्रणांनी केलेले कार्य अत्यंत कौतुकास्पद आहे. आपत्कालीन यंत्रणा अत्याधुनिक यंत्रांनी सुसज्ज असल्या पाहिजेत, यासाठी प्रशासनाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आग्रही असावे. आपत्कालीन कालावधीमध्ये कोणती खबरदारी घ्यावी, याचे प्रशिक्षण शालेय स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांना दिले जावे, यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात यावेत.
आपत्ती व्यवस्थापनचे संचालक श्री. धुळाज म्हणाले की, राज्यात आपत्तीविषयक विविध प्रशिक्षण घेण्यात आले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांचे फोन येत असतात त्यालाही राज्य नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून तत्काळ मदत केली जाते. आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत उष्णतेच्या लाटा यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळा नुकतीच झाली. आपत्ती पूर्व आणि आपत्ती नंतर कशाप्रकारे काळजी घ्यावी यासाठी क्षमता बांधणी ही काम आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत केले जाते. राज्यात आपत्ती सौम्यीकरणाचे 3200 कोटी रुपयांची कामे देखील सुरू आहेत. प्रत्येक यंत्रणांचा चांगल्या प्रकारे समन्वय साधण्यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग अहोरात्र कार्यरत आहे. आपत्कालीन कालावधीत तत्काळ मदत मिळण्यासाठी विभागाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
राज्य मंत्रालय नियंत्रण कक्षातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत केलेल्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
आपत्ती सौम्यीकरणाच्या विविध उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी सर्वांनी घेतली शपथ
मी प्रतिज्ञा करतो की, शासनाच्या आपत्ती सौम्यीकरणाच्या विविध उपक्रमात सक्रीय सहभाग घेईन. आपत्तीच्या धोक्यापासून मी स्वतःची, माझ्या परिवाराची, समाजाची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे सरंक्षण करणेविषयीचे ज्ञान व कौशल्य प्राप्त करेन. आपत्तीचे धोके कमी करण्याऱ्या सामुदायिक उपक्रमामध्ये सक्रीय सहभाग घेईन.
आपत्तीच्या धोक्यापासून सुरक्षिततेसाठी करावयाच्या पूर्वतयारीची माहिती मी जनजागृतीच्या माध्यमातून संपूर्ण समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी सदैव प्रयत्न करीन. राज्यातील आपत्ती प्रवण भागात जिवित, वित्त व पर्यावरणाची हानी होऊ नये म्हणून सदैव कार्यतत्पर राहीन.
शासनाच्या वतीने आपत्ती निवारणार्थ घेण्यात येत असलेल्या सौम्यीकरणाच्या कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवून संभाव्य धोका कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहीन.
******
*पत्नी नावाची जिवंत देवी....*
बायको जर नसेल तर
राजवाडा पण सुना आहे
बायकोला नावं ठेवणे हा 🙅
खरंच गंभीर गुन्हा आहे !! 🙅
💁 खरं पाहिलं तर तिच्याशिवाय
🍃 पानही हालत नाही.....
घरातलं कोणतंच सुख
बायको शिवाय फुलत नाही !! 💃
💁 नोकरी अन पगाराशिवाय
नवऱ्याजवळ आहे काय ?? 🙆
तुलनाच जर केली तर
सांगा, तुम्हाला येतं काय ?? 🙇
💁 स्वच्छ, सुंदर,पवित्र घर 🏡
बायकोमुळेच असतं.....
नवरा नावाचं विचित्र माणूस
तिलाच हसत बसतं !!
वय कमी असून सुद्धा
बायको समजदार असते..... 👩👱
बायकोपेक्षा नवऱ्याचे वय 👴👨
म्हणूनच जास्त असते !!
💁 तिचा दोष काय तर म्हणे
चांगल्या सवयी लावते !!
कुटुंबाच्या कल्याणासाठी 🏃
दिवस रात्र धावते !!
🙅 चिडत असेल अधून मधून
सहनशीलता संपल्यावर;
तुम्हीच सांगा काय होणार
चोवीस तास जुंपल्यावर ??
बायकोची टिंगल करून
फिदी फिदी हसू नका..... 😁
तिच्या यादीत मूर्ख स्थानी
नंबर एक वर बसू नका..... 🙇
💁 बायको म्हणजे अंगणातला
प्राजक्ताचा सडा !! 🌸🌼🌺
बायको म्हणजे पवित्र असा
अमृताचा घडा !!⚱
बायको म्हणजे सप्तरंगी 🌈
इंद्रधनुष्य घरातलं !!
देवासाठी गायलेलं
भजन गोड स्वरातलं !! 🎶
🙎 नवरोजी 💁 बायकोकडे
माणूस म्हणून पहा.....
तिचं मन जपण्यासाठी
थोडं शांत रहा..... 😷🙅
कधीतरी कौतुकाचे
दोन शब्द बोलावे 🙋
तिच्या वाट्याचे एखादं कामं तरी
आनंदाने झेलावे !! 🙆
🙏🙏 *घरासाठी झटणाऱ्या सर्व देवी समान गृहिणींना मनापासून समर्पित*
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत
विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण पोषक आहार देणार
- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि. 12 : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहारात सुधारणा करून वैविध्यपूर्ण पोषक आहार दिला जाणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. आठवड्यातून एकदा अंड्यासह पोषक तत्व आणि विद्यार्थ्यांची आवड लक्षात घेऊन हा आहार तयार केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत (पूर्वीचे नाव शालेय पोषण आहार योजना) सद्य:स्थितीतील पाककृतींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. बुधवारी (दि.11) सायंकाळी या समितीची बैठक मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सदस्य तथा प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर, कोल्हापूर हॉटेल मालक संघाचे अध्यक्ष उज्ज्वल नागेशकर, पुण्यातील आघारकर संशोधन संस्थेचे डॉ. प्रसाद कुलकर्णी, व्यापारी महासंघ सिंधुदुर्गचे कार्यवाह नितीन वाळके, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना गडचिरोलीचे अधीक्षक वैभव बारेकर, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे, तर योजनेचे राज्य समन्वय अधिकारी देवीदास कुलाळ, सहसचिव इम्तियाज काझी, अवर सचिव प्रमोद पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना आहारातून पोषक तत्वे मिळावीत. त्याचबरोबर त्यांनी ते पदार्थ आवडीने खावीत हा विचार करून पाककृती निश्चित कराव्यात. यासाठी दररोज वैविध्यपूर्ण आहार निश्चित करून त्यात दाळ-भात आणि खिचडी बरोबरच हिरवा वाटाणा, व्हेज पुलाव, सोया चंक्स, मसाले भात, वांगी भात, नाचणी सत्व, भगर, शेवगा आदींचा समावेश करावा. जे विद्यार्थी अंडे खातात त्यांना आठवड्यातून एकदा अंडे द्यावे. तसेच अन्य विद्यार्थ्यांना केळीचा पर्याय ठेवावा. आहारात या पदार्थांबरोबर एका गोड पदार्थाचा देखील समावेश करावा. शाळांमध्ये परसबाग आवश्यक करण्यात आली आहे. यातील भाज्या आणि सलादचा देखील आहारात समावेश करावा, असे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले. यापूर्वीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे शेफ विष्णू मनोहर यांनी काही पाककृती तयार केल्या आहेत. त्यापैकी केंद्र शासनाच्या निकषात बसणाऱ्या पदार्थांचा देखील आहारात समावेश करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
सध्या जेथे केंद्रीय स्वयंपाकगृह आणि बचत गटांमार्फत आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो त्यातील पोषण तत्व आणि दर्जाची तपासणी करण्यासाठी समिती सदस्यांना प्राधिकृत करण्याचे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर सदस्यांनी आहार तयार करणाऱ्या व्यक्तींना प्रशिक्षण द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच विद्यार्थ्यांची पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे, गळती थांबविणे, पोषणयुक्त आहार पुरविणे, आरोग्याच्या चांगल्या सवयी लावणे आणि सामाजिक समानता विकसित करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळा, वस्ती शाळा, अनुदानित अपंग शाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजनेअंतर्गत शैक्षणिक केंद्र या ठिकाणी पहिली ते आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. राज्यातील 85,648 शाळांमधील एक लाख 65 हजार 103 विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत या योजनेचा लाभ देण्यात येत असल्याची माहिती अवर सचिव श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.
0000
बी.सी.झंवर/विसंअ/