Friday, 13 October 2023

बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीच्या 60 कोटींच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता

 बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीच्या

60 कोटींच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता

            मुंबई, दि. 12 : बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत बांधकामाच्या सुमारे 60 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास महसूल विभागाने आज प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. याबाबतचा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

            कृषी मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत नव्याने बांधण्याचा प्रस्ताव आणला होता. या कामाच्या प्रस्तावास छत्रपती संभाजीनगर येथे नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. कामाची रक्कम 15 कोटींपेक्षा जास्त असल्याने सदर प्रस्ताव मान्यतेसाठी उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवण्यात आला होता. समितीने या स्थापत्य कामाचा दर व अन्य बाबी तपासून 59 कोटी 61 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे.

            दरम्यान, एकात्मिक पायाभूत विकास साधत असताना जिल्ह्याची प्रमुख कचेरी म्हणून ओळख असलेले जिल्हाधिकारी कार्यालय सुसज्ज व सर्व सुविधायुक्त असावेया दृष्टीने या इमारतीचे काम पूर्ण केले जावेअसे पालकमंत्री श्री. मुंडे यांनी म्हटले आहे.

            मागील आठवड्यात बीड येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. बीड जिल्ह्यात प्रथमच सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया केंद्र उभारण्यास देखील मान्यता मिळाली आहे. त्याआधी कृषी भवन उभारण्यास 14 कोटी रुपयेपरळी तालुक्यात शासकीय कृषी महाविद्यालयकृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय उभारणीच्या कामांनाही मान्यतेसोबतच आता गती मिळत आहे.

००००

चाय गरम, हो जाये सावधान जन हितार्थ


 

लोकसभा 2024 निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतला आढावा

 लोकसभा 2024 निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर

निवडणूक आयोगाने घेतला आढावा

 

            मुंबईदि. 12 : राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जानेवारी 2024 या अर्हता दिनांकावर करण्याबाबतचा कार्यक्रम सुरु आहे. लोकसभा निवडणुका-2024 मध्ये होणार असून त्या दृष्टीने राज्यातील मतदार याद्या अद्ययावत असण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकांची पूर्व तयारी सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त हिर्देशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथकाने राज्याचा दौरा केला. या पथकामध्ये एन. एन. बुटोलियावरिष्ठ प्रधान सचिव सौम्यजित घोषसचिव, सुमनकुमार दाससचिवभारत निवडणूक आयोग यांचा समावेश होता. 

            या पथकाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या समवेत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले. या बैठकीमध्ये सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी वरील मुद्यांच्या अनुषंगाने आपापल्या जिल्ह्यांचे विस्तृत सादरीकरण आयोगासमोर केले.  यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडेसहमुख्य निवडणूक अधिकारी म. रा. पारकर तसेच मुख्य निवडणूक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

            या बैठकीमध्ये भारत निवडणूक आयोगाने तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारीमहाराष्ट्र यांनी सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या अचूक व अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन केले. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 18-19 वर्षे वयोगटातील मतदार नोंदणींची टक्केवारी वाढविण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत. ज्यामध्ये शाळामहाविद्यालयविविध आस्थापनांमध्ये विशेष मोहीम राबविणेमतदार साक्षरता मंडळस्वयंसेवी संस्था तसेच महाविद्यालयातील स्वयंसेवकांच्या मदतीने या वयोगटातील अधिकाधिक तरुणांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करणे, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून महाविद्यालयनिहाय मतदार नोंदणीचा आढावा नियमित घेणेइ. उपयायोजना सुचविल्या.

            राज्यातील महिला तसेच दिव्यांग व्यक्तींची मतदार नोंदणीची टक्केवारी वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवीत ग्रामसभांमध्ये मतदार याद्यांचे वाचन करुन टक्केवारी वाढविण्याचे निर्देश दिले. मतदार यादींमधील दुबार तसेच मृत व्यक्तींची नावे वगळण्याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीचे मार्गदर्शन आयोगाने केले. मतदान केंद्रांमध्ये सर्व किमान आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यातअसे निर्देश यावेळी देण्यात आले. त्याचप्रमाणे लोकसभा निवडणुका-2019 मधील मतदानाची राष्ट्रीय सरासरी तसेच राज्य सरासरीपेक्षा कमी सरासरी असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाकडे विशेष लक्ष देऊन तेथील मतदानाची आकडेवारी वाढविण्याच्या दृष्टीनेही आयोगाने उपाययोजना सुचविल्या. तसेचमतदार याद्यांच्या अद्ययावतीकरणामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय मतदानाच्या दिवशी सन्मानित करण्यात येईलअसेही मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी सांगितले.

****

बचतगटाच्या उत्पादनांना जलद, परवडणाऱ्या दरात वाहतूक सेवा उपलब्ध होणार

 बचतगटाच्या उत्पादनांना जलद, परवडणाऱ्या

दरात वाहतूक सेवा उपलब्ध होणार

– महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

टपाल खाते व महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. 12 : महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी माविम आणि टपाल खात्यामार्फत पोस्टल वीक अंतर्गत मेल्स आणि पार्सल दिवसानिमित्त दादर येथील हॉटेल कोहिनूर येथे आयोजित कार्यक्रमाला व्हीडिओ संदेशाद्वारे शुभेच्छा दिल्या. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के.के. शर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे प्रशासन व वित्त विभागाचे महाव्यवस्थापक रवींद्र सावंत व महाराष्ट्राचे पोस्ट मास्टर जनरल (मेल्स आणि बीडी) अमिताभ सिंग यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

            टपाल खाते व ‘माविम’ यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे महिलांची आर्थिक उन्नती होणार असून महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या बचतगटांना देश-विदेशात विना अडथळा व जलदरित्या आपली उत्पादने पाठवणे आता सहज शक्य होणार आहे. या पुढे जाऊन टपाल विभाग महिलांनी उत्पादित केलेल्या मालाची विक्रीसाठी मदत करणार आहे. हा उपक्रम प्रथम प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यातील इतर जिल्ह्यात विस्तार करण्यात येईल, असे महिला व बाल विकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या.

            या करारमुळे करारामुळे सीएमआरसी या टपाल खात्याच्या वाहतूक बीएनपीएल (BNPL Book  Now Pay Later) व्यवस्था म्हणून काम पाहतील. या व्यवस्थेमुळे सीएमआरसी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील महिलांच्या उत्पादनांची कॅशलेस आणि कॅश ऑन डिलिव्हरी पद्धतीने विक्री करू शकणार आहेत. यामुळे महिलांची उत्पादने महाराष्ट्र राज्यातच नव्हे, तर देश विदेशात पोहचविणे शक्य होणार आहे.

            मंत्री कु. तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘माविम’ नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबवत आहे. बचतगटांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. टपाल विभागाची देशभरात १ लाख ६० हजार कार्यालये आहेत. ‘माविम’च्या गटांना पिकअप सुविधा देखील टपाल खात्याकडून पुरविण्यात येणार आहे. या गटांना जास्त सेवा वापरल्यास सवलत देखील देण्यात येईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिला बचतगटांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ‘माविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड  यांनी केले.

            या श्री. सिंग यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. अजिंक्य काळे यांनी आभार मानले.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात उन्नती साधावी

 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात उन्नती साधावी

- राज्यपाल रमेश बैस

            नाशिकदि. 12 (विमाका नाशिक) : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेती केल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती साधण्यास निश्चितच मदत होईल. असे प्रतिपादन  राज्यपाल तथा विद्यापीठांचे कुलपती रमेश बैस यांनी केले.

            यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ येथे आयोजित नाशिक जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

            यावेळी बैठकीस राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघलउपसचिव रवींद्र धुर्जडविभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमेपोलीस महानिरिक्षक बी. जी. शेखर पाटीलजिल्हाधिकारी जलज शर्मा,  पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) शहाजी उमापआदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडेजिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तलउपवनसंरक्षक (पूर्व) उमेश वावरेउपवनसंरक्षक (पश्चिम) पंकज गर्गसहाय्यक आयुक्त (समाजकल्याण) देवीदास नांदगावकर महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागग्राम सडक योजनामहाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. 

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या शेतमालास शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची जोड दिल्यास शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होईल. बेघरांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येते. ग्रामीण भागात या योजनेचा लाभ देताना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनासौर उर्जा योजनेचा लाभही अंतर्भूत करावा. जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याचे पाणीशौचालय सुविधा असणे अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची आवड लक्षात घेऊन ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करून विद्यार्थ्यांना एक विदेशी भाषेचे शिक्षण घ्यावे, अशा सूचना राज्यपाल श्री. बैस यांनी दिल्या.

            यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी जिल्हा परिषदकृषी विभागमहानगरपालिकासमाजकल्याण, आदिवासी विकास वनविभागनगरपालिका प्रशासनमहसूल / पुरवठापाटबंधारे विभागरोजगार हमी योजनाविद्युत वितरण कंपनी यांचा आढावा घेतला.

             विभागीय आयुक्त श्री. गमे म्हणाले कीजिल्ह्यात ५६ हजार १०८ वनहक्क दावे प्राप्त असून त्यापैकी ३२ हजार ५४२ दावे पात्र ठरविण्यात आले आहे. उर्वरित दाव्यांवर कार्यवाही सुरू आहे. झोपडपट्टी भागात एस.आर.ए. योजना राबविण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. पैठणी उद्योगसाठी लागणारे रेशीम जिल्ह्यातच उत्पादीत होण्याच्या दृष्टीने रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे आयुक्त श्री. गमे यांनी सांगितले.

            यावेळी पोलीस महानिरीक्षक डॉ.बी.जी. शेखर पाटील यांनी एक कॅमेरा पोलिसांसाठी’ या उपक्रमासोब‍त इतर उपक्रमांची माहिती दिली. ग्रामीण तसेच अतिदुर्गभ भागातील माता व बालमृत्यू टाळण्यासाठी गर्भवती मातांचे सर्वेक्षण करून त्यांना प्रसूतीपूर्वीच रुग्णालयांत दाखल करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी दिली. ‘मनरेगा’अंतर्गत राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमात मिशन भगीरथ प्रयास व मॉडेल स्कूल प्रकल्पांची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मित्तल यांनी दिली. आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त श्रीमती गुंडे यांनी शासकीयअनुदानित व एकलव्य आश्रमशाळांची माहिती यासोबतच आदिवासी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती दिली.

            बैठकीपूर्वी राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आवारात वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणेकुलसचिव भटू प्रसाद पाटील, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य अनिल कुलकर्णीजयदीप निकम आदी उपस्थित होते.

०००००००


कौशल्य विकासाद्वारे युवकांची भविष्याकडे वाटचाल

 कौशल्य विकासाद्वारे युवकांची भविष्याकडे वाटचाल

- राज्यपाल रमेश बैस

राज्यपालांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा घेतला आढावा

 

            नाशिकदि. 12 (विमाका नाशिक) : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे विद्यार्थी आजच्या स्पर्धेच्या युगात यशाची शिखरे गाठत आहेत. कौशल्य विकासावर आधारित अभ्यासक्रमातून अनेक युवकांना रोजगार मिळतोय. या शिक्षणाद्वारे तरुण पिढी तयार होत असून आजच्या स्पर्धेच्या युगात कौशल्य शिक्षण हे पारंपरिक पदवीधरांपेक्षा अधिक रोजगारक्षमता निर्माण करतेअसे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी केले.

            यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आज झालेल्या आढावा बैठकीत राज्यपाल श्री. बैस बोलत होते. यावेळी आमदार तथा व्यवस्थापन मंडळाच्या सदस्य सरोज अहिरेराज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघलउपसचिव रवींद्र धुर्जडविभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमेयशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणेकुलसचिव  भटू प्रसाद पाटीलव्यवस्थापक मंडळ सदस्य डॉ. जयदीप निकमअनिल कुलकर्णीविद्यापीठाचे वित्त अधिकारी डॉ. गोविंद कतलाकुटेअंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन केंद्राचे संचालक डॉ. राम ठाकर उपस्थित होते.

मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण वंचितांसाठी आशेचा किरण

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले कीप्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांनी तरुणांना स्वावलंबी करण्यासाठी कौशल्य विकासाचा संदेश दिला आहे. झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षणाचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही. महाराष्ट्र हे शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवरील राज्य आहे. विद्यापीठाने राज्यभरातील आणि त्यापलीकडील विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम कार्यक्रम आणि कौशल्ये प्रदान करून उच्च शिक्षणातील वारसा कायम ठेवला पाहिजे. यासाठी आपण सर्व एकत्र येऊन असे भविष्य घडवू जिथे शिक्षण ही अमर्याद शक्यता उघडण्याची गुरुकिल्ली असेल. भाषेच्या अडचणी मुळे शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये यासाठी सर्व अभ्यासक्रम मराठी भाषेतून आणावाअशा सूचना सर्व विद्यापीठांना करण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मुक्त विद्यापीठाने वंचित घटकापर्यंत ज्ञानगंगा पोहोचवावी

            यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने 48 विविध कौशल्य कार्यक्रम सुरू केले आहेत. ही आनंदाची बाब आहे. विद्यापीठाने गेल्या वर्षी 61 हजार तरुणांना कुशल केले आहे. जे कौतुकास्पद आहे.  गृहिणीदुकानदारशाळा सोडलेल्या आणि तुरुंगातील लोकांमध्येही उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा आणि क्षमता असते. इतर समुदायांच्या तुलनेत आदिवासींमध्ये उच्च शिक्षणाची नोंदणी खूपच कमी आहे. येथेही विद्यापीठाने उपयुक्त भूमिका बजावावी. त्यासाठी विद्यापीठाने त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी प्रयत्न करावेतअसेही श्री.बैस यांनी सांगितले.

            उच्च शिक्षणाचा खर्च वाढत असला तरीविद्यार्थ्यांची संख्या सध्याच्या 5 लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत दुप्पट करण्याचा प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2035 पर्यंत उच्च शिक्षण साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक असून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने या चळवळीत आघाडीवर रहावे. याशिवाययशस्वी अभियंतेवास्तूविशारदसरकारी अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांसोबत मजबूत भागीदारी निर्माण केली पाहिजे. तसेच विद्यापीठाने दूरदर्शी विचाराने  तयार केलेला 25 वर्षांचा आराखडा कौतुकास्पद असून त्याबद्दल श्री बैस यांनी विद्यापीठाचे अभिनंदन केले.

विद्यापीठ निर्माण करणार प्रत्येक जिल्ह्यात मधमाश्यांचे गाव

            विद्यापीठाचे संस्थापक कुलगुरू प्रा. राम ताकवले यांच्या नावाने विद्यापीठाने एक संशोधन केंद्र उभारले आहेही अतिशय चांगली बाब आहे. विद्यापीठाने प्रत्येक जिल्ह्यात उपकेंद्र सुरू करण्याची योजना आखली आहे. विद्यापीठ महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात मधमाश्यांचे गाव (मधुमाक्षी गाव) निर्माण करणार आहे. विद्यापीठाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून विद्यापीठाला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवल्याबद्दल कुलगुरू डॉ. सोनवणे यांचे अभिनंदन राज्यपाल श्री. बैस यांनी केले.

            कुलगुरू प्रा. सोनवणे यांनी सादरीकरणाद्वारे विद्यापीठाच्या कार्याची माहिती दिली.

            यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी रेड क्रॉस सोसायटी नाशिकच्या कार्याची माहिती सदस्यांकडून जाणून घेत कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी रेड क्रॉस सोसायटी सदस्य डॉ. अनिरुद्ध धर्माधिकारी यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.

0000


 


🤪🤣😇🤔👌 दुरूस्ती केली हो, हे काय कागदपत्र

 🤪🤣😇🤔👌 दुरूस्ती केली हो, हे काय कागदपत्र


Featured post

Lakshvedhi