Thursday, 12 October 2023
ऊर्जा विभाग आणि आयएसईजी फाऊंडेशन यांच्या दरम्यान 'ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीचा
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीचा शुभारंभ
मुंबई, दि. ११ : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि ग्रंथालय संचालनालय यांनी संगणकाधारित "ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली (Library Grant Management System) विकसित केली आहे.
या प्रणालीचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात करण्यात आला.
यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाआयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रताप लुबाळ, ग्रंथालय संचालक दत्तात्रय क्षीरसागर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून ग्रंथालय अनुदान विषयक सर्व कामकाज ऑनलाइन पध्दतीने सुरु होणार असून ग्रंथालयांच्या कामकाजाची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.
अनुदान वितरण प्रक्रियेचा जिल्हास्तरावरील टप्पा कमी झाल्यामुळे राज्यातील सर्व ग्रंथालयांना एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी अनुदान मिळणार आहे. त्याबाबतची माहिती सुद्धा ग्रंथालयांना एसएमएसद्वारे मोबाईलवर मिळणार आहे.
राज्यातील ग्रंथालयांचा कामकाज अहवाल सादर करण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात अथवा पोस्टामार्फत सादर करण्याची आता आवश्यकता असणार नाही. या प्रणालीमुळे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने पाठवता येईल. त्यामुळे वेळेची आणि आर्थिक बचत होण्यास मदत होणार आहे.
करमणूक क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी मानक प्रणालीत सुधारणा करणार
करमणूक क्षेत्रातील कामगारांच्या
कल्याणासाठी मानक प्रणालीत सुधारणा करणार
- कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे
मुंबई, दि. ११ :- चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक, निर्मात्यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरीता मानक कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी दोन आठवड्यांत त्यासाठीचा मसुदा तयार करण्यात येईल. तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कुशल- अकुशल कामगार, कलावंत, तांत्रिक यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी विहीत अधिकारांचा अवलंब करून दोन महिन्यांत निकाली काढण्यात येतील, अशी ग्वाही कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी ‘सीटा’ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली.
वेब सिरीज, दूरचित्रवाणी मालिका क्षेत्रातील कलावंतांच्या अडचणींबाबत आज मंत्रालयातील परिषद सभागृहात सिने ॲण्ड टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशनच्या सदस्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मंत्री श्री. खाडे बोलत होते. यावेळी आमदार योगेश सागर, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, कामगार आयुक्त सतीश देशमुख, अपर आयुक्त शिरीन लोखंडे, उपायुक्त भगवान आंधळे, संभाजी व्हनाळकर, सीटा संघटनेचे अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव, संजय भाटिया, अयुब खान, रवी झंकार, टीना घई, दर्शन जरीवाला उपस्थित होते.
चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक, निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरता तयार करण्यात आलेल्या मानक कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी चित्रनगरीत एक समिती गठित करावी. चित्रपट व करमणूक क्षेत्रात कामगारांचा व इतर तांत्रिक बिगर तांत्रिक कामगारांचा पुरवठा करणारे कंत्राटदारांची नोंदणी कामगार विभागाकडे करण्यात यावी. तसेच मालिका, वेब सीरीज, चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी कामगार विभागाची परवानगी असेल तरच स्थानिक प्रशासनाने परवानगी द्यावी.
त्याचबरोबर महिला व बालकांची सुरक्षितता, वेतन आणि भत्ते इत्यादी बाबींचा त्यात अंतर्भाव करावा. निर्माता कंपन्या सुद्धा कामगार कायद्याअंतर्गत येतील, यासाठी नियमात सुधारणा करण्याची ग्वाही कामगार मंत्री श्री. खाडे यांनी
नवरात्री उत्सवासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेचे 'मंगलमय धोरण' नवरात्री आणि छठ पूजेचे नियोजन महापालिका करणार
नवरात्री उत्सवासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेचे 'मंगलमय धोरण'
नवरात्री आणि छठ पूजेचे नियोजन महापालिका करणार
मुंबई, दि.११ : शहरात प्रथमच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत नवरात्रौत्सव मंडळ आणि छटपूजा आयोजक मंडळ यांची संयुक्त बैठक झाली. बैठकीत या दोन्ही उत्सवांचे संपूर्ण नियोजन महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने करावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी आजवर प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत जनतेला सहभागी केले आहे. यावेळी ही सर्व सार्वजनिक नवरात्रौत्सव मंडळ आणि छटपूजा आयोजक मंडळ प्रतिनिधींच्या समस्या, कल्पना आणि सूचना पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी नमूद करून घेतल्या व त्यानुसार तात्काळ अंमलबजावणीसाठी आदेश दिले. यावेळी बिगर व्यावसायिक नवरात्र मंडळासाठी परवानगी शुल्क, अग्निशमन शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यावर्षी नाममात्र अनामत रक्कम रु. १००/- आकारण्यात येणार असल्याने मंडळांना दिलासा मिळाला. नवरात्र हा स्त्री शक्तीचा उत्सव असून, पूर्वापार चालत आलेली ही भावना जपण्यासाठी पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी एक अनोखी संकल्पना राबविण्याचे ठरवले आहे. या संकल्पनेनुसार नवरात्री, रास दांडिया, गरबा आयोजनाच्यावेळी महापालिका व पोलीस प्रशासन यांच्याद्वारे जनजागृती करण्यात येणार आहे.
या व्यतिरिक्त पोलीस प्रशासनाकडून महिलांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यात येईल. याकाळात पोलिसांचे निर्भया पथक संपूर्णपणे कार्यान्वित केले जाईल. महिला सुरक्षेची काळजी घेऊन उत्सव जल्लोषात साजरा व्हावा आणि आवश्यक तयारी कोणत्याही विलंबाशिवाय मंडळांना करता यावी यासाठी नवरात्रोत्सावासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या गणेश उत्सवाच्या धर्तीवरच एक खिडकी योजनेमार्फत देण्यात येतील. तसेच दसऱ्याला दुर्गा मूर्ती विसर्जन, गरबा विसर्जन यासाठी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था, प्रकाश झोत दिवे, शौचालय, धुम्र फवारणी, स्वच्छता, निर्माल्य कलश इ. व्यवस्था गणेश विसर्जनाच्या धर्तीवर महापालिका प्रशासकीय विभागातर्फे उभारण्यात येईल.
छटपूजेसाठी आवश्यक कृत्रिम तलावांची व्यवस्था, प्रकाशझोत दिवे, शौचालय, धुम्र फवारणी, स्वच्छता, निर्माल्य कलश इ. व्यवस्था तसेच महिलांना कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष अशी सर्व व्यवस्था प्रशासकीय विभागातर्फे करण्यात येईल. छटपूजेसाठी १९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या वेळी तसेच २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी पहाटे सूर्योदयावेळी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात येईल. मुंबई शहरात १२०० हून अधिक नवरात्र उत्सव मंडळे दरवर्षी अधिकृतरित्या परवानगी घेतात तसेच मुंबई शहरात ८२ हून अधिक ठिकाणी छटपूजेचे आयोजन केले जाते.
****
मराठवाडा - विदर्भातील जिल्ह्यांना प्रकल्प मान्यतेसाठी आता संख्येची मर्यादा नाही
मराठवाडा - विदर्भातील जिल्ह्यांना प्रकल्प मान्यतेसाठी
आता संख्येची मर्यादा नाही
- धनंजय मुंडे
वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांसह बैठक
मुंबई दि. ११ : बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत वर्ल्ड बँकेकडून अर्थसहाय्य प्राप्त करून देण्यासाठी जिल्हानिहाय कृषी उत्पादक कंपन्यांची संख्या (लक्ष्यांक) निश्चित करण्यात येते. मात्र आता मराठवाडा व विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातून या कंपन्यांच्या संख्येची (लक्ष्यांकाची) अट शिथिल करण्यात यावी, असे निर्देश आज कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत दिले आहेत.
मराठवाडा व विदर्भ या भागात असलेल्या कृषी उत्पादक कंपन्यांचे उत्पादन अधिकाधिक वाढवले जावे, यादृष्टीने जिल्हानिहाय असलेली संख्येची मर्यादा रद्द करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले.
कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस जागतिक बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आदर्शकुमार, 'मित्रा'चे मुख्याधिकारी प्रवीण परदेशी, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर आदी उपस्थित होते.
कृषी उत्पादक कंपन्यांनी आपले व्यवसाय व उत्पन्न अधिक वृद्धिंगत करावेत. या दृष्टीने कोल्ड स्टोरेज उभारणीच्या खर्चाच्या रकमेत 12500 रुपये प्रतिटन वरून वाढ करून 17500 रुपये इतके करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले. 3000 टन किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या कोल्ड स्टोरेजेला एक्सप्रेस फीडरऐवजी जवळच्या शासकीय सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी किंवा तत्सम यंत्रणेशी लिंकेज केल्यास त्या कंपनीचा विजेचा वापर व बिलही कमी होईल, असेही यावेळी मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले.
महाराष्ट्रात कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या मार्फत सोयाबीन, कापूस, हळद यांसह विविध अन्न पदार्थांवर प्रक्रिया करून उत्पादने बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली जातात. याच उत्पादनांना प्रसिद्ध नामांकित कंपन्यांशी थेट जोडून दिले, तसेच उत्पादक कंपन्यांना ऑनलाईन मार्केटिंग सारख्या सहज उपलब्ध बाजारपेठा खुल्या करून दिल्या, तर शेतकरी अधिकचे उत्पन्न मिळवू शकतात. यादृष्टीने वर्ल्ड बँक, स्मार्ट व कृषी विभागाने कृषी उत्पादक कंपन्या, जागतिक कंपन्या व मार्केटिंग कंपन्यांची एकत्रित बैठक व कार्यशाळा घेऊन पुढील निर्णय घ्यावेत.
विदर्भ-मराठवाड्यासमोरील चाऱ्याच्या संभाव्य समस्येला अनुसरून मुरघास उत्पादनास देखील कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात यावे, असेही त्यांनी निर्देश दिले आहेत.
वांद्रे शासकीय वसाहतीमधील एसआरएची क्षमता तपासून पुनर्विकासासाठी सविस्तर आराखडा सादर करावा
वांद्रे शासकीय वसाहतीमधील एसआरएची क्षमता तपासून
पुनर्विकासासाठी सविस्तर आराखडा सादर करावा
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. ११ : वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीमध्ये उपलब्ध असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या जागेची क्षमता तपासून त्याठिकाणी पुनर्विकास करण्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करुन सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
वांद्रे (पूर्व) शासकीय वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे देण्याच्या विषयावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी आमदार किरण पावसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता रणजित हांडे यांच्यासह शासकीय वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी उपस्थित शिष्टमंडळाशी संवाद साधून वसाहतीतील सोयी-सुविधांची संपूर्ण माहिती घेतली. वसाहतीमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची जागा, तेथील क्षमता आणि फनेल झोनसह इतर सर्व तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करुन त्या जागेचा सविस्तर आराखडा प्राप्त झाल्यानंतर पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वांद्रे (पूर्व) येथे सुमारे ९० एकर क्षेत्रफळाच्या शासकीय भूखंडावर शासकीय वसाहत उभी असून १९५८ ते १९७३ च्या दरम्यान या वसाहतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या प्रथम वर्ग ते चतुर्थ श्रेणी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ४ हजार ७८२ सदनिका आहेत. यापैकी १६९ इमारती धोकादायक असून त्यातील ६८ अतिधोकादायक आहेत, उर्वरित १०१ इमारती रिकाम्या करण्यात येणार असून तेथील कर्मचाऱ्यांना लॉटरी पद्धतीने सेवा निवासस्थाने देण्यात येणार आहेत. या वसाहतीमध्ये १२ इमारतींचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून त्यापैकी ४ इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. १२ इमारतींपैकी एक इमारत सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृहाला देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.
0000
Subscribe to:
Posts (Atom)