सुरक्षित मातृत्वासाठी ‘मातृ वंदना योजना 2.0’
दारिद्रयरेषेखालील व दारिद्रयरेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गर्भारपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे देशातील गभर्वती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन माता व बाल मृत्यू दरात वाढ झाल्याने ते नियंत्रित करण्यासाठी 1 जानेवारी 2017 पासून ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना’ योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात 8 डिसेंबर 2017 पासून आरोग्य विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य/जिल्हास्तरावरुन सुरु होती. शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी केलेल्या (शासकीय रुग्णालयात) गर्भवती महिलेस पहिल्या जीवित अपत्यापुरता एकदाच लाभ अनुज्ञेय असून तीन टप्प्यात लाभाची रक्कम पाच हजार रुपये डीबीटीद्वारे लाभार्थीच्या बॅंक/पोस्ट खात्यात दिली जात होती.
केंद्र शासनाच्या महिला बाल विकास विभागाच्या सूचना “मिशन शक्ती” च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुधारित ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0’ राज्यात लागू करण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालय सूचनांनुसार मिशन शक्ती अंतर्गत दोन भागात एकूण 14 योजना एकत्रित केल्या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्य” या विभागात एकूण 6 योजना असून या योजनांमध्ये ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना’ योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना’ योजनेतंर्गत लाभार्थींना लाभ देणे व योजना राबविण्याबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सन 2023-24 पासून राज्यात लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच ही योजना केंद्र व राज्याच्या सहभागाने राबविण्यात येणार असून या योजनेत लाभार्थ्यांकरिता केंद्र शासनाचा 60 टक्के तर राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग राहणार आहे. योजनेचा संपूर्ण प्रशासकीय खर्च शासनाच्या स्व-निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना’ योजनेतंर्गत पात्र लाभार्थी महिलेने विहीत अटी, शर्ती आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तिला पहिल्या अपत्यासाठी 5 हजार रुपयांची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये, तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात 6 हजार रुपयांचा लाभ आधार संलग्न बॅंक खात्यात किंवा टपाल विभागातील खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केला जाईल.
योजनेची उद्दिष्टे :
माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी. जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि माता मृत्यू व बाल मृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात रहावा. लाभ हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर सुधारणे, स्त्री भ्रूण हत्येस अवरोध करणे आणि स्त्री जन्माचे स्वागत होण्यासाठी हितकारी ठरणार आहे. लाभार्थ्यांकडून आरोग्य संस्थांच्या सुविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढून संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वृद्धिंगत करणे. नवजात अर्भकाच्या जन्माबरोबरच जन्म नोंदणीचे प्रमाणात वाढ व्हावी.
लाभार्थी खालीलपैकी किमान एका गटातील असावा :
ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबीक उत्पन्न प्रतिवर्ष 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला, 40 टक्के व अधिक अपंगत्व असणाऱ्या (दिव्यांग जन) महिला, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला, आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी, ई-श्रम कार्ड धारक महिला, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला,
गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW)/अंगणवाडी मदतनीस (AWHs)/आशा कार्यकर्ती (ASHAs).
ही कागदपत्रे आवश्यक :
लाभार्थी आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (EID) कागदपत्र, शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख, गरोदर पणाची नोंदणी तारीख व प्रसुतीपूर्व तपासणीच्या नोंदी असलेले परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड, प्रसुतीपूर्व तपासणीच्या नोंदी असाव्यात, लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत, बाळाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत, माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्या लसीकरणाच्या नोंदी असलेल्या पानाची प्रत, गरोदरपणाची नोंदणी केलेला RCH पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक, लाभार्थीचा स्वतःचा किंवा कुटुंबातील सदस्यांचा मोबाईल क्रमांक, वेळोवेळी विहित केलेले अन्य कागदपत्र.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि अंमलबजावणी :
सर्व नवीन लाभार्थी ज्यांची मासिक पाळीची शेवटची तारीख (LMP) मिशन शक्ती मार्गदर्शक तत्वे प्रकाशित झाल्याच्या तारखेनंतर आहे, त्यांना PMMVY 2.0 च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लाभ मिळेल. जर एखाद्या महिलेने आधीच PMMVY 1.0 अंतर्गत मातृत्व लाभाचा पहिला हप्ता प्राप्त केला असेल व PMMVY 2.0 अंतर्गत मंजूर केलेल्या निकषांनुसार रोख प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी पात्र असेल. जर तिला PMMVY 1.0 अंतर्गत पहिला आणि दुसरा हप्ता मिळाला असेल, तर तिला नवीन PMMVY 2.0 मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उर्वरित लाभ मिळू शकतात.
लाभ देण्याची कालमर्यादा :
पहिल्या अपत्यासाठी शेवटच्या मासिक पाळीच्या (LMP) दिनांकापासून पूर्वी असणारा ७३० दिवसांचा कालावधी कमी करुन तो 510 दिवसांवर आणलेला आहे, तर दुसरे अपत्य मुलगी असल्यासच तिच्या जन्माच्या तारखेपासून २१० दिवसांपर्यंत संबंधित आरोग्य यंत्रणेकडे द्यावा. लाभार्थ्यांनी विहित कालावधीत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक असून कालावधी उलटून गेल्यानंतर लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार नाही. तसेच लाभार्थ्यांनी हस्तलिखित फॉर्म जमा केलेला असेल, परंतु ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना’ योजनेच्या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे कोणत्याही कारणामुळे ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म स्वीकारले जात नसल्यास अशा लाभार्थ्यांना लाभ देय नसेल. योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थीचे वय किमान 18 वर्षे व कमाल 55 या दरम्यान असावे. लाभार्थींने विहित कालावधीत शासकीय आरोग्य संस्थेत गर्भधारणेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
असा करावा अर्ज :
इच्छुक असलेल्या लाभार्थींना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या http://wcd.nic.in संकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड करणे आणि सिटिझन लॉग इनमधून ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. लाभार्थीने अर्ज परिपूर्ण भरुन आपल्या स्वाक्षरीच्या हमीपत्रासह सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्या आरोग्य केंद्रात किंवा आशा स्वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतंर्गत लाभ पात्र लाभार्थी महिलेस तिच्या स्वतःच्या आधार संलग्न (सीडेड) बॅंक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील खात्यातच डीबीटी (DBT) द्वारे जमा केला जाईल. लाभार्थ्यांना केवळ आधार क्रमांकाच्या आधारावरच लाभ दिला जाईल. वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही. (केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये नियमित सेवेत असलेल्या सर्व गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता किंवा सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत समान लाभ मिळवणाऱ्या महिलांना PMMVY अंतर्गत लाभ देय नाही.)
योजनेविषयी महिला सभांचे आयोजन :
ग्राम सभेच्या विषय सूचीमध्ये ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना’ योजनेचा समावेश करुन त्या अंतर्गत लाभार्थी व त्यांना मिळणारे लाभ या विषयी चर्चा करण्यात यावी. तसेच लाभ मिळालेले लाभार्थी यांची माहिती ग्रामसभेत आशा कार्यकर्ती यांनी द्यावी. जेव्हा शक्य असेल त्यावेळी महिला सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य यांनी शक्य असेल तेव्हा विशेष महिला सभांचे आयोजन करावे. या बैठकांमध्ये बचत गटांचे सदस्य, बॅंक, पोस्ट आणि जिल्हा प्रधानमंत्री मातृ वंदना कक्षास निमंत्रित केले जावे. तसेच महिला बैठकांचे आयोजन वर्षातून किमान दोन वेळा करावे.
- नीलेश तायडे,
विभागीय संपर्क अधिकारी
