ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील अमली पदार्थ प्रकरणी चौकशी समिती गठित

 ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील

अमली पदार्थ प्रकरणी चौकशी समिती गठित

- मंत्री हसन मुश्रीफ

 

            मुंबई, दि. १२ : ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथील अमली पदार्थ प्रकरण व त्यासंबंधित घटनेबाबत सविस्तर चौकशी करण्याकरिता चौकशी समिती गठित करण्यात आली असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथील अमली पदार्थ प्रकरण चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये मुंबई येथील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर हे अध्यक्ष असून सोलापूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख, नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे न्यायवैद्यक शास्त्र विभाग प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. हेमंत गोडबोले, मुंबई ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अस्थिव्यंगोपचार शास्त्र विभागाचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. एकनाथ पवार हे सदस्य म्हणून काम पाहतील.

            या समितीने सखोल चौकशी करून आपला सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत शासनास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचेही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

Ye ही है ताकद देश की

 

ऊर्जा विभाग आणि आयएसईजी फाऊंडेशन यांच्या दरम्यान 'ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार

 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत

ऊर्जा विभाग आणि आयएसईजी फाऊंडेशन यांच्या दरम्यान

'ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. 11 :- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ऊर्जा विभाग आणि आयएसईजी (ISEG) फाऊंडेशन यांच्यादरम्यान 'ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला.

            मंत्रालय येथील दालनात झालेल्या कार्यक्रमास ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, 'महावितरण'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, 'महापारेषण'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, डॉ संजीव कुमार, 'महानिर्मिती'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी अन्बलगन, 'महाऊर्जा'च्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, आयएसईजी फाऊंडेशनचे संचालक शिरीष संख्ये, सोहम बसू, अनंत गोएंका हे उपस्थित होते.

'ऊर्जा संक्रमण ब्ल्यू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार

            महाराष्ट्र राज्यासाठी "ऊर्जा संक्रमण धोरण" विकसित करणे, आघाडीच्या भारतीय राज्यांसह आणि जागतिक स्तराच्या बेंचमार्क नुसार ऊर्जा संक्रमण थीम निश्चित करणे, मजबूत आणि सर्वसमावेशक जीडीपी वाढ देणे, राज्याचे कार्बन आणि इतर उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करून रोजगार निर्मिती करणे, 2030 आणि 2035 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यासाठी ऊर्जेच्या मागणी आणि पुरवठ्याचा संभाव्य आराखड्याचे प्रारूप तयार करणे, वाढत्या नवीकरणीय ऊर्जेला सामावून घेण्यासाठी आणि ग्रीड पायाभूत सुविधा वाढवुन  "ग्रीन ग्रिड" संकल्पना विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारला मदत करणे, वीज खरेदी करारातील खर्च कमी करणे आणि 30-40 गिगावॅट अतिरिक्त अक्षय क्षमतेसाठी पुरवठा धोरण तयार करणे, क्षमतेमध्ये RTC (राऊंड द क्लॉक), हायब्रीड इत्यादींचा समावेश करणे, इलेक्ट्रिक बस, बॅटरी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरणांचे बेंचमार्क आणि पुनरावलोकन करणे, ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हरित इमारतींसाठी बेंचमार्क आणि धोरणाचे पुनरावलोकन करणे, 'कचऱ्यातुन संधी' बेंचमार्क आणि धोरणाचे पुनरावलोकन करणे, राज्यात ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्यासाठी यंत्रणा आणि संस्थात्मक फ्रेमवर्क तयार करणे तसेच गती देण्यासाठी निधी, यंत्रणा आणि स्रोत सुचवणे, तज्ज्ञांचे बाह्य पॅनेल तयार करून  राज्य सरकारला वेळोवेळी मदत करणे, ज्ञानाची देवाण-घेवाण सुलभ करण्यासाठी इव्हेंट,कार्यशाळा, वेबिनार, तज्ज्ञांच्या नेतृत्वाखाली चर्चा इत्यादीसारख्या संयुक्त कार्यक्रमांचे आयोजन आणि अंमलबजावणी करणे, ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट (GEAPP), वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF), नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) प्लॅटफॉर्मसह काम करणे, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) आणि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया यांचे समवेत काम करणे तसेच मंजूर प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी 'ऊर्जा वॉर रूम' स्थापन करणे याचा यामध्ये समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

0000

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीचा

 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीचा शुभारंभ

           

          मुंबई, दि. ११ : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि ग्रंथालय संचालनालय यांनी संगणकाधारित "ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली (Library Grant Management System) विकसित केली आहे.

            या प्रणालीचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात करण्यात आला.

            यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाआयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रताप लुबाळ, ग्रंथालय संचालक दत्तात्रय क्षीरसागर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            या ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून ग्रंथालय अनुदान विषयक सर्व कामकाज ऑनलाइन पध्दतीने सुरु होणार असून ग्रंथालयांच्या कामकाजाची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

            अनुदान वितरण प्रक्रियेचा जिल्हास्तरावरील टप्पा कमी झाल्यामुळे राज्यातील सर्व ग्रंथालयांना एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी अनुदान मिळणार आहे. त्याबाबतची माहिती सुद्धा ग्रंथालयांना एसएमएसद्वारे मोबाईलवर मिळणार आहे.

             राज्यातील ग्रंथालयांचा कामकाज अहवाल सादर करण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात अथवा पोस्टामार्फत सादर करण्याची आता आवश्यकता असणार नाही. या प्रणालीमुळे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने पाठवता येईल. त्यामुळे वेळेची आणि आर्थिक बचत होण्यास मदत होणार आहे.

करमणूक क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी मानक प्रणालीत सुधारणा करणार

 करमणूक क्षेत्रातील कामगारांच्या

कल्याणासाठी मानक प्रणालीत सुधारणा करणार

- कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे

          मुंबई, दि. ११ :- चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक, निर्मात्यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरीता मानक कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी दोन आठवड्यांत त्यासाठीचा मसुदा तयार करण्यात येईल. तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कुशल- अकुशल कामगार, कलावंत, तांत्रिक यांच्याकडून  प्राप्त झालेल्या तक्रारी विहीत अधिकारांचा अवलंब करून दोन महिन्यांत निकाली काढण्यात येतील, अशी ग्वाही कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी ‘सीटा’ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली. 

          वेब सिरीज, दूरचित्रवाणी मालिका क्षेत्रातील कलावंतांच्या अडचणींबाबत आज मंत्रालयातील परिषद सभागृहात सिने ॲण्ड टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशनच्या सदस्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मंत्री श्री. खाडे बोलत होते. यावेळी आमदार योगेश सागर, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, कामगार आयुक्त सतीश देशमुख, अपर आयुक्त शिरीन लोखंडे, उपायुक्त भगवान आंधळे, संभाजी व्हनाळकर, सीटा संघटनेचे अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव,  संजय भाटिया, अयुब खान, रवी झंकार, टीना घई, दर्शन जरीवाला उपस्थित होते.  

          चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक, निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरता तयार करण्यात आलेल्या मानक कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी चित्रनगरीत एक समिती गठित करावी. चित्रपट व करमणूक क्षेत्रात कामगारांचा व इतर तांत्रिक बिगर तांत्रिक कामगारांचा पुरवठा करणारे कंत्राटदारांची नोंदणी कामगार विभागाकडे करण्यात यावी. तसेच मालिका, वेब सीरीज, चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी कामगार विभागाची परवानगी असेल तरच स्थानिक प्रशासनाने परवानगी द्यावी.

          त्याचबरोबर महिला व बालकांची सुरक्षितता, वेतन आणि भत्ते इत्यादी बाबींचा त्यात अंतर्भाव करावा.  निर्माता कंपन्या सुद्धा कामगार कायद्याअंतर्गत येतील, यासाठी नियमात सुधारणा करण्याची ग्वाही कामगार मंत्री श्री. खाडे यांनी 

नवरात्री उत्सवासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेचे 'मंगलमय धोरण' नवरात्री आणि छठ पूजेचे नियोजन महापालिका करणार

 नवरात्री उत्सवासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेचे 'मंगलमय धोरण'

नवरात्री आणि छठ पूजेचे नियोजन महापालिका करणार

            मुंबई, दि.११ : शहरात प्रथमच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत नवरात्रौत्सव मंडळ आणि छटपूजा आयोजक मंडळ यांची संयुक्त बैठक झाली. बैठकीत या दोन्ही उत्सवांचे संपूर्ण नियोजन महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने करावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी आजवर प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत जनतेला सहभागी केले आहे. यावेळी ही सर्व सार्वजनिक नवरात्रौत्सव मंडळ आणि छटपूजा आयोजक मंडळ प्रतिनिधींच्या समस्या, कल्पना आणि सूचना पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी नमूद करून घेतल्या व त्यानुसार तात्काळ अंमलबजावणीसाठी आदेश दिले. यावेळी बिगर व्यावसायिक नवरात्र मंडळासाठी परवानगी शुल्क, अग्निशमन शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यावर्षी नाममात्र अनामत रक्कम रु. १००/- आकारण्यात येणार असल्याने मंडळांना दिलासा मिळाला. नवरात्र हा स्त्री शक्तीचा उत्सव असून, पूर्वापार चालत आलेली ही भावना जपण्यासाठी पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी एक अनोखी संकल्पना राबविण्याचे ठरवले आहे. या संकल्पनेनुसार नवरात्री, रास दांडिया, गरबा आयोजनाच्यावेळी महापालिका व पोलीस प्रशासन यांच्याद्वारे जनजागृती करण्यात येणार आहे.

            या व्यतिरिक्त पोलीस प्रशासनाकडून महिलांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यात येईल. याकाळात पोलिसांचे निर्भया पथक संपूर्णपणे कार्यान्वित केले जाईल. महिला सुरक्षेची काळजी घेऊन उत्सव जल्लोषात साजरा व्हावा आणि आवश्यक तयारी कोणत्याही विलंबाशिवाय मंडळांना करता यावी यासाठी नवरात्रोत्सावासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या गणेश उत्सवाच्या धर्तीवरच एक खिडकी योजनेमार्फत देण्यात येतील. तसेच दसऱ्याला दुर्गा मूर्ती विसर्जन, गरबा विसर्जन यासाठी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था, प्रकाश झोत दिवे, शौचालय, धुम्र फवारणी, स्वच्छता, निर्माल्य कलश इ. व्यवस्था गणेश विसर्जनाच्या धर्तीवर महापालिका प्रशासकीय विभागातर्फे उभारण्यात येईल.

            छटपूजेसाठी आवश्यक कृत्रिम तलावांची व्यवस्था, प्रकाशझोत दिवे, शौचालय, धुम्र फवारणी, स्वच्छता, निर्माल्य कलश इ. व्यवस्था तसेच महिलांना कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष अशी सर्व व्यवस्था प्रशासकीय विभागातर्फे करण्यात येईल. छटपूजेसाठी १९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या वेळी तसेच २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी पहाटे सूर्योदयावेळी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात येईल. मुंबई शहरात १२०० हून अधिक नवरात्र उत्सव मंडळे दरवर्षी अधिकृतरित्या परवानगी घेतात तसेच मुंबई शहरात ८२ हून अधिक ठिकाणी छटपूजेचे आयोजन केले जाते.

****

मराठवाडा - विदर्भातील जिल्ह्यांना प्रकल्प मान्यतेसाठी आता संख्येची मर्यादा नाही

 मराठवाडा - विदर्भातील जिल्ह्यांना प्रकल्प मान्यतेसाठी

आता संख्येची मर्यादा नाही

- धनंजय मुंडे

वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांसह बैठक

           

            मुंबई दि. ११ : बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत वर्ल्ड बँकेकडून अर्थसहाय्य प्राप्त करून देण्यासाठी जिल्हानिहाय कृषी उत्पादक कंपन्यांची संख्या (लक्ष्यांक) निश्चित करण्यात येते. मात्र आता मराठवाडा व विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातून या कंपन्यांच्या संख्येची (लक्ष्यांकाची) अट शिथिल करण्यात यावी, असे निर्देश आज कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत दिले आहेत.

            मराठवाडा व विदर्भ या भागात असलेल्या कृषी उत्पादक कंपन्यांचे उत्पादन अधिकाधिक वाढवले जावे, यादृष्टीने जिल्हानिहाय असलेली संख्येची मर्यादा रद्द करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले.

            कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस जागतिक बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आदर्शकुमार, 'मित्रा'चे मुख्याधिकारी प्रवीण परदेशी, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर आदी उपस्थित होते.

            कृषी उत्पादक कंपन्यांनी आपले व्यवसाय व उत्पन्न अधिक वृद्धिंगत करावेत. या दृष्टीने कोल्ड स्टोरेज उभारणीच्या खर्चाच्या रकमेत 12500 रुपये प्रतिटन वरून वाढ करून 17500 रुपये इतके करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले. 3000 टन किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या कोल्ड स्टोरेजेला एक्सप्रेस फीडरऐवजी जवळच्या शासकीय सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी किंवा तत्सम यंत्रणेशी लिंकेज केल्यास त्या कंपनीचा विजेचा वापर व बिलही कमी होईल, असेही यावेळी मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले.

            महाराष्ट्रात कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या मार्फत सोयाबीन, कापूस, हळद यांसह विविध अन्न पदार्थांवर प्रक्रिया करून उत्पादने बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली जातात. याच उत्पादनांना प्रसिद्ध नामांकित कंपन्यांशी थेट जोडून दिले, तसेच उत्पादक कंपन्यांना ऑनलाईन मार्केटिंग सारख्या सहज उपलब्ध बाजारपेठा खुल्या करून दिल्या, तर शेतकरी अधिकचे उत्पन्न मिळवू शकतात. यादृष्टीने वर्ल्ड बँक, स्मार्ट व कृषी विभागाने कृषी उत्पादक कंपन्या, जागतिक कंपन्या व मार्केटिंग कंपन्यांची एकत्रित बैठक व कार्यशाळा घेऊन पुढील निर्णय घ्यावेत.

            विदर्भ-मराठवाड्यासमोरील चाऱ्याच्या संभाव्य समस्येला अनुसरून मुरघास उत्पादनास देखील कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात यावे, असेही त्यांनी निर्देश दिले आहेत.