आंबे-ओहोळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला देण्याच्या प्रक्रियेस गती द्यावी

 आंबे-ओहोळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना

आर्थिक मोबदला देण्याच्या प्रक्रियेस गती द्यावी

- मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई दि. ११ : कोल्हापूरमधील आंबे-ओहोळ प्रकल्पग्रस्त पात्र शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने आर्थिक मोबदला मिळण्यासाठीच्या प्रक्रियेस गती द्यावी.  क्षेत्रातील इतर प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे मोबदला देण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने, राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणासमोर अहवाल सादर करून सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालक मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या.

            कोल्हापूर जिल्ह्यातील आंबे-ओहोळ मध्यम प्रकल्पातील पुनर्वसनाच्या प्रलंबित विषयासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री. मुश्रीफ बोलत होते. मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी या संदर्भातील अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            यावेळी अतिरिक्त उपसचिव श्री. खटवाल, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) वर्षा शिंगण, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) शक्ती कदम यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत, प्रकल्पही पूर्ण करण्यात आला आहे.   प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य आर्थिक मोबदला तातडीने मिळावा यासाठी  सकारात्मक कार्यवाही करावी.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पात्र शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागल्यास ती करण्यात येईल. नैसर्गिक न्याय तत्वाचा आधार घेऊन ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने मोबदला मिळण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी.

भाडेकरूंच्या तपशिलाची सिटीझन पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन

 भाडेकरूंच्या तपशिलाची सिटीझन पोर्टलवर

ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन

 

             मुंबई, दि. 11 : समाजविरोधी घटकांकडून सार्वजनिक शांतता, मानवी जीवनाला गंभीर धोका आणि त्या कारणास्तव खाजगी, सार्वजनिक मालमत्तेला इजा होण्याची शक्यता असल्याचे आढळून आले आहे. दहशतवादी, समाजविरोधी घटकांकडून विध्वंसक कृत्ये, दंगली, भांडणे आदी घडू नयेत म्हणून घरमालक, भाडेकरूंची तपासणी आवश्यक आहे. त्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारित येणाऱ्या कोणत्याही घर, मालमत्ता, हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस, मुसाफीर खाना  हा व्यवसाय करणाऱ्या  जागा मालकाने कोणत्याही व्यक्तीला राहण्यासाठी जागा भाड्याने दिली असेल, अशा भाडेकरूंचे सर्व तपशील त्वरित www.mumbaipolice.gov.in/ TenantForm?ps_id=0 या सिटीझन पोर्टलवर ऑनलाईन नोंद करण्यात यावा, असे आवाहन पोलीस उप आयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी आदेशान्वये केले आहे. 

            भाडेकरू व्यक्ती परदेशी असेल, तर मालक आणि परदेशी व्यक्ती यांनी त्याचे नाव, राष्ट्रीयत्व, पासपोर्ट तपशील, ठिकाण, जारी करण्याची तारिख, वैधता सादर करावी. व्हिसाबाबत व्हिसा क्रमांक, श्रेणी, ठिकाण आणि जारी करण्याची तारिख, वैधता, नोंदणीचे ठिकाण आणि शहरात राहण्याचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.  हा आदेश 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत लागू असणार आहे.

            या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

जपानमध्ये आयोजित 'भारत मेळ्यामध्ये' राज्यातील सांस्कृतिक, पारंपरिक वारशाचे दर्शन

 जपानमध्ये आयोजित 'भारत मेळ्यामध्ये' राज्यातील

सांस्कृतिक, पारंपरिक वारशाचे दर्शन

-पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

            मुंबई, दि. ११ : जपान येथे नुकताच झालेला 'भारत मेळा'  राज्याच्या पर्यटनाला चालना देणारा ठरेल असे मत पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन यांनी व्यक्त केले. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील वैविध्यपूर्ण पर्यटनाच्या क्षेत्रातील  संधी तसेच सांस्कृतिक आणि पारंपरिक वारशाची ओळख जगाला करून देण्यात आली.

           जपान येथे ७ ते ११ ऑक्टोबर रोजी 'भारत मेळ्याचे' आयोजन केले होते.  यामध्ये पर्यटन विभागाचा सहभाग होता या कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन बोलत होते. यावेळी पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील उपस्थित होते.

          मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, 'भारत मेळा' हा कार्यक्रम म्हणजे महाराष्ट्राच्या वैभवशाली आणि समृद्ध पर्यटनाचा जागतिक स्तरावर  प्रचार करण्यासाठीचे  अत्यंत महत्वाचे  पाऊल ठरेल. 'भारत मेळा'मधील आपल्या राज्याचा सहभाग म्हणजे जपानमधील आपल्या सहकाऱ्यांसोबत आपल्या राज्याचे पर्यटन विषयक नाते संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल. जपानमधून राज्यात येणा-या पर्यटकांना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमंत्रित करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            ‘रोड शो’च्या माध्यमातून महाराष्ट्र पर्यटन विभागामार्फत पर्यटकांना  देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा आणि राज्याच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक संपत्तीचे दर्शन घडविण्यात आले असल्याचेही मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

         पर्यटनमंत्री श्री.महाजन  म्हणाले की, गड ,किल्ले, ऐतिहासिक वारसा, समृद्ध समुद्रकिनारे, मुंबई आणि बॉलीवूडच्या गजबजाट असलेल्या ऊर्जेपासून ते पश्चिम घाटांच्या शांततेपर्यंत आणि अपरिमित बौद्धमय ऐतिहासिक स्थळांपर्यंत महाराष्ट्र कला आणि परंपरेचा वारसा जपतो आहे.  अजिंठा, वेरुळ लेणी, एलिफंटा गुफा, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि मुंबईच्या व्हिक्टोरियन गॉथिक आणि आर्ट डेको  यासारखी युनेस्को जागतिक वारसा स्थळे. ऐतिहासिक किल्ल्यांना भेट देणे, कोकणच्या सुंदर किनाऱ्यावर मनसोक्त बागडणे आणि राज्याच्या विविधतेचे आरस्पानी दर्शन देणाऱ्या वेगवेगळ्या खाद्यान्नांचा आस्वाद घेणे, कधीही विसरता न येणाऱ्या प्रवासी अनुभवाची ग्वाही  देणाऱ्या महाराष्ट्राला एकदा तरी भेट द्यावे, असे आवाहनही पर्यटनमंत्री श्री. महाजन यांनी केले.

            प्रधान सचिव श्रीमती रस्तोगी म्हणाल्या की, कोबे येथील 'भारत मेळा' हा राज्यातील पर्यटन वाढीसाठी नक्कीच महत्वपूर्ण ठरेल. ओसाका येथील 'रोड शो', जपानमधील हिरोशिमा आणि ओकायामा येथे पर्यटन क्षेत्रातील महत्वाच्या संस्था आणि प्रवासी व्यापारी यांच्यासोबत  पर्यटनाच्या संधी याबद्दल चर्चा करण्यात आली.  जपानमधील पर्यटनप्रेमींनी महाराष्ट्राचे वैभव पाहण्यासाठी महाराष्ट्राला नक्की भेट द्यावी.  महाराष्ट्र पर्यटन याबाबत अधिक सविस्तर माहितीकरिता कृपया www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या असे आवाहनही यावेळी त्यांनी केले.

0000

नाशिक विभागातील पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांना गती द्यावी

 नाशिक विभागातील पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांना गती द्यावी

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            मुंबई दि. 11 : नाशिक विभागातील जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रलंबित कामाना गती देऊन ती कामे मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

                नाशिक विभागातील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाबाबतीत आढावा बैठक श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे संचालक अमित सैनी, मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, अधीक्षक अभियंता अजय सिंह, नाशिक विभागातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.

               मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, नाशिक विभागातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ज्या पाणी पुरवठा योजनाच्या कामाला कार्यारंभ आदेश दिला नसेल अशा कामांना तत्काळ कार्यारंभ आदेश देण्यात यावा. ज्या गावातील पाणी पुरवठा योजनाना अडचणी असतील त्यासाठी तेथील ग्रामसभेचा ठराव घेऊन निर्णय घ्यावा. यासाठी लोकप्रतिनिधीचे सहकार्य घ्यावे तसेच जे ठेकेदार काम करत नाही त्यांच्यावर कारवाई करावी.

           त्रयस्थ तपासणी संस्थांनी पाणी पुरवठा योजनाच्या कामाची काटेकोरपणे तपासणी करावी आणि तपासणी अहवाल हा दर पंधरा दिवसांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करावे. आदिवासी गावातील घरगुती नळजोडणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. हर घर जलकामाची उदिष्टे 26 जानेवारी 2024 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी ग्रामसभा घेऊन उद्दिष्ट पूर्ण करावीत. तसेच शिल्लक निधी लवकरात लवकर खर्च करण्याचे निर्देशही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

            यावेळी त्यांनी जळगाव ग्रामीण आणि धरणगाव तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचाही आढावा घेतला.

नागरिकांना वैद्यकीय कारणासाठी आवश्यकअसलेले दाखले तातडीने द्यावेत

 नागरिकांना वैद्यकीय कारणासाठी आवश्यकअसलेले दाखले तातडीने द्यावेत

- पालकमंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 11 : नागरिकांना वैद्यकीय कारणांसाठी उत्पन्नाचा दाखला हवा असल्यास तो तातडीने देण्यात यावा, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

            पालकमंत्री श्री.केसरकर हे दर बुधवारी मुंबईतील नागरिकांशी सुसंवाद साधत आहेत. त्याअंतर्गत बुधवारी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संवाद साधताना, ज्यांना वैद्यकीय कारणासाठी उत्पन्नाचा दाखला हवा असेल त्यांना तो तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी रवी कटकधोंड, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी, उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, नागरिकांची कामे तातडीने व्हावीत, यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबई शहर जिल्ह्यातील नागरिकांशी प्रत्येक बुधवारी सुसंवाद साधला जात आहे. येथे येणाऱ्या विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना पुन्हा यावे लागू नये, याची दक्षता घ्यावी. त्यांचे दाखले घरपोच देण्यात यावेत. त्याचप्रमाणे जे दाखले तातडीने देणे शक्य आहेत ते निश्चित कालावधीत द्यावेत. यासाठी नागरिकांना फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता पडू नये, असे त्यांनी सांगितले.

            आज प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, मालमत्ता पत्रावर नाव लावणे, संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला मिळणे आदींसाठी नागरिकांनी अर्ज केले होते. मंत्री श्री.केसरकर यांनी त्यांची दखल घेऊन निश्चित वेळेत दाखले देण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनास दिले. यावेळी तयार असलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्यांचे तसेच तात्पुरत्या गौण खनिज परवान्यांचे श्री.केसरकर यांच्या हस्ते वाटप

 करण्यात आले.

ऊर्जा विभाग आणि आयएसईजी फाऊंडेशन यांच्या दरम्यान 'ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार

 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत

ऊर्जा विभाग आणि आयएसईजी फाऊंडेशन यांच्या दरम्यान

'ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. 11 :- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ऊर्जा विभाग आणि आयएसईजी (ISEG) फाऊंडेशन यांच्यादरम्यान 'ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला.

            मंत्रालय येथील दालनात झालेल्या कार्यक्रमास ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, 'महावितरण'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, 'महापारेषण'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, डॉ संजीव कुमार, 'महानिर्मिती'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी अन्बलगन, 'महाऊर्जा'च्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, आयएसईजी फाऊंडेशनचे संचालक शिरीष संख्ये, सोहम बसू, अनंत गोएंका हे उपस्थित होते.

'ऊर्जा संक्रमण ब्ल्यू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार

            महाराष्ट्र राज्यासाठी "ऊर्जा संक्रमण धोरण" विकसित करणे, आघाडीच्या भारतीय राज्यांसह आणि जागतिक स्तराच्या बेंचमार्क नुसार ऊर्जा संक्रमण थीम निश्चित करणे, मजबूत आणि सर्वसमावेशक जीडीपी वाढ देणे, राज्याचे कार्बन आणि इतर उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करून रोजगार निर्मिती करणे, 2030 आणि 2035 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यासाठी ऊर्जेच्या मागणी आणि पुरवठ्याचा संभाव्य आराखड्याचे प्रारूप तयार करणे, वाढत्या नवीकरणीय ऊर्जेला सामावून घेण्यासाठी आणि ग्रीड पायाभूत सुविधा वाढवुन  "ग्रीन ग्रिड" संकल्पना विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारला मदत करणे, वीज खरेदी करारातील खर्च कमी करणे आणि 30-40 गिगावॅट अतिरिक्त अक्षय क्षमतेसाठी पुरवठा धोरण तयार करणे, क्षमतेमध्ये RTC (राऊंड द क्लॉक), हायब्रीड इत्यादींचा समावेश करणे, इलेक्ट्रिक बस, बॅटरी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरणांचे बेंचमार्क आणि पुनरावलोकन करणे, ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हरित इमारतींसाठी बेंचमार्क आणि धोरणाचे पुनरावलोकन करणे, 'कचऱ्यातुन संधी' बेंचमार्क आणि धोरणाचे पुनरावलोकन करणे, राज्यात ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्यासाठी यंत्रणा आणि संस्थात्मक फ्रेमवर्क तयार करणे तसेच गती देण्यासाठी निधी, यंत्रणा आणि स्रोत सुचवणे, तज्ज्ञांचे बाह्य पॅनेल तयार करून  राज्य सरकारला वेळोवेळी मदत करणे, ज्ञानाची देवाण-घेवाण सुलभ करण्यासाठी इव्हेंट,कार्यशाळा, वेबिनार, तज्ज्ञांच्या नेतृत्वाखाली चर्चा इत्यादीसारख्या संयुक्त कार्यक्रमांचे आयोजन आणि अंमलबजावणी करणे, ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट (GEAPP), वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF), नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) प्लॅटफॉर्मसह काम करणे, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) आणि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया यांचे समवेत काम करणे तसेच मंजूर प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी 'ऊर्जा वॉर रूम' स्थापन करणे याचा यामध्ये समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

0000

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीचा शुभारंभ

 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीचा शुभारंभ

       

          मुंबई, दि. ११ : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि ग्रंथालय संचालनालय यांनी संगणकाधारित "ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली (Library Grant Management System) विकसित केली आहे.

            या प्रणालीचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात करण्यात आला.

            यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाआयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रताप लुबाळ, ग्रंथालय संचालक दत्तात्रय क्षीरसागर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            या ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून ग्रंथालय अनुदान विषयक सर्व कामकाज ऑनलाइन पध्दतीने सुरु होणार असून ग्रंथालयांच्या कामकाजाची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

            अनुदान वितरण प्रक्रियेचा जिल्हास्तरावरील टप्पा कमी झाल्यामुळे राज्यातील सर्व ग्रंथालयांना एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी अनुदान मिळणार आहे. त्याबाबतची माहिती सुद्धा ग्रंथालयांना एसएमएसद्वारे मोबाईलवर मिळणार आहे.

             राज्यातील ग्रंथालयांचा कामकाज अहवाल सादर करण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात अथवा पोस्टामार्फत सादर करण्याची आता आवश्यकता असणार नाही. या प्रणालीमुळे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने पाठवता येईल. त्यामुळे वेळेची आणि आर्थिक बचत होण्यास मदत होणार आहे.