ऊर्जा विभाग आणि आयएसईजी फाऊंडेशन यांच्या दरम्यान 'ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार

 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत

ऊर्जा विभाग आणि आयएसईजी फाऊंडेशन यांच्या दरम्यान

'ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. 11 :- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ऊर्जा विभाग आणि आयएसईजी (ISEG) फाऊंडेशन यांच्यादरम्यान 'ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला.

            मंत्रालय येथील दालनात झालेल्या कार्यक्रमास ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, 'महावितरण'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, 'महापारेषण'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, डॉ संजीव कुमार, 'महानिर्मिती'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी अन्बलगन, 'महाऊर्जा'च्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, आयएसईजी फाऊंडेशनचे संचालक शिरीष संख्ये, सोहम बसू, अनंत गोएंका हे उपस्थित होते.

'ऊर्जा संक्रमण ब्ल्यू प्रिंट' संदर्भात सामंजस्य करार

            महाराष्ट्र राज्यासाठी "ऊर्जा संक्रमण धोरण" विकसित करणे, आघाडीच्या भारतीय राज्यांसह आणि जागतिक स्तराच्या बेंचमार्क नुसार ऊर्जा संक्रमण थीम निश्चित करणे, मजबूत आणि सर्वसमावेशक जीडीपी वाढ देणे, राज्याचे कार्बन आणि इतर उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करून रोजगार निर्मिती करणे, 2030 आणि 2035 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यासाठी ऊर्जेच्या मागणी आणि पुरवठ्याचा संभाव्य आराखड्याचे प्रारूप तयार करणे, वाढत्या नवीकरणीय ऊर्जेला सामावून घेण्यासाठी आणि ग्रीड पायाभूत सुविधा वाढवुन  "ग्रीन ग्रिड" संकल्पना विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारला मदत करणे, वीज खरेदी करारातील खर्च कमी करणे आणि 30-40 गिगावॅट अतिरिक्त अक्षय क्षमतेसाठी पुरवठा धोरण तयार करणे, क्षमतेमध्ये RTC (राऊंड द क्लॉक), हायब्रीड इत्यादींचा समावेश करणे, इलेक्ट्रिक बस, बॅटरी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरणांचे बेंचमार्क आणि पुनरावलोकन करणे, ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हरित इमारतींसाठी बेंचमार्क आणि धोरणाचे पुनरावलोकन करणे, 'कचऱ्यातुन संधी' बेंचमार्क आणि धोरणाचे पुनरावलोकन करणे, राज्यात ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्यासाठी यंत्रणा आणि संस्थात्मक फ्रेमवर्क तयार करणे तसेच गती देण्यासाठी निधी, यंत्रणा आणि स्रोत सुचवणे, तज्ज्ञांचे बाह्य पॅनेल तयार करून  राज्य सरकारला वेळोवेळी मदत करणे, ज्ञानाची देवाण-घेवाण सुलभ करण्यासाठी इव्हेंट,कार्यशाळा, वेबिनार, तज्ज्ञांच्या नेतृत्वाखाली चर्चा इत्यादीसारख्या संयुक्त कार्यक्रमांचे आयोजन आणि अंमलबजावणी करणे, ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट (GEAPP), वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF), नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) प्लॅटफॉर्मसह काम करणे, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) आणि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया यांचे समवेत काम करणे तसेच मंजूर प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी 'ऊर्जा वॉर रूम' स्थापन करणे याचा यामध्ये समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

0000

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीचा शुभारंभ

 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीचा शुभारंभ

       

          मुंबई, दि. ११ : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि ग्रंथालय संचालनालय यांनी संगणकाधारित "ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली (Library Grant Management System) विकसित केली आहे.

            या प्रणालीचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात करण्यात आला.

            यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाआयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रताप लुबाळ, ग्रंथालय संचालक दत्तात्रय क्षीरसागर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            या ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून ग्रंथालय अनुदान विषयक सर्व कामकाज ऑनलाइन पध्दतीने सुरु होणार असून ग्रंथालयांच्या कामकाजाची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

            अनुदान वितरण प्रक्रियेचा जिल्हास्तरावरील टप्पा कमी झाल्यामुळे राज्यातील सर्व ग्रंथालयांना एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी अनुदान मिळणार आहे. त्याबाबतची माहिती सुद्धा ग्रंथालयांना एसएमएसद्वारे मोबाईलवर मिळणार आहे.

             राज्यातील ग्रंथालयांचा कामकाज अहवाल सादर करण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात अथवा पोस्टामार्फत सादर करण्याची आता आवश्यकता असणार नाही. या प्रणालीमुळे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने पाठवता येईल. त्यामुळे वेळेची आणि आर्थिक बचत होण्यास मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली जनजाती सल्लागार परिषेदची बैठक महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करणार

 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली जनजाती सल्लागार परिषेदची बैठक

महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करणार

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

            मुंबई, दि. ११: केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

            मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार, आमदार उपस्थित होते.

            राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून या आयोगाच्या अधिनियमाचा मसुदा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून तयार करून घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीत त्यास पुढील कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली.

            आदिवासी विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही तर तो व्यपगत होतो. याविषयावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. विभागासाठी डिसेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी वितरीत करायचा. अन्यत्र निधी वळवायचा नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आदिवासी क्षेत्रात होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता दर्जेदार असली पाहिजे, रस्ते, आश्रमशाळा, वसतिगृह यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत. त्यासाठी त्याभागातील खासदार, आमदार यांनी सनियंत्रण करावे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            राज्यातील ११ अतिसंवेदनशील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये प्रकल्प अधिकारी पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांना नियमित भेटी द्याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. यावेळी आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये तालुकास्तरावर प्रकल्प कार्यालयांची निर्मिती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. राज्यातील आदिवासी तालुक्यांना आकांक्षित तालुके घोषित करण्याबाबत यावेळी निर्णय घेण्यात आला.

            राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यात सध्या १३ जिल्हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित असून त्यातील २३ तालुके पूर्णत: ३६ अंशत: तालुके आहेत. अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात नव्याने गावांचा समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार नव्याने गावे वाढणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आदिवासी विकास मंत्री यांनी अंतिम आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

            यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सादरीकरण केले. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी पुनर्रचनेबाबत सादरीकरण केले. बैठकीस खासदार राजेंद्र गावित, अशोक नेते, आमदार सर्वश्री राजकुमार पटेल, दौलत दरोडा, अशोक उईके, किरण लहामटे, आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, शिरीशकुमार नाईक, दिलीप बोरसे, काशिराम पावरा, नितीन पवार, कृष्णा गजबे, शांताराम मोरे, हिरामण खोसकर, संदीप दुर्वे, सुनील भुसारा, श्रीनिवास वनगा, राजेश पाडवी, डॉ. देवराम होळी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

सोलापूरमधील चारा छावण्यांच्या देयकांचा अहवाल सादर करावा

 सोलापूरमधील चारा छावण्यांच्या देयकांचा अहवाल सादर करावा

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

             मुंबई, दि. ११ : सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी, त्यातील त्रुटी तपासून अहवाल सादर करावा.  याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

            सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांची थकीत देयके देण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.  यावेळी आमदार जयंत पाटील, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर उपस्थित होते.

            मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की,  सन 2018 च्या खरीप हंगामात शासनाने दु्ष्काळ जाहीर केलेल्या भागात चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या.  एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीमधील प्रलंबित देयके अदा करण्याबाबत शेतकऱ्यांकडून वारंवार मागणी केली जात आहे.  याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त अहवालामध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या दुरूस्त करून त्याबाबत सुनावणी घेवून अहवाल सादर करावा.  याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असेही मंत्री श्री.पाटील म्हणाले. 

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

नागरी सहकारी बँकाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी समिती केंद्र सरकारशी चर्चा करणार

 नागरी सहकारी बँकाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी समिती

केंद्र सरकारशी चर्चा करणार

             - सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील

 

            मुंबई, दि. ११ : नागरी सहकारी बँका या शहरातील कमी उत्पन्न गटातील नागरिक, लहान व्यापारी आणि लघु उद्योगधंदे यांना बँकिंगच्या सोयी- सेवा उपलब्ध करून देतात.  परंतु राज्यातील अनेक नागरी सहकारी बँका अडचणीत आहेत.या बँकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी समिती गठीत करावी, असे निर्देश सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

             मंत्रालयात नागरी सहकारी बँकांच्या अडचणीसंदर्भात आयोजित बैठकीत श्री. वळसे पाटील बोलत होते. बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            सहकार मंत्री श्री. वळसे- पाटील म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेच्या नागरी सहकारी बँकांसाठी असलेल्या जाचक अटी आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणी यामुळे अनेक नागरी बँका अडचणीत येत आहेत. याबाबत सतत गाऱ्हाणी येत आहेत.

            राज्य आणि केंद्र सरकारकडून काय मदत करता येईल, याबाबत गठीत समितीने अभ्यास करून   राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करावा. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. तो अहवाल केंद्र शासनाला पाठवून मदतीसाठी पाठपुरावा केला जाईल, असेही सहकार मंत्री श्री.वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

जिल्हा नियोजन मधील तीन टक्के निधी क्रीडा विभागासाठी राखीव; राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करणार

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला क्रीडा विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा

जिल्हा नियोजन मधील तीन टक्के निधी क्रीडा विभागासाठी राखीव;

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. ११ : राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या बळकटीसाठी तसेच खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन आराखड्यातील तीन टक्के निधी क्रीडा विभागासाठी राखून ठेवण्यात यावा. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. 

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत क्रीडा विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंग देओल, क्रीडा विभागाचे आयुक्त सुहास दिवसे, क्रीडा विभागाचे सहसंचालक सुधीर मोरे, क्रीडा विभागाचे उपसचिव सुनिल हांजे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            राज्यात प्रतिभासंपन्न खेळाडू घडविण्यासाठी तसेच खेळाडूंची राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कामगिरी सुधारण्यासाठी क्रीडा क्षेत्राला पायाभूत सुविधा, अत्याधुनिक साहित्यांसह मार्गदर्शकांसाठी आवश्यक असणारा निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. राज्यात क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. क्रीडा क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या इतर राज्यांप्रमाणे राज्यात ‘हाय परफॉर्मन्स सेंटर’ उपलब्ध असणे आवश्यक असून यासाठी ‘मिशन लक्षवेध’ योजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

            शासकीय सेवेत कार्यरत असताना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या  खेळाडूंना त्यांच्या सरावात व्यत्यय येऊ नये, तसेच त्यांना आपल्या कामगिरीवर लक्ष केंद्रीत करता यावे, यासाठी त्यांना पाच वर्षे कालावधीसाठी विशेष सवलत देण्यात यावी, यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत राज्यातील खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली आहे. त्या सर्व खेळाडूंचा राज्य सरकारच्यावतीने उचित सन्मान करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या. 

हैदराबाद मधील शास्त्रज्ञाने शोधले की केळीच्या बुंध्यातील किंवा केळीच्या कमळातील ,पानातील, जो चिकट द्रव पदार्थ असतो, तो खाल्यानंतर कॅन्सर वाढवणारी ग्रंथी स्लो किंवा हळू हळू निष्क्रिय

 जुनी लोकं हुशार होती की नाही हेच कळत नाही..!!!

हैदराबाद मधील शास्त्रज्ञाने शोधले की केळीच्या बुंध्यातील किंवा केळीच्या कमळातील ,पानातील, जो चिकट द्रव पदार्थ असतो, तो खाल्यानंतर कॅन्सर वाढवणारी ग्रंथी स्लो किंवा हळू हळू निष्क्रिय होत जाते ....

      त्यामुळे जुनी लोक केळीच्या पानावर जेवण घायचे कारण गरम भात किंवा इतर पदार्थ त्यावर टाकले की तो चिकट द्रव त्या अन्नातून पोटात जायचा ...

पण आज उलट झालंय प्लास्टिक व थर्मोकोल मुळे महा भयानक परिस्थिती ओढवत आहे, नाल्या जॅम होऊन पूर येत आहे...

     शहरी भागात खेडोपाडी लग्नात प्लास्टिक कोटिंग पत्रावळी, द्रोण मग त्यात गरम पदार्थ टाकल्याने ते पोटात अन्न द्वारे जाऊन कॅन्सर वाढवत आहेत... कृपया वेळ आली आहे, 

"जूनं ते सोनं " आहे, हे प्रत्येक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून हे सिद्ध झाले आहे ..

      केळीच्या पानांवर गरम जेवण वाढल्याने त्या पानांमध्ये असलेले पोषक तत्व अन्नात मिसळतात, जे शरीरासाठी चांगले असतात.

 

- केळीच्या पानांवर जेवण केल्यास डाग-खाज, पुरळ-फोडं अशा समस्या दूर होतात.

 

- केळीच्या पानामध्ये अधिक प्रमाणात एपिगालोकेटचीन गलेट आणि इजीसीजी सारखे पॉलीफिनोल्स एंटीऑक्सीडेंट आढळतात. केळीच्या पानावर जेवण केल्यास हे एंटीऑक्सीडेंट आपल्या शरीराला मिळतात. हे एंटीऑक्सीडेंट त्वचेला दीर्घ काळापर्यंत तरुण ठेवण्यास मदत करतात.

- त्वचेवर पुरळ, डाग, मुरूम असतील तर केळीच्या पानावर खोबरेल तेल टाकून हे पान त्वचेवर गुंडाळल्यास त्वचेचे आजार लवकर ठीक होतात.   

         

     सगळ्याच भारतीय परंपरा टाकाऊ नसतात. किंबहुना भारतीय परंपरांमागे असलेला निसर्गाचा आणि मानवी आरोग्याचा सूक्ष्म विचार पाहून शास्त्रज्ञही वेगळ्या दृष्टीकोनातून त्यांकडे पाहू लागले आहेत. भारतीय संस्कृती ही मुळातच निसर्गपूजक आहे. निसर्गपूजेतून निसर्गरक्षणाचा विचार त्यामागे आहे. आपल्या संस्कृतीत सूर्य, वारा, पाऊस अशा निसर्गातील शक्तींनाच देव मानून त्यांची पूजा केली जाते. भारतीय संस्कृती ही निसर्गाचं ‘दोहन’ करायला शिकवते;’शोषण’ नव्हे. उदा. आपण गाईचं दूध तेवढं काढून घेतो, पण गाईला मारून टाकत नाही. गाईलाच मारून टाकणं हे झालं ‘शोषण’ आणि गाय जिवंत ठेवून दूध, गोमुत्र आणि शेण आपल्या उपयोगासाठी घेणं म्हणज़े ‘दोहन’. अशाप्रकारे निसर्गातील संसाधनांचा उपभोग घेताना त्यांची पुनर्भरण क्षमता अबाधित ठेवणं हे भारतीय परंपरांचं मूलतत्व आहे. गंमत अशी की, या परंपरा लोक केवळ परंपरा म्हणून वा धार्मिक भावनेने पाळत होते. त्यामागचं शास्त्र उमगलेलं नव्हतं. आज आधुनिक विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे शस्त्रीय कसोट्यांवर या परंपरांची उपयुक्तता पडताळून पाहणं आणि आधुनिक विज्ञानाच्या परिभाषेत त्यांचं महत्व पटवून देणं शक्य झालं आहे. शिवाय, उपयुक्त परंपरा आणि निरूपयोगी परंपरा कोणत्या ते ओळखणंही शक्य झालं आहे. ‘केवळ परंपरा म्हणून नव्हे तर अमुक एक गोष्ट वैज्ञानिकदृष्ट्या उपयुक्त आहे म्हणून ती करावी’ हा एक नवा विज्ञानवादी दृष्टीकोनही मिळाला आहे.

 

केळीच्या पानावर जेवणं ही अशीच एक निसर्गाचा आणि आरोग्याचा सूक्ष्म विचार असणारी भारतीय परंपरा आहे. केळीच्या पानाची आरोग्यदृष्ट्या आणि पर्यावरणदृष्ट्या असलेली उपयुक्तता आधुनिक विज्ञानानेही सिद्ध झालेली आहे. मोठा आकार, लवचिकता, तंतुमयपणा आणि सहज उपलब्धता या वैशिष्ट्यांमुळे जेवायला ताटाऐवजी केळीचं पान घेण्याची परंपरा जवळजवळ संपूर्ण भारतात, विशेषत: दक्षिण भारतात वर्षानुवर्षं असलेली आढळते. काही अन्नपदार्थ शिजवताना भांड्याच्या तळाशी केळीचं पान घालण्याची पद्धतही होती, ज्यामुळे अन्नपदार्थाला एक मंद सुवास येतो. शिवाय तळाशी केळीचं पान घातल्यामुळे पदार्थ खाली लागून करपण्याचा धोकाही टळतो. अळुवडीसारखे पदार्थ केळीच्या पानात गुंडाळून शिजवतात. अनेक ठिकाणी वेष्टन म्हणूनही केळीच्या पानाचा उपयोग करतात. केळीच्या पानावर जेवण्याची पद्धत फक्त भारतातच नव्हे तर इंडोनेशिया, सिंगापूर, मलेशिया, फिलीपिन्स, मेक्सिको, मध्य अमेरिका या देशांमध्येही आढळते.

 

     केळीच्या पानावर जेवण्याचे शरीराला होणारे फायदे आधुनिक विज्ञानाने सिद्ध झाले आहेत. केळीच्या पानात पॉलिफेनॉल नावाचा घटक असतो जो नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट म्हणून काम करतो आणि रोगप्रतिकारक्षमता वाढवतो. जेवण जेवून झालं की पान गुरांना घातलं जातं. ते गुरांचंही अतिशय आवडीचं अन्न आहे. म्हणजे निसर्गाकडून वस्तू घेऊन उपयोग झाल्यावर ती निसर्गालाच परत द्यायची. यामुळे भांडी घासायचे श्रमही वाचतात, पाणीही वाचतं आणि भांडी घासायला साबण न वापरल्यामुळे घरगुती सांडपाण्याचं उत्सर्जनही कमी होतं. हल्ली कुठलाही घरगुती वा सार्वजनिक कार्यक्रम असल्यास सर्रास प्लास्टीकच्या वा थर्माकोलच्या डिश खाण्यासाठी वापरल्या जातात. खाऊन झाल्यावर या डिश कचर्‍यात फेकून दिल्या जातात. यामुळे किती कचरा वाढतो? केळीचं पान हा याला एक चांगला पर्याय आहे. ते सहज विघटनशील असल्यामुळे पर्यावरणपूरक आहे. खेडेगावांमध्ये केळीची पानं घरच्या घरीच उपलब्ध होतात. शहरामध्ये ती विकत घ्यावी लागतात, पण उपलब्ध असतात. शहराच्या आजुबाजूच्या केळी बागायती करणार्‍या शेतकर्‍यांना केळ्यांबरोबरच केळीची पानं विकणं हे एक चांगलं उदरनिर्वाहचं साधन होऊ शकतं. मुंबईत दादर आणि इतर काही रेल्वे स्टेशनांच्या बाहेर दहा रुपयांना चार वगैरे अशा किमतीत केळीची पानं मिळतात. त्यामुळे ती ‘महाग’ नक्कीच नाहीत. घरगुती कार्यक्रमासाठी प्लास्टीक डिश वापरण्यापेक्षा केळीची पानं वापरण्यात अशक्य काहीच नाही.

         केरळ मध्ये जेवणासाठी व जेवण पॅकींग साठी केळीच्या पानांचा वापर सुरू पण झाला आहे ..

पण आपण कधी सुधारणा करणार ? वेळ कुणासाठी थांबत नाही..

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

*डॉ कल्याणकर किरण*

M.D. (ayu)

आयुर्वेदिक कॅन्सर तज्ञ

-स्वायु कॅन्सर केयर सेंटर

-श्री विश्व गणेश आयुर्वेद पंचकर्म

खारघर नवी मुंबई