विद्यापीठांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 विद्यापीठांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 10 : विद्यापीठांनी शैक्षणिक वेळापत्रक व गुणांकन कार्यपद्धतीचे अचूक नियोजन करावे आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.         

            नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, विलेपार्ले, मुंबई येथे नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भात गठित केलेल्या सुकाणू समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, उद्योजक भरत अमलकर, प्राचार्य अनिल राव, माजी कुलगुरू डॉ.  मुरलीधर चांदेकर, जोगिंदर सिंग दिसेन, युगांक गोयल, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीला अधिक गती अपेक्षित आहे. त्यासाठी गठित केलेल्या समितीने सातत्यपूर्ण मंथन करावे आणि अंमलबजावणीसाठी  काय अडचणी आहेत याबाबत सूचना कराव्यात.  तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात नवीन शैक्षणिक धोरणसंदर्भात बैठका घेऊन जनजागृती करावी.

            महाविद्यालये व  विद्यापीठांच्या क्लस्टर निर्मितीला  प्रोत्साहन देण्यात राज्य पुढे आहे ही चांगली बाब आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीमध्ये सुद्धा महाराष्ट्र अग्रेसर असला पाहिजे. विद्यापीठांचे विविध विषय केंद्र सरकारशी संबंधित असतात याबाबत केंद्र सरकारशी पाठपुरावा करावा. यासाठी दरमहा आपला प्रतिनिधी नवी दिल्ली येथे पाठवावा आणि नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी बाबत ज्या नवीन मार्गदर्शक सूचना असतील, त्याची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

             तसेच या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना प्राध्यापकांच्या मनातील शंकांचे निरसन करावे. ज्या विद्यापीठामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार नाही, अशा विद्यापीठांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

अमरावतीच्या अंगणवाडी सेविका मेघा बनारसे यांना उल्लेखनीय योगदानासाठी राष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्रदान

 अमरावतीच्या अंगणवाडी सेविका मेघा बनारसे यांना

उल्लेखनीय योगदानासाठी राष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्रदान

 

            नवी दिल्ली, 10 : गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) असलेल्या मुलांवर उपचार करत, पूरक आहार देऊन, तसेच आरोग्य सेवा पुरवून अशा मुलांना कुपोषणाच्या जाळ्यातून बाहेर काढल्याच्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल अमरावतीतील तिवसा तालुक्याच्या श्रीमती मेघा धीरज बनारसे यांना केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्या हस्ते सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

            विज्ञान भवन येथे महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात हे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय महिला व बालविकास राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभा, सचिव इंदीवर पांडे, संयुक्त सचिव राजीव मांझी, यूनिसेफ संस्थाच्या भारतीय प्रतिनिधी सिंथिया मेककेफरी, संचालक सुझान फर्ग्युसन, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या भारत प्रतिनिधी श्रीमती पेदान उपस्थित होत्या.

            कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने गेल्या काही वर्षात विविध उपाययोजना केल्या आहेत. कुपोषणावर मात करण्यासाठी पूरक पोषण आहार देणे आणि वेळीच आवश्यक आरोग्य सेवा पुरविणे या दोन्ही महत्वाच्या क्षेत्रात श्रीमती मेघा बनारसे यांनी आपली जबाबदारी निभावली असून त्यांना या उल्लेखनीय कार्यासाठी उत्कृष्ट अंगणवाडी सन्मानाने आज गौरविण्यात आले. तिवसा तालुक्यातील रावगुरूदेवनगर गावच्या श्रीमती बनारसे यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील गंभीर तीव्र कुपोषण बालकांवर (SAM- Severe Acute Malnutrition) वेळीच उपचार केले व त्यांना पूरक आहार दिले. त्याच्या घरी जाऊन पालकांना पूरक आहाराबाबत संपूर्ण जाणीव दिली व ग्राम बाल विकास केंद्राच्या (VCDC) मार्फत त्याला पूरक आहार देण्यात आला. यावेळी त्यांनी बालकाचे उदाहरण दिले, त्या बालकाचे वजन सुरूवातीला 6 किलो 400 ग्राम होते. व श्रीमती बनारसे त्यांच्याद्वारे पुरविण्यात आलेल्या आहारानंतर त्याचे वजन 7 किलो 800 ग्राम झाले व एसएएम मधून बालक बाहेर पडल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मंत्री श्रीमती इराणी यांनी आज तीव्र कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी मुलांमधील कुपोषण व्यवस्थापनासाठी प्रोटोकॉल पुस्तिकेचे प्रकाशन केले. हा प्रोटोकॉल अंगणवाडी स्तरावर कुपोषित बालकांची ओळख आणि व्यवस्थापनासाठी तपशीलवार पावले प्रदान करेल, ज्यामध्ये संदर्भ, पोषण व्यवस्थापन आणि पाठपुरावा काळजी यांचा समावेश आहे. कुपोषण तेव्हा होते जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या आहारात शरीराच्या योग्य कार्यासाठी आवश्यक पोषक आणि उर्जेची कमतरता असते. यात कुपोषणामुळे वाढ खुंटलेली आणि अतिपोषणामुळे लठ्ठपणा आणि संबंधित समस्या या दोन्हींचा समावेश होतो. कुपोषित बालकांची ओळख आणि त्यांच्यावर उपचार हा मिशन पोशन २.० चा अविभाज्य पैलू आहे. या कार्यक्रमात देशभरातील महिला व बालविकास आणि आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाल्या होत्या.

            यावेळी प्रत्येक राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्त्यांना गौरविण्यात आले.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या विविध कामांचा

 मृद व जलसंधारण विभागाच्या विविध कामांचा

मंत्री संजय राठोड यांनी घेतला आढावा

            मुंबई दि. 10 : मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत  छत्रपती संभाजीनगर येथील वाल्मी संस्थेच्या परिसर व संकुलाचा पुनर्विकास व पुननिर्माण आराखडा, कर्मचारी निवृत्तीवेतन, प्रकल्प नियंत्रण यंत्रणा, तुकाई उपसा सिंचन योजना (ता.कर्जत जि.अहमदनगर), कयाधू नदीवरील बंधारे योजना (जि.हिंगोली) आणि कोतवाल लघु पाटबंधारे योजना (ता.पोलादपूर जि.रायगड) या विविध कामांचा मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी आज आढावा घेतला .

            मंत्रालयात आयोजित बैठकीस आमदार प्रा. राम शिंदे, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,  महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे, वाल्मी संस्थेचे महासंचालक वि. बा. नाथ, मृद व जलसंधारण विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

     मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था ( वाल्मी) छत्रपती संभाजीनगर परिसर व संकुलाचा पुनर्विकास व पुननिर्माण आराखडा तयार करताना प्रामुख्याने वर्तमान इमारत संरचना, प्रशासकीय कार्यप्रणाली ,व्यावसायिक उपक्रम यासह भविष्यातील गरजा विचारात घेऊन मूलभूत सुविधा नव्याने स्थापत्य तसेच प्रशिक्षण विषयक कार्यक्रमांमध्ये आवश्यक बदल प्रस्तावित करावेत. वाल्मी संस्थेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत विधी व न्याय विभाग आणि वित्त विभागाशी प्रस्ताव पाठवून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.

            तुकाई उपसा सिंचन योजना योजनेचे काम मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी दिले. या कामासाठी अधिकचा निधी लागला, तर तो सुद्धा देण्यात येईल. जलसंधारण उपचार बांधकामे अंतर्गत शून्य ते सहाशे हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या प्रकल्पांचे बांधकाम, देखभाल दुरुस्तीसाठी सूचीबद्ध केलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची व विभागाची कार्यकक्षा, व्याप्ती, कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्वे निश्चिती करण्याचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

            तसेच कयाधू नदीवरील बंधारे योजना आणि कोतवाल लघु पाटबंधारे योजना येथील विविध कामाचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना सविस्तर आराखडे सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी दिले.

तर्कतीर्थांच्या पिंपळनेर गावी साजरा होणार वाचन प्रेरणा दिन

 तर्कतीर्थांच्या पिंपळनेर गावी साजरा होणार वाचन प्रेरणा दिन

मराठी भाषा विभागाचा उपक्रम

 

            मुंबई, दि. 10 : माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या स्मृती जतन करण्याच्या उद्देशाने त्यांचा 15 ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यात येतो. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची प्रेरणा निर्माण करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाच्यावतीने 12 ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान राज्यभर नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर (ता.साक्री) या मूळ गावी, तसेच आदिवासी भागात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            मराठी भाषा व साहित्य यांच्या विकासासाठी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकाच्या धर्तीवर ‘मराठी विश्वकोश’ सारखा सर्व विषयसंग्राहक असा संदर्भ ग्रंथ तयार करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळा’ची स्थापना करण्यात आली. या मंडळाच्यावतीने संदर्भग्रंथाचे ज्ञान सातत्याने अद्ययावत ठेवण्याचे तसेच वाचकांची जिज्ञासा जागृत ठेवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मराठी विश्वकोश ग्रामीण व दुर्गम भागापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने यावर्षी तर्कतीर्थांच्या मूळ गावी वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात येत आहे.

            पिंपळनेर येथे लोकमान्य टिळक ग्रंथालयाच्या सहकार्याने दि. 12 ऑक्टोबरला सायं. 5 वाजता मंडळाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.राजा दीक्षित व सचिव डॉ.श्यामकांत देवरे यांच्या उपस्थितीत ग्रामस्थांसोबत 'वाचन संवाद' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तर्कतीर्थाचे मूळ निवासस्थान, त्यांनी शिक्षण घेतलेली जिल्हा परिषद शाळा व टिळक ग्रंथालय या ठिकाणी मान्यवर भेटी देतील. दि. 13 रोजी सकाळी 10 वाजता कर्मवीर आ.मा.पाटील महाविद्यालयात 'वाचन संस्कृतीची जोपासना' या विषयावर डॉ.दीक्षित मार्गदर्शन करतील, तर दुपारी 1 वाजता साक्री तालुक्यातील पानखेडा या आदिवासी बहुल गावात दीपरत्न माध्यमिक विद्यालयाच्या सहकार्याने आदिवासी बांधवांसमवेत ‘ओळख मराठी विश्वकोशाची’ हा संवादात्मक कार्यक्रम होईल, असे विश्वकोश निर्मिती मंडळ कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.

0000

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी 'लेक लाडकी योजना'

 मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी 'लेक लाडकी योजना'

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. १० : राज्यात मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळा बाह्यमुलींचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे यासाठी मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही योजना राज्यात सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी दिली.

              या योजनेत पिवळ्या व केशरी रेशनधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी मुलींचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील. राज्यातील अंदाजे अडीच लाख मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.

            सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणांत उपमुख्यमंत्री तत्कालीन वित्त मंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे ‘लेक लाडकी योजने’ मध्ये लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे प्रस्तावित होते.महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यात सद्यःस्थितीत सुधारित "माझी कन्या भाग्यश्री" ही योजना दि.१ ऑगस्ट २०१७ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेत दरवर्षी सुमारे ५००० लाभार्थी पात्र ठरत होते. त्याकरिता वार्षिक सुमारे १२ कोटी एवढा खर्च येत होता.आता ही योजना बंद होणार असून नव्या स्वरूपात 'लेक लाडकी योजना’ राबविण्यात येणार आहे.

            शासनामार्फ़त थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभाची रक्कम  लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येणार आहे.

            या योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फ़त करण्याकरिता पोर्टल तयार करून त्याकरिता तसेच योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरळीत कार्यान्वित राहण्याकरिता आयुक्तालयस्तरावर एक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तांत्रिक मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या व तदनुषंगिक प्रशासकीय खर्च भागविण्याकरिता आवश्यकतेनुसार येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे

तृतीयपंथीयांनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा

 तृतीयपंथीयांनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा

- मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई दि. १० : समाजातील प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तृतीयपंथीयांसाठी शासन विविध योजना राबविते. या समुदायातील व्यक्तींनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे अवाहन शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

            सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणकारी योजनांबाबत राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण सभागृह मुंबई येथे करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन मंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या कार्यशाळेस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये, किन्नरमां ट्रस्टच्या सलमा खान, युएनडीपी चे डॉ. चिरंजिवी भट्टाचार्य, तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

                  मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की,  मानसिक बदल आणि संवादाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांना समजून घेऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व मिळून प्रयत्न करु या. तृतीयपंथीयांसाठी रोजगार निर्मिती करून सक्षमीकरणावर शासन भर देत आहे. या  समुदायासाठी वसतिगृह उभारण्याचा विचार सुरू असून इतर राज्यातील धोरणांचा अभ्यास करून या समुदायांसाठी राज्याचे सर्वंकष धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या समुदायांचे जीवनमान उंचावेल यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहील. तृतीयपंथीयांच्या समस्या, प्रश्न व मागण्यांबाबत लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांकडे बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

                या कार्यशाळेचे चार सत्रात आयोजन करण्यात आले होते. पहिल्या सत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या सामाजिक समस्या, नोंदणी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र याबाबत डॉ. वैशाली कोल्हे, सलमा खान, पवन यादव यांनी माहिती दिली. दुसऱ्या सत्रात सामाजिक व आर्थिक उन्नतीच्या योजना आणि शिक्षण व रोजगार याबाबत श्रीदेवी रासक यांनी माहिती दिली. तिसऱ्या सत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींचे आरोग्य, पुनर्वसन आणि कल्याणकारी योजना याबाबत डॉ. चिरंजिवी भट्टाचार्य यांनी माहिती दिली. चौथ्या सत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींचे मानसिक आरोग्य, तृतीयपंथीय व्यक्तींचे सामाजिक प्रश्न व त्यांचे मानवी हक्क अबाधित राखण्यासाठी सार्वजनिक धोरणाद्वारे निवारण याबाबत प्रा. श्याम मानव, निर्मला सामंत प्रभावळकर यांनी माहिती दिली.

                 कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी केले, तर आभार अवर सचिव रवींद्र गोरवे यांनी मानले. या कार्यक्रमास प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, मुंबई वंदना कोचुरे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण मुंबई शहर प्रसाद खैरनार, सहायक आयुक्त समाजकल्याण रायगड सुनील जाधव, सहायकआयुक्त समाजकल्याण ठाणे समाधान इंगळे उपस्थित होते.

मनोधैर्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संगणकीय प्रणाली निर्माण करणार

 मनोधैर्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी

 संगणकीय प्रणाली निर्माण करणार

- मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. १० : अवैध मानवी वाहतूक, हिंसा आणि लैंगिक शोषित, पीडित महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी शासनस्तरावर विविध उपाययोजना राबवीत आहेत. शासनाची मनोधैर्य योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संगणकीय प्रणाली निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहिती, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

            अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध पुनर्वसन प्रक्रिया सक्षमीकरण संदर्भात आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या.

            मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला या गुन्ह्यातील पीडितांना न्याय देण्यासाठी, तसेच त्यांना आयुष्यात आणि समाजात पुनर्स्थापित करण्यासाठी राज्य शासन मनोधैर्य योजना राबवीत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.

            अनैतिक मानवी तस्करी प्रक्रियेतून सुटका केलेल्या बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना शासकीय शाळेत प्रवेश देऊन त्यांचे शैक्षणिकरित्या सक्षमीकरण करण्यात यावे. याचबरोबर पुनर्वसन गृहातील महिलांना विविध विभागांशी जोडून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच समाजात राहून पुनर्वसन करण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही यावेळी मंत्री कु.तटकरे यांनी दिल्या.

            बैठकीस विप्ला फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद निगुडकर यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.