Wednesday, 11 October 2023

तृतीयपंथीयांनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा

 तृतीयपंथीयांनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा

- मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई दि. १० : समाजातील प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तृतीयपंथीयांसाठी शासन विविध योजना राबविते. या समुदायातील व्यक्तींनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे अवाहन शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

            सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणकारी योजनांबाबत राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण सभागृह मुंबई येथे करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन मंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या कार्यशाळेस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगेबार्टीचे महासंचालक सुनिल वारेसंत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभियेकिन्नरमां ट्रस्टच्या सलमा खानयुएनडीपी चे डॉ. चिरंजिवी भट्टाचार्यतृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

                  मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की,  मानसिक बदल आणि संवादाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांना समजून घेऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व मिळून प्रयत्न करु या. तृतीयपंथीयांसाठी रोजगार निर्मिती करून सक्षमीकरणावर शासन भर देत आहे. या  समुदायासाठी वसतिगृह उभारण्याचा विचार सुरू असून इतर राज्यातील धोरणांचा अभ्यास करून या समुदायांसाठी राज्याचे सर्वंकष धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या समुदायांचे जीवनमान उंचावेल यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहील. तृतीयपंथीयांच्या समस्याप्रश्न व मागण्यांबाबत लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांकडे बैठक घेण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

                या कार्यशाळेचे चार सत्रात आयोजन करण्यात आले होते. पहिल्या सत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या सामाजिक समस्या, नोंदणी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र याबाबत डॉ. वैशाली कोल्हे, सलमा खानपवन यादव यांनी माहिती दिली. दुसऱ्या सत्रात सामाजिक व आर्थिक उन्नतीच्या योजना आणि शिक्षण व रोजगार याबाबत श्रीदेवी रासक यांनी माहिती दिली. तिसऱ्या सत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींचे आरोग्यपुनर्वसन आणि कल्याणकारी योजना याबाबत डॉ. चिरंजिवी भट्टाचार्य यांनी माहिती दिली. चौथ्या सत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींचे मानसिक आरोग्यतृतीयपंथीय व्यक्तींचे सामाजिक प्रश्न व त्यांचे मानवी हक्क अबाधित राखण्यासाठी सार्वजनिक धोरणाद्वारे निवारण याबाबत प्रा. श्याम मानवनिर्मला सामंत प्रभावळकर यांनी माहिती दिली.

                 कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी केले, तर आभार अवर सचिव रवींद्र गोरवे यांनी मानले. या कार्यक्रमास प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, मुंबई वंदना कोचुरेसहायक आयुक्त समाज कल्याण मुंबई शहर प्रसाद खैरनारसहायक आयुक्त समाजकल्याण रायगड सुनील जाधव, सहायकआयुक्त समाजकल्याण ठाणे समाधान इंगळे उपस्थित होते.

Tuesday, 10 October 2023

मनोधैर्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संगणकीय प्रणाली निर्माण करणार

 मनोधैर्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी

 संगणकीय प्रणाली निर्माण करणार

- मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. १० : अवैध मानवी वाहतूकहिंसा आणि लैंगिक शोषितपीडित महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी शासनस्तरावर विविध उपाययोजना राबवीत आहेत. शासनाची मनोधैर्य योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संगणकीय प्रणाली निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहिती, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

            अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध पुनर्वसन प्रक्रिया सक्षमीकरण संदर्भात आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या.

            मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या कीबलात्कारबालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला या गुन्ह्यातील पीडितांना न्याय देण्यासाठीतसेच त्यांना आयुष्यात आणि समाजात पुनर्स्थापित करण्यासाठी राज्य शासन मनोधैर्य योजना राबवीत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.

            अनैतिक मानवी तस्करी प्रक्रियेतून सुटका केलेल्या बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना शासकीय शाळेत प्रवेश देऊन त्यांचे शैक्षणिकरित्या सक्षमीकरण करण्यात यावे. याचबरोबर पुनर्वसन गृहातील महिलांना विविध विभागांशी जोडून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच समाजात राहून पुनर्वसन करण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही यावेळी मंत्री कु.तटकरे यांनी दिल्या.

            बैठकीस विप्ला फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद निगुडकर यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.


शिपिंग, लॉजिस्टिक क्षेत्रातील उद्योग वृद्धीसाठी सहकार्यात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहील

 शिपिंग, लॉजिस्टिक क्षेत्रातील उद्योग वृद्धीसाठी सहकार्यात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहील

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मित्सुई ओ.एस.के. लाइन्सच्या

प्रतिनिधी मंडळाने घेतली उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची सदिच्छा भेट

 

            मुंबई, दि. 10 :- दळण-वळणाच्या दृष्टीने भारत भौगोलिकदृष्ट्या सुस्थापित असून जगासाठी लॉजिस्टिक्स हब ठरण्याची क्षमताही आहे. या पार्श्वभूमीवर शिपिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील उद्योग वृद्धीसाठी सहकार्य करण्यात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

            मित्सुई ओएसके लाईन्स लि. च्या प्रतिनिधी मंडळाने उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी संचालक ज्युनिचिरो ईकेडामासारु ओनिशीदक्षिण आशिया आणि मध्यपूर्व भागाचे प्रभारी अजय सिंगकॅप्टन आनंद जयरामनउपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीदेशात विविध क्षेत्रात झपाट्याने विकास होत आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रातही राज्य अग्रेसर आहे. पुण्यात इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरची उभारणी करण्यात येत असून राज्यात सर्वच क्षेत्रात भक्कम पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे काम वेगाने सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            शिपिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील उद्योग वृद्धीसाठी सर्व आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            शिपिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी आवश्यक इको सिस्टिम महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे. कंपनीमार्फत या क्षेत्रातील करिअरसाठी प्रशिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रमही घेण्यात येतात अशी माहिती मित्सुई ओ.एस.के. लाईन्सच्या प्रतिनिधी मंडळाने यावेळी दिली.

            मित्सुई ओ.एस.के. लाइन्स (MOL) ग्रुप जगभरात दैनंदिन जीवनाला आणि उद्योगांना आधार देणारी संसाधनेऊर्जाकच्चा माल आणि तयार उत्पादनांसह विविध वस्तूंची सुरक्षित आणि स्थिर वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देत आहे. विविध उद्योगांमध्ये मल्टीमोडल ओशन शिपिंग कंपनी म्हणून आघाडीवर आहे. एमओएल समूह आपल्या ग्राहकांच्या आणि मोठ्या प्रमाणावर समाजाच्या गरजा आणि मागणीनुसार शाश्वत आणि धोरणात्मक उपक्रम राबवत असल्याचे प्रतिनिधी मंडळातील सदस्यांनी सांगितले.

-----000-------

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमिनीचे देखील वाटप होणार

 पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमिनीचे देखील वाटप होणार

            पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ सुधारणा अधिनियम २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचना ९.३ मध्ये संदर्भ क्र.२ अन्वये खंडकरी शेतकऱ्यास १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये, अशी सुधारणा करण्यात आली होती.  मात्रमाजी खंडकरी शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता १ एकरापेक्षा कमी क्षेत्र देय असल्यास देखील त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. 

            महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप करावे असे ठरले.


असे जेवण रूच कर बाई अवश्य पहा


 

विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजीछत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता

 विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजीछत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठछत्रपती संभाजीनगर असे होईल.  या विद्यापीठासमोर नमूद जिल्ह्यांच्या सूचित देखिल औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद ऐवजी धाराशिव असा बदल करण्यात येईल.

            नवीन अभ्यास पाठ्यक्रमविषयनवीन महाविद्यालयेअतिरिक्त तुकड्या सुरु करण्यासाठी आता पूर्वीच्या तारखेत बदल करण्यात येऊन १५ नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

 भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

            नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. ६४/१आराजी २१.१९ हे.आर. ही जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात येईल. भोसला मिलिटरी स्कूल हे नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी मार्फत चालविण्यात येत असून अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून या संस्थेस जागा देण्याचा निर्णय झाला आहे.

या ठिकाणी भारतीय प्रशासनिक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरु करण्यात येईल.

Featured post

Lakshvedhi