Tuesday, 10 October 2023

शिपिंग, लॉजिस्टिक क्षेत्रातील उद्योग वृद्धीसाठी सहकार्यात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहील

 शिपिंग, लॉजिस्टिक क्षेत्रातील उद्योग वृद्धीसाठी सहकार्यात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहील

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मित्सुई ओ.एस.के. लाइन्सच्या

प्रतिनिधी मंडळाने घेतली उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची सदिच्छा भेट

 

            मुंबई, दि. 10 :- दळण-वळणाच्या दृष्टीने भारत भौगोलिकदृष्ट्या सुस्थापित असून जगासाठी लॉजिस्टिक्स हब ठरण्याची क्षमताही आहे. या पार्श्वभूमीवर शिपिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील उद्योग वृद्धीसाठी सहकार्य करण्यात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

            मित्सुई ओएसके लाईन्स लि. च्या प्रतिनिधी मंडळाने उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी संचालक ज्युनिचिरो ईकेडामासारु ओनिशीदक्षिण आशिया आणि मध्यपूर्व भागाचे प्रभारी अजय सिंगकॅप्टन आनंद जयरामनउपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीदेशात विविध क्षेत्रात झपाट्याने विकास होत आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रातही राज्य अग्रेसर आहे. पुण्यात इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरची उभारणी करण्यात येत असून राज्यात सर्वच क्षेत्रात भक्कम पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे काम वेगाने सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            शिपिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील उद्योग वृद्धीसाठी सर्व आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            शिपिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी आवश्यक इको सिस्टिम महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे. कंपनीमार्फत या क्षेत्रातील करिअरसाठी प्रशिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रमही घेण्यात येतात अशी माहिती मित्सुई ओ.एस.के. लाईन्सच्या प्रतिनिधी मंडळाने यावेळी दिली.

            मित्सुई ओ.एस.के. लाइन्स (MOL) ग्रुप जगभरात दैनंदिन जीवनाला आणि उद्योगांना आधार देणारी संसाधनेऊर्जाकच्चा माल आणि तयार उत्पादनांसह विविध वस्तूंची सुरक्षित आणि स्थिर वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देत आहे. विविध उद्योगांमध्ये मल्टीमोडल ओशन शिपिंग कंपनी म्हणून आघाडीवर आहे. एमओएल समूह आपल्या ग्राहकांच्या आणि मोठ्या प्रमाणावर समाजाच्या गरजा आणि मागणीनुसार शाश्वत आणि धोरणात्मक उपक्रम राबवत असल्याचे प्रतिनिधी मंडळातील सदस्यांनी सांगितले.

-----000-------

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमिनीचे देखील वाटप होणार

 पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमिनीचे देखील वाटप होणार

            पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ सुधारणा अधिनियम २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचना ९.३ मध्ये संदर्भ क्र.२ अन्वये खंडकरी शेतकऱ्यास १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये, अशी सुधारणा करण्यात आली होती.  मात्रमाजी खंडकरी शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता १ एकरापेक्षा कमी क्षेत्र देय असल्यास देखील त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. 

            महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप करावे असे ठरले.


असे जेवण रूच कर बाई अवश्य पहा


 

विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजीछत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता

 विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजीछत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठछत्रपती संभाजीनगर असे होईल.  या विद्यापीठासमोर नमूद जिल्ह्यांच्या सूचित देखिल औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद ऐवजी धाराशिव असा बदल करण्यात येईल.

            नवीन अभ्यास पाठ्यक्रमविषयनवीन महाविद्यालयेअतिरिक्त तुकड्या सुरु करण्यासाठी आता पूर्वीच्या तारखेत बदल करण्यात येऊन १५ नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

 भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

            नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. ६४/१आराजी २१.१९ हे.आर. ही जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात येईल. भोसला मिलिटरी स्कूल हे नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी मार्फत चालविण्यात येत असून अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून या संस्थेस जागा देण्याचा निर्णय झाला आहे.

या ठिकाणी भारतीय प्रशासनिक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरु करण्यात येईल.

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग

 फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग

आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार

            फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) १८४२ कोटी रुपये खर्चाच्या या  प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता.  यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून  हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  हा प्रकल्प महारेल ऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सांगली,अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये

 सांगली,अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये

            सांगलीअहमदनगर जिल्ह्यात  जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून १९ नियमित पदे व ५ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण १ कोटी ५० लाख ६८ हजार २५६ इतका खर्च येईल. या नव्या न्यायालयात पलूसविटाकडेगावआटपाडी या तालुक्यातील १ हजार ९१३ प्रकरणे वर्ग होतील. सध्या विटा येथे २ दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) व ३ दिवाणी न्यायालये (कनिष्ठ स्तर) कार्यरत आहेत.

            अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरु करण्यात येईल. १९ नियमित पदे व ६ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण २ कोटी १३ लाख ७६ हजार ४२४ इतका खर्च येईल. कोपरगाव न्यायालयाकडून या न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत.  राहाता न्यायालयाच्या क्षेत्रात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

------

Featured post

Lakshvedhi