फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग

 फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग

आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार

            फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) १८४२ कोटी रुपये खर्चाच्या या  प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता.  यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून  हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  हा प्रकल्प महारेल ऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सांगली,अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये

 सांगली,अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये

            सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात  जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून १९ नियमित पदे व ५ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण १ कोटी ५० लाख ६८ हजार २५६ इतका खर्च येईल. या नव्या न्यायालयात पलूस, विटा, कडेगाव, आटपाडी या तालुक्यातील १ हजार ९१३ प्रकरणे वर्ग होतील. सध्या विटा येथे २ दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) व ३ दिवाणी न्यायालये (कनिष्ठ स्तर) कार्यरत आहेत.

            अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरु करण्यात येईल. १९ नियमित पदे व ६ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण २ कोटी १३ लाख ७६ हजार ४२४ इतका खर्च येईल. कोपरगाव न्यायालयाकडून या न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत.  राहाता न्यायालयाच्या क्षेत्रात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

------

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण

 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण

मोठी खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार

            सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी (Pumped Storage Projects) स्वतंत्र धोरण राबवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूकीला जलविद्युतमध्ये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यात १० हजार ७५७ मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन झाले आहे. २०२५ पर्यंत ही ऊर्जा क्षमता २५ हजार मेगावॅटपर्यंत गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.  सौर तसेच वाऱ्याच्या वेगाद्धारे निर्माण होणारी ऊर्जा पुरेशी नाही. त्यामुळे अशाश्वत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये तफावत येऊन एकूणच ग्रीडला आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमला महत्त्व आहे.  यामध्ये अन्य पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना एनर्जी स्टोरेज सिस्टिममधून ऊर्जा देऊन ग्रीडचे संतुलन ठेवता येऊ शकते. वीज निर्मितीत खंड पडल्यास अथवा तुडवडा पडल्यास या सिस्टिममधून ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकते. केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने देखील देशात उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांना उत्तेजन देण्याचे ठरविले आहे. 

            या धोरणाद्धारे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पातून (पीएसपी) मेगावॅट लेव्हल एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करणे सद्य:स्थितीतील पंप हायड्रो सोलर हायब्रील पॉवर प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, आंतरखोरे  हस्तांतरणासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येईल.  या संदर्भातील विकासकाची निवड सामजंस्य कराराद्धारे सरळ वाटप किंवा स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेतून करण्यात येईल.

उदंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमद्धारे क्षमता वाढविता येऊ शकते.  शिवाय ते पर्यावरण स्नेही आणि स्वस्त आहे.  सध्या घाटघर येथे उदंचन प्रकल्प २००८ पासून कार्यान्वित आहे.  

-----०-----

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी योजना’ मुलींना करणार लखपती

 राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी योजना’मुलींना करणार लखपती

            राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी योजना’ राबवून गरीब कुटुंबातील मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने त्या मुलीस एकूण १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल.

या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.  ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना अधिक्रमित करून १ एप्रिल २०२३ पासून जन्मणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना राबविण्यात येईल.

            मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल. १ एप्रिल २०२३ नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याच प्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल.  दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास १ मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.  मात्र, आई किंवा वडिलांनी कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील. १ एप्रिल २०२३ पूर्वी १ मुलगी किंवा मुलगा आणि आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळ्या मुली जन्माला आल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.  जुळ्या दोन्ही मुलांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येईल. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 राज्यात लागू

 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 राज्यात लागू

- मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

 

            मुंबई, दि. 10 : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सन 2023-24 पासून राज्यात लागू करण्‍यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ही योजना केंद्र व राज्‍याच्‍या सहभागाने राबविण्‍यात येणार आहे. योजनेचा संपूर्ण प्रशासकीय खर्च शासनाच्या स्व-निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली आहे.  

            केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या “मिशन शक्ती” मार्गदर्शक सूचनांनुसार मिशन शक्ती अंतर्गत दोन भागात एकूण 14 योजना एकत्रित केल्‍या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्‍य” या विभागात एकूण 6 योजना असून या योजनांमध्‍ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेला पहिल्‍या अपत्‍यासाठी 5 हजार रुपयांची रक्‍कम दोन हप्‍त्‍यांमध्‍ये, तर दुसरे अपत्‍य मुलगी झाल्‍यास मुलीच्‍या जन्मानंतर एकाच टप्‍प्‍यात 6 हजार रूपयांचा लाभ आधार संलग्‍न बॅक खात्‍यात किंवा पोस्‍ट ऑफिसमधील खात्‍यात डीबीटीद्वारे जमा केला जाणार आहे.  या योजनेचा लाभ मिळण्‍यासाठी महिलेचे कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. तसेच लाभ घेण्यासाठी महिला ही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, 40 टक्के व अधिक अपंगत्‍व असणारी दिव्यांग, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत लाभार्थी, ई-श्रम कार्ड धारक, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस /आशा कार्यकर्ती यापैकी किमान एका गटातील असणे आवश्यक आहे. तसेच या महिलेने किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्‍यक आहे.  योजनेचा लाभ घेण्‍याकरीता लाभार्थीचे वय किमान 18 वर्षे व कमाल 55 वर्ष दरम्‍यान असावे.

              लाभार्थी महिलेने किमान एका कागदपत्रासोबत आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (EID) कागदपत्र, शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख व गरोदरपणाची नोंदणी तारीख, प्रसुतीपूर्व तपासणीच्या नोंदी असलेल्या परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड, लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत, बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत, माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्‍या लसीकरणाच्‍या नोंदी असलेल्‍या पानाची प्रत, गरोदरपणाची नोंदणी केलेला आरसीएच पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक, लाभार्थीचा स्‍वतःचा किंवा कुटुंबातील सदस्‍यांचा मोबाईल क्रमांक देण्यात यावा.

                 पहिल्या अपत्‍यासाठी शेवटच्‍या मासिक पाळीच्‍या दिनांकापासून पूर्वी असणारा 730 दिवसांचा कालावधी कमी करुन तो 510 दिवसांवर आणलेला आहे. दुसरे अपत्‍य मुलगी असल्‍यास तिच्‍या जन्‍माच्‍या तारखेपासून 210 दिवसांपर्यंत योजनेच्या लाभासाठी अर्ज संबंधित आरोग्‍य यंत्रणेकडे द्यावा. लाभार्थ्‍यांनी विहित कालावधीत लाभ घेण्‍यासाठी अर्ज करणे आवश्‍यक असून कालावधी उलटून गेल्‍यानंतर लाभार्थ्‍यांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार नाही. तसेच लाभार्थ्‍यांनी हस्‍तलिखीत फॉर्म जमा केलेला असेल, परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्‍या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे कोणत्‍याही कारणामुळे ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म स्‍वीकारले जात नसल्‍यास अशा लाभार्थ्‍यांना लाभ देय नसेल.

               लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या http://wcd.nic.in या  संकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड करून सिटीझन लॉगीनमधून ऑनलाईन फॉर्म भरण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आलेली आहे. लाभार्थीने हा फॉर्म परिपूर्ण भरुन ज्‍यामध्‍ये लाभार्थीने स्‍वाक्षरी केलेल्या हमीपत्रासह सर्व आवश्‍यक कागदपत्रांसह नजीकच्‍या आरोग्‍य केंद्रात किंवा आशा स्‍वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा.

             प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्‍या यशस्‍वी सनियंत्रणासाठी व मूल्‍यमापनासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर कक्ष स्‍थापन करण्यात येणार आहे.  ग्राम सभेच्‍या विषय सूचीमध्‍ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करुन योजनेविषयी चर्चा करण्‍यात यावी. जेव्‍हा शक्‍य असेल त्यावेळी विशेष महिला सभांचे आयोजन करावे. या बैठकांमध्‍ये बचत गटांचे सदस्‍य, बॅंक, पोस्‍ट आणि जिल्‍हा प्रधानमंत्री मातृ वंदना कक्षास निमंत्रित केले जावे. अशा महिला बैठकांचे आयोजन वर्षातून किमान दोन वेळा करावे, अशा सूचना मंत्री डॉ. सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तरी पात्र लाभार्थी महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही मंत्री डॉ. सावंत यांनी केले आहे.

००००

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्यापहिल्या टप्प्यासाठी 1720 कोटी निधी

 नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्यापहिल्या टप्प्यासाठी 1720 कोटी निधी

 

            मुंबई, दि. 10 : प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महा सन्मान’ निधी योजनेतील पहिल्या हप्त्यापोटी 1720 कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली. याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित झाला आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

            सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' ही योजना उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केली होती. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रतिवर्ष प्रति शेतकरी रुपये 6000 या अनुदानामध्ये राज्य शासनाच्या आणखी 6000 इतक्या निधीची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना राबवण्यास जून 2023 मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत एप्रिल ते जुलै 2023 या कालावधीच्या पहिल्या हप्तापोटी 1720 कोटी इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

            निधीचे वितरण पीएफएमएस प्रणालीतून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये केले जाणार आहे. पी.एम.किसान योजनेप्रमाणे ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचे मॉड्युल महाडीबीटी पोर्टलवर विकसित करण्याचे काम महाआयटीकडून गतीने सुरू आहे. तांत्रिक कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

००००

कोयना जलाशयाशी संबंधित शासकीय गुपिते कायद्यात बदल कोयना धरण जलाशय परिसरात पर्यटन विकासाचा मार्ग मोकळा

 कोयना जलाशयाशी संबंधित शासकीय गुपिते कायद्यातबदलकोयना धरण जलाशय परिसरात पर्यटन विकासाचा मार्ग मोकळा

सातारा जिल्हा जल पर्यटनात मोठी झेप घेईल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्राची भाग्यरेषा म्हणून ओळख असलेले कोयना धरण अर्थात शिवसागरच्या बॅकवॉटर परिसरात पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी शासकीय गुपिते कायदा १९२३ मध्ये अंशतः बदल केला आहे. या सुधारणेमुळे धरण आणि आजूबाजूच्या ७ किलोमीटर पर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवून उर्वरीत जलाशयाचा ८० किमीचा परिसर पर्यटनदृष्ट्या विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे सातारा जिल्हा जल पर्यटनात मोठी झेप घेऊ शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या निर्णयानुसार धरण क्षेत्राच्या सुरक्षितेतला प्राधान्य देत धरण आणि आजूबाजूच्या ७ किमी पर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवले आहे. तसेच ७ किमी नंतरच्या २ किमीच्या क्षेत्राला बफर झोन म्हणून घोषित केले आहे. त्यापलिकडील जलाशयाचा विस्तीर्ण परिसर जल पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जावळी तालुक्यातील मुनावळे येथे जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन विकसित करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी तब्बल ४७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

            सातारा येथील शिवसागर अर्थात कोयना धरण येथील जंगले, सह्याद्री डोंगराच्या रांगा, निळेशार पाणी असे निसर्गाचे वरदान लाभलेले आहे. शिवसागर जलाशयात जल पर्यटन विकसित करण्यासाठी मोठी संधी आहे. या शिवसागर धरणामध्ये जल पर्यटन विकसित झाल्यास महाबळेश्वर, पाचगणी, वाई, कास पठार येथे येणारा पर्यटक शिवसागर जलाशयाकडे वळविता येईल. या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यासाठी पर्यटकांची नवीन बाजारपेठ निर्माण होऊ शकणार आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार संधी निर्माण होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था विकसित होऊ शकणार आहे. या भागाचा शाश्वत आणि पर्यावरण आधारित विकासाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

0000