मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जागेवरील गाळेधारकांच्या समस्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार

 मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जागेवरील गाळेधारकांच्या

समस्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

 

            मुंबई, दि. 6 : मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या लीजवर देण्यात आलेल्या जमिनीवर सुमारे चार हजार इमारती उभ्या असून 50 हजार कुटुंबांना भाडेपट्टा नूतनीकरण, शुल्क आकारणी याबाबतच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या संदर्भात गाळेधारकांची सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येत असून केंद्र सरकारमधील बंदरे आणि जलवाहतूक मंत्री यांच्याकडे या समस्यांच्या निराकरणासाठी पाठपुरावा केला जाईल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची देखील समिती सदस्यांसमवेत भेट घेणार आहोत, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

            विधानभवनात मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील गाळेधारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई बंदर प्राधिकरण (बीपीए) चेअरमन राजीव जलोटा, उपाध्यक्ष आदेश तितरमारे, मकरंद नार्वेकर, प्रेरक चौधरी उपस्थित होते. बीपीएचे क्षेत्र कुलाबा, भायखळा, वडाळा, ट्रॉम्बे, चेंबूर, शिवडी असे काही हजार एकरवर पसरलेले आहे.

            बीपीएचे चेअरमन श्री.जलोटा यांनी सर्व गाळेधारकांच्या समस्या यावेळी काळजीपूर्वक ऐकून घेत त्याची नोंद घेतली. विधानसभा अध्यक्ष आणि कुलाबा मतदारसंघाचे आमदार ॲड. नार्वेकर यांनी सर्व गाळेधारकांच्यावतीने भाडेपट्टा नूतनीकरण, शुल्क आकारणी यासंदर्भातील अडचणी यावेळी सविस्तरपणे मांडल्या.

            विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, मुंबई बंदर प्राधिकरणाने केंद्र सरकारकडे तातडीने अहवाल सादर करावा. तसेच गाळेधारकांच्या मृत्यूनंतर वारसा करारातील विलंब टाळणे, सन 2017 ते २०२२ आणि २०२२ ते २०२७ या कालावधीसाठीचा भाडेपट्टा, शुल्क आकारणी जास्त असल्यामुळे ती कमी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कारवाई करावी. गेली अनेक वर्षे या विभागात गोरगरीब जनता आणि सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेली अनेक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. जादा भाडेपट्टा कमी करण्यात यावा, याकडे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी लक्ष वेधले. 

            सदर बैठकीस मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या गाळेधारकांनी यावेळी अनेक सूचना, अडचणी मांडल्या. वकील आणि कायदेशीर सल्लागार ॲड प्रेरक चौधरी यांनी प्रास्ताविकात यासंदर्भात करावयाचा कायदेशीर पाठपुरावा आणि उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. यावेळी नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडल्या.

००००

विकासाच्या योजनांमुळे राज्यातील नक्षलग्रस्त भागाचा चेहरामोहरा बदलतोय शहरी नक्षलवादास प्रतिबंधासाठी सक्षम यंत्रणा हवी

 विकासाच्या योजनांमुळे राज्यातील नक्षलग्रस्त भागाचा चेहरामोहरा बदलतोय

शहरी नक्षलवादास प्रतिबंधासाठी सक्षम यंत्रणा हवी

-----------

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे केंद्रीय गृह विभागाच्या बैठकीत प्रतिपादन

 

            नवी दिल्ली, दि. ६ : एकीकडे नक्षलवाद्यांचा प्रतिबंध करताना दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात नक्षलग्रस्त भागात विविध विकासाच्या योजना परिणामकारकपणे राबविणे सुरु असल्याने गडचिरोलीसारख्या भागातील नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्यात आम्ही लवकरच यशस्वी होऊ, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. 

            ते आज येथील विज्ञान भवनात गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या डाव्या विचारसरणीमुळे निर्माण झालेल्या उग्रवादाच्या परिस्थितीबाबत आयोजित बैठकीत बोलत होते. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीस राज्याचे उप मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

            इंटरनेटच्या माध्यमातून समाज माध्यमांद्वारे शहरी नक्षलवाद फोफावत आहे, त्याला रोखण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            दरवर्षी कोट्यवधी रुपये नक्षलवाद्यांना पाठवले जातात.या पैशाचा व्यवहार थांबवण्यासाठी ईडी, आयटी, तसेच वित्तीय गुप्तचर विभागांचा एक संयुक्त गट तयार करून याची सखोल चौकशी करावी अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

रेल्वेचे जाळे आवश्यक

            यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नक्षल प्रभावित भागात रेल्वेचे जाळे पसरविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, गडचिरोली, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या सीमावर्ती भागात रेल्वेचे जाळे विकसित केले, तर त्याचा विकासासाठी खूप फायदा होईल. तेलंगणातील मंचेरियल ते सिरोंचा आणि पुढे छत्तीसगडमधील भोपाळपट्टणम ते जगदलपूरपर्यंत त्याचप्रमाणे, अहेरी ते शिरपूर (कागजनगर) रेल्वे नेटवर्क विकसित केले, तर सूरजागडच्या पोलाद प्रकल्पाला आणि एकूणच विकासाला फायदा होईल.  

एकलव्य शाळा

हेलीकॉप्टरसाठी रात्रीचे लँडिंग

            माओवादग्रस्त भागातील ९ एकलव्य मॉडेल शाळांपैकी ३ सुरु आहेत. ४ शाळांचे बांधकाम सुरु आहे. कोरची आणि धानोरा येथील दोन शाळांसाठीचा जमिनीचा प्रश्न या महिन्यात निकाली निघाला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,नक्षल ऑपरेशनमध्ये जखमी पोलिसांना लवकरात लवकर वैद्यकीय उपचार मिळणे गरजेचे आहे. पण डीजीसीएच्या नियमांमुळे नाईट लँडिंगची तरतूद नाही. लष्कराप्रमाणेच, ऑपरेशन आणि बचाव कार्यादरम्यान आम्हाला रात्री हेलीकॉप्टर उतरविण्याची परवानगी मिळावी.

            नक्षलग्रस्त भागात विशेष पायाभूत सुविधांसाठी ५७ कोटी ५० लाख निधीस मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नक्षलवाद्यांची पकड खिळखिळी करण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत अधिक तीव्रतेने ऑपरेशन करण्यात येईल.

नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या

            जी. एन. साईबाबाच्या सुटकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातले राज्य शासनाचे अपील महाराष्ट्र पोलिसांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. मर्दानटोला येथे मिलिंद तेलतुंबडेला चकमकीत मारण्यात आले. आज महाराष्ट्रात सक्रिय नक्षलवादी केडरपैकी ४९ टक्के छत्तीसगडमधील आहेत. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर ४ जॉइंट टास्क फोर्स कॅम्प तयार आहेत. छत्तीसगड शासनाला निर्देश दिल्यास त्यांच्याकडून देखील यात जवान तैनात होतील असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

पोलीस पथकांना बळ देणे सुरु

            स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्युरो, फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशनसाठी विशेष पायाभूत सुविधा वाढविणे सुरु असून यासाठी ६१ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च केले आहेत. गडचिरोलीत २० फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशन्स आहेत टास्क फोर्सची क्षमता वाढविण्यासाठी आम्ही १२ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मार्च २०२५ पर्यंत त्यांचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल. नवीन पोलिस ठाण्यांसाठी २५ अधिकारी आणि ५०० कर्मचारी देखील मंजूर केले आहेत ही माहिती यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिली.

पालकमंत्री असल्यापासून विकासाला गती

            विकासाला नक्षलवाद्यांविरुद्ध पोलिस किंवा निमलष्करी कारवाईची जोड द्यावी लागेल. मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईबरोबरच तिथे पायाभूत सुविधाही निर्माण करण्यावर भर दिला आणि त्यामुळे रोजगार वाढला. शेती आणि उद्योग बळकट करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जनता, शेतकरी, महिला, तरुण यांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे यादृष्टीने आम्ही पाऊले टाकत आहोत.

रस्ते, पुलांची कामे वेगाने

            नक्षलग्रस्त भागात ८८३ कोटी रुपये खर्चून ४६ रस्ते, १०८ पूल बांधण्यात येत असून या रस्त्यांची लांबी सुमारे ६२० किमी इतकी आहे. गेल्या एका वर्षात ४१५ किमी लांबीचे ३० नवीन रस्ते या भागात बांधण्यात आले. उर्वरित १६ रस्त्यांपैकी ८ रस्ते या वर्षाअखेरीस आणि आणखी ८ रस्ते पुढील वर्षी मार्चपर्यंत पूर्ण होतील. याशिवाय १०८ पुलांपैकी ९० पूल पूर्ण झाले असून १० पूल वर्ष अखेरीस पूर्ण होतील आणि आणखी ८ पूल मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होतील. नक्षल भागात इंद्रावती नदी पलीकडे छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या दोन्ही भागांना जोडण्यासाठी ९१ कोटी रुपये खर्चून ४ पुलांचे काम लवकरच सुरू होईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढली

            मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी ८८ टॉवरपैकी ६६ टॉवरचे काम सुरु असून ३२ टॉवर सुरू करण्यात आले आहेत. बीएसएनएलच्या ४ जी प्रकल्पात नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील ४०५ पैकी ७३ टॉवरचे काम प्रगतीपथावर आहे, १५ टॉवर सुरु झाले आहेत. सर्व टॉवरसाठी जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आकांक्षीत जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत, तीन जिल्ह्यांमध्ये ३५० टॉवरपैकी ३६ टॉवर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, ९० टक्के प्रकरणांमध्ये जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीत मोठी गुंतवणूक येणार

            राज्याने गडचिरोली जिल्ह्यात खाणकामाला परवानगी दिली असून सूरजागड खाणीचे काम सुरू झाल्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ५ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे लॉयड मेटल्स लिमिटेडच्या माध्यमातून २० हजार कोटी खर्चून एकात्मिक स्टील प्लांट उभारला जात आहे, ज्यामुळे ७ हजार लोकांना रोजगार मिळेल. याशिवाय गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्यास तयार आहे. नागपूरपुरता सीमित असलेला समृद्धी महामार्ग आम्ही भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत विस्तारत आहोत. गडचिरोलीमध्ये आता टाटा समूहासारखे उद्योग सीएसआरच्या माध्यमातून कौशल्य विकासात सरकारला मदत करत आहेत. गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल व कृषी उत्पादने नागपूरसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत नेण्यासाठी मदत करीत आहोत. जिल्हा प्रशासन, पोलीस केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना "पोलीस दादलोरा खिर्डी" आणि "शासन आपल्या दारी " या उपक्रमातून समन्वयाने राबवत आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला म्हणजे ५ लाख लाभार्थींना गेल्या दोन वर्षात आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, जॉब कार्ड, कौशल्य विकासाचा लाभ देण्यात आला आहे.

‘शासन आपल्या दारी’ मुळे लोकांचा विश्वास वाढला

            ‘शासन आपल्या दारी’ मोहिमेत गडचिरोली जिल्ह्यात ६ लाख ६७ हजार लाभार्थींची नोंदणी झाली आहे.. तिथे झालेल्या पहिल्याच कार्यक्रमात २७ हजार लाभार्थींना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला. यामुळे या नक्षल प्रभावित भागात सर्वसामान्यांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

            प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कश्मीर दौऱ्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त, मी श्रीनगर आणि कारगिलला गेलो होतो आणि त्याठिकाणी ज्या पद्धतीने लोकं मोकळा श्वास घेत आहेत त्याचप्रमाणे गडचिरोली सारख्या नक्षल भागात दहशतवाद संपवून आपल्याला नागरिकां

ना सुरक्षित वातावरण द्यायचे आहे.

0000

जैविक पावडर मातीत मिसळून दोन महिने शेतीला पाण्याची गरज नाही शेतकरी वर्गाला वरदान सिद्ध होईल असे वाटते🙏 फॉरवर्ड करावे 🙏

 🙏 शेतकरी पुत्र मेकॅनिकल इंजिनियर श्री सुनिल पवार रा.ब्राम्हण शेवगे ता. चाळीसगाव जि. जळगाव यांनी शेतकरी लोकांसाठी खूप महत्वाचे संशोधन पेटंट केले आहे त्यांनी उत्पादित केलेली जैविक पावडर मातीत मिसळून दोन महिने शेतीला पाण्याची गरज नाही शेतकरी वर्गाला वरदान सिद्ध होईल असे वाटते🙏 फॉरवर्ड करावे 🙏

 भवताल" सप्टेंबर २०२३ चा अंक प्रसिद्ध !

 

नमस्कार.

"भवताल मासिका"चा सप्टेंबर २०२३ चा अंक प्रसिद्ध झाला आहे. तो सोबत शेअर करत आहोत.

त्यात पुढील लेखांचा समावेश आहे=

 

• पाऊस पाहावा मोजून (‘भवताल: भिजूया-मोजूया’ या चळवळीची गोष्ट)

• एक बेडूक आपल्याला खूप काही शिकवू शकतो (फॅक्ट्स-फिगर्स)

• हे पूर्वी तण असायचे (पोर्ट्रेट ऑफ अ टाईम- चित्रमालिका)

• भवताल इकोटूर्स... पर्यटनाचा अनोखा अंदाज!

• आणि बरेच काही

 

आपणाला हा अंक पाठवत आहोत. अंकाचे कव्हर आणि नावनोदणीची लिंक देत आहोत. ती आपल्या संपर्कात पोहोचवून लोकांना नावनोंदणी करण्याचे आवाहन करावे. तसेच, आपण वार्षिक वर्गणी (रु. ५९०) भरली नसल्यास ती भरून ‘भवताल’ च्या कार्याला पाठबळ द्यावे, ही विनंती.

 

वर्गणीसाठी तपशील:

G-pay: 9822840436

UPI: abhighorpade@okhdfcbank

QR code: 

image.png

 

अंकाच्या नावनोंदणीसाठी लिंक:

https://www.bhavatal.com/connectus/masik-nondani-information

 

- संपादक, भवताल मासिक

9545350862

--

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment 

and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 ची 9.36 टक्के दराने परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 ची

9.36 टक्के दराने परतफेड

 

            मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 9.36 टक्के कर्जरोखे 2023 ची परतफेड 5 नोव्हेंबर पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे.

              शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल.

            दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 9.36 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2023 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत.

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे नमूद केले आहे.

*****

 

 

गोरेगाव आग दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाखांची मदत, जखमींवर शासकीय खर्चाने उपचार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सहवेदना प्रकट मुंबई, दि. 6 :- गोरेगावच्या उन्नतनगर येथील एसआरएच्या जय भवानी इमारतीला भीषण आग लागून झालेल्या दुर्घटनेतील मृत व त्यांच्या कुटुंबियांच्याप्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहवेदना व्यक्त केली आहे. तसेच या मृतांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘या दुर्घटनेत काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यात काही लहान मुलांचाही समावेश आहे. ही घटना दुर्दैवी असून त्यात जीव गमवावा लागलेल्या नागरिकांप्रति सहवेदना व्यक्त करतो. या आगीच्या घटनेबाबत मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांकडून वेळोवेळी माहिती घेत आहे. मुंबईचे शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना घटनास्थळी भेट देण्याचे निर्देश दिले आहेत’. या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी तसेच जखमींवरील उपचाराचा खर्च शासनाकडून करण्यात यावा, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. 000

 गोरेगाव आग दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाखांची मदत,

जखमींवर शासकीय खर्चाने उपचार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सहवेदना प्रकट

            मुंबई, दि. 6 :- गोरेगावच्या उन्नतनगर येथील एसआरएच्या जय भवानी इमारतीला भीषण आग लागून झालेल्या दुर्घटनेतील मृत व त्यांच्या कुटुंबियांच्याप्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहवेदना व्यक्त केली आहे. तसेच या मृतांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘या दुर्घटनेत काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यात काही लहान मुलांचाही समावेश आहे. ही घटना दुर्दैवी असून त्यात जीव गमवावा लागलेल्या नागरिकांप्रति सहवेदना व्यक्त करतो. या आगीच्या घटनेबाबत मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांकडून वेळोवेळी माहिती घेत आहे. मुंबईचे शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना घटनास्थळी भेट देण्याचे निर्देश दिले आहेत’.

            या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी तसेच जखमींवरील उपचाराचा खर्च शासनाकडून करण्यात यावा, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

000

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा

मुख्यमंत्री का जिलाधिकारियों को तत्काल सरकारी अस्पतालों का दौरा करने का आदेश

हर जिले की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट फौरन प्रस्तुत करने का आदेश

 

            नई दिल्ली, दि. 05 :- राज्य के प्रत्येक जिलाधिकारियों को तत्काल सभी सरकारी अस्पतालों, महानगरपालिका और नगरपालिका के अधीन अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों का दौरा कर निरीक्षण करने और वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है।

            मुख्यमंत्री आज सुबह महत्वपूर्ण बैठक के लिए नई दिल्ली आए थे। शिंदे ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से संवाद स्थापित कर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को नियमित रूप से सरकारी अस्पतालों का दौरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे सहित स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के सभी जिलाधिकारी शामिल थे।

            नांदेड़ और घाटी के अस्पताल में मौत के मामलों की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिंदे ने दी। जिलाधिकारियों को दवाएं खरीदने का अधिकार भी दिया गया है, इसलिए दवा खरीद में कोई देरी नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।

            राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार करने पर काम कर रही है और इसे लागू करने के लिए निधि की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऐसा आश्वासन श्री शिंदे ने इस मौके पर दिया। अब से जिलाधिकारी अपने- अपने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी समझें और प्रतिदिन जिले के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों का दौरा कर समीक्षा करें और तुरंत उचित कदम उठाएं। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने दिया।

            विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, अस्पतालों के डीन और जिला सर्जन एक टीम के रूप में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करें। आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक निधि और अतिरिक्त उपकरण तुरंत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मनुष्यबल की कमी होने पर जिला स्तर पर आउटसोर्सिंग के अधिकार भी दिए गए हैं। इसलिए यदि संसाधन, मनुष्यबल की कमी के कारण राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में देरी हो रही है, तो संबंधितों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। दवाओं और मनुष्य बल की कमी के कारणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह चेतावनी मुख्यमंत्री ने दी है।

            मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में राज्य-स्तरीय डैशबोर्ड है, उसका उपयोग सभी अस्पतालों द्वारा प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि तत्काल आवश्यक दवाइयों की खरीद संभव हो सके।

0000

Chief Minister Eknath Shinde took stock of the health system in the state

District heads have been ordered by the Chief Minister to visit government hospitals immediately.

Orders to promptly submit a report on the current situation in each district.

 

       New Delhi, Date 5: Every district head in the state should visit all government hospitals, municipal corporation and municipal hospitals, primary health centers, and authorized hospitals of medical colleges in their district immediately, and submit a report on the current situation. This order was given by Chief Minister Eknath Shinde.

       Chief Minister Mr. Shinde, who arrived in New Delhi this morning for important meetings, interacted with all district heads in the state and took stock of the health facilities. Following this, the Chief Minister also gave clear instructions to the district heads to regularly visit government hospitals.

       The meeting, conducted via video conference from New Delhi, was attended by Chief Secretary Manoj Saunik, Additional Chief Secretary of Public Health Department Milind Mhaiskar, Principal Secretary of Medical Education Department Dinesh Waghmare, along with senior officials from the health and medical education departments, and all district heads.

       For the investigation of deaths that occurred in hospitals in Nanded and Ghat, a state-level committee has been formed, and strict action will be taken against the culprits, Mr. Shinde indicated. District heads have also been given the authority for drug procurement. Therefore, there will be no delay in drug procurement, and the Chief Minister has also given instructions to ensure this.

       The state government gives top priority to the health system. The state government is working on preparing short-term and long-term plans for strengthening the health system, and there will be no shortage of funds for its implementation, Mr. Shinde assured. District heads should take responsibility for the health system in their district, visit various government hospitals daily, and promptly address any issues, as directed by Chief Minister Mr. Shinde.

       Departmental commissioners, district heads, hospital administrators, and district surgeons should work as a team for health administration. If there are demands for necessary funds and additional resources, they should be provided immediately. If there is a shortage of manpower, there is also a provision for outsourcing at the district level. Therefore, if there are delays in providing quality health facilities to the people of the state due to lack of resources, or manpower shortage, the concerned will be held responsible and action will be taken, Mr. Shinde indicated.

       There is a state-level dashboard for drug availability, and all hospitals should make effective use of it so that necessary drugs can be procured promptly, Chief Minister Mr. Shinde also mentioned.

0000