Friday, 6 October 2023

गोरेगाव आग दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाखांची मदत, जखमींवर शासकीय खर्चाने उपचार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सहवेदना प्रकट मुंबई, दि. 6 :- गोरेगावच्या उन्नतनगर येथील एसआरएच्या जय भवानी इमारतीला भीषण आग लागून झालेल्या दुर्घटनेतील मृत व त्यांच्या कुटुंबियांच्याप्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहवेदना व्यक्त केली आहे. तसेच या मृतांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘या दुर्घटनेत काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यात काही लहान मुलांचाही समावेश आहे. ही घटना दुर्दैवी असून त्यात जीव गमवावा लागलेल्या नागरिकांप्रति सहवेदना व्यक्त करतो. या आगीच्या घटनेबाबत मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांकडून वेळोवेळी माहिती घेत आहे. मुंबईचे शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना घटनास्थळी भेट देण्याचे निर्देश दिले आहेत’. या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी तसेच जखमींवरील उपचाराचा खर्च शासनाकडून करण्यात यावा, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. 000

 गोरेगाव आग दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाखांची मदत,

जखमींवर शासकीय खर्चाने उपचार


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सहवेदना प्रकट

            मुंबई, दि. 6 :- गोरेगावच्या उन्नतनगर येथील एसआरएच्या जय भवानी इमारतीला भीषण आग लागून झालेल्या दुर्घटनेतील मृत व त्यांच्या कुटुंबियांच्याप्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहवेदना व्यक्त केली आहे. तसेच या मृतांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘या दुर्घटनेत काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यात काही लहान मुलांचाही समावेश आहे. ही घटना दुर्दैवी असून त्यात जीव गमवावा लागलेल्या नागरिकांप्रति सहवेदना व्यक्त करतो. या आगीच्या घटनेबाबत मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांकडून वेळोवेळी माहिती घेत आहे. मुंबईचे शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना घटनास्थळी भेट देण्याचे निर्देश दिले आहेत’.



            या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी तसेच जखमींवरील उपचाराचा खर्च शासनाकडून करण्यात यावा, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.


000



 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा


मुख्यमंत्री का जिलाधिकारियों को तत्काल सरकारी अस्पतालों का दौरा करने का आदेश


हर जिले की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट फौरन प्रस्तुत करने का आदेश


 


            नई दिल्ली, दि. 05 :- राज्य के प्रत्येक जिलाधिकारियों को तत्काल सभी सरकारी अस्पतालों, महानगरपालिका और नगरपालिका के अधीन अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों का दौरा कर निरीक्षण करने और वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है।


            मुख्यमंत्री आज सुबह महत्वपूर्ण बैठक के लिए नई दिल्ली आए थे। शिंदे ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से संवाद स्थापित कर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को नियमित रूप से सरकारी अस्पतालों का दौरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे सहित स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के सभी जिलाधिकारी शामिल थे।


            नांदेड़ और घाटी के अस्पताल में मौत के मामलों की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिंदे ने दी। जिलाधिकारियों को दवाएं खरीदने का अधिकार भी दिया गया है, इसलिए दवा खरीद में कोई देरी नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।


            राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार करने पर काम कर रही है और इसे लागू करने के लिए निधि की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऐसा आश्वासन श्री शिंदे ने इस मौके पर दिया। अब से जिलाधिकारी अपने- अपने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी समझें और प्रतिदिन जिले के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों का दौरा कर समीक्षा करें और तुरंत उचित कदम उठाएं। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने दिया।


            विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, अस्पतालों के डीन और जिला सर्जन एक टीम के रूप में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करें। आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक निधि और अतिरिक्त उपकरण तुरंत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मनुष्यबल की कमी होने पर जिला स्तर पर आउटसोर्सिंग के अधिकार भी दिए गए हैं। इसलिए यदि संसाधन, मनुष्यबल की कमी के कारण राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में देरी हो रही है, तो संबंधितों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। दवाओं और मनुष्य बल की कमी के कारणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह चेतावनी मुख्यमंत्री ने दी है।


            मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में राज्य-स्तरीय डैशबोर्ड है, उसका उपयोग सभी अस्पतालों द्वारा प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि तत्काल आवश्यक दवाइयों की खरीद संभव हो सके।


0000


Chief Minister Eknath Shinde took stock of the health system in the state


District heads have been ordered by the Chief Minister to visit government hospitals immediately.


Orders to promptly submit a report on the current situation in each district.


 


       New Delhi, Date 5: Every district head in the state should visit all government hospitals, municipal corporation and municipal hospitals, primary health centers, and authorized hospitals of medical colleges in their district immediately, and submit a report on the current situation. This order was given by Chief Minister Eknath Shinde.


       Chief Minister Mr. Shinde, who arrived in New Delhi this morning for important meetings, interacted with all district heads in the state and took stock of the health facilities. Following this, the Chief Minister also gave clear instructions to the district heads to regularly visit government hospitals.


       The meeting, conducted via video conference from New Delhi, was attended by Chief Secretary Manoj Saunik, Additional Chief Secretary of Public Health Department Milind Mhaiskar, Principal Secretary of Medical Education Department Dinesh Waghmare, along with senior officials from the health and medical education departments, and all district heads.


       For the investigation of deaths that occurred in hospitals in Nanded and Ghat, a state-level committee has been formed, and strict action will be taken against the culprits, Mr. Shinde indicated. District heads have also been given the authority for drug procurement. Therefore, there will be no delay in drug procurement, and the Chief Minister has also given instructions to ensure this.


       The state government gives top priority to the health system. The state government is working on preparing short-term and long-term plans for strengthening the health system, and there will be no shortage of funds for its implementation, Mr. Shinde assured. District heads should take responsibility for the health system in their district, visit various government hospitals daily, and promptly address any issues, as directed by Chief Minister Mr. Shinde.


       Departmental commissioners, district heads, hospital administrators, and district surgeons should work as a team for health administration. If there are demands for necessary funds and additional resources, they should be provided immediately. If there is a shortage of manpower, there is also a provision for outsourcing at the district level. Therefore, if there are delays in providing quality health facilities to the people of the state due to lack of resources, or manpower shortage, the concerned will be held responsible and action will be taken, Mr. Shinde indicated.


       There is a state-level dashboard for drug availability, and all hospitals should make effective use of it so that necessary drugs can be procured promptly, Chief Minister Mr. Shinde also mentioned.


0000

विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवानिमित्त आजी - माजी सदस्यांचा स्नेहमेळावा आणि परिसंवाद

 विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवानिमित्त

आजी - माजी सदस्यांचा स्नेहमेळावा आणि परिसंवाद

 

            मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त विद्यमान आणि विधानपरिषदेच्या माजी सदस्यांसाठी परिसंवाद आणि स्नेहमेळावा लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानपरिषदेतील गटनेते आणि सदस्यांची आज बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तसेच अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत या परिसंवाद आणि स्नेहमेळाव्याचे उदघाटन सत्र व्हावे, असे निश्चित करण्यात आले.

            या बैठकीत विधानपरिषद शतक महोत्सवानिमित्त प्रकाशित करावयाच्या संदर्भसमृद्ध ग्रंथांच्या कामाचा आढावा देखील घेण्यात आला. विधानपरिषद या दुसऱ्या सभागृहाचे महत्त्व आणि वैशिष्ट्यगत १०० वर्षातील महत्वपूर्ण विधेयकेठरावविधानपरिषदेमध्ये लोकहिताच्या महत्वाच्या प्रश्नांवरविषयांवर झालेल्या चर्चाशंभर वर्षे शंभर भाषणे आणि छायाचित्रांचे संकलन असलेले कॉफी टेबल बुक अशी पाच प्रकाशने प्रस्तावित असून त्यात कोणकोणते महत्वाचे संदर्भ समाविष्ट करण्यात यावेत यावर उपस्थित मान्यवरांनी महत्वपूर्ण सूचना या बैठकीत केल्या.

            प्रस्तावित प्रकाशने आणि परिसंवाद यासंदर्भात ज्येष्ठ विद्यमान आणि माजी सदस्यज्येष्ठ पत्रकारराजकीय अभ्यासकांना काही सूचना करावयाच्या असल्यास त्यांनी लेखी स्वरूपात आपले मत विधानमंडळाकडे अवश्य कळवावेअसे आवाहन विधानपरिषद उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केले आहे. हा परिसंवाद आणि स्नेहमेळावा सर्वांनी मिळून यशस्वी करावा आणि ज्येष्ठांचे सभागृह असा लौकिक प्राप्त झालेल्या विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सव सुवर्णक्षणांचे साक्षीदार व्हावे, असे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.

            याबैठकीस माजी मंत्री ॲड. अनिल परबसदस्य कपिल पाटीलसत्यजित तांबेविधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव २ विलास आठवलेउपसभापती यांचे खासगी सचिव रवींद्र खेबुडकरविशेष कार्य अधिकारी अविनाश रणखांबविधिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी नीलेश मदानेग्रंथपाल आणि उपग्रंथपाल अनुक्रमे नीलेश वडनेरकर आणि शत्रुघ्न मुळे उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा


जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय रुग्णालयांना तात्काळ भेटी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश


प्रत्येक जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश


 


            नवी दिल्ली, दि. ५ :- राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महानगरपालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तात्काळ भेट देऊन पाहणी करावी, आणि सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.


            महत्त्वाच्या बैठकांसाठी आज सकाळी नवी दिल्ली येथे आलेल्या मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे शासकीय रुग्णालयांना भेटी देण्याच्या स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.


            नवी दिल्ली येथून दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे घेतलेल्या या बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांचेसह आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.


            नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिला. औषध खरेदीचे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे औषध खरेदीत विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.


            राज्य सरकारचे आरोग्य व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करत असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाहीही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी ही आपली मानून दररोज जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयांना भेट देऊन सातत्याने आढावा घ्यावा आणि तातडीने योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.


            विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, रुग्णालयांचे अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी एक टीम म्हणून आरोग्ययंत्रणेचे काम करावे, आवश्यक निधी आणि अतिरिक्त साधनसामुग्रीची मागणी आल्यास ती तात्काळ पुरविण्यात यावी. मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधनसामुग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल आणि औषधे, मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.


            औषधांच्या उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय डॅशबोर्ड आहे, त्याचा प्रभावी वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा, जेणेकरून तातडीने आवश्यक औषधांची खरेदी करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

महिला घरेलू कामगारांच्या प्रश्नावर राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल

 महिला घरेलू कामगारांच्या प्रश्नावर

राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

         मुंबईदि. 5 : महिला घरेलू कामगारांची नोंदणी करणेवेतन विषयक विविध प्रश्नजनश्री विमा योजना लागू करणे या विविध प्रश्नांसाठी कामगार विभाग यांच्या समन्वयातून  महिला घरेलू कामगारांच्या प्रश्नावर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समितीची बैठक आज मंत्रालयात आयोजित केली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

            मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या कीउच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार मंडळाच्या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना करणेकिमान वेतनघरेलू महिला कामगारांना जनश्री विमा योजना लागू करणे५५ वर्षांवरील महिला घरेलू कामगारांचे वेतनविषयक इतर प्रश्नांबाबत कामगार विभागाशी चर्चा करून याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल.

            यावेळी राष्ट्रीय घरेलू कामगार चळवळ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघकामगार एकता युनियनविदर्भ मोलकरीण संघटनामहाराष्ट्र महिला परिषदमहामाया समाज विकास ट्रस्टजनकल्याण सोशल फाऊंडेशनसावित्रीबाई फुले घरेलू कामगार संघटन,  सीएफटीयूआयमहाराष्ट्र घरकामगार विकास संघटनघर हक्क संघर्ष समितीकष्टकरी घरकामगार संघटनानिर्माण मजदूरश्रमजिवी संघटनाविश्वशांती महिला विकास मंडळआनंद आधार घरेलु कामगार संघटनाश्रमिक किमयागार संघटनामहाराष्ट्र फेरीवाला महासंघमहाराष्ट्र असंघटित कामगार संघटनाघर कामगार मोलकरीण संगठनाकष्टकरी संघर्ष महासंगसर्व श्रमिक संघटनाओएचएससीमोलकरीण घरेलू कामगार संघगृहकार्य सेवा श्रमिक संघटनामहाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार संघटनामहाराष्ट्र कष्टकरी घरकामगार संघटनामोलकरीण पंचायतश्रमजीवी संघटनाघरकुल संघर्ष समितीएआटीयूसीसुराज्य श्रमिक सेनाभाकर फाऊंडेशनचे सदस्य उपस्थित होते.

राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2023 करिता केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने मागविले अर्ज

 राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2023 करिता केंद्रीय  

युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने मागविले अर्ज

 

            नवी दिल्ली 5 : केंद्र सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2023 करिता पात्र खेळाडू/ प्रशिक्षक/ संस्था/ विद्यापीठांकडून अर्ज मागविले आहेत. संबंधित पोर्टलवर फक्त ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतील.

            पुरस्कार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्र असलेल्या अर्जदारांना अधिकारी/व्यक्तींच्या शिफारशीशिवाय केवळ dbtyas-sports.gov.in  या पोर्टलवर वैयक्तिकपणे ऑनलाइन अर्ज करण्याची परवानगी आहे. ऑनलाइन अर्ज करताना कोणतीही समस्या आली, तर अर्जदार क्रीडा विभागाशी sportsawards-moyas[at]gov[dot]in  या ई-मेल आयडीवर किंवा 011-23387432 या दूरध्वनीवर  कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5.30  पर्यंत किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800-202-51551800258-5155  (कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी 8 ते रात्री 8 दरम्यान) संपर्क साधू शकतात.

            पुरस्कारासाठी पात्र खेळाडूंचे अर्ज dbtyas-sports.gov.in  या पोर्टलवर 2 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत रात्री 11.59 वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. अंतिम तारखेनंतर आलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.

            क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत त्यांना सन्मानित  करण्यासाठी दरवर्षी हे पुरस्कार दिले जातात. चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत क्रीडा क्षेत्रातील नेत्रदीपक आणि उत्कृष्ट कामगिरीसाठी एखाद्या खेळाडूला मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार दिला जातोचार वर्षांच्या सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट कामगिरीसाठी अर्जुन पुरस्कार दिला जातोप्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक विजेते घडवणाऱ्या  प्रशिक्षकांना द्रोणाचार्य पुरस्कार दिला जातो, तर ध्यानचंद पुरस्कार क्रीडा विकासासाठी आयुष्यभर केलेल्या योगदानासाठी दिला जातो. क्रीडा संवर्धन आणि विकासाच्या क्षेत्रात लक्षणीय भूमिका बजावलेल्या कॉर्पोरेट संस्था आणि व्यक्तींना राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिला जातो. मौलाना अबुल कलाम आझाद (माका) करंडक आंतर-विद्यापीठ स्पर्धांमध्ये एकूणात सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या विद्यापीठाला दिली जाते.

            केंद्र सरकारचे युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय दरवर्षी क्रीडा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविते. 2023 च्या या क्रीडा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागवण्यासाठीच्या अधिसूचना www.yas.nic.inया संकेतस्थळावर मंत्रालयाने अपलोड केल्या आहेत. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना/ भारतीय क्रीडा प्राधिकरण/ मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ/ क्रीडा प्रोत्साहन मंडळे /राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारे इत्यादींना त्यानुसार सूचित केले आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवृत्त ३५० कर्मचाऱ्यांना मिळाला न्याय

 बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवृत्त

३५० कर्मचाऱ्यांना मिळाला न्याय

पालकमंत्री लोढा यांनी जागेवरच केले समस्यांचे निराकरण

 

            मुंबई, दि. 5 : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध आस्थापनांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आज मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात प्रथमच 'पेन्शन अदालतचे आयोजन करण्यात आले होते.

            यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध आस्थापनांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भातील प्रश्नांचे निराकरण करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेच्या २४ विभागांतून संबंधित प्रशासकीय अधिकारीघनकचरा व्यवस्थापन ए ते टी विभागातील प्रशासकीय अधिकारीके.इ.एम. राजावाडीलोकमान्य टिळक रुग्णालय सायननायर रुग्णालयकूपर रुग्णालय येथील प्रशासकीय अधिकारीउपशिक्षणाधिकारी व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            या अदालतीत ३५० पेक्षा जास्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी समजून घेतल्या व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पेन्शन वितरण संदर्भातील प्रशासकीय अडचणींवर तत्काळ तोडगा काढला. या पेन्शन अदालतमध्ये १२९ कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्षात सहभाग घेतला तसेच २५० तक्रारी ऑनलाईन माध्यमातून प्राप्त झाल्या होत्या. आज उपस्थित कर्मचाऱ्यांपैकी ५० टक्के कर्मचाऱ्यांचे  पेन्शन ऑनलाईन माध्यमातून वितरित करण्यात आले. येत्या १५ दिवसांत या सर्व लोकांना त्यांचे पेन्शन प्राप्त होईल याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी दिले. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भातील अडचणी सोडवण्याचे आणि पुढील ३० ते ६० दिवसात सर्वांचे पेन्शन वितरित करावे, असेही निर्देश पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी दिले.

            पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, "महानगरपालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पेन्शन मिळावे म्हणून पेन्शन अदालत सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून मुंबईतील किंबहुना संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रथम पेन्शन अदालत मुंबई महानगरपालिकेत आयोजित करण्यात आली. या पेन्शन अदालतच्या माध्यमातून सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भातील समस्या कोणताही वेळ न दवडता सोडवण्याचा प्रयत्न आहे.

            पेन्शन अदालत ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी देखील आयोजित करण्यात आली असून सकाळी १० वाजता या सभेची सुरुवात होईल आणि सायंकाळी ५ वाजता सभेचा समारोप होईल.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

Featured post

Lakshvedhi