मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या
भागभांडवलात भरीव वाढ करणार
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 22 :- महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू करण्याचा आणि न्यायालयाचा कोणताही अडसर नसलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत सांगितले. मौलाना आझाद महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांची सांगड केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेशी घालता येईल किंवा कसे, ही बाबही महामंडळाने तपासून घ्यावी, असेही निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिले.
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात गुरुवारी झाली. यावेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. वजाहत मिर्झा, संजय खोडके, हाफेज मोहम्मद नदीम सिध्दिकी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, कौशल्य विकास, उद्योजकता, नगरविकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्रामविकास, नियोजन, शालेय शिक्षण, विधी व न्याय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, या विभागाचे सचिव हे प्रत्यक्ष तर छत्रपती संभाजीनगर व सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाने द्यावयाच्या हमी संदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली. महामंडळाचे सध्याचे भाग भांडवल 700 कोटी रुपये असून ते टप्प्या-टप्प्याने एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, शासनाने तीस कोटी रुपयांची कर्ज हमी दिलेली आहे, त्यात देखील वाढ करुन ती टप्प्या-टप्प्याने पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गरजूंना देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी असलेल्या अटींचा पुनर्विचार करुन नव्याने अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात, अशाही सूचना श्री. पवार यांनी महामंडळाला दिल्या.
मागासवर्गीय मुस्लिम अल्पसंख्याकांसाठी सामाजिक तसेच शैक्षणिक आरक्षण देण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून किमान शैक्षणिक आरक्षण कसे देता येईल, हे बघू, असे श्री. पवार यांनी आश्वासित केले. याशिवाय मागासवर्गीय मुस्लिम अल्पसंख्याकांसाठी विशेष पॅकेज देण्याबाबतीतही यावेळी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
वक्फ मिळकतीसंबंधी महाराष्ट्र राज्यातील गाव नमुना नंबर 7/12 च्या उताऱ्यावर तसेच नागरी भागातील वक्फ मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये केवळ संबंधित वक्फ संस्थेच्या नावाची नोंद घेणे व इतर वक्फ सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार” अशी नोंद घेणेबाबत सर्वसमावेशक सूचना शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीच्याबाबत अधिकार अभिलेखात वक्फ संस्थांचे नाव घेऊन इतर वक्फ सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार व कायदेशीर वारसांची नोंद घेण्याबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या विषयामधील सर्व कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी, या समितीत अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, वक्फ बोर्डाचे सदस्य सचिव यांचा समावेश करावा, बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार 7/12 वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतलकी यांचे नाव घेता येईल का, हेही तपासावे, कोणत्याही परिस्थितीत मालमत्तेची मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, असेही निर्देश श्री. पवार यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ फंड, विलंब शुल्क, ऑडिट फी, जीएसटी घेतला जातो, ही रक्कम जास्त असल्याने कमी करावी, अशाप्रकारची मागणी जमियत-ए-उलमा हिंद यांच्याकडून करण्यात आली होती. विलंब शुल्क व व ऑडिट फी कमी करुन विलंब शुल्क 1 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये, ऑडिट फी 500 रुपयांऐवजी 200 रुपये, 2 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये आणि 5 हजार रुपयांऐवजी 1 हजार रुपये आकारण्यात यावेत, असा निर्णय तत्काळ घेत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जाहीर केले.
छत्रपती संभाजीनगर येथील हज हाऊस तातडीने सुरु करण्याबाबत निर्णय झाला असून त्याचे लवकरच उद्घाटन केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर येथील वक्फ बोर्डाची जागा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ताब्यात ठेवली असून ती बोर्डाला परत मिळाली पाहिजे, या मागणीबाबत चर्चा करण्यात आली, यासंदर्भात देखील अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या समितीने योग्य तोडगा काढावा, अशा सूचना श्री. पवार यांनी दिल्या.
सोलापूर शहर येथील शैक्षणिक व खेळासाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय भूखंडाची मागणी जमियत - उलमा-ए-महाराष्ट्र या संस्थेने केली आहे. या भुखंडासाठी आणखीही काही अल्पसंख्याक संस्थांनी अर्ज केला असल्याची बाब अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांनी निदर्शनास आणून दिली. शासनाच्या नियमानुसार संस्थेची पात्रता, भूखंडावर विकास करण्याची संस्थेची आर्थिक क्षमता, संस्थेचे कार्य या बाबी तपासूनच सुयोग्य संस्थेला भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय लवकरात लवकर महसूल विभागाने घ्यावा, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
राज्यात जिल्हा परिषद नगरपालिका व महानगरपालिका अंतर्गत उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये रिक्त असलेली पदे भरण्याबाबत, उर्दू शिक्षक भरतीसाठी बिंदू नामावलीनुसार आरक्षित जागांवर उमेदवार उपलब्ध न मिळाल्यास ती जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आरक्षणातील उमेदवार न मिळाल्यास खुल्या प्रवर्गातून पदे भरावीत, अशा प्रकारचा शासन निर्णय असल्याची बाब सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी निदर्शनास आणून दिली. उर्दू शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून ही पदे तातडीने भरण्याबाबत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांना तातडीने कळवावे, असेही निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
वक्फ मालमत्तांच्या भूसंपादन करीत असताना मालमत्तांचा मोबदला महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला मिळत नाही, ही बाब देखील महामंडळाने निदर्शनास आणून दिली. याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने अभ्यास करावा व शिफारस करावी, अशीही सूचना श्री. पवार यांनी केली. अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या निर्मितीबाबतही प्राथमिक चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. यावेळी संजय खोडके यांनी प्रौढ शिक्षण विभागाकडील कामाचा भार कमी झालेला आहे. प्रौढ शिक्षण विभागाच्या मनुष्यबळाचा वापर करुन घेण्यासाठी या विभागाकडील कर्मचाऱ्यांना प्रस्तावित अल्पसंख्याक आयुक्तालयात समाविष्ट करून घेता येऊ शकेल. त्यामुळे आयुक्तालयासाठी कमी पदे निर्माण करावी लागतील व शासनावरील भार कमी होईल, अशी सूचना केली. ही बाब देखील अल्पसंख्याक विभागाने तपासून घ्यावी, अशा सूचना श्री. पवार यांनी केल्या.
००००
दीपक चव्हाण/विसंअ/
