गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी शासनाचे भरीव योगदान - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी शासनाचे भरीव योगदान

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            छत्रपती संभाजीनगर, दि. 16 ): सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी आणि समाजातील गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी शासनाचे भरीव योगदान आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मागील एक वर्षात शासनाने सुमारे 112 कोटी रुपये गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी दिले असल्याचे, मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            शहरातील गॅलेक्सी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आज झाले. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की,  मराठवाडयाच्या विकासासाठी 46 हजार कोटीहून अधिक विकास कामांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.  मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून अनेक रुग्णांना चांगल्या प्रकारचे उपचार मिळाले आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य विमा योजनेमध्ये रुपये पाच लाखांपर्यंत विमा संरक्षण देण्यात आले आहे.  सर्वसामान्यांच्या प्रगतीसाठी काम करणारे हे शासन आहे.

            दरम्यान, जालना जिल्ह्यातील अंतरवाल सराटी येथे लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्या काही रुग्णांवर गॅलक्सी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री यांनी जखमी रुग्णांची भेट घेऊन त्यांची सहानुभूतीपूर्वक चौकशी केली.

            कार्यक्रमास केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, पालकमंत्री संदिपान भुमरे, आमदार हरीभाऊ बागडे, आमदार संजय शिरसाट, आमदार प्रदीप जैस्वाल आदी मान्यवर उपस्थित होते

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान माध्यमातून महिलांच्या योजना प्रभावीपणे राबवणार

 मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान माध्यमातून महिलांच्या योजना प्रभावीपणे राबवणार

                                                                               - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

केंद्र व राज्य शासनाच्या महिलांकरिता असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार

मुंबई, दि.१७: महिलांना संघटीत करणे, प्रशिक्षित करणे, स्वावलंबी करणे, महिलासंदर्भातील शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी करणे, सर्व शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे या उद्देशाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये दि. २ ऑक्टोबर, २०२३ ते दि. १ ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत राज्यामध्ये मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे,अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

            या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, विभागाचे सचिव, यांच्या माध्यमातून संनियंत्रण होणार आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत समन्वय साधण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरती जिल्हाधिकारी तर शहरी भागाकरिता जिल्हा सहआयुक्त (नगर प्रशासन) या सर्व योजनेचे संनियंत्रण करतील.

            या अभियानाचे संनियंत्रण व मासिक आढावा घेवून त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात येईल, विभागाचे सचिव हे राज्याचे समन्वय नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. तसेच त्यांना सहाय्य करण्यासाठी राज्य स्तरावर एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.

            या अभियानात राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शक्ती गटांना आणि महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांची माहिती देणे, विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांची पात्रता तपासून प्रस्तावित लाभार्थी महिलांची यादी तयार करणे, योजनांचे लाभ घेण्यासाठी संबंधितांकडून अर्ज भरून घेणे, ही प्रक्रिया करुन प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान अडीच लाख महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार तालुकास्तरावर तीस हजार व प्रत्येक गावात २०० महिला अभियानात जोडल्या जातील असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तर शहरी भागातील याच प्रकारे काम करण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत विविध शासकीय योजनांचा लाभ, महिलांना तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलांसाठी आरोग्य शिबिर, रोजगार मेळावा, विविध सरकारी विभाग व महामंडळाच्या योजनांचे स्टॉल, बचत गटांची नोंदणी, सखी किटचे वाटप, शक्ती गटांची महिला बचत गटांची जोडणी, सामाजिक उत्तरदायित्व योजनेतून महिलांना वैयक्तिक लाभ देणे, उद्योग उभारणीस अर्थसहाय्य करणे, महिला उद्योजकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, प्रोत्साहन पर पारितोषिक वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी आणि माहिती प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यासाठी जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.

            या योजनेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार यापूर्वी रु. ५० लाखापर्यंत होते ते २ कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आले आहेत.या धोरणामुळे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत मा.आमदार यांच्या स्वेच्छाधिकारात २० लाख रुपयांचा निधी महिला विकासाच्या योजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्याच्या नियतव्ययात १ टक्का निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. तसेच शासनाच्या सध्या कार्यरत असलेल्या योजना देखील प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत.

            देशाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महिलांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे.महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजना अधिक लोकाभिमुख करून महिलांना संघटित करून, प्रशिक्षण देऊन, आर्थिक सक्षमीकरण करणे, महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजना एकत्रितपणे एकाच छत्राखाली राबविण्यात यावेत यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. अशी माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

सेवा महिना अंतर्गत विशेष मोहिम व लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येणार

 सेवा महिना अंतर्गत  विशेष मोहिम व लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येणार

 

            मुंबई, दि. 16 : राज्यात आजपासून 16 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत सेवा महिना राबविण्यात येणार असून “’सेवा महिना’’ अंतर्गत  विशेष मोहिम व लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सूचना केल्यानुसार शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

            राज्य शासनाच्या क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत नागरिकांना माहिती प्राप्त करून देणे, नागरिकांना विविध योजनांचा  लाभ घेता यावा यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढावी, यासाठी महिनाभर सेवा महिना हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

या सेवा महिना कालावधीत आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डी. बी. टी. पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र,सार्वजनिक तक्रार पोर्टल (पब्लिक ग्रिव्हियन्स पोर्टल), विभागाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करण्यात येणार आहे.

            यामध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे. पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी देणे, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, मालमत्ता हस्तांतरणानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे. (अपिल वगळून), नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, आधार कार्ड सुविधा, पॅन कार्ड सुविधा, नवीन मतदार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंद घेणे व प्रमाणपत्र देणे, शिकाऊ चालक परवाना, रोजगार मेळावा, सखी किट वाटप, महिला बचत गटास परवानगी देणे, महिला बचत गटास प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे, लसीकरण, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आदी सेवांचा आता यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

            सेवा महिन्यामध्ये सर्व शासकीय विभांगाकडील सेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा विषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण

 मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहणमराठवाड्याचा मागासलेपणाचा शिक्का पुसणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त मराठवाडा विकासाची मुख्यमंत्र्यांकडून प्रतिज्ञा

छत्रपती संभाजीनगर, दि.17 (जिमाका)- मराठवाड्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत 45 हजार कोटी रुपयांहून अधिक विविध विकास कामांचा संकल्प केला आहे, मराठवाड्यात विकासाची कामे सुरू झाली असून यातून मराठवाड्यावरचा मागासलेपणाचा  शिक्का आता पुसणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्याच्या जनतेला दिली.

            मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण समारंभ सिद्धार्थ उद्यान येथे आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, खासदार  सय्यद इम्तियाज जलील, विधान परिषद सदस्य आ. विक्रम काळे, आ. सतीश चव्हाण, विधान सभा सदस्य  आ. हरिभाऊ बागडे, आ.प्रदीप जैस्वाल, आ. संजय शिरसाट, आ. प्रशांत बंब तसेच मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा आयुक्त  जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, पोलीस महानिरीक्षक डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण, पोलीस आयुक्त मनोज लोहिया, पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया तसेच स्वातंत्र्यसैनिक, स्वातंत्र्यसैनिकांचे कुटुंबिय, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

            प्रारंभी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्मृतिस्तंभास पुष्पचक्र अर्पण करून हुतात्म्यांना अभिवादन केले. त्यानंतर पोलीस दलातर्फे बंदुकीच्या फैरी झाडून अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. राष्ट्रगीत, राज्य गीतानंतर मुख्यमंत्र्यांनी  उपस्थितांना मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त मराठवाडा विकासाची प्रतिज्ञा दिली.

            उपस्थितांना संबोधित करतांना श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठवाड्याच्या  मुक्तिसंग्रामात अनेकांनी  योगदान दिले. लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेतून सुरु झालेल्या राष्ट्रीय शाळांमधून या चळवळीची सुरुवात झाली. ‘वंदेमातरम’ने या चळवळीला गती दिली. विद्यार्थ्यांच्या चळवळीतून या मुक्तिसंग्रामाची सुरुवात झाली. देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे योगदान जनता सदैव स्मरणात ठेवेल.

            श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाची प्रेरणा कायम राखण्यासाठी विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्मृतीस्तंभ उभारण्यासाठी दोन कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यामुळे पुढील पिढ़्यांना या मुक्तिसंग्रामाची प्रेरणा मिळत राहिल. काल झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मराठवाड्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी 45 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीच्या विकास कामांचा संकल्प करण्यात आला आहे

            मराठवाड्याच्या सर्वांगिण विकासाच्या पर्वाची ही सुरुवात आहे. जिल्ह्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांना सरकार गती देत आहे. ही गती देत असतांना नवे प्रकल्पही कार्यान्वित करण्यात येत आहेत. केंद्रशासनाच्या मदतीनेही अनेक प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी केंद्राकडे मदतीचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. मराठवाड्यात रस्ते विकास, आरोग्य , शिक्षण, सिंचन, कृषी अशा विविध क्षेत्रात विकास करण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. मराठवाड्याची भूमी ही इथल्या जनतेने मोठ्या कष्टाने समृद्ध केली आहे. सध्या पावसाने ओढ दिली आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीर पणे उभे आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून यंदा एक रुपयात पीक विमा दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना जी  मदत लागेल ती मदत देण्यास शासन कटीबद्ध आहे. मराठवाड्याच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. मराठवाड्याला विकासित प्रदेश म्हणून आपण पुढे नेण्याचा संकल्प करु या,असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचा ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिकांशी संवाद

ध्वजारोहण सोहळ्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी  उपस्थित स्वातंत्र्यसैनिकांच्या भेटी घेतल्या, त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांची विचारपूस केली. त्यानंतर स्मृतिसंग्रहालयास भेट देऊन पाहणी केली.

००००

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 73 व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात “नमो 11 कलमी कार्यक्रम” राबविणार

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 73 व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात “नमो 11 कलमी कार्यक्रम” राबविणार

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

·        महिला सशक्तीकरण अभियानातून 73 लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ

·        नमो कामगार कल्याण अभियानातून 73 हजार बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच

·        नमो शेततळी अभियानातून 73 हजार शेततळयांची उभारणी

·        नमो आत्मनिर्भर व सौर ऊर्जा गाव अभियानातून  73 हजार गावे आत्मनिर्भर करणार

·        नमो गरीब व मागासवर्गीय सन्मान अभियानातुन वस्यांमिचा सर्वांगिण विकास करणार

·        नमो ग्राम सचिवालय अभियानातून प्रत्येक जिल्ह्यात 73 ग्रामपंचायत कार्यालयांची उभारणी

·        नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियानातून स्मार्ट शाळांची उभारणी

·        नमो दिव्यांग शक्ती अभियानातून दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारणार

·        नमो क्रीडा मैदान व उद्यान अभियानातुन सुसज्ज क्रीडा मैदाने व उद्यानांची उभारणी

·        नमो शहर सौंदर्यीकरण अभियानातून 73 शहरांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार

·        नमो तीर्थस्थळ व गडकिल्ले संरक्षण अभियानातुन 73 पवित्र व ऐतिहासिक धार्मिक स्थळांची सुधारणा

 

            छत्रपती संभाजी नगर,  दि. 17 सप्टेंबर (विमाका) :-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 73 व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात “नमो 11 कलमी कार्यक्रम” राबविण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली. सुभेदारी विश्रामगृह येथे माध्यमांशी  संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत माहिती दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जगभरात भारत देशाचा गौरव व सन्मान  वाढविला आहे.  जी-20 चे अध्यक्षपद भारताला मिळणे ही देशाच्यादृष्टीने गौरवाची बाब आहे. जी-20 ची परिषद राज्यातील अनेक शहरांमध्ये झाली. आपल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती  इतर देशापर्यंत पोहोचविण्याची संधी या परिषदांच्या माध्यमातुन मिळाली. दिल्ली येथे झालेल्या जी-20 च्या बैठकीत प्रधानमंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयांना, ठरावांना विविध देशांचे राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधानांनी  एकमुखाने संमती दिली. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हा आपला  मुलमंत्र आहे. सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास या ठरावावरही एकमुखाने शिक्कामोर्तब करण्यात आला असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

नमो महिला सशक्तीकरण अभियान 

नमो 11 कलमी कार्यक्रमात नमो “महिला सशक्तीकरण अभियान” राबविण्यात येणार असुन 73 लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. 40 लाख महिलांना शक्ती गटाच्या प्रवाहात जोडण्यासोबतच 20 लाख नवीन महिलांच्या शक्ती गटाची जोडणी करण्यात येणार आहे. अभियानांतर्गत 5 लक्ष महिलांना रोजगार व तांत्रिक प्रशिक्षण,  5 लाख महिलांना उद्योग उभारणीसाठी भांडवल तसेच 3 लाख महिला उद्योजिकांना बाजारपेठ व ग्राहक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

नमो कामगार कल्याण अभियान 

भारत उभारणीसाठी योगदान देणाऱ्या हातांचा सन्मान म्हणून “नमो कामगार कल्याण अभियान” अंतर्गत 73 हजार बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

नमो शेततळी अभियान

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढावे यासाठी “नमो शेततळी अभियान” राबविण्यात येणार आहे.  या अभियानांतर्गत 73 हजार शेततळयांची उभारणी करण्यात येणार असुन पडणाऱ्या प्रत्येक पावसाचा थेंब अन् थेंब  याद्वारे साठविण्यात येणार आहे. शेततळ्याच्या माध्यमातुन शेतीला मुबलक पाणी उपलब्ध करुन देत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच याच शेततळयातून मत्स्य व्यवसायासारखे शेती संलग्न व्यवसाय उभारण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.

नमो आत्मनिर्भर व सौर ऊर्जा गाव अभियान

“नमो आत्मनिर्भर व सौर ऊर्जा गाव अभियान” राबविण्यात येऊन 73 हजार आत्मनिर्भर गावे विकसित करण्यात येणार आहेत.  बेघरांना किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्यांना पक्के घर बांधुन देणे, घरांमध्ये शौचालय बांधुन त्याचा वापर होण्यासाठी प्रयत्न करणे, पक्क्या रस्त्यांचे जाळे उभारणे, गरजू नागरिकांना गावातच रोजगार उपलब्ध करुन देणे, महिलांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण करणे, पाण्याच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वावलंबी बनविणे, दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांना पुर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे, सेंद्रिय शेतीसाठी मार्गदर्शन व साह्य, सेंद्रिय उत्पादनांसाठी विशेष बाजारपेठ, उत्पादन निर्यातीसाठी मार्गदर्शन, उत्पादंनावर प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन व 73 यशस्वी प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा गौरव या अभियानातुन करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

नमो गरीब व मागासवर्गीय सन्मान अभियान 

गरीब व मागासवर्गीय वस्त्यांचा सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी “नमो गरीब व मागासवर्गीय सन्मान अभियान” राबविण्यात येणार आहे.  प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून गरीब व मागासवर्गीयांना पक्की घरे बांधुन देण्यात येणार आहेत. तसेच वस्त्यांमध्ये पक्क्या रस्त्यांची उभारणी, घरांमध्ये वीज पुरवठा, समाज प्रबोधनाचे काम व्हावे यासाठी समाज मंदिराची उभारणी, गरीब व मागासवर्गीय महिलांना सामाजिक व आर्थिक सक्षम होण्यासाठीही या अभियानातुन मदत करण्यात येणार आहे.

नमो ग्राम सचिवालय अभियान

 “नमो ग्राम सचिवालय अभियान” राबवुन प्रत्येक जिल्ह्यात 73 ग्रामपंचायत कार्यालयांची उभारणी करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार असुन याठिकाणी पूर्णपणे सौर ऊर्जेचा वापर होण्यासाठीचे नियोजन करण्यात येणार आहे. सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये वेगवान इंटरनेट सुविधा देण्यात येणार असुन संपुर्ण गावाचे नियंत्रण कक्षाची उभारणीही याद्वारे करण्यात येणार आहे.

नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान

“नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान” राबवुन आदिवासी स्मार्ट शाळांची उभारणी व सुधारणा करण्याबरोबरच 73 विज्ञान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. आधुनिक संसाधनयुक्त शाळांच्या उभारणी, वेगवान इंटरनेट सुविधा, विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञान व डिजिटल शिक्षण, अंतराळविषयक व विज्ञानातील महत्वाच्या विषयांबाबत मार्गदर्शन, महत्वांच्या शोधांबाबत माहिती, प्रशिक्षण वर्ग, विज्ञान प्रयोगशाळा तसेच अंतराळदर्शन आदी सुविधा या शाळांच्या माध्यमातुन विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

नमो दिव्यांग शक्ती अभियान 

नमो दिव्यांग शक्ती अभियान राबविण्यात येऊन याद्वारे दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे.  अभियान स्वरुपात दिव्यांगांचे सर्व्हेक्षण व ओळख निश्चित करण्यात येणार आहे. दिव्यांगांना दिव्यांग प्रमाणपत्र, परिवहन व रेल्वे पास आणि इतर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. दिव्यांगांना आवश्यक साहित्य उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ देणे,  दिव्यांगांना तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, दिव्यांगांना व्यवसाय उभारण्यासाठी भांडवल व कर्ज देण्याबरोबरच दिव्यांगांचे व त्यांच्या पालकांचे या अभियानातुन समुपदेशन करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

नमो क्रीडा मैदान व उद्यान अभियान

 नमो क्रीडा मैदान व उद्यान अभियान राबवुन यातुन सुसज्ज क्रीडा मैदाने व उद्यानांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यातुन खेळाडुंना मैदानी क्रीडा सुविधा देण्याबरोबरच खेळाडुंचे समुपदेशन करुन त्यांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात येणार आहे.

नमो शहर सौंदर्यीकरण अभियान

“नमो शहर सौंदर्यीकरण अभियान” राबवुन 73 ठिकाणी शहर सौंदर्यीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. शहरातील जीवनमान उंचावण्यासाठी बगीचे, तलाव, रस्ते, पदपथ, दुभाजक, चौक अशा सार्वजनिक ठिकाणी सौंदर्यीकरण करण्यात येणार आहे. लोकसहभागाच्या माध्यमातुन सौंदर्यीकरण टिकून रहावे, यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

नमो तीर्थस्थळ व गडकिल्ले संरक्षण अभियान

“नमो तीर्थस्थळ व गडकिल्ले संरक्षण अभियान” राबवुन 73 ऐतिहासिक धार्मिक स्थळांची सुधारणा करण्यात येणार आहे.  ऐतिहासिक व पुरातन मंदिरांचा जिर्णोद्धार, प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे, डिजिटल दर्शन, परिसर सुशोभिकरण व स्वच्छता आदी कामे या अभियानातुन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            

00000

 

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान माध्यमातून महिलांच्या योजना प्रभावीपणे राबवणार

 मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान माध्यमातून महिलांच्या योजना प्रभावीपणे राबवणार

                                                                                    : महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

केंद्र व राज्य शासनाच्या महिलांकरिता असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार

मुंबई, दि.१७: महिलांना संघटीत करणे, प्रशिक्षित करणे, स्वावलंबी करणे, महिलासंदर्भातील शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी करणे, सर्व शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे या उद्देशाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये दि. २ ऑक्टोबर, २०२३ ते दि. १ ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत राज्यामध्ये मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे,अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

            या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, विभागाचे सचिव, यांच्या माध्यमातून संनियंत्रण होणार आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत समन्वय साधण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरती जिल्हाधिकारी तर शहरी भागाकरिता जिल्हा सहआयुक्त (नगर प्रशासन) या सर्व योजनेचे संनियंत्रण करतील.

            या अभियानाचे संनियंत्रण व मासिक आढावा घेवून त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात येईल, विभागाचे सचिव हे राज्याचे समन्वय नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. तसेच त्यांना सहाय्य करण्यासाठी राज्य स्तरावर एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.

            या अभियानात राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शक्ती गटांना आणि महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांची माहिती देणे, विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांची पात्रता तपासून प्रस्तावित लाभार्थी महिलांची यादी तयार करणे, योजनांचे लाभ घेण्यासाठी संबंधितांकडून अर्ज भरून घेणे, ही प्रक्रिया करुन प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान अडीच लाख महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार तालुकास्तरावर तीस हजार व प्रत्येक गावात २०० महिला अभियानात जोडल्या जातील असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तर शहरी भागातील याच प्रकारे काम करण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत विविध शासकीय योजनांचा लाभ, महिलांना तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलांसाठी आरोग्य शिबिर, रोजगार मेळावा, विविध सरकारी विभाग व महामंडळाच्या योजनांचे स्टॉल, बचत गटांची नोंदणी, सखी किटचे वाटप, शक्ती गटांची महिला बचत गटांची जोडणी, सामाजिक उत्तरदायित्व योजनेतून महिलांना वैयक्तिक लाभ देणे, उद्योग उभारणीस अर्थसहाय्य करणे, महिला उद्योजकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, प्रोत्साहन पर पारितोषिक वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी आणि माहिती प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यासाठी जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.

            या योजनेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार यापूर्वी रु. ५० लाखापर्यंत होते ते २ कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आले आहेत.या धोरणामुळे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत मा.आमदार यांच्या स्वेच्छाधिकारात २० लाख रुपयांचा निधी महिला विकासाच्या योजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्याच्या नियतव्ययात १ टक्का निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. तसेच शासनाच्या सध्या कार्यरत असलेल्या योजना देखील प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत.

            देशाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महिलांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे.महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजना अधिक लोकाभिमुख करून महिलांना संघटित करून, प्रशिक्षण देऊन, आर्थिक सक्षमीकरण करणे, महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजना एकत्रितपणे एकाच छत्राखाली राबविण्यात यावेत यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. अशी माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

आली गौराई अंगणी तिले फुळे वेणी l माला

 Contact नीलक्षी patil+91 83908 51657